20 October 2017

News Flash

वैचारिक पर्यायांची मांडणी..

माध्यमांतील बऱ्याच घटकांना सत्ताधारी पक्षाने तसेच सरकारने अंकित करून घेतले आहे.

पी. चिदम्बरम | Updated: August 8, 2017 2:08 AM

‘ग्रा असलेले एकमेव स्वातंत्र्य म्हणजे राज्ययंत्रणेचे स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीचे, राज्ययंत्रणेच्या अधीन असलेले स्वातंत्र्य ’ 

 

सत्ताकांक्षेसाठी आता विचारधारा उरल्याच कुठे?’ असा मतलबी पवित्रा घेणे निराळे आणि आज देशाला मागे नेऊ पाहणाऱ्या विचारांना, लोकांसाठी आणि देशासाठी विरोध करण्याचे आव्हान वेगळे. लोकांमधून- त्यांच्या संघर्षांतून- हा विचार तरारून येईलच; पण त्याआधी आपापले विचार नेमके काय आहेत याचा धांडोळा प्रत्येकाने घ्यायला हवा..

कमरेचे सोडून डोक्यास गुंडाळणारे किती, याची मोजदाद मी करून पाहातो आहे. २६ जुलै २०१७ च्या बुधवारी श्रीयुत नितीशकुमार यांनी कमरेची तलवार आणि घोडय़ावरची मांड सोडून बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:चा राज्याभिषेक (सहाव्यांदा!) करवून घेतला. बिहारमधील गरिबी, त्या राज्यातील बेरोजगारी आणि सामाजिक तणाव लक्षात घेता आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की, स्वत:ची विश्वासार्हता आणि स्वाभिमान याचा बळी देऊन मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची मिरवणारे या राज्यात आहेत.

त्याच वेळी, मोदी-शहांचा रथ आता कोणीही थोपवू शकत नाही, असा प्रचार कान किटेपर्यंत केला जातो आहे. जणू त्या रथाबरोबर आला नाहीत, तर तुम्हीच त्याखाली तुडवले जाल.

याचे २६ जुलैपासून, गुजरातमधील काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी शरणागतीचे (उघड आणि अदृश्य) मुद्दे मान्य केले आहेत.

माध्यमांतील बऱ्याच घटकांना सत्ताधारी पक्षाने तसेच सरकारने अंकित करून घेतले आहे. नियंत्रण करणारे घटक आता संपादकीय मंडळांत आणि अगदी वृत्त विभागांमध्येच तयार आहेत. ही पावले आता विद्यापीठीय विश्वाकडेही वळली असून जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी रणगाडय़ाला विद्यापीठ परिसरात निमंत्रण दिले आहे. एका निवृत्त मेजर जनरलना ‘जेएनयू’ अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ जिंकून घेतल्याचा आनंद झालेला आहे आणि हैदराबाद तसेच जादवपूर विद्यापीठेही लवकरच काबीज केली जातील, असे जाहीर विधान या अधिकाऱ्याने केले आहे.

सत्त्योत्तरी किंवा पोस्ट ट्रथ काळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आजच्या काळातील जगात, बहुसंख्याकांचा ज्यावर विश्वास असतो त्या गोष्टी खऱ्या असतातच असे नाही.

अशा काळातील जगात, लोक असे गृहीत धरतात की, सगळे सिद्धान्त आता संपले आहेत. अशा वेळी ‘मला काय मिळणार’ एवढाच प्रश्न लोकांसाठी महत्त्वाचा असल्याचे गृहीत धरले जाते आणि मग, इतरांना त्रासदायक ठरण्याइतपत जहाल हडेलहप्पी राष्ट्रवाद मानणारे लोक हेच फक्त देशप्रेमी भारतीय असे एकदा मानले, की अशा लोकांसाठी खूप काही तजवीज आहे, असेही दाखविता येते. संस्था काबीज करणे आता कुठे सुरू झाले आहे.. हे प्रकार जसजसे वाढतील तसतशी ही जिंकून घेतलेली कुरणे ‘आपल्या लोकांना’ संधी देण्यासाठी वापरली जातील.

धर्मनिरपेक्षतावाद जणू काही मेलेलाच आहे अशा थाटात ते वागत असतात. राज्ययंत्रणा आणि धर्म यांत काही अंतरच उरणार नाही, अशी स्थिती निर्माण केली जाते. म्हणजे उदाहरणार्थ, सरदार सरोवर धरणाची उंची वाढवली म्हणून पुन्हा एकदा उद्घाटनाचा घाट घालताना देशभरातून दोन हजारांवर पंडित/ पुजाऱ्यांना सरकारी खर्चाने बोलावले जाते.

उदारमतवादही इतिहासजमाच झाला असे गृहीत धरून त्यांची पावले पडत आहेत. कोणते विचार, कशी वर्तणूक आणि कोणत्या प्रकारची संस्कृती अधिक उजवी ठरते, हे सांगण्यासाठी दीनानाथ बत्रा किंवा पहलाज निहलानींसारखे नवे ताबेदार पुढे सरसावले आहेत. त्यांना जे जे नापसंत ते ते चुकीचे आणि म्हणून ते निषिद्ध, अशी ही ताबेदारी ठरते आहे .

स्वातंत्र्याचेही सारे जुने अन्वयार्थ चुलीत गेले, असा त्यांचा खाक्या आहे. मग एकच अन्वयार्थ मान्य होण्याजोगा ठरतो आणि तो असा आहे की – ‘‘ग्राह्य़ असलेले एकमेव स्वातंत्र्य म्हणजे राज्ययंत्रणेचे स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीचे, राज्ययंत्रणेच्या अधीन असलेले स्वातंत्र्य’’ या व्याख्येतील, व्यक्तीची सर्व स्वातंत्र्ये राज्ययंत्रणेकडे देणारा शब्दच्छल करणाऱ्या गृहस्थाचे नाव मुसोलिनी.

समता वगैरे काही नाही, असाही त्यांचा विश्वास दिसतो. एवीतेवी भारतातील धर्मामध्ये, जातींदरम्यान किंवा लिंगभावासंदर्भात खरी समता होती कुठे? वेदकाळानंतर मनूचे नियम म्हणून जे काही लागू करण्यात आले त्याची धारण करणारा धर्म होता तो वर्णाश्रम धर्मच आणि नाही तरी तेव्हा भारतात भरभराट होतीच.. मग समतेचे काय एवढे? वास्तविक समता हे राष्ट्रीय ध्येय आहे; पण राज्यघटना साकारण्यात ज्यांचा सहभाग नव्हता त्यांनी हे वैध वास्तव कधीही स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे त्यांना वाटते की, असमान हक्क आणि विषमतामूलक (बेकायदा) विशेषाधिकार यांची अपेक्षा ठेवणे हेच वैध – म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही अभाविपचे असाल, गोरक्षक असाल किंवा दिल्लीच्या विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनचे कुणी तरी असाल; तर देशातील इतरांपेक्षा जणू तुम्हाला जास्त हक्क वा जास्त अधिकार.

भातृभावही कधीच मरून गेला, असे गृहीत धरण्यास असे लोक कचरत नाहीत. म्हणून तर ते न बिचकता, केवळ मुस्लीम आहे/ख्रिस्ती आहे, एकटी राहणारी महिला आहे किंवा मांसाहारी कुटुंब आहे अशा कारणासाठी भाडेकरू नाकारतात.  घरकामगार बंगाली की बिगरबंगाली, असा भेदभाव करणे जणू वैध आहे आणि त्या भेदभावाच्या आधारे, बंगाली घरकामगारांच्या सर्व झोपडय़ा तोडून टाकणेही जणू काही कायदेशीरच.. कारण काय, तर म्हणे, बंगाली बोलणाऱ्या घरकामगार बांगलादेशी असू शकतात.

त्यांना असेही वाटते की, इंग्रजी भाषा लवकरच मरणार किंवा हद्दपार होणार आहे. इंग्रजीऐवजी हिंदीचा वापर कसा वाढवायचा, यांचे उपाय आणि मार्ग सुचवण्यासाठी वेळोवेळी अहवाल देत राहण्याचे काम सरकारच्या अधिकृत भाषा समितीला करावयास सांगता येते.

माझा दृष्टिकोन यापेक्षा निराळा आहे. अगदी याच्या विरुद्ध म्हणालात तरी चालेल. असा दृष्टिकोन बाळगून मी म्हणतो, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता किंवा भ्रातृभाव ही मूल्ये अजिबात मेलेली/संपलेली किंवा कालबाह्य़ झालेली नाहीत. ही मूल्ये म्हणजे लोकशाहीचा प्राण. भारतातील लोक ही मूल्ये कधी संपू वा संपवू देतील, असे मला वाटत नाही किंवा धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य नाकारून ज्या कशाला हिंदुत्व म्हटले जाते आहे त्याच्या वळचणीला भारतीय लोक जातील, असेही मी मानत नाही. या तमाम लोकशाहीप्रेमी भारतीयांना हेही माहीत आहे की, हिंदुत्व हे देशव्यापी मूल्य म्हणून मान्य करणे हे प्रसंगी देशाला पुन्हा उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाकडे आणि दलित व मागासवर्गीयांच्या दमनाकडे नेणारे ठरू शकते.

विचारधारांचा आणि आदर्शवादाचा अंत झालेल्या जगात आपण वावरतो आहोत यावर माझा विश्वास नाही. विचारधारा कधीच भांडवलशाही किंवा साम्यवाद अशा एकाच शब्दात मावण्याइतक्या कोत्या नसतात. समाजातील बदल आणि लोकांच्या आशाआकांक्षांतील बदल यानुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपले म्हणणे पुन:पुन्हा ठरवावे, बदलावे लागते. हिंदुत्व हीदेखील विचारधाराच नाही काय? महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारप्रवाहास प्रत्युत्तर म्हणून सावरकर, गोळवलकर आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विधानांचा आधार भाजपनेही घेतला आहेच ना?

राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली भारताची संकल्पना नष्ट करता येईल, यावरही माझा विश्वास नाही. भारतात लिउ शियाबाओसारखे (अन्याय सहन करूनही राज्ययंत्रणेशी झगडणारे) लेखक नसणारच, असे मी गृहीत धरत नाही. प्रसारमाध्यमांच्या, साहित्यिकांच्या आणि विद्वानांच्या सदसद्विवेकबुद्धीला गुंगारा देता येईल, असे मानणे मी नाकारतो. सद्य:स्थितीबद्दल ८७ विद्वज्जन (१३ जुलै २०१७) आणि सेनादलातील ११४ माजी अधिकाऱ्यांनी (१ ऑगस्ट २०१७) काढलेली सामूहिक पत्रके मला या संदर्भात उमेद वाढवणारी वाटतात.

बहुसंख्याकवाद आणि ‘हिंदुत्व’ यांना आज प्रत्युत्तर देऊ शकेल असे पर्यायी कथन निर्माण करण्यात आजचे विरोधी पक्षीय कमी पडत आहेत. याचा दोष विरोधकांनीच स्वीकारावयास हवा. तरीही मला खात्रीने असे वाटते की, अनेक समाजघटकांचे दु:ख आणि त्यांचे संघर्ष यातूनच ते नवे कथन उभे राहील.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

  • संकेतस्थळ : pchidambaram.in
  • ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on August 8, 2017 2:08 am

Web Title: p chidambaram article ruling government ideology bjp congress narendra modi amit shah nitish kumar