26 June 2017

News Flash

चोरलेल्या संधीचे सरकार

पाच राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या.

Updated: March 21, 2017 3:20 AM

सरकार स्थापनेची पहिली संधी सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षालाचया नियमाला किंवा संकेताला एकमेव अपवाद म्हणजे निवडणूकपूर्व युती वा आघाडी. या संकेतांशी विपरीत वर्तन यापूर्वी झाले नाही असे नव्हे, परंतु तेव्हा विपरीत वर्तन झाले होते, हा बचाव आज पुन्हा मुद्दामहून चुकीचेच वागण्याकरिता उचित ठरत नाही.

पाच राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर ही ती पाच राज्ये. या पाचही राज्यांच्या निकालांमध्ये एक साम्य असे की, प्रत्येक राज्यातील लोकांचा कौल हा त्या त्या राज्यातील विद्यमान सरकारच्या विरुद्ध गेलेला दिसला. भाजपने पंजाब गमावला, पण उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे लक्षणीय विजय मिळवला. काँग्रेसने उत्तराखंड गमावला, पण पंजाबातील विजय लक्षणीय ठरला. समाजवादी पक्षाची सत्ता उत्तर प्रदेशातून गेली. गोवा आणि मणिपूर यांनी त्रिशंकू निकाल दिला.

निवडणूक जिंकणाऱ्यांनी जेथे जेथे निर्विवाद विजय मिळवला, त्या राज्यांत सरकारे स्थापली; तर गोवा आणि मणिपूरमध्ये निवडणूक हरलेल्यांनी सरकार स्थापण्याची संधी चोरून घेतली.

‘त्रिशंकू विधानसभा’ अशी स्थिती जेव्हा जेव्हा येते, तेव्हा सरकार स्थापनेबाबत एक अलिखित नियम लागू असतो- त्याला मागील काळातील उदाहरणेही भरपूर आहेत. सर्वाधिक जागा ज्या पक्षाने मिळवलेल्या असतात, त्यालाच सरकार स्थापनेसाठी प्रथम पाचारण केले जाते. जर निवडणूक-पूर्व आघाडी असेल आणि त्यातील पक्षांना मिळून सर्वाधिक जागा असतील, तर त्या आघाडीतील पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी पहिल्यांदा विचारले जाते. या नियमानुसार वा संकेतानुसार काँग्रेसला गोव्यात (४० पैकी १७) आणि मणिपूरमध्ये (६० पैकी २८) सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्याने सरकार स्थापनेसाठी पाचारण व्हावयास हवे होते.

हरलेल्यावर मेहरबानी

भाजपने निर्लज्ज बिनधास्तपणा दाखविला. गोव्यात (४० पैकी १३) आणि मणिपुरात (६० पैकी २१) जागा मिळवणाऱ्या भाजपवरच मेहरबानी करण्यात दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांनी धन्यता मानली. या दोन राज्यांतील निवडणूक चोरलीच गेली, असे विधान मी करतो आहे, ते याच संदर्भात.

‘सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्यालाच प्रथम पाचारण’ या संकेताचे पूर्वानुभव काँग्रेसने तसेच भाजपनेही घेतलेले आहेत. १९८९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे मोठेच नुकसान झाले, परंतु १९७ जागा मिळवून काँग्रेस पहिल्या स्थानी होता. जनता दलाला त्या तुलनेत बऱ्याच कमी, म्हणजे १४३ जागा होत्या. तेव्हाचे राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांनी सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाचे नेते म्हणून राजीव गांधी यांना सरकार स्थापण्यास पाचारण केले. मात्र राजीव गांधी यांनी विनम्र नकार दिला, कारण त्यांच्या दृष्टीने, हा कौल काँग्रेस सरकारच्या विरुद्ध होता. त्यांनी एक चांगले उदाहरण घालून दिले. मग राष्ट्रपतींनी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना पाचारण केले. पुढे काय झाले, हा इतिहास सर्वज्ञात आहे. परंतु तेव्हा आर. व्यंकटरमण, राजीव गांधी आणि व्ही. पी. सिंह या तिघांनीही नियम आणि संकेत पाळले. राष्ट्रपतींनी घाईने पावले टाकली नाहीत, प्रक्रियेला काही दिवस गेले, तरीही त्या तेवढय़ा काळात राष्ट्राचे काहीही बिनसले नाही.

त्यानंतर उण्यापुऱ्या नऊ महिन्यांत याचा जणू पुढला अंक पाहायला मिळाला. जनता पक्षात फूट पडली, व्ही. पी. सिंह यांनी राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपतींनी सरकार स्थापनेसाठी पुन्हा शोध सुरू केला. त्याही वेळी, पुन्हा एकवार राजीव गांधी यांनी नकारच दिला आणि अशी सूचना केली की, जनता दलाच्याच फुटीर गटाचे नेते चंद्रशेखर यांना संधी दिल्यास काँग्रेस त्यांना बाहेरून पाठिंबा देईल. नेहमीच सावधपणे पावले उचलणाऱ्या आर. व्यंकटरमण यांनी काँग्रेसकडून तसे लेखी पत्र घेतले आणि मगच चंद्रशेखर यांना पाचारण केले.

पूर्वानुभव ठरणारे पुढले उदाहरण आणखीच जटिल होते. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप हा सर्वाधिक (१६१) जागा मिळविणारा पक्ष ठरला. परंतु त्या वेळी भाजपला लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाठिंबादार पक्षांची कमतरताच भासणार, हे उघडपणे दिसत होते. काँग्रेसने (१४० जागा मिळवलेल्या असताना), अन्य कोणत्याही बिगरभाजप पक्षाचे सरकार आल्यास त्याला आम्ही बाहेरून पाठिंबा देऊ, अशी भूमिका घेतली होती. तरीही सरकार स्थापनेचे निमंत्रण पहिल्यांदा मिळाले, ते सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनाच. त्यांच्या सरकारने १३ व्या दिवशी विश्वासदर्शक ठराव मांडला आणि तो जिंकता न आल्याने सरकार पडले. त्यानंतरच एच. डी. देवेगौडा यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण मिळाले.

‘सरकार स्थापनेची पहिली संधी सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षालाच’ या नियमाला, किंवा संकेताला एकमेव अपवाद म्हणजे- निवडणुकीपूर्वी दोन वा अधिक पक्षांनी केलेली ‘आघाडी’ किंवा ‘युती’. सहकार्यासाठी या पक्षांत निवडणुकीपूर्वी समझोता झाला असल्यास आणि अशा आघाडीतील वा युतीमधील सर्व पक्षांनी जिंकलेल्या जागांची बेरीज सर्वाधिक ठरत असल्यास ‘सर्वात मोठा गट’ म्हणून त्या आघाडीने सरकार स्थापनेसाठी  पाचारण होण्याचा पहिला हक्क मिळवला, असे गृहीत धरले जाते. आघाडी किंवा युती ही निवडणूक निकालांच्या नंतरही स्थापन केली जाऊ शकते हे जरी खरे असले तरी सरकार स्थापनेसाठी तशा निवडणुकोत्तर आघाडीला तेव्हाच पाचारण होऊ शकते, जेव्हा सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाचे किंवा ‘निवडणूकपूर्व आघाडी’ला पहिल्यांदा पाचारण होऊनही त्यांचे सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न फसतील.

संकेतांना आता कायद्याचे स्वरूप

पूर्वानुभवातून प्रस्थापित होत गेलेली ही उपरोल्लेखित तत्त्वे काही निव्वळ संकेत किंवा नैतिक दृष्टिकोन अथवा आदर्शवाद म्हणून सोडून देता येण्यासारखी नव्हेत. राज्यघटनात्मक कायद्याचे गाढे अभ्यासक फली नरिमन यांचा निर्वाळा असा की, या तत्त्वांना आता कायद्याचे स्वरूप आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच, सात आणि नऊसुद्धा न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने हीच तत्त्वे शिरोधार्य मानलेली आहेत. याचे संदर्भ रामेश्वर प्रसाद खटला (२००६) आणि नबाम रेबिया खटला (२०१६) यांमधून मिळतात. ‘‘असे असूनही, सर्वोच्च न्यायालयाने परवाच्या (१४ मार्च ) निकालात मूळ मुद्दय़ांकडे संपूर्णत दुर्लक्ष कसे काय केले’’ अशी खंत फली नरिमन यांनी मुखर केलेली आहे.

गोव्याचे उदाहरण भलतेच आगळे ठरावे असे आहे. या राज्यात भाजपला लोकांनी नाकारले, हे निकालातून स्पष्ट दिसून येत होते. मुख्यमंत्र्यांना निवडणुकीत आपली जागा टिकवता आली नाही आणि तीच गत एकंदर आठपैकी सहा मंत्र्यांचीदेखील झाली. या साऱ्यांना हार पत्करावी लागली. मतदारसंघ गमवावे लागले. अशा वेळी विरोधी पक्षात- म्हणजेच ‘समोरच्या बाकांवर’ बसणे, हे राजकीयदृष्टय़ा योग्य ठरले असते. तरीही भाजपने अवघ्या काही तासांत साधनसामग्री एकवटून छोटय़ा पक्षांना भुलवून जाळय़ात ओढले आणि निकाल लागल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्यपालांपुढे सरकार स्थापनेचा दावा करूनही टाकला. जणू काही हा ‘निवडणुकोत्तर आघाडी’चा दावा स्वीकारणे बाध्यच आहे, असे भासवण्यात धन्यता मानली. ‘गोवा फॉरवर्ड पार्टी’ (जीएफपी) नामक पक्षाचाही या निवडणुकोत्तर आघाडीतील समावेश आहे. या ‘जीएफपी’ने भाजपच्या कारभारावर कठोर टीका करीत, जणू काँग्रेसचा अघोषित मित्रपक्षच असल्याप्रमाणे निवडणूक लढवली होती. अर्थात, सरकार स्थापण्यास मदत केल्याची बक्षिसी जीएफपीला मिळालीच- या जीएफपीच्या तिघाही नवनिर्वाचित आमदारांनी आता गोव्याचे मंत्री म्हणून शपथा घेतलेल्या आहेत!

मणिपूरचे उदाहरणही याला समांतर ठरावे असेच आहे. काँग्रेसला हार पत्करावी लागली हे खरे, परंतु काँग्रेस हाच त्याही राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यामुळे काँग्रेसला प्रथम पाचारण होणे संकेताला धरून होते.

या संकेतांशी विपरीत वर्तन यापूर्वी झाले नाही असे नव्हे, परंतु तेव्हा विपरीत वर्तन झाले होते हा बचाव आज पुन्हा मुद्दामहून चुकीचेच वागण्याकरिता उचित ठरत नाही. भाजप हा आज भारतातील सर्वात प्रभावशाली पक्ष आहे, हे तर उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या विजयांतूनच सिद्ध झालेले आहे. अशा वेळी गोवा आणि मणिपूर याही राज्यांना ‘भाजपशासित’ बनवण्याची काहीएक गरज नव्हती.

या दोन राज्यांतील निवडणूक चोरण्याचे भाजपने केलेले कृत्य, हे भारतीय लोकशाहीच्या कीर्तीला कलंक लावणारे आहे.

 

पी. चिदम्बरम  ( लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. )

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on March 21, 2017 3:19 am

Web Title: p chidambaram assembly elections 2017
  1. M
    mumbaikar
    Mar 21, 2017 at 4:19 am
    चिदंबरम, मनमोहन सिंग आदी हुशार व्यक्तींनी केवळ पक्ष चालवण्यासाठी राहुल गांधी नामक खोटे नाणं चालवायचा जो प्रयत्न केला आहे त्यामुळे देशाचेच जास्त नुकसान होत आहे. त्यांनी भाजपाकडे बोट दाखवण्याआधी एक सशक्त विरोधी पक्ष ताबडतोब बनवायचे पहावे अन्यथा तुमच्या नाकर्तेपणामुळे २०१९ मध्ये सुद्धा जनतेला मोदींशिवाय पर्याय नसेल. आणि जर प्रबळ विरोधी पक्ष बनवता येत नसेल तर तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसावे अन्यथा आयुष्यात कमावलेले नाव मातीमोल होईल.
    Reply
    1. S
      Suresh Malavankar
      Mar 21, 2017 at 2:39 am
      लेखक पी चिदंबरम यांनी केवळ १९८९ चे उदाहरण दिले आहे. मात्र हे सरकार पडल्यानंतर राष्ट्रपती यांनी तिसरा मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देयायला पाहिजे होते.लेखकाने हे ही स्पष्ट केले आहे की काँग्रेस ने लेखी पाठिम्बा दिल्यानंतर चंद्रशेखर याना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले.गोव्यात किंवा मणिपूर मध्ये काँग्रेसला इतर पक्षाचा लेखी पाठिम्बा होता का ? असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात सादर का केला नाही ? लेखकाने शेवटी हे हि नमूद केले आहे की भाजप हा आज भारतातील सर्वात प्रभावशाली पक्ष आहे,
      Reply
      1. प्रसाद
        Mar 21, 2017 at 3:24 am
        बात बिल्कुल ी, लेकिन कहनेवालेका मूह देखना चाहिये!'पूर्वी इतरांनी केलेल्या चुका ह्या आजच्या स्वतःच्या चुकांचा बचाव होऊ शकत नाहीत' हे चिदम्बरम साहेबांचे म्हणणे अगदी १००% सत्य. पण हे बोधामृत पाजण्याचा नैतिक अधिकार ज्याने तशा चुका पूर्वी केलेल्या नाहीत अशा त्रयस्थाला असतो. हातात सुरा असताना आपण इतरांच्या गाई मारायच्या आणि पुढे दुसरा आपली वासरे मारू लागला की त्याला 'एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरू मारू नये' हे तत्वज्ञान ऐकवायचे याला शहाजोगपणा म्हणतात! सरकारकडे बहुमत नसते तर ते पडलेच असते.
        Reply
        1. प्रसाद
          Mar 21, 2017 at 5:52 am
          शुचितेआडून धूर्तपणाबहुमत नसलेला पण सर्वात मोठा पक्ष घेऊन सरकार चालवण्याकरता हुशारी आणि परिपक्वता यांचा उच्च दर्जाचा मिलाफ अंगी असावा लागतो. राजीवजी आणि सोनियाजी यांच्याकडे तो नव्हता. म्हणून राजीवजींनी सत्तेत बसायला ८९ला नकार दिला आणि सोनियांनी स्वतः दूर राहून सिंगांना पंतप्रधान केले. नरसिंहराव आणि सिंग यांच्यात ते कौशल्य होते. आपल्या मर्यादांची जाणीव ठेऊन केलेल्या धूर्तपणावर शुचितेचे पांघरूण घालण्याचे राजकीय कौशल्य राजीव, सोनिया, आणि चिदम्बरम साहेब या तिघांकडेही आहे हे मान्य केलेच पाहिजे.
          Reply
          1. R
            rajendra
            Mar 21, 2017 at 4:12 am
            "...या संकेतांशी विपरीत वर्तन यापूर्वी झाले नाही असे नव्हे, परंतु तेव्हा विपरीत वर्तन झाले होते,..." तेंव्हा आपली लेखणी म्यान केली होती का?
            Reply
            1. R
              rajendra
              Mar 21, 2017 at 4:15 am
              आ रहे थे इश्कूल से, रास्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते मेंक्या बेटा क्या? आन मानचील चील चिल्ला के कजरी सुनाएझूम झूम कौवा भी ढोलक बजाएअर्रे, वाह वाह वाहअर्रे, वाह वाह वाह 'चिदुभाए' !!
              Reply
              1. R
                Ramdas Bhamare
                Mar 21, 2017 at 12:20 pm
                लोकसत्तात मांडलेले विचार न पटणारे लोकसत्ता का वाचतात हा गहन प्रश्न आहे !
                Reply
                1. V
                  vijay
                  Mar 21, 2017 at 11:23 am
                  साधन शुचितेचा उपदेश करून चिदंबरम दिगम्बरम होत चालले आहेत!थेट १९४७ पासून तुमच्या पक्षाने व त्याने बनवलेल्या सरकारांनी किती शुचिता पाळली त्याचा अभ्यास केलात तर फार बरे होईल महाराज.
                  Reply
                  1. S
                    Sameer
                    Mar 21, 2017 at 12:36 am
                    हसाव की रडाव .. हा शुद्ध कांगावा आहे जे भाजपने केल ते तुम्हीही करू शकत होतात. तुम्ही आधी ह्या पेक्षा जास्त उदाहरणे घालून दिली आहेतउपरोक्त उदाहरणा सोबत तुमच्या काळातल एक झारखण्ड च उदाहरन दिल असत तरी हरकत नव्हती.
                    Reply
                    1. S
                      Sandeep
                      Mar 21, 2017 at 9:53 am
                      अंगूर खट्टे ....
                      Reply
                      1. S
                        Shashikant Oak
                        Mar 26, 2017 at 6:36 pm
                        सपी. चिदंबरम ह्यांचा लेख दिशाभुल करणारा.सोबत "चोरलेल्या संधीचे सरकार" ह्या २१ मार्च २०१७ च्या लोकसत्तेतील पी. चिदंबरम ह्यांच्या  येथे उपलब्ध असलेल्यालेखासंदर्भात मी खालील पत्र २१ मार्च २०१७ रोजी लोकसत्ताला पाठवले होते. ते अपेक्षेप्रमाणे प्रसिद्ध झाले नाही."चोरलेल्या संधीचे सरकार" हा २१ मार्च २०१७ च्या लोकसत्तातील पी. चिदंबरम ह्यांचा लेख हा ह्या संदर्भातील प्रमुख मुद्याला स्पर्शच न करणारा आ
                        Reply
                        1. S
                          Shriram
                          Mar 21, 2017 at 3:37 am
                          शैतानके मुहमें बायबल. लांड्यालबाड्या करून राज्ये पाडण्यात आणि प्रलोभने दाखवून आमदार गटवण्यात ज्यांची ६०-६५ वर्षे गेली ते आता इतरांना संकेतांची आठवण करून देत आहेत. एखाद्या रगेल आणि रंगेल माणसाने वृद्ध झाल्यावर जोम ओसरल्याने परस्त्रीयांकडे वाकड्या नजरेने पाहू नये असा मानभावीपणाचा उपदेश करावा तसे चिदंबरम यांचे आहे. त्यासाठी वळचणीचे नरिमन यांची साक्ष काढत आहेत. संकेतांचा एवढा पुळका असेल तर मुलाच्या आर्थिक गुन्ह्यांना संरक्षण देऊ नये हा संकेतही व्यक्तिशः पाळायला हवा होता
                          Reply
                          1. उर्मिला.अशोक.शहा
                            Mar 21, 2017 at 2:31 am
                            वंदे मातरम- बैलाना रोमेश भंडारी चा विसर पडलेला दिसतोय.गोव्या मध्ये भाजप ने संख्याबळ जुळवले म्हणजे च जनते ने निवडून दिलेल्या आमदारांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापने करीत पाऊले उचलली यात सत्ता चोरण्या चा प्रश्न येतोच कोठे? ज्यांनी आयुष्यभर चोऱ्या केल्या कोळसा काळा केला त्यांना आता शहाणं पण सुचत आहे. जर मणिपूर गोव्यात भाजप ला बहुमत मिळाले नाही तर काँग्रेसला सुद्धा मिळाले नाही मग भाजप ने संख्याबळ जुळवून सत्ता प्राप्त करण्यात गैर काय आहे? जा ग ते र हो
                            Reply
                            1. S
                              sanjay telang
                              Mar 22, 2017 at 4:27 am
                              नाही हो समीरजी पण माहितीबद्दल धन्यवाद.
                              Reply
                              1. S
                                sanjay telang
                                Mar 21, 2017 at 3:07 pm
                                महात्मा गांधींना चोरणारे हे दरोडेखोर. दिवसाढवळ्या देशाला 'गांधींच्या' नावाने लुटला. आणि आता शेराला सव्वा शेर मिळालेला आहे तेंव्हा जाणीव होते कि ह्यांची छोटी छोटी २ राज्ये चोरली. खरे तर त्यांना 'चरण्याची' आशा होती अशी २ राज्ये चोऱली असे म्हणायचे आहे. वयानुरूप माणसांना स्मृतिभ्रंश होतो हे मात्र ह्यांनी सिद्ध केले.
                                Reply
                                1. Load More Comments