ब्रिक्स समूहातील देशांपेक्षा किंवा अन्य कोणत्याही देशापेक्षा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर अधिक आहे याचा आनंद ठीकच, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी हीच गोष्ट निराळ्या शब्दांत सांगितल्यावर गहजब केला गेला. वस्तुत, विकासदर वगळता अन्य अनेक आर्थिक आकडेवाऱ्यांत बाकीचे देश आपल्या पुढे आहेत. विकास, परकी गुंतवणूक व आकांक्षा अशा एकाच डोळ्याने पाहिल्यास सारे ठीकच दिसेल; पण रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, चलनवाढ, गरिबीचे प्रमाण अशा दुसऱ्या डोळय़ानेही पाहिल्यास अर्थव्यवस्थेचे वास्तव चित्र पाहता येईल.. सध्याचे केंद्र सरकार अनेक निरगाठींनी बांधलेल्या गठ्ठय़ासारखे आहे. जेथे शांतता आहे तेथेही हे सरकार वादाचा धुरळा निर्माण करते. मित्रांमध्ये आणि तटस्थ भाष्यकारांमध्येही आपले शत्रू असल्याची शंका या सरकारला येत असते. असा संशय ज्यांच्याबद्दल वाटतो त्यांच्यावर तुटून पडायला या सरकारकडे फौजच तयार आहे. (‘अफ्स्पा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट- प्रमाणे संतप्त मित्रांचा विशेष अधिकार कायदा- अँग्री फ्रेंड्स स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट- या संदर्भात वापरला जातो) रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी असे काय वक्तव्य केले की ज्यामुळे वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन संतप्त झाल्या? - ‘‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा वा विकासाचा (जीडीपी) अपेक्षित दर ७.५ टक्के असा निर्धारित करण्यात आला आहे, यामुळे देशाला ‘अंधांच्या राज्यात एकाक्ष राजा’ असा दर्जा मिळू शकतो,’’ असे डॉ. राजन म्हणाले होते. सरकारच्या विकासदराबाबतच्या अंदाजाबद्दल राजन यांनी सहमती दर्शविल्याबद्दल सरकारला समाधान वाटायला पाहिजे होते. विरोधाभास केवळ जीडीपीवाढीचा वा विकासदराचा विचार केला तर भारताची गणना जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्थांपैकी एक अशी होऊ शकते. अर्थात विकासदर आणि इतर आर्थिक कसोटय़ा यांच्यात परस्परविरोध आहेच. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांची तुलना समान विकासदर असलेल्या अन्य दोन वर्षांशी केल्यास हा विरोधाभास ठळकपणे जाणवतो. सोबतच्या तक्त्यात ही तौलनिक आकडेवारी दिली आहे. कदाचित २०१६-१७ मध्ये भारत ही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरू शकेल. त्यापुढचा क्रमांक चीनचा लागेल. त्याचा अपेक्षित विकासदर ६.५ टक्के आहे (या विकासदराची पायाभूत आकडेवारी वा अर्थव्यवस्थेचे आकारमान भारताच्या तुलनेत पाच पटीने मोठे आहे). ६.३ टक्के अपेक्षित विकासदर असलेला फिलिपाइन्स हा तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. ब्रिक्स देशांचा विचार केला तर ब्राझील (उणे ३.६ टक्के अपेक्षित विकासदर) आणि रशिया (उणे १.५ टक्के) हे देश नकारात्मक वाढीची नोंद करतील. दक्षिण आफ्रिका ०.७ टक्के अशा अल्प विकासदरानिशी वाटचाल करेल. क्रूड तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा भारताला भरघोस लाभ होईल; तर हाच घटक ब्राझील आणि रशियाच्या घसरणीला कारणीभूत ठरेल. दुसरा डोळा एक डोळा अगदी व्यवस्थित काम करताना दिसतो आहे. हा डोळा विकासाचा, परकी गुंतवणुकीचा आणि आकांक्षांचा आहे. पण याचबरोबर दुसऱ्या डोळ्याचेही अस्तित्व आहे. हा डोळा वित्तीय स्थैर्य, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, चलनवाढ, गरिबीचे प्रमाण आणि इतर आवश्यक आर्थिक कसोटय़ांनी युक्त असा आहे. सुदृढ, विकासशील अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीसाठी या कसोटय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांचा विचार केला तर हा दुसरा डोळा अधू आहे, असे म्हणावे लागेल. उदाहरण म्हणून आपण आपल्या अर्थसंकल्पातील काही बाबींचा विचार करू या. ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाने ४२ महत्त्वपूर्ण देशांची चिकित्सा केली आहे. त्यानुसार, भारताची वित्तीय तूट (उणे ३.९ टक्के) ही इतर ३३ देशांच्या वित्तीय तुटीपेक्षा अधिक आहे. वित्तीय स्थैर्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्याला बरीच वाटचाल करावयाची आहे. भारताच्या चलनवाढीच्या दरात नोव्हेंबर २०१३ पासून घसरण होत आहे. तरीही हा दर तुलनात्मकदृष्टय़ा चढाच आहे. हा दर ५.२ टक्के असून, तो ‘इकॉनॉमिस्ट’ने चिकित्सा केलेल्या बहुतेक देशांच्या तुलनेत जास्त आहे. अपवाद दक्षिण आफ्रिका (६.२ टक्के), ब्राझील आणि तुर्कस्तान (८.३ टक्के), रशिया (८.४ टक्के) आणि इजिप्त (८.८ टक्के) यांचा. बेरोजगारी ही एक प्रमुख कसोटी होय. जानेवारी २०१५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण ४.९ टक्के होते. अर्थात ही आकडेवारी फसवी होती. त्यात अर्धवेळ बेरोजगारी, कामगारवर्गाचा अल्प सहभाग, लैंगिक विषमता आणि असंघटित क्षेत्राचा विचार करण्यात आलेला नाही. भारतातील पथदर्शी व्याजदर (दहा वर्षांसाठीच्या सरकारी रोख्यांवरील) ७.४४ टक्के आहे. अति प्रगत आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत हा व्याजदर भरमसाट असा आहे. ज्या देशांमध्ये व्याजदर चढे आहेत त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था घसरणीला लागलेल्या दिसतात. ग्रीस, रशिया, पाकिस्तान, ब्राझील, कोलंबिया, व्हेनेझुएला आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्ये असे चित्र पाहावयास मिळते. चढय़ा व्याजदरांमुळे स्पर्धात्मकतेची हानी होते. मनुष्यबळ विकासाच्या कसोटय़ा लावल्या तर भारत किती पिछाडीवर आहे हे दर्शविण्यासाठी मी स्वतंत्र स्तंभलेख लिहीन. व्यवहारी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी जीडीपीमधील (सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील) वाढ तसेच विकासदर यांना दुय्यम महत्त्व देण्याचा प्रयत्न केल्याने ते टीकेचे धनी ठरले. अर्थात ते काही देशाच्या अपेक्षित विकासदराची अवहेलना करीत नव्हते. अजून बरेच काही करणे बाकी आहे एवढेच ते शांतपणे सरकारच्या निदर्शनास आणून देत होते. या संदर्भात मी माझेही मत नोंदवू इच्छितो. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारच्या दहा वर्षांच्या राजवटीपैकी पाच वर्षांच्या काळात विकासदर ८.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. दहा वर्षांचा सरासरी विकासदर हा ७.५४ टक्के होता, याची मी आठवण करून देऊ इच्छितो. अपेक्षित ७.५ टक्के विकासदर हा निश्चितच प्रभावी आहे; मात्र अनेक कामे अपूर्ण राहिलेली आहेत, याचा विसर पडता कामा नये. आपल्या वक्तव्याचे स्पष्टीकरण करणे डॉ. राजन यांच्यासाठी बंधनकारक नाही. पण तरीही त्यांनी या वक्तव्यानंतर त्याबाबत स्पष्टीकरण केले आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखांस व्यावहारिक धोरण अवलंबावे लागते, तो प्रवाहाबरोबर वाहून जाऊ शकत नाही, याची त्यांनी त्यांच्या टीकाकारांना आठवण करून दिली आहे. देशाच्या व्यापार क्षेत्राच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणे, त्यासाठी आपली पूर्ण ऊर्जा व वेळ देणे हा वाणिज्यमंत्री सीतारामन यांचा राजधर्म आहे. भारतीय निर्यातीची २०१५-१६ मधील स्थिती दारुण आहे. आधीच्या २०१४-१५ च्या तुलनेत निर्यातीत १६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. या पीछेहाटीच्या झळा अर्थव्यवस्थेला सहन कराव्या लागत आहेत. चालू खात्यातील तुटीची चिंताजनक स्थिती, लाखो नोकऱ्यांबाबतची दोलायमानता आणि हजारो लघू व मध्यम उद्योगांची हलाखीची अवस्था हे चित्र या झळांमुळे निर्माण झालेले आहे. कर्जाची थकबाकी वाढल्याने अनेक उद्योगांची टाळेबंदीकडे वाटचाल चालू आहे. डॉ. राजन यांनी ज्या शब्दांचा वापर करून आपले मत मांडले त्यावर निष्कारण काथ्याकूट चालू आहे. मात्र भीषण समस्यांवरील वाणिज्यमंत्र्यांचे मौन हे अस्वीकारार्ह आहे, असे मला वाटते. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
