‘सरकार स्थापनेची पहिली संधी सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षालाच’ या नियमाला किंवा संकेताला एकमेव अपवाद म्हणजे निवडणूकपूर्व युती वा आघाडी. या संकेतांशी विपरीत वर्तन यापूर्वी झाले नाही असे नव्हे, परंतु तेव्हा विपरीत वर्तन झाले होते, हा बचाव आज पुन्हा मुद्दामहून चुकीचेच वागण्याकरिता उचित ठरत नाही. पाच राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर ही ती पाच राज्ये. या पाचही राज्यांच्या निकालांमध्ये एक साम्य असे की, प्रत्येक राज्यातील लोकांचा कौल हा त्या त्या राज्यातील विद्यमान सरकारच्या विरुद्ध गेलेला दिसला. भाजपने पंजाब गमावला, पण उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे लक्षणीय विजय मिळवला. काँग्रेसने उत्तराखंड गमावला, पण पंजाबातील विजय लक्षणीय ठरला. समाजवादी पक्षाची सत्ता उत्तर प्रदेशातून गेली. गोवा आणि मणिपूर यांनी त्रिशंकू निकाल दिला. निवडणूक जिंकणाऱ्यांनी जेथे जेथे निर्विवाद विजय मिळवला, त्या राज्यांत सरकारे स्थापली; तर गोवा आणि मणिपूरमध्ये निवडणूक हरलेल्यांनी सरकार स्थापण्याची संधी चोरून घेतली. ‘त्रिशंकू विधानसभा’ अशी स्थिती जेव्हा जेव्हा येते, तेव्हा सरकार स्थापनेबाबत एक अलिखित नियम लागू असतो- त्याला मागील काळातील उदाहरणेही भरपूर आहेत. सर्वाधिक जागा ज्या पक्षाने मिळवलेल्या असतात, त्यालाच सरकार स्थापनेसाठी प्रथम पाचारण केले जाते. जर निवडणूक-पूर्व आघाडी असेल आणि त्यातील पक्षांना मिळून सर्वाधिक जागा असतील, तर त्या आघाडीतील पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी पहिल्यांदा विचारले जाते. या नियमानुसार वा संकेतानुसार काँग्रेसला गोव्यात (४० पैकी १७) आणि मणिपूरमध्ये (६० पैकी २८) सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्याने सरकार स्थापनेसाठी पाचारण व्हावयास हवे होते. हरलेल्यावर मेहरबानी भाजपने निर्लज्ज बिनधास्तपणा दाखविला. गोव्यात (४० पैकी १३) आणि मणिपुरात (६० पैकी २१) जागा मिळवणाऱ्या भाजपवरच मेहरबानी करण्यात दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांनी धन्यता मानली. या दोन राज्यांतील निवडणूक चोरलीच गेली, असे विधान मी करतो आहे, ते याच संदर्भात. ‘सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्यालाच प्रथम पाचारण’ या संकेताचे पूर्वानुभव काँग्रेसने तसेच भाजपनेही घेतलेले आहेत. १९८९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे मोठेच नुकसान झाले, परंतु १९७ जागा मिळवून काँग्रेस पहिल्या स्थानी होता. जनता दलाला त्या तुलनेत बऱ्याच कमी, म्हणजे १४३ जागा होत्या. तेव्हाचे राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांनी सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाचे नेते म्हणून राजीव गांधी यांना सरकार स्थापण्यास पाचारण केले. मात्र राजीव गांधी यांनी विनम्र नकार दिला, कारण त्यांच्या दृष्टीने, हा कौल काँग्रेस सरकारच्या विरुद्ध होता. त्यांनी एक चांगले उदाहरण घालून दिले. मग राष्ट्रपतींनी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना पाचारण केले. पुढे काय झाले, हा इतिहास सर्वज्ञात आहे. परंतु तेव्हा आर. व्यंकटरमण, राजीव गांधी आणि व्ही. पी. सिंह या तिघांनीही नियम आणि संकेत पाळले. राष्ट्रपतींनी घाईने पावले टाकली नाहीत, प्रक्रियेला काही दिवस गेले, तरीही त्या तेवढय़ा काळात राष्ट्राचे काहीही बिनसले नाही. त्यानंतर उण्यापुऱ्या नऊ महिन्यांत याचा जणू पुढला अंक पाहायला मिळाला. जनता पक्षात फूट पडली, व्ही. पी. सिंह यांनी राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपतींनी सरकार स्थापनेसाठी पुन्हा शोध सुरू केला. त्याही वेळी, पुन्हा एकवार राजीव गांधी यांनी नकारच दिला आणि अशी सूचना केली की, जनता दलाच्याच फुटीर गटाचे नेते चंद्रशेखर यांना संधी दिल्यास काँग्रेस त्यांना बाहेरून पाठिंबा देईल. नेहमीच सावधपणे पावले उचलणाऱ्या आर. व्यंकटरमण यांनी काँग्रेसकडून तसे लेखी पत्र घेतले आणि मगच चंद्रशेखर यांना पाचारण केले. पूर्वानुभव ठरणारे पुढले उदाहरण आणखीच जटिल होते. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप हा सर्वाधिक (१६१) जागा मिळविणारा पक्ष ठरला. परंतु त्या वेळी भाजपला लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाठिंबादार पक्षांची कमतरताच भासणार, हे उघडपणे दिसत होते. काँग्रेसने (१४० जागा मिळवलेल्या असताना), अन्य कोणत्याही बिगरभाजप पक्षाचे सरकार आल्यास त्याला आम्ही बाहेरून पाठिंबा देऊ, अशी भूमिका घेतली होती. तरीही सरकार स्थापनेचे निमंत्रण पहिल्यांदा मिळाले, ते सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनाच. त्यांच्या सरकारने १३ व्या दिवशी विश्वासदर्शक ठराव मांडला आणि तो जिंकता न आल्याने सरकार पडले. त्यानंतरच एच. डी. देवेगौडा यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण मिळाले. ‘सरकार स्थापनेची पहिली संधी सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षालाच’ या नियमाला, किंवा संकेताला एकमेव अपवाद म्हणजे- निवडणुकीपूर्वी दोन वा अधिक पक्षांनी केलेली ‘आघाडी’ किंवा ‘युती’. सहकार्यासाठी या पक्षांत निवडणुकीपूर्वी समझोता झाला असल्यास आणि अशा आघाडीतील वा युतीमधील सर्व पक्षांनी जिंकलेल्या जागांची बेरीज सर्वाधिक ठरत असल्यास ‘सर्वात मोठा गट’ म्हणून त्या आघाडीने सरकार स्थापनेसाठी पाचारण होण्याचा पहिला हक्क मिळवला, असे गृहीत धरले जाते. आघाडी किंवा युती ही निवडणूक निकालांच्या नंतरही स्थापन केली जाऊ शकते हे जरी खरे असले तरी सरकार स्थापनेसाठी तशा निवडणुकोत्तर आघाडीला तेव्हाच पाचारण होऊ शकते, जेव्हा सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाचे किंवा ‘निवडणूकपूर्व आघाडी’ला पहिल्यांदा पाचारण होऊनही त्यांचे सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न फसतील. संकेतांना आता कायद्याचे स्वरूप पूर्वानुभवातून प्रस्थापित होत गेलेली ही उपरोल्लेखित तत्त्वे काही निव्वळ संकेत किंवा नैतिक दृष्टिकोन अथवा आदर्शवाद म्हणून सोडून देता येण्यासारखी नव्हेत. राज्यघटनात्मक कायद्याचे गाढे अभ्यासक फली नरिमन यांचा निर्वाळा असा की, या तत्त्वांना आता कायद्याचे स्वरूप आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच, सात आणि नऊसुद्धा न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने हीच तत्त्वे शिरोधार्य मानलेली आहेत. याचे संदर्भ रामेश्वर प्रसाद खटला (२००६) आणि नबाम रेबिया खटला (२०१६) यांमधून मिळतात. ‘‘असे असूनही, सर्वोच्च न्यायालयाने परवाच्या (१४ मार्च ) निकालात मूळ मुद्दय़ांकडे संपूर्णत दुर्लक्ष कसे काय केले’’ अशी खंत फली नरिमन यांनी मुखर केलेली आहे. गोव्याचे उदाहरण भलतेच आगळे ठरावे असे आहे. या राज्यात भाजपला लोकांनी नाकारले, हे निकालातून स्पष्ट दिसून येत होते. मुख्यमंत्र्यांना निवडणुकीत आपली जागा टिकवता आली नाही आणि तीच गत एकंदर आठपैकी सहा मंत्र्यांचीदेखील झाली. या साऱ्यांना हार पत्करावी लागली. मतदारसंघ गमवावे लागले. अशा वेळी विरोधी पक्षात- म्हणजेच ‘समोरच्या बाकांवर’ बसणे, हे राजकीयदृष्टय़ा योग्य ठरले असते. तरीही भाजपने अवघ्या काही तासांत साधनसामग्री एकवटून छोटय़ा पक्षांना भुलवून जाळय़ात ओढले आणि निकाल लागल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्यपालांपुढे सरकार स्थापनेचा दावा करूनही टाकला. जणू काही हा ‘निवडणुकोत्तर आघाडी’चा दावा स्वीकारणे बाध्यच आहे, असे भासवण्यात धन्यता मानली. ‘गोवा फॉरवर्ड पार्टी’ (जीएफपी) नामक पक्षाचाही या निवडणुकोत्तर आघाडीतील समावेश आहे. या ‘जीएफपी’ने भाजपच्या कारभारावर कठोर टीका करीत, जणू काँग्रेसचा अघोषित मित्रपक्षच असल्याप्रमाणे निवडणूक लढवली होती. अर्थात, सरकार स्थापण्यास मदत केल्याची बक्षिसी जीएफपीला मिळालीच- या जीएफपीच्या तिघाही नवनिर्वाचित आमदारांनी आता गोव्याचे मंत्री म्हणून शपथा घेतलेल्या आहेत! मणिपूरचे उदाहरणही याला समांतर ठरावे असेच आहे. काँग्रेसला हार पत्करावी लागली हे खरे, परंतु काँग्रेस हाच त्याही राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यामुळे काँग्रेसला प्रथम पाचारण होणे संकेताला धरून होते. या संकेतांशी विपरीत वर्तन यापूर्वी झाले नाही असे नव्हे, परंतु तेव्हा विपरीत वर्तन झाले होते हा बचाव आज पुन्हा मुद्दामहून चुकीचेच वागण्याकरिता उचित ठरत नाही. भाजप हा आज भारतातील सर्वात प्रभावशाली पक्ष आहे, हे तर उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या विजयांतूनच सिद्ध झालेले आहे. अशा वेळी गोवा आणि मणिपूर याही राज्यांना ‘भाजपशासित’ बनवण्याची काहीएक गरज नव्हती. या दोन राज्यांतील निवडणूक चोरण्याचे भाजपने केलेले कृत्य, हे भारतीय लोकशाहीच्या कीर्तीला कलंक लावणारे आहे. पी. चिदम्बरम ( लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. ) संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
