निश्चलनीकरणातून नवी दोन हजारांची नोट आणण्याचा निर्णय व त्याहीपेक्षा या एकंदर निर्णयाची अंमलबजावणी हे ‘अवाढव्य गैरव्यवस्थापन’ असल्याचे माजी पंतप्रधानांचे म्हणणे संसदेच्या सभागृहांत खोडून काढले गेलेले नाही. अवाढव्यपणाला मोजमाप असते. ते मोजमाप या निर्णयालाही आहे.. डॉ. मनमोहन सिंग हे मितभाषी आहेत. अगदी सौम्य बोलणे, कुणालाही दुखावणार नाहीत अशी काळजी घेणे ही त्यांची वैशिष्टय़े. माझ्या मते कुठल्याही नेत्यासाठी हे चांगलेच गुण आहेत; पण लोकशाहीच्या गदारोळात ते कुठल्या कुठे विरून जातात. आपली लोकशाही कुणालाही घसा फोडून ओरडावे लागेल अशीच आहे. आपल्याकडील संसदेतील चर्चाही फार दर्जेदार नसतात, कारण त्यांत वस्तुनिष्ठ बाबी व तर्क यांना सोडचिठ्ठी देऊन केवळ चुकीची विधाने व केवळ भाषणबाजी असते. गुरुवारी म्हणजे २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी डॉ. मनमोहन सिंग हे राज्यसभेत बोलले. ते उणेपुरे सात मिनिटे बोलले. सभागृहाच्या कामकाजात आपण जणू एवढय़ा कठोर भाषणामुळे व्यत्यय तर आणणार नाही ना, अशी अपराधीपणाची भावना त्यांच्यात होती. मनमोहन सिंग म्हणाले की, निश्चलनीकरणानंतर सरकारने जो गैरव्यवस्थापनाचा प्रत्यय दिला आहे तो प्रचंड प्रमाणावरचा म्हणजे अवाढव्य आहे. या वेळी पंतप्रधान उपस्थित होते, पण त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या वक्तव्यावर त्याच सभागृहास उत्तर देण्याची तसदी आजतागायत घेतली नाही. माध्यमे सरकारशी कितीही एकनिष्ठ असली (काहींनी तर त्याचा कळस गाठला आहे) तरी त्यांना मनमोहन सिंग यांच्या वक्तव्याची बातमी देणे भागच होते. त्यामुळे ‘अवाढव्य गैरव्यवस्थापन’ हे शब्द घुमत राहिले व दूरचित्रवाणीवर, समाजमाध्यमे व मुद्रित माध्यमात सतत त्याचे प्रतिध्वनी उमटत राहिले, त्यामुळे लोकांच्या मनावर सखोल परिणाम झाला. अवाढव्य गैरव्यवस्थापन हे एनडीए सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. ते कुठलेही आव्हान स्वीकारायला जातात व आधीपेक्षा जास्त गुंतागुंत करून ठेवतात. हे सगळे धोकादायक आहे. निश्चलनीकरण हे त्याचे ताजे उदाहरण. एकूण चार व्यक्तींना या निर्णयात विश्वासात घेतले होते व त्या अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय राबवला. त्यांना चलननिर्मिती व व्यवस्थापन यातले काही ज्ञान नव्हते. त्यामुळे कुणीही खालील टीकात्मक प्रश्न त्यांना विचारले नसणार हे उघड आहे - प्रश्न १ : देशात ८-९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी (नव्या निर्णयामुळे) नेमक्या किती चलनी नोटा बाद होणार आहेत? उत्तर : २३०० कोटी नोटा प्रश्न २ : सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुद्रण कारखान्यांची क्षमता किती? उत्तर : महिन्याला ३०० कोटी नोटा. प्रश्न ३. बाद नोटानंतर त्या जागी नव्या नोटा आणण्यास किती काळ लागेल? उत्तर- नोटेला नोट बदलली तरी त्याला सात महिने लागतील. ५०० रुपयांच्या जागी १०० रुपयांच्या नोटा द्यायच्या म्हटल्या तर आणखी पाचपट वेळ लागेल. दोन हजारांच्या नोटा जास्त छापल्या तर कमी वेळ लागेल. विचित्र निर्णय प्रश्न ४: दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणण्याचे समर्थन करता येईल का? उत्तर : कदापि नाही. जर भ्रष्टाचार व काळा पैसा हाच प्रश्न होता, तर ५०० व १००० च्या नोटा रद्द करून दोन हजाराची नोट आणणे कधीही समर्थनीय नाही. प्रश्न ५: नवीन नोटा एटीएममधून देता येतील का? उत्तर : नाही. एटीएमच्या आतील रचनेची (नोटा जिथे भरतात त्या स्टॅकची) फेररचना करावी लागेल व नंतरच २००० व ५०० च्या नोटा त्यातून देता येतील. २१५००० एटीएमची रचना बदलण्यास महिना किंवा अधिक काळ लागेल. प्रश्न ६: मग नोटा पटकन कशा वितरित करता येतील? उत्तर : त्या पटकन वितरित करता येणार नाहीत, कारण बँकांच्या शाखा व कर्मचारी यांना मर्यादा आहेत. प्रश्न ७: चलन तुटवडा असेल का व किती काळ? उत्तर : चलन तुटवडा तीव्र स्वरूपात असेल व तो बराच काळ राहील. उपरोल्लेखित मर्यादा सोडून अनेक महत्त्वाचे घटक बँकांच्या शाखा व एटीएममधून नोटा देण्यावर परिणाम करीत असतात, ते असे : - बँकांच्या शाखा (एकूण १३८६२६) दोनतृतीयांश बँक शाखा महानगरे, शहरे व निम्नशहरी भागांत आहेत. केवळ एकतृतीयांश म्हणजे ४७४४३ शाखा ग्रामीण भागात आहेत. जवळच्या बँक शाखेचे अंतर काही किलोमीटर असेल. - एटीएम (एकूण २१५०००) ५५६९० एटीएम सात मेट्रो शहरांत आहेत. ९० टक्के एटीएम १६ राज्यांत आहेत. केवळ १० टक्के एटीएम (२१८१०) १३ राज्ये व ७ केंद्रशासित प्रदेशांत आहेत. ईशान्येकडील सात राज्यांत केवळ ५१९९ एटीएम आहेत, त्यातील ३६४५ आसाममध्ये आहेत. अर्थव्यवस्थेवर भार प्रश्न ८: निश्चलनीकरणाचा किती आर्थिक बोजा अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहे? उत्तर : हा बोजा मोठा असणार आहे. देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न एक टक्क्याने घटू शकते. अर्थसंकल्पानुसार २०१६-१७ अखेरीस देशांतर्गत एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न १५० लाख कोटी रुपये असेल, त्याच्या एक टक्का म्हणजे दीड लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. (केंद्रीय अर्थव्यवस्था निरीक्षण केंद्राने केलेल्या हिशेबानुसार निश्चलनीकरणामुळे ८ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या काळात म्हणजे पन्नास दिवसांत १,२८,००० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.) त्याखेरीज : - घरातील कमावत्या लोकांनी रांगेत उभे राहण्याची किंमत- १५००० कोटी. - सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक छपाई खर्च- १६८०० कोटी उद्योगातील विक्री व इतर तोटा- ६१५०० कोटी - बँकांना (कर्मचारी तोटा) - ३५१०० कोटी प्र. ९: नोटा बदलण्याच्या प्रक्रियेत किंवा ठेवींच्या स्वरूपात किती जुने चलन व्यवस्थेत येईल? उत्तर : एकूण ३१ मार्चअखेर १४,१७,००० लाख कोटी रुपयांचे जुने चलन यातून येईल, ज्यातील ९० टक्के नोटा किंमत गृहीत धरता पुन्हा व्यवस्थेत येतील. त्यामुळे प्रभावी निश्चलनीकरण केवळ १,४०,००० कोटींचे असेल, जे राष्ट्रीय उत्पन्नात जो फटका बसणार आहे त्यापेक्षा जास्त असेल. (२७ नोव्हेंबरअखेरीस ८४४९८२ कोटींचे चलन किमतीनुसार बदलले गेले किंवा पुन्हा ठेवले गेले. माझ्या स्रोतानुसार ११०००० कोटी शुक्रवापर्यंत भरले गेले. जर पुढील चार आठवडय़ांत चालू दराने ठेवी घेतल्या गेल्या तर निश्चलनीकरणातून ज्या नोटा गेल्या त्याच्या नव्वद टक्क्यांपेक्षा अधिक नोटा परत येतील. प्रश्न १०. जर निश्चलनीकरण केलेल्या नोटा पुन्हा चलनात आणणे शक्य आहे, तर मग निश्चलनीकरण केले कशाला? कारण काही वेळा सरकार स्वत:चीच करमणूक करून घेत असते. जसे ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ म्हणतात तसे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
