एका अंदाजानुसार २००५ ते २०१२ दरम्यान १५ दशलक्ष रोजगार निर्माण झाले; पण अजूनही लाखो बेरोजगार आहेत. नंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. आताचे सरकार रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरले. त्यातच, पतवृद्धी विद्यमान सरकारच्याच कारकीर्दीत घटल्यामुळे बेरोजगारीतही भर पडली. खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाणही गेल्या अडीच वर्षांत घटले. सरकार कारकीर्दीचा मध्यबिंदू गाठत असताना चर्चा मात्र या अपयशी कारभाराची नसून, ‘निश्चलनीकरणा’ची आहे. भारत-पाकिस्तान सीमेवरील घडामोडी व अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका या दरम्यान शनिवारचा २६ नोव्हेंबर हा दिवस कुणाचे फारसे लक्ष न जाता पारही पडला. याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या कारकीर्दीचा मध्यावधी होता. खरे तर या दिवशी सरकारने कामकाजाचे सिंहावलोकन करणे जास्त चांगले झाले असते. दिलेली आश्वासने, त्यांची कितपत पूर्तता झाली, यावर तसेच एकूण अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश तरी टाकता आला असता. सरकारने त्यावर काही लेखाजोखा देण्याचे टाळले तरी मी आपसूक, सामान्य नागरिकांना वाटत असलेल्या चिंतांची एक यादी या लेखासाठी तयार करायला घेतली. त्यात एकापेक्षा दुसरी चिंता फार महत्त्वाची होती असे तर नव्हते, पण सरतेशेवटी तीनच मुद्दे उरले. माझ्या मते लोकांच्या मनात सर्वात मोठी चिंता ही रोजगार, पतवृद्धी व गुंतवणूक यांची आहे. आरसा कधी खोटे बोलत नाही, त्यामुळे यातील सरकारची कामगिरी जी आहे, जशी आहे, ती कुणाला बदलून सांगता येणार नाही. सध्या रोजगार व पतवृद्धी अपेक्षित आहे व भवितव्य हे आता व आगामी काळात गुंतवणूक किती होते यावर अवलंबून आहे रोजगारहीन वाढ रोजगारापासून सुरुवात करायला हरकत नाही. जवळपास प्रत्येक जण रोजगार मिळवत असतो किंवा स्वयंरोजगार तरी त्याने अर्जित केलेला असतो. ज्यांना नोकरी किंवा रोजगार आहे त्यांना वेतन मिळते. ज्यांचा स्वयंरोजगार आहे त्यांना उत्पन्न मिळते. रोजगाराबाबत गेल्या तीस महिन्यांत जी माहिती सामोरी आली आहे ती चिंताजनक, खळबळजनक आहे. माजी अर्थमंत्र्यांच्या शब्दांत सांगायचे तर नवीन रोजगारनिर्मितीला फटका बसत राहणार आहे. आर्थिक वाढीशी तिची नाळ तुटत जाणार आहे. आपल्या राजकीय नेत्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, आम आदमीला सैद्धांतिक बाबींची फारशी चिंता वाटत नसली, तरी त्याला सरकारकडून चांगल्या फलनिष्पत्तीची अपेक्षा आहे. लोकांना रोजगार मिळाले नाहीत, तर ते निराश, हताश होतील. ज्यांचे अवतरण मी येथे उद्धृत केले आहे, त्या माजी अर्थमंत्र्यांचे नाव आहे यशवंत सिन्हा. त्यांचे पुत्र जयंत सिन्हा हे सध्याच्या सरकारमध्ये दोन वर्षे अर्थराज्यमंत्री होते व आता ते नागरी हवाई वाहतूक खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. रोजगारहीन आर्थिक वाढीने भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेला मोठा फटका दिला आहे. एका अंदाजानुसार दरवर्षी रोजगार बाजारपेठेत दीड कोटी लोक नव्याने येतात. नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक आश्वासनानंतर त्यांच्या पक्षाला लोकांनी मतांचा जोगवा भरभरून दिला. ते आश्वासन होते वर्षांला दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे. आता गेल्या दोन वर्षांतील याचा मूर्त पुरावा पाहायला गेले, तर सगळी आर्थिक वाढ ही रोजगारनिर्मितीविना असल्याचे दिसते. रोजगारनिर्मिती आठ कामगारकेंद्री क्षेत्रांत २०१४ मध्ये ४,९०,००० होती ती २००९ मध्ये १२,५०,००० होती (लेबर ब्युरो पाहणी अहवालाला सुरुवात झाली, त्यानंतरचे हे आकडे आहेत.). कंत्राटी रोजगारांची संख्या जानेवारी ते सप्टेंबर २०१५ दरम्यान २१,००० इतकी कमी झाली, तर जानेवारी ते सप्टेंबर २०१४ दरम्यान ती १,२०,००० इतकी वाढली होती. केअर रेटिंगच्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ मध्ये रोजगारवाढ ही ०.३ टक्के म्हणजे शून्याच्या जवळ होती, असे म्हणायला हरकत नाही. रोजगारनिर्मिती उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांत उणे ५.२ टक्के इतकी २०१४-१५ मध्ये नोंदली गेली ती २०१३-१४ मध्ये ३.२ टक्के होती. रोजगारनिर्मिती ही सोपी नाही. एका अंदाजानुसार २००५ ते २०१२ दरम्यान १५ दशलक्ष रोजगार निर्माण झाले, पण अजूनही लाखो लोक बेरोजगार आहेत. नंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. आताचे सरकार रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरले. कमी पतवृद्धी पतवृद्धी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण पत उपलब्धतेवर रोजगार किंवा स्वयंरोजगार विसंबून असतात. सूक्ष्म व लहान उद्योग (एमएसएमई) हे जास्त प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करीत असतात. खालील सारिणीत पतवृद्धीचा दर यूपीएच्या शेवटच्या तीन वर्षांत किती होता व एनडीएच्या पहिल्या दोन वर्षांत किती होता याची तुलना केली आहे. इतर परिणाम बाजूला ठेवले तरी पतवृद्धी कमी झाल्याने नवीन रोजगार निर्माण झाले नाहीत, उलट काही क्षेत्रांत लोकांच्या नोक ऱ्या गेल्या. ११ नोव्हेंबर २०१६ ही मुदत ग्राह्य़ धरली, तरी पतवृद्धी केवळ ८.२५ टक्के आहे. त्याचा थेट परिणाम औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक व निर्यातीवर होत असतो. या दोन्ही क्षेत्रांत आपण मागे पडलो आहोत. गेल्या वीस वर्षांतील सर्वात कमी पतवृद्धीवर तोडगा काढण्यात सरकारला अपयश आले आहे. गुंतवणूक क्षेत्रात निराशा सरतेशेवटी गुंतवणूक क्षेत्राचा विचार करू. गुंतवणूकवाढीचे चांगले मोजमाप म्हणजे एकूण स्थिर भांडवलनिर्मिती (जीएफसीएफ). २०१४-१५ व २०१५-१६ या वर्षांमध्ये हा दर ४.८५ टक्के व ३.८९ टक्के इतका होता. तो कमीच म्हणावा लागेल, या दराचा संबंध थेट औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाशी असतो हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने दिल्या गेलेल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज घेता २०१६-१७च्या पहिल्या तिमाहीत जीएफसीएफ गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत ३.१ टक्क्यांनी आक्रसला. भारतीय अर्थव्यवस्था देखरेख केंद्राच्या मते खासगी क्षेत्रात नवीन प्रकल्पांची घोषणा जुलै ते सप्टेंबर २०१६ या काळात २०१५च्या त्याच तिमाहीशी तुलना करता २१ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. मोठय़ा उद्योगातील पतवृद्धी दर दोन वर्षांत अनुक्रमे ५.३३ टक्के व ४.२४ टक्के होता. तो अनेक वर्षांत नीचांकी होता. अर्थमंत्र्यांनी खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी आवाहन केले, पण त्याला प्रतिसाद कुणी दिला नाही. मोदी सरकारच्या कार्यकालाचा मध्यावधी आढावा घेतला, तर त्यात रोजगारनिर्मिती दिसत नाही. पतवृद्धी अगदी कमी दिसते, तर खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक निराशाजनक आहे. या तीन मुद्दय़ांवर सरकार अपयशी ठरले आहे. सरकारने परीक्षा डिस्टिंक्शनमध्ये उत्तीर्ण झाल्याचा दावा केला आहे. आता कदाचित तुम्हाला समजलेच असेल की, पंतप्रधानांनी तथाकथित ‘निश्चलनीकरणा’चा निर्णय घेतल्यानंतर आजवरची (रड)कथा बदलण्याची सुरुवातही कशी नाटय़मयरीत्या झाली. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
