२००८ मधील आर्थिक मंदीच्या आधीचे हे वर्ष होते. भारताला ठोस पर्याय निवडणे भाग होते. सरकारने तीन सुधारणा लागोपाठ घडवून आणण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी सलग तीन वर्षे चांगला विकासदर राखता आला. मात्र, वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट आणि चलनवाढ या बाबी पूर्णपणे हाताबाहेर गेल्या.. हे खरे असले, तरी तेवढय़ाने यूपीएच्या दहा वर्षांत ‘अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली’ असे दोन वर्षांनंतरही कुचकामीच ठरलेल्या ‘निती आयोगा’च्या अध्यक्षांचे मत- ते वैयक्तिक असले तरी- एक तर अस्पष्ट ठरते किंवा धक्कादायकच! एका अर्थतज्ज्ञाविषयी डॉ. जगदीश भगवती यांनी एकदा खोचक भाष्य केले होते. ते म्हणाले होते, ‘‘तो जर अर्थतज्ज्ञ असेल, तर मी भरतनाटय़म नर्तक आहे!’’ डॉ. अरविंद पानगढिया हे सद्गृहस्थ आहेत. त्यांना बरीच उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत. मात्र, त्यांच्या हाती असलेले निती आयोग हे साधन कुचकामी आहे. धोरणात्मक मतभेदांवरील तसेच निधिवाटपाबाबतचा अंतिम लवाद म्हणून निती आयोगाचे अस्तित्व नाही. नव्या विचारांचा आणि व्यवस्थात्मक बदलांचा स्रोत म्हणूनही हा आयोग सक्रिय नाही. तो निरुपयोगी ठरला असून, त्याचे सर्वानाच विस्मरण झाले आहे. डॉ. पानगढिया यांचे नैराश्य त्यांनी नुकत्याच लिहिलेल्या लेखातून व्यक्त झाले आहे. ‘या लेखातील मते वैयक्तिक असून, त्यांचा सरकार वा निती आयोगाशी संबंध नाही,’ असे नमूद करण्याची खबरदारी त्यांनी घेतली आहे. धक्कादायक विधाने काही धक्कादायक विधाने करून डॉ. पानगढिया यांनी आपली अस्वस्थता व्यक्त केली आहे. त्याचे काही मासले याप्रमाणे - - ‘मे २००४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारने संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारकडे वर्षभर विकासदर ८.१ राखणारी अर्थव्यवस्था सोपविली.’ - ‘यूपीए सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात सरासरी विकासदर ८.४ टक्के होता. हा विकासदर यूपीए सरकारने कसा राखला, या प्रश्नाचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर नाही.. काही सुधारणांचे उल्लेख आढळतात. या सुधारणांचा संबंध विकासदराशी जोडता येऊ शकतो.’ - ‘पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी आरंभलेली आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गतिमान केली. ही प्रक्रिया यूपीए राजवटीत एकाएकी खंडित झाली.’ - ‘यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या तीन वर्षांत सरासरी ८.१ टक्के विकासदर असणारी आणि भरधाव वेगाने वाटचाल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आणि बघता बघता आर्थिक पेच निर्माण झाला.’ अशा प्रकारची धक्कादायक आणि सर्वथा चुकीची विधाने केल्यानंतर पानगढिया यांना एका गोष्टीची कबुली देणे भाग पडले. त्यांनी म्हटले आहे : - ‘मे २०१४ पासून मोठय़ा प्रमाणात धोरणात्मक बदल झाले आहेत. २००३-०४ ते २०११-१२ या काळात देशाने ८.३ टक्के असा वार्षिक विकासदर अनुभवला. हा विकासदर पुन्हा अनुभवता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.’ एनडीए व यूपीए राजवटींतील नोंदी यूपीए सरकारने मे २००४ मध्ये सूत्रे हाती घेतली तेव्हा विकासदर ८.१ टक्के नव्हता. एखाद्याच वर्षांचा दाखला देऊन कोणीही सरासरी विकासदराबद्दल भाष्य करणार नाही. एनडीए सरकारच्या काळातील विकासदर याप्रमाणे होता - १९९९-०० ७.६ टक्के २०००-०१ ४.३ टक्के २००१-०२ ५.५ टक्के २००२-०३ ४.० टक्के २००३-०४ ८.१ टक्के एनडीएच्या पाच वर्षांच्या राजवटीतील सरासरी विकासदर ५.९ टक्के होता. २००३-०४ मध्ये विकासदराने उसळी घेतलेली दिसते. आधीच्या वर्षांतील सुमार कामगिरी आणि तीन वर्षांतील साधारण कामगिरीनंतर केलेली सुधारणा ही त्यामागील कारणे असू शकतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीची सवरेत्कृष्ट वर्षे म्हणजे यूपीए सरकारच्या पहिल्या टप्प्यातील २००४-०९ ही वर्षे होत, असे तज्ज्ञांचे सर्वसाधारण मत आहे. (सध्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांच्या मते ही वर्षे भरभराटीची (बूम इयर्स) होती!) सप्टेंबर २००८ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीचा तडाखा बसला. या पेचप्रसंगाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल भरधाव वेगाने (९ टक्क्यांपेक्षाही अधिक विकासदर) सुरू होती. मंदीच्या झळा जगातील अनेक अर्थव्यवस्थांना बसल्या. यादरम्यान २००८-०९ मध्ये देशाचा विकासदर ६.७ टक्के होता. यूपीएच्या पाच वर्षांच्या राजवटीतील सरासरी विकासदर ८.४ टक्के असा अभूतपूर्व होता. डॉ. पानगढिया यांना २००८ मधील आर्थिक पेचप्रसंगाची आठवण आहे की नाही, अशी शंका मला येते, कारण त्यांनी त्यांच्या लेखात याबद्दलचा उल्लेख केलेला नाही. यूपीए सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात थोडय़ाच आर्थिक सुधारणा झाल्या असल्याचे आपल्याला आढळले, असे डॉ.पानगढिया यांनी म्हटले आहे. ‘आर्थिक सुधारणा म्हणजे काय?’ या नोव्हेंबर २०१५ मधील स्तंभलेखात मी ११ आर्थिक सुधारणा नमूद केल्या आहेत. या सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मूलगामी परिवर्तन घडवून आणले गेले. यापैकी एक सुधारणा वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरू झाली आणि तीन सुधारणा यूपीए सरकारने घडवून आणल्या. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा), माहिती अधिकार कायदा, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली यांसारख्या व्यापक सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनांचाही समावेश या यादीत करता येईल. इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाचाही या संदर्भात उल्लेख करता येईल. आरोग्य आणि शिक्षणासाठीच्या तरतुदींमध्येही या काळात सातत्याने वाढ होत गेली. यूपीएची कामगिरी भरीव स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कसोटय़ा लावल्या तरी २००७-०८ हे वर्ष सवरेत्कृष्ट म्हणावे लागेल. २००८ मधील आर्थिक मंदीच्या आधीचे हे वर्ष होते. भारताला ठोस पर्याय निवडणे भाग होते. वित्तीय बळकटीकरणाच्या दिशेने चालू असलेली वाटचाल कायम ठेवून मूलभूत बाबींनिशी विकास साधायचा का? की पुस्तकी उपाययोजना करून ढासळती अर्थव्यवस्था गतिमान करायची? असे प्रश्न उभे ठाकले होते. सरकारने तीन सुधारणा लागोपाठ घडवून आणण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी सलग तीन वर्षे चांगला विकासदर राखता आला, मात्र वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट आणि चलनवाढ या बाबी पूर्णपणे हाताबाहेर गेल्या. यूपीएच्या दुसऱ्या टप्प्यातील शेवटच्या दोन वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळांवर आणण्यासाठी लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यात आम्हाला बरेच यशही मिळाले. वित्तीय तुटीचे प्रमाण २०११-१२ मध्ये ५.७३ टक्के होते, ते २०१३-१४ मध्ये ४.४३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले. चालू खात्यातील तूट याच काळात ७८ अब्ज डॉलरवरून ३२ अब्ज डॉलर अशी कमी झाली. नोव्हेंबर २०१३ पासून चलनवाढही आटोक्यात येऊ लागली. विकासदर मात्र ४.४७ टक्के आणि ४.७४ टक्के असा खालावलेला राहिला (जुन्या आकडेवारीनुसार) एनडीए सरकारच्या काळातील सुधारित आकडेवारीनुसार हाच तत्कालीन विकासदर ५.१ टक्के आणि ६.९ टक्के असा ठरतो. अनिश्चततेचे सावट त्या ‘६.९’ या सुधारित विकासदरावर डॉ. पानगढिया यांचा विश्वास आहे का? २०१४-१५ मध्ये ७.२ टक्के आणि २०१५-१६ मध्ये ७.६ टक्के अशी विकासदरात सातत्याने वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, आपल्याच सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीवर जर त्यांचा विश्वास नसेल तर ते असा दावा कसा काय करू शकतात? अंतिमत: ‘मोठे धोरणात्मक बदल’ या उल्लेखातून डॉ. पानगढिया यांना काय सूचित करायचे आहे? सध्याच्या सरकारने विकासदर वाढविण्यासाठी हाती घेतलेल्या एकाही ठोस सुधारणेचा उल्लेख त्यांनी केलेला नाही. अनिश्चिततेच्या सावटानिशी अर्थव्यवस्थेची वाटचाल चालू आहे. रोजगारनिर्मिती होताना दिसत नाही, निर्यात क्षेत्र कोसळले आहे, पतवितरणात फारशी वाढ झालेली नाही, घरटी बचतीचे प्रमाण खालावले आहे आणि खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नाही. मी पानगढिया यांची क्षमा मागतो. ‘भरतनाटय़मच्या नर्तकाने अर्थव्यवस्थेवर अधिक स्पष्टतेने भाष्य केले असते,’ असे मत मात्र मला नोंदवावेसे वाटते. ७लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
