पाकिस्तानविषयक धोरणाची जी धरसोड गेल्या दोन वर्षांत सुरू आहे, तिला गेल्या दोन महिन्यांत जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती हाताळण्यातील गफलतींची जोड मिळाली आहे.. आपल्या जवानांबद्दल पूर्ण आदर ठेवला तरीही, आज भाजप व केंद्र निदर्शकांची तुलना अतिरेक्यांशी करीत आहे आणि त्या राज्यातील मुख्य सत्ताधारी पक्ष गप्पच आहे.. काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदीचे ४२ दिवस पूर्ण झालेले असताना आणि एवढे दिवस सुरूच राहिलेल्या संघर्षांतील निदर्शक व नागरिक मिळून ६५ जणांचा बळी गेला असताना हा स्तंभ मी लिहितो आहे. दोन सुरक्षा जवान मृत्युमुखी पडले आहेत. त्याखेरीज, घुसखोरांशी चकमकीत मारल्या गेलेल्या शूर जवानांची तर मोजदादच करायला नको. राज्य सरकारला लकवा भरला आहे. सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांत मतभेद आहेत. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती असहायपणे बघत बसल्या आहेत. सगळी सूत्रे दिल्लीतून हलत आहेत. अनेक संपादकीय लेखक व स्तंभलेखक यांनी मी १७ ऑगस्टच्या मी काढलेल्या निवेदनात ज्या पद्धतीने काश्मीरमधील स्थितीचे वर्णन केले होते, तेच शब्द वापरले आहेत. मी असे म्हटले होते की, काश्मीरमधील स्थिती अनागोंदीच्या दिशेने घसरत चालली आहे. हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुरहान वानी याचा ८ जुलै रोजी चकमकीत मृत्यू झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये परिस्थिती अनागोंदीच्या दिशेने घसरत चालली आहे; परंतु त्याची बीजे काही महिन्यांपूर्वीच पडली होती. विधानसभा निकालांचा चुकीचा अन्वयार्थ जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यात पीडीपीला २८, भाजपला २५, नॅशनल कॉन्फरन्सला १५, काँग्रेसला १२, इतरांना ७ जागा मिळाल्या होत्या. तेथे विधानसभेच्या एकूण ८७ जागा आहेत. या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला. भाजप व पीडीपी (पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी) यांनी एकत्र सरकार स्थापन करावे, असा जनमताचा अर्थ लावण्यात आला. तो चुकीचा होता. मतदारांना पीडीपी किंवा भाजप यांचे सरकार हवे होते व कुणी तरी एकाने विरोधात बसावे असा त्याचा अर्थ होता. पीडीपीला काँग्रेसशी पूर्वीप्रमाणे हातमिळवणी करता आली असती किंवा भाजपला नॅशनल कॉन्फरन्सबरोबर काम करता आले असते, कारण ओमर अब्दुल्ला हे पूर्वी अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होतेच. पण यातील कुठलाही पर्याय गांभीर्याने घेतला गेला नाही. त्यामुळे पीडीपी व भाजप यांचे आघाडी सरकार हाच पर्याय उरला. प्रश्नांची सरमिसळ गेल्या सहा आठवडय़ांत तीन प्रश्न एकमेकांत मिसळले गेले. खरे तर तसे करण्याचे काही कारण नव्हते. कुणी शहाणा माणूस यात जो विचार करील तो यात बाजूला पडला : (१) भारताने त्याच्या सीमांचे पूर्ण शक्तीनिशी संरक्षण केले पाहिजे व सुरक्षा दलांनी घुसखोरांना प्रतिकार करताना कठोर भूमिका घेत त्यांना ठार मारले पाहिजे. (२) भारताने पाकिस्तानला अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू देऊ नये किंवा पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भांडवल करू देऊ नये. (३) केंद्र व जम्मू-काश्मीर सरकार यांनी राज्यातील जनतेने उपस्थित केलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासह सर्व मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्याचे कर्तव्य संबंधितांशी चर्चा व वाटाघाटींतून पार पाडले पाहिजे. भारतीय जवानांच्या सर्वोच्च त्यागाला माझा सलामच आहे, भारताच्या एकात्मतेचे रक्षण करताना ते प्राणांची बाजी लावत आहेत. यात फक्त एकाच मुद्दय़ावर वाद होऊ शकतो, तो म्हणजे लष्कराला कायदा व सुव्यवस्थेची प्रमुख जबाबदारी द्यावी की नाही. काश्मीरमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले असताना तेथील प्रश्नावर राजकीय तोडगा शोधण्याच्या मुद्दय़ाला बगल देता येणार नाही, कारण अन्यायाविरोधात तेथील लोक रस्त्यावर निदर्शने करीत आहेत. केंद्र सरकार व भाजप हेच तेथील परिस्थितीवर कच्च्या मुद्दय़ांवर आधारित अतिउथळ राष्ट्रवादी चर्चा व युक्तिवाद घडवीत आहे. त्यात पीडीपी प्रेक्षक बनून राहिला आहे. खरे तर तो प्रमुख सत्ताधारी पक्ष आहे. भाजप व केंद्राने निदर्शकांची तुलना अतिरेक्यांशी केली, शिवाय तेथील मुलांना वडीलकीच्या भूमिकेतून उपदेश केले, ज्यांची मते भिन्न होती त्यांना धमकावणे सुरूच ठेवले. पंतप्रधानांनी गेल्या आठवडय़ात तिसरा मुद्दा चर्चेला आणला तो म्हणजे दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत कारभारातील ढवळाढवळ. त्यांनी चिखलात आणखी दगड टाकला. यात दोन मुद्दे आहेत, एक म्हणजे बलुचिस्तानातील निदर्शकांची चळवळ व मानवी हक्कांचे उल्लंघन. दोन्ही मुद्दय़ांवर भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. निदर्शकांची चळवळ हा पाकिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्यात भारताचा काही संबंध नाही. मानवी हक्कांच्या बाबतीत भारत विविध मंचांवर हे मुद्दे उपस्थित करीत आला आहे. वाजपेयी व मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना दोन्ही सरकारांची भूमिका सारखीच होती. गेल्या आठवडय़ात मोदींनी धोरणच बदलले. १२ ऑगस्टच्या एका बैठकीत व स्वातंत्र्यदिनी त्यांनी हे नवीन धोरण जाहीर करून टाकले. त्यांच्या मते पाकिस्तानने जर मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले तर त्यांच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचा भारताला अधिकार आहे. किंबहुना त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ तरी तोच होता. भाजप नेत्यांच्या मते मोदी यांनी नव्या साहसी जगाचे दरवाजे आक्रमक भूमिका घेत भारताला खुले केले आहेत. पण खरे त्यांनी तसे केले का.. दुर्दैवाने मोदी यांनी ठरवून स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात हे वक्तव्य करून सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले. पण मला शंका वाटते की, पंतप्रधानांनी ते जे बोलले त्याच्या परिणामांचा विचार केला की नाही? बलुचिस्तानातील निदर्शनांमध्ये भारताची कुठलीही भूमिका आहे की नाही याबाबत आतापर्यंत स्पष्टपणे काही सांगितले जात नव्हते. त्यामुळे तेथील संघर्षांत भारताचा संबंध असल्याचा आपण आतापर्यंत इन्कार करू शकत होतो, पण आता ते झाकणच उडाले आहे. भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे आवतणच अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधानांनी त्यांच्या वक्तव्यातून दिले आहे. मानवी हक्कांचे भारतात उल्लंघन होत असेल तर पाकिस्तानने हस्तक्षेप करायला हरकत नाही, असा त्यांच्या वक्तव्याचा दुसरा अर्थ होता. दलितांवरील अत्याचार, मुस्लिमांना धमकावणे, त्यांच्या अन्नसेवनाच्या सवयींवर बोट ठेवणे, लैंगिक हिंसाचार, बालविवाह या मुद्दय़ांवर जर भारतात मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यावर बोलण्याची मुभा आपण पाकिस्तानला दिली असेही त्यातून सूचित होते. भारत व पाकिस्तान यांच्या पंतप्रधानांनी १६ जुलै २००९ रोजी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात बलुचिस्तानचा नुसता उल्लेख होता, त्यावरून भाजपने डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर विखारी टीका केली व ‘सातासमुद्राच्या पाण्यानेही हा डाग धुतला जाणार नाही’ असे वक्तव्य करण्यात आले होते. पाकिस्तानी पंतप्रधानांना २६ मे २०१४ रोजी शपथविधीसाठी मोदी यांनी निमंत्रित केले, त्यानंतर आता बलुचिस्तानातील अस्थिरतेचा मुद्दा उपस्थित केला; याचा अर्थ भारताच्या पाकिस्तानविषयक धोरणाने अनेक कोलांटउडय़ा मारल्या आहेत. ऑलिम्पिकमधील पदक विजेता कसरतपटू जशा उडय़ा मारील तशा उडय़ा भारताने या धोरणात मारल्या. संपादकीय व वृत्तपत्रीय स्तंभांतून अनेक शहाण्यासुरत्या लोकांनी भूमिका मांडल्या. काश्मीर जळत असताना आपण तेथे शांतता निर्माण केली पाहिजे. शेजारी देशाच्या परसदारी आग लावण्यामध्ये आनंद मानण्यात काहीच अर्थ नाही हेच खरे शहाणपण म्हणता येईल. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
