परिपूर्ण मतदार, परिपूर्ण विधिमंडळ, परिपूर्ण कार्यकारी संस्था वा परिपूर्ण न्यायसंस्था असे काही लोकशाही व्यवस्थेत अस्तित्वात नसते. या संस्था आपापल्या त्रुटींसह परस्परांशी संवाद साधूनच देशाची प्रगती साध्य करीत असतात. हे लक्षात ठेवून न्यायाधीश नियुक्त्यांचा पर्यायी मार्ग शोधला जाणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (३ नोव्हेंबर) न्यायवृंद पद्धत सुधारण्याविषयीच्या सूचना ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी आहे; त्यानिमित्ताने.. कल्पना करा की, नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशाचे आपण नागरिक आहोत आणि आपल्यापुढे देशाची घटना निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. आपण न्यायसंस्थेशी संबंधित तरतुदींच्या विभागाचा मसुदा लिहीत आहोत. ही जबाबदारी पार पाडताना आपल्यापुढे प्रामुख्याने चार प्रश्न उभे राहतील. ते याप्रमाणे : १) न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? २) न्यायाधीशपदाची पात्रता काय असेल? ३) न्यायाधीशांची निवड आणि नेमणूक करण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबली जाईल? ४) विशेषत: राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील न्यायालयांचे अधिकार काय असतील? आपण यातील तिसऱ्या प्रश्नाची चर्चा आधी करू या. न्यायाधीशांची निवड कोणी करायची, कार्यकारी संस्थेने, न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाने (नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशन)? आता भारताकडे वळू. भारतीय घटनेच्या मसुद्याला घटना समितीने नोव्हेंबर १९४९ मध्ये मान्यता दिली. या मंडळाने पुढील तरतूद केली होती : कलम १२३- सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत केली जाईल.. ही नेमणूक करताना राष्ट्रपती त्यांच्या दृष्टीने आवश्यक अशा सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीशी चर्चा करतील. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या नेमणुकीसंदर्भात घटनेच्या कलम २१७ मध्ये अशाच प्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे. अमेरिकेत सरकारच्या कार्यकारी संस्थेला (अध्यक्षांना) न्यायाधीशांच्या नेमणुकीचे अधिकार आहेत, मात्र या अधिकाराचा वापर विधिमंडळ (सेनेट)च्या सल्ल्याने आणि संमतीने करणे बंधनकारक आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडात गव्हर्नर जनरल (म्हणजेच पंतप्रधान) न्यायाधीशांची नेमणूक करतात. ही नेमणूक करताना मुख्य न्यायाधीशांचे मत विचारात घेण्याची तरतूद नाही. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडातील न्यायसंस्था स्वतंत्र नाहीत, असा ठपका कोणी ठेवणार नाही. याचप्रमाणे १९९३ पूर्वीचे भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वतंत्र नव्हते, असा युक्तिवाद कोणी करणार नाही. (१९९३ मध्ये न्यायवृंदांमार्फत न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची पद्धत अस्तित्वात आली.) नेमणुकीची कोणतीच पद्धत परिपूर्ण नसते. पाचसदस्यीय न्यायवृंदाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा अवैध ठरविला. न्यायवृंदामार्फतच न्यायाधीशांच्या नेमणुका व्हाव्यात, अशी आग्रही भूमिका पाचपैकी चार सदस्यांनी मांडली. मात्र, न्यायवंृद पद्धतीही सदोष आहेत, असे मत पाचही सदस्यांनी नोंदविले आणि या प्रश्नावरील पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी होईल, असे जाहीर केले. कोणत्याच देशात न्यायाधीशांची निवड आणि नेमणूक करण्याचे सर्वाधिकार विद्यमान न्यायाधीशांना नसतात. कार्यकारी संस्थेला न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे सर्वाधिकार असता कामा नयेत, ही बाब भारतीय संदर्भात मान्य केली पाहिजे. या प्रक्रियेत न्यायसंस्थेलाही निश्चित भूमिका असली पाहिजे, न्यायसंस्थेचाच वरचष्मा असायला हवा, असा काहींचा युक्तिवाद आहे, तर संसदेच्या सल्ल्याने आणि संमतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असे काहींचे म्हणणे आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे सर्वाधिकार न्यायसंस्थेलाच असावेत, अशी भूमिका तूर्त न्यायाधीशांनी घेतलेली आहे. तत्त्वे आणि गृहीतके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगासंदर्भातील निकालात चार मूलभूत तत्त्वे अंतर्भूत आहेत. या चारही तत्त्वांशी निगडित गृहीतकेही आहेत. ही तत्त्वे कोणती यांची यादी करतानाच, आपण त्यामागील गृहीतकांचाही विचार करू. पहिले तत्त्व याप्रमाणे आहे - न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी न्यायाधीशांना विशेषाधिकार असणे आवश्यक आहे. (गृहीतक- न्यायाधीशांच्या नेमणूक प्रक्रियेतील कार्यकारी संस्थेचा वा नागरी समाजाचा किमान सहभागदेखील न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा ठरेल) दुसरे तत्त्व - न्यायाधीश म्हणून ज्या व्यक्तीची नेमणूक करावयाची आहे तिची पात्रता आणि योग्यता ठरविण्याची क्षमता न्यायसंस्थेबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीकडे नाही. (गृहीतक- नव्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची विशेष जबाबदारी नेहमी न्यायसंस्थेकडूनच पार पाडली जाईल) तिसरे तत्त्व- नागरी समाज न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेतील सहभागासाठी दोन नामवंत व्यक्तींची नावे सुचवू शकत नाही (गृहीतक- न्यायाधीश म्हणून एकदा नेमणूक झाली की त्या व्यक्तीचे स्थान इतरांच्या तुलनेत वेगळ्याच पातळीवरचे असते) चौथे तत्त्व- राजकारणी हे भ्रष्ट आणि अविश्वासार्ह असतात (गृहीतक- न्यायाधीश भ्रष्टाचारापासून मुक्त असतात) चारही मूलभूत तत्त्वांमध्ये सत्यांश आहे. मात्र एकाही गृहीतकाचा सत्यांशाशी दूरान्वयानेही संबंध नाही. संस्थांमधील परस्पर अविश्वासाचे नाटय़ प्रदीर्घ काळापासून चालू आहे. न्यायिक नियुक्ती आयोगाबाबतचे निकालपत्र हा या नाटय़ाचा ताजा अंक म्हणावा लागेल. आपल्या संस्था या इतर सहकारी संस्थांबाबत चिकित्सक असतात. मात्र स्वयंमूल्यमापन त्या सढळपणे करतात! सदोष कायदा न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये मुख्य भूमिका ही सरन्यायाधीशांची (आणि न्यायवृंदाची) असावयास हवी, असा निष्कर्ष सुज्ञपणे काढता येईल. मात्र, या प्रक्रियेत यमनियम असलेच पाहिजेत आणि कार्यकारी संस्थेचीही निश्चित भूमिका असलीच पाहिजे. या पाश्र्वभूमीवर घटनेची ९९ वी दुरुस्ती करणारा कायदा हा उचित होता. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. त्यात ठळक दोष होते- आयोगावर नेमावयाच्या मान्यवर व्यक्ती नेमक्या कोणत्या हे स्पष्ट करण्यात आले नव्हते, दोन सदस्यांना नकाराधिकार देण्यात आला होता, तसेच न्यायालयेतर सदस्यांच्या संगनमताची शक्यता होती. न्यायिक आयोगावर कायदामंत्री वा दोन मान्यवरांच्या नेमणुकीमुळे न्यायाधीश नेमणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला असता, हा युक्तिवाद मात्र निर्थक आहे. त्याला कोणत्याही न्यायालयीन तत्त्वाचा आधार नाही. तो पोकळ स्वरूपाचा आहे. संभाव्य उत्तर आपल्या घटनेत अंतर्भूत करता येतील अशी काही तत्त्वे मला सुचवावयाची आहेत. १) उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी शिफारस करण्याचा विशेषाधिकार न्यायवृंदास असला पाहिजे. २) न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांचा आढावा न्यायिक नियुक्ती आयोग घेईल. या आढाव्यानंतर न्यायाधीशपदासाठी योग्य उमेदवारांची शिफारस आयोग राष्ट्रपतींकडे करील. आयोगाची रचना व्यापक स्वरूपाची असली पाहिजे. (ब्रिटनमध्ये १५ सदस्यीय न्यायिक आयोगाची रचना आहे. त्या धर्तीवर ही रचना करता येईल). या आयोगावर न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ, कायदामंत्री आदींची नियुक्ती केली पाहिजे. ३) न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या आणि आयोगाने सुचविलेल्या व्यक्तीचीच निवड न्यायाधीशपदी करण्यात यावी. इतर कोणत्याही व्यक्तीची निवड न्यायाधीशपदी होऊ नये. नमूद केलेल्या या तत्त्वांमधील पळवाटा बुजवता येतील याची मला खात्री आहे. एक गोष्ट सर्वानीच लक्षात घेतली पाहिजे. परिपूर्ण मतदार, परिपूर्ण विधिमंडळ, परिपूर्ण कार्यकारी संस्था वा परिपूर्ण न्यायसंस्था, असे काही लोकशाही व्यवस्थेत अस्तित्वात नसते. या संस्था त्रुटींसह परस्परांशी संवाद साधतात आणि राजकीय, आर्थिक तसेच सामाजिक प्रगती साध्य करतात. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानिशी रद्दबातल करण्यात आला. संसद, कार्यकारी संस्था आणि अंतिमत: न्यायसंस्था यांना स्वाकारार्ह वाटेल असे बदल या कायद्यात केले पाहिजेत. असे बदल करता येणे शक्य आहे. * लेखक माजी केंद्रीय मंत्री, काँग्रेस नेते व सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत.
