नोटा चलनातून बादच करण्याचे- म्हणजे ‘निश्चलनीकरणा’चे धाडस सरकारने केले नाही, त्यामागे कारणे असावीत. सरकारने ‘जुन्या नोटांऐवजी नव्या’ चलनात आणल्या आणि तसे करताना २०००ची नवी नोट आली. पण करपात्र उत्पन्न, करचोरी, ‘काळा’ पैसा हे सारे पुरेसे समजून घेऊनही, सरकारचा हा निर्णय नेमका कोणता बदल घडवण्यासाठी आहे? सरकारने जाहीरपणे सांगितलेली तीन उद्दिष्टे आणि जरा विचार केल्यास पडणारे आठ साधे प्रश्न, यांचा मेळ का बसत नाही? पैशाला कुठला रंग वारशाने मिळालेला नसतो. अनेक देशांत काही आर्थिक व्यवहारांवर कर असतात. त्यातून कर असलेला व कर नसलेला असा दोन प्रकारचा पैसा तयार होतो. जर करपात्र पैशावर कर आकारलाच गेला नाही किंवा करपात्र पैशावरील कर चुकवला गेला, तर त्यातून बेहिशेबी पैसा म्हणजे काळा पैसा निर्माण होत असतो. पैशावरील एक प्रमुख क र म्हणजे प्राप्तिकर, तो प्रागतिक कर आहे : म्हणजे जेवढे उत्पन्न जास्त तेवढा कर जास्त. पण अनेक लोक प्राप्तिकर भरण्यास नाखूश असतात कारण प्राप्तिकराचे दरही जास्त असतात, त्यामुळे तो अधिहारी कर मानला जातो. कर लागू नसलेले उत्पन्न करचुकवेगिरी करणारा हा खलनायक मानला जातो. मात्र काही वेळा खलनायक कोणास समजायचे, याचे अंदाज चुकतातही. जर धोरणात्मक कारणामुळे एखाद्या व्यक्तीने कमावलेल्या उत्पन्नाचा काही भाग करपात्र नसेल, तर तो पैसा काळा पैसा नसतो तर कायदेशीर असतो याचे भारतीय उदाहरण म्हणजे कृषी उत्पन्न हे करपात्र नाही त्यामुळे ते कायदेशीर उत्पन्न आहे. करपात्र व करमुक्त उत्पन्न एकाच वेळी एकाच व्यक्तीकडे असू शकतात. जेव्हा पैसा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जातो तेव्हा तो रंग बदलतो. शेतक ऱ्यांकडून पैसा दुकानदार किंवा डॉक्टरांकडे गेला, तर त्यातील करपात्र व्यक्ती बघता त्यातील काही पैसा पांढऱ्याचा काळा होतो, पुन्हा पांढरा होतो. कुठलाही अर्थतज्ज्ञ हे सांगेल, की काळा पैसा हा सर्व काही साठवलेल्या स्वरूपात असतोच असे नाही, तो प्रवाही असतो. जुन्या काळात बेहिशेबी पैसा रोखीच्या रूपात साठवला जात असे. सतरंजीखाली लपवलेला पैसा असा उल्लेख त्या वेळी होत असे. आता बेहिशेबी पैसा स्थावर मालमत्ता, इमारती, सोने-चांदी, दागिने, शेअर्स व रोखे यात असतो. असे असले तरी काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवणे अवघड असते व बेहिशेबी पैशाचा ओघही शोधणे सोपे नसते. ‘निश्चलनीकरण’ नव्हेच काही दिवसांपूर्वी सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्या. त्याला ‘निश्चलनीकरण’ (डीमॉनेटायझेशन) म्हणतात. त्यामुळे आताची चलनी नोट पुढे ‘कागदाचा तुकडा’ उरते, त्याचे काही करता येत नाही, त्याला मूल्य उरत नाही. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांबाबत अधिसूचना काढली, पण त्या नोटा रिझव्‍‌र्ह बँक किंवा इतर बँक/टपाल खात्यांत भरता येतील असे जाहीर केले. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की ते निश्चलनीकरण नाही. त्यासाठी सरकारी प्रवक्त्यांना निश्चलनीकरण हा शब्द वापरू नये असे कटाक्षाने सांगितले गेले होते. यात जुन्या नोटांच्या बदल्यात नवीन नोटा असा अर्थ होता. जुन्या नोटांऐवजी नव्या! ‘जुन्या नोटांच्या बदल्यात नवीन नोटा’ आणण्याच्या योजनेचे उद्देश रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले. यापैकी पहिला उद्देश म्हणजे बनावट भारतीय नोटांचा प्रसार टाळणे. यात नवीन काही नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी हे केले आहे. नवीन मालिकेतील नोटा आणून जुन्या मालिकेतील नोटा रद्द केल्या आहेत. कालांतराने त्या नोटा नष्टही करण्यात आल्या. बनावट नोटांच्या माध्यमातून दहशतवादाला निधीपुरवठा टाळणे हा दुसरा उद्देश सांगण्यात आला. खरे तर हा पहिल्या उद्दिष्टाचाच दुसरा भाग आहे. रोखीच्या स्वरूपातील काळा पैसा बाहेर काढणे हा तिसरा उद्देश सांगण्यात आला. ५०० व १००० रुपयांच्या बेहिशेबी नोटा अनेकांनी साठवलेल्या आहेत व त्या रद्द कराव्यात हा त्यामागचा हेतू. मार्च २०१६ मध्ये ५०० रुपयांच्या १५७० कोटी नोटा तर १००० रुपयांच्या ६३२ कोटी नोटा चलनात होत्या, त्यांचे प्रमाण मूल्याशी तुलना करता ८६.४ टक्के एवढे होते. अर्थात, हा आकडा ज्या नोटा चलनात होत्या त्यांचाच आहे. ‘जुन्या नोटांऐवजी नव्यां’साठी जे उपाय करण्यात आले, त्यातील पहिला म्हणजे लोकांना त्या ५१ दिवसांत म्हणजे ३१ डिसेंबपर्यंत बँकेत ठेवण्यास सक्ती करण्यात आली. जर हे खरे निश्चलनीकरण असते तर नोटा फेकून द्याव्या लागल्या असत्या. त्यामुळे सरकारने तसे काही धाडस केले नाही; त्याला काही कारणे आहेत. मथितार्थ असा की, सरकारने कुठलीही क्रांती वगैरे केलेली नाही. जुन्या नोटांच्या बदल्यात नवीन नोटा एवढाच फरक. त्यामुळे आता खरी परीक्षा यात आहे की, नेमक्या किती जुन्या नोटा बदलून त्या जागी नवीन नोटा दिल्या गेल्या. म्हणजे ज्या नोटा बँकांत भरल्या गेल्या नाहीत, त्यांचे निश्चलनीकरण झाले असे म्हणता येईल. जरा विचार करू.. सरकारची ही जी योजना आहे त्यात अनेक बाबींची खात्री देता येत नाही. अनेक साध्या प्रश्नांबद्दलची माहिती कुणीही देत नाही : पाचशे रुपयांची नोट ही सर्वात जास्त मूल्याची नोट आहे, असा निष्कर्ष सरकारने कसा काढला? नवीन नोटांच्या मागणीचा पुरवठा करण्यास सरकार सक्षम होते का? पहिले काही दिवस गोंधळातच (चलनलकवा) गेले व नंतर अनेक अडचणी आल्या. जुन्या नोटांच्या जागी नवीन नोटा आणण्याचा खर्च किती, छापण्याचा खर्च किती? हा खर्च सुमारे १५ हजार कोटी ते २० हजार कोटींचा आहे, असा माझा अंदाज आहे. तो खर्च खरेच योग्य होता का? सध्याची रोख रक्कम व सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) यांचे गुणोत्तर प्रमाण १२ टक्के आहे. ते चार टक्के या जागतिक सरासरीच्या बरोबरीस आता तरी येणार आहे का? जास्त मूल्याच्या नोटा चलनात आहेत, त्यांची किंमत १५ लाख कोटी आहे, ती कमी होणार आहे का? नोटा रद्द केल्यानंतर सोन्याची आयात वाढली, याचा अर्थ तो पैसा सोने-चांदी व दागिन्यांत गुंतवला गेला असा अर्थ होत नाही का? नवीन काळ्या पैशाची निर्मिती सरकार कशी थांबवणार आहे? सर्वाधिक चकविणारा प्रश्न : सरकारने जर २००० रुपयांच्या नोटांची नवी मालिका काढली असेल, तर सरकारचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार? एवीतेवी मला ‘स्तंभलेखक’ म्हणून हिणविण्यात येतेच. पण मंत्री नाही तरी निदान ब्लॉग-लेखक तरी म्या स्तंभलेखकाच्या या प्रश्नांची उत्तरे देतील काय? लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
