न्यायवृंद पद्धत आहे तशीच पुढे चालू ठेवण्याऐवजी, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास मान्य होण्याजोगी सुधारित घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. तसे न करता सरकारचा न्यायपालिकेशी संघर्ष सुरू राहणे इष्ट नाही.. त्यामुळे संसदेतून यावर मार्ग काढण्यावर सरकारने भर द्यायला हवा.. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ‘६९वा राज्यघटना दुरुस्ती कायदा (२०१४)’ रद्दबातल ठरवला. या कायद्यामुळे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेचा मार्ग खरे तर सुकर होणार होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर असे सांगितले, की न्यायाधीश नेमणुकीत ‘न्यायवृंद’ म्हणजे न्यायाधीश निवड मंडळातील न्यायाधीशांना (कॉलेजियम ऑफ जजेस) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात न्यायाधीश नेमताना विशेषाधिकार असला पाहिजे. अनेक लोकांनी या निकालावर टीका केली, काहींनी या निकालाचे स्वागतही केले. हा निकाल अनेक अर्थानी महत्त्वाचा होता : * सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी घटनादुरुस्ती कायदा घटनाबाह्य़ ठरवला होता. निवड मंडळाचे विशेषाधिकार त्यांनी योग्य ठरवले होते. न्यायवृंद पद्धतीत काही त्रुटी आहेत, हे मात्र पाचही न्यायाधीशांनी मान्य केले होते. * न्यायवृंद पद्धतीने न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा न्यायालय सुचवू शकत नव्हते; त्यामुळे त्यांनी सरकारला या न्यायाधीश निवडप्रक्रियेचा फेरविचार करून प्रक्रियावली (मेमोरॅण्डम ऑफ प्रोसिजर) बनविण्यास सांगितले होते. * खरे तर या निकालाने अनेक विद्वान व कायदे मंडळातील अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले होते, पण तो बहुमताचा निर्णय नव्हता. न्या. खेहार यांनी या निकालात तर्कसंगत पद्धतीने मत मांडलेले होते, पण त्यावर न्यायाधीश चेलमेश्वर यांनी मतभिन्नता व्यक्त केली होती. न्या. ह्य़ुजेस यांचे शब्द त्यांनी मत मांडताना आधारासाठी घेतले होते. त्यात त्यांनी कायद्याचा हेतू व आगामी काळातील न्यायदानातील बदलांचा विचार केला होता. * सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताचा निकालच कायदा म्हणून लागू झाला (राज्यघटनेचे कलम १४१ बघा) निवड मंडळ म्हणजे न्यायवृंद ही केवळ संकल्पना किंवा प्रस्ताव राहिला नाही, तर तो कायदा बनला. हा कायदा आता बदल केल्याशिवाय बदलता येणार नाही. तो आता कायदा आहे व सरकारवर बंधनकारक आहे. या साध्या सत्यबाबीमुळे सरकारने यातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. एक प्रकारे यात सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा जाहीर केला. माझे या निकालाबाबत काही आक्षेप आहेत व १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी एका स्तंभात मी ते मांडलेही होते. त्यात मी घटनात्मक सुधारणा कायदा (जो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला) करण्यात यावा असे सुचवले होते, पण तो कायदा संसद, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यांना मान्य होईल अशा पद्धतीने बदलास लवचीक असावा असेही म्हटले होते; पण कारणे काहीही असोत सरकारने तसे केले नाही. घटनादुरुस्ती विधेयकाचा नवा मसुदा पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न केला नाही, तो सुधारित मसुदा संसदेत मंजूर करावा व सर्वोच्च न्यायालयात तो वैधतेच्या मुद्दय़ावर टिकावा अशा पद्धतीने केला जावा असेही अपेक्षित होते, पण ते झाले नाही. सरकारने याउलट कृती मात्र केली. त्यांनी घटनात्मक सुधारणा विधेयकाच्या फेररचनेच्या संधीचा लाभ घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्षांचा पवित्रा घेतला. या संघर्षांचे फार वाईट पडसाद उमटले. ‘न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारशींकडे सरकार दुर्लक्ष करते व नेमणुकांना विलंब होतो,’ यावर सरन्यायाधीशांनी संताप व्यक्त केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या तीन पदे रिक्त आहेत. जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात आणखी पाच पदे रिक्त होतील. प्रत्येक खंडपीठाकडे सोमवारी व शुक्रवारी ६० ते ७० याचिका सुनावणीसाठी असतात. इतर दिवशीही तेवढाच ताण असतो, त्यात तर याचिकांची अंतिम सुनावणी करून त्या निकाली काढल्या जातात. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या इतकी मोठी असते की त्यांचा त्या दिवशी निपटारा होऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयातील रिक्त पदे आता धोकादायक पातळीवर आहेत, म्हणजे रिक्त पदे जास्त आहेत. एकूण न्यायाधीशांची १०७९ पदे मंजूर असताना केवळ ६०१ पदे भरली गेली आहेत. देशभरच्या उच्च न्यायालयांत रिकाम्या पदांची संख्या ५० टक्के असून चार उच्च न्यायालयांत ती ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. म्हणजे तेथे एक न्यायाधीश दोन न्यायाधीशांचे काम करीत आहे. कामाचे व्यसन जडून त्यांना सायंकाळी सहापर्यंत रोजच थांबावे लागते. मग त्यांना कायदेविषयक पुस्तके वाचण्यासाठी सवड कोठून मिळणार व निकालपत्रे लिहायला तरी वेळ कोठून मिळणार, असे प्रश्न आहेत. अनेक प्रकरणांत निकाल राखीव किंवा प्रलंबित ठेवला जातो, त्याचा कालावधी काही वेळा वर्षांहून अधिक असतो. ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही मोठी समस्या आहे, यात ‘केस मॅनेजमेंट’ची कुठलीही पद्धत लागू पडेल असे मला वाटत नाही. अनेक न्यायाधीशांनी त्यामुळे या समस्येवर उपाय काढत बसण्यापेक्षा जास्तीत जास्त प्रकरणे त्यांच्या परीने कशी निकाली काढता येतील, असा प्रयत्न केला आहे. त्यात त्यांनी प्रलंबित प्रकरणांच्या आकडेवारीची काळजी करणे सोडून दिले आहे. पळवाटा शोधणे सोडा रिक्त जागांची संख्या वाढत आहे व त्या भरण्याचे काम आव्हानात्मक आहे. उच्च न्यायालयात दर तीन महिन्यांत एक किंवा दोन जागा भरल्या तरच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात १६० पदे आहेत, त्यात ८२ जागा रिक्त आहेत. त्या एकदम कशा भरणार, असा प्रश्न आहे. अंतर्गत सेवाज्येष्ठतेचे वकिलांमधील प्रश्न अशा पदांसाठीच्या उमेदवारांचा विचार करता कसे सोडवणार? वकील संघटना (बार) व जिल्हा न्यायालये यातून उमेदवार निवडताना दोनास एक प्रमाण कसे राखणार, हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. यात न्यायाचा बळी जातो, याचिका किंवा खटल्यांची सुनावणी तहकूब होत राहते. दिल्ली उच्च न्यायालयात तीन-चार महिन्यांतील सुनावणीची पुढची तारीख मिळणे अवघड आहे. त्याचा फटका अशिलांना बसतो. वारंवार वकिलांचे पैसे द्यावे लागतात, न्यायालयात येण्यासाठी प्रवास करावा लागतो. एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होते पण त्यात सातत्य राहत नाही. एखादी याचिका दाखल झाल्यावर काही मिनिटांसाठी प्रारंभिक सुनावणी होते. त्यामुळे न्यायाधीशांसह सर्वच असमाधानी व निराश आहेत. सरकारला जर यात न्यायाधीश निवडीसाठी योग्य प्रक्रिया असलेली पद्धती तयार करायची असेल तर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोगाचा जो प्रस्ताव होता त्यातील घटकांचा समावेश त्यात करावा लागेल. सरकारने पळवाटा शोधणे सोडावे. संसदेचा सार्वभौम अधिकार दाखवायचा असेल तर त्यासाठी संसदेची इच्छाशक्ती हवी व त्यासाठी नवा घटनादुरुस्ती कायदा करावा लागेल व तो मंजूर होईल अशा पद्धतीने त्याचा मसुदा तयार करावा लागेल. न्यायव्यवस्थेच्या मूल्यांची जपणूक करणारा मसुदा सादर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. निवड मंडळ व सरकार यांच्यातील संघर्ष परवडणारा नाही, कारण त्यामुळे न्यायदान व्यवस्था वेगाने कोसळत जाईल यात शंका नाही. प्रलंबित खटले सर्वोच्च न्यायालय ६२,६५७ उच्च न्यायालये ३८७०३७३ लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत.
