केवळ अतिरेक्यांना केंद्रस्थानी ठेवून वा फक्त कायदेशीर मार्गाने काश्मीरमधील प्रश्नावर तोडगा निघू शकणार नाही, अशी माझी केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून कार्यरत असताना खात्री पटली होती. याउलट अशा एकांगीपणाने हा संघर्ष आणखी चिघळेल, असे मला वाटत होते. राष्ट्रवादाचा प्रकल्प हा लादल्याने नव्हे, सहभागाच्या संधी निर्माण केल्यास यशस्वी ठरत असतो, हे आज लक्षात ठेवण्याची अधिकच गरज आहे.. ‘मी कोण आहे?’ (कोऽहं? ) या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही. आपल्या अस्तित्वाचा वा अस्मितेचा शोध ज्याप्रमाणे व्यक्ती घेत असते त्याचप्रमाणे एखादा समूहदेखील घेत असतो. जमीन, भाषा, धर्म, संस्कृती, इतिहास आणि सोसलेल्या हालअपेष्टा अशा समान धाग्यांनी हा समूह बांधलेला असू शकतो. आपण कोण आहोत आणि आपली पाळेमुळे कुठे आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे एखादा समूहही शोधत असतो. इतिहास आणि परिस्थितीचा रेटा यामुळे आपली अस्मिता घडली, पण या दोन्ही घटकांवर आपले कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नव्हते, असा निष्कर्ष अनेक जणांनी काढला आहे. सुमारे दोन शतकांची ब्रिटिश राजवट, स्वातंत्र्य चळवळ, फाळणी, स्वातंत्र्य, विलीनीकरण, खास दर्जा, युद्धे, नियंत्रण रेषा, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे शांतिसैनिक आणि भारताच्या घटनेतील ३७० वे कलम हे जम्मू आणि काश्मीरच्या घडणीतील ऐतिहासिक घटक होत. अस्मितेसाठीचा लढा जम्मू व काश्मीर हे राज्य भारतीय संघराज्याचा भाग आहे. जम्मू विभागातील रहिवाशांनी सर्वसाधारणपणे आपण भारतीय आहोत, या अस्मितेचा स्वीकार केलेला दिसतो. लडाख विभागातील रहिवाशांचीही या अस्मितेबाबत कोणतीही खळखळ दिसत नाही. अधिक स्वायत्ततेची मागणी मात्र त्यांनी लावून धरलेली दिसते. अस्मिता निश्चित करण्यासाठी संघर्ष चालू आहे काश्मीर खोऱ्यातील रहिवाशांचा. या संघर्षांमुळे त्यांच्यात मानसिक अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता वेळोवेळी खोऱ्यातील रस्त्यांवर उसळणाऱ्या हिंसाचारातूनही व्यक्त होते. लष्करी बळाचा वापर करून सरकार हा हिंसाचार दडपून टाकते. मात्र, हिंसाचार वा बळाचा वापर यापैकी कोणत्याच मार्गाने प्रश्न सुटलेला नाही. काश्मीर खोऱ्यातील रहिवासी त्यांच्या संघर्षांचे मूल्यमापन धर्म, संस्कृती आणि इतिहासाची परिमाणे लावून करतात. काश्मीरचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण आणि भारतीय घटनेतील तरतुदी या कसोटय़ांआधारे काश्मीर खोऱ्यातील संघर्षांचे मूल्यमापन उर्वरित भारतातील नागरिकांकडून केले जाते. आपण भारत हा देश संघराज्य म्हणून घोषित केला आहे, याचे विस्मरण होऊ देता कामा नये. आपल्याला देशाची उभारणी संघराज्य म्हणून करायची आहे, याची खूणगाठ आपण बांधली पाहिजे. ही उभारणी म्हणजे सर्वसमावेशकतेचा एक प्रकल्पच होय. देशाचा भौगोलिक विस्तार आणि विविधता बघता संघराज्याची उभारणी ही सोपी गोष्ट नाही यावर कोणाचे दुमत होणार नाही. देशाच्या काही भागांतील लोकांमध्ये दुर्लक्षिले गेल्याची भावना आहे. गरिबी हे या भावनेमागील प्रमुख कारण होय. एकाकी पडणे, संपर्कसाधनांचा आणि दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव, याचबरोबर एखाद्याच्या धर्मावर वा संस्कृतीवर वा भाषेवर वा परंपरेवर हल्ला होण्याची भीती ही दुर्लक्षिले गेल्याची भावना निर्माण होण्यामागील प्रमुख कारणे होत. सर्वसमावेशकतेची कला राष्ट्रउभारणीचा आपला प्रकल्प गेली ७० वर्षे चालू आहे. या काळात एक ठळक धडा आपण शिकलो आहोत. तो म्हणजे साचेबद्धता ही सर्वसमावेशकतेला छेद देणारी बाब होय. सर्वसमावेशकतेचे तत्त्व अंगीकारून आपण जे काही यश मिळविले आहे ते अभिमान वाटावा असेच आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत विविध आंदोलक समाजघटकांशी शांतता करार केले आहेत. यामध्ये शीख, आसामी, मिझो आणि नागा या समाजघटकांशी झालेल्या शांतता करारांचा समावेश होतो. या संदर्भात आपल्याला अजून बरीच वाटचाल करावयाची आहे. विशेषत आदिवासी विभागांमधील प्रश्नांची सोडवणूक अद्याप व्हावयाची आहे. जम्मू व काश्मीरबद्दलही व्यापक दृष्टिकोन अवलंबणे गरजेचे आहे. केवळ अतिरेक्यांना केंद्रस्थानी ठेवून वा फक्त कायदेशीर मार्गाने काश्मीरमधील प्रश्नावर तोडगा निघू शकणार नाही, अशी माझी केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून कार्यरत असताना खात्री पटली होती. याउलट अशा एकांगीपणाने हा संघर्ष आणखी चिघळेल, असे मला वाटत होते. यामुळेच मी काश्मीर खोऱ्यातील भरगच्च लष्करी बळात कपात करण्याची तसेच लष्कराला विशेष अधिकार देणाऱ्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचना केली होती. दोन घडामोडी काश्मीरबद्दलच्या दृष्टिकोनात बदल होण्यास त्या वेळी कारणीभूत ठरल्या. त्यातील पहिली म्हणजे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने जम्मू व काश्मीरचा केलेला दौरा. शिष्टमंडळाने या दौऱ्यात खोऱ्यातील विविध गट आणि व्यक्तींशी प्रदीर्घ चर्चा केली होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे तीन मध्यस्थांची केलेली नियुक्ती. या मध्यस्थांनी राज्यातील नागरी समाजाशी ज्या पद्धतीने चर्चा केली होती, तशी चर्चेची प्रक्रिया त्याआधी कधी राबविली गेली नव्हती. या दोन घडामोडींनंतर आणि त्याआधी काही उपाय योजण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील हिंसाचारास बऱ्यापैकी आळा बसला. नजीकच्या काळात मात्र राज्यात पुन्हा हिंसाचार उसळला असल्याचे दिसते. आकडेवारीवरून ही गोष्ट स्पष्ट होऊ शकते. वर्ष हिंसक घटना मृत जवान मृत नागरिक २००१ ५३६ ४७ २८ २०१४ ४५२२ २१२ ९१९ योग्य आणि चुकीचे प्रतिसाद काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्य तरुण वर्ग अजूनही अत्यंत अस्वस्थ आणि अलगतेच्या भावनेने पछाडलेला आहे. क्रिकेट सामन्यात भारताविरोधात पाकिस्तानची बाजू घेणे, फुटीरवादी घोषणा देणे वा आझादीची मागणी करणे या नित्यनेमाने घडणाऱ्या घटना होत. अशी भूमिका घेणारे बरोबर आहेत की चूक आहेत, हा प्रश्न नाही. अशी भूमिका घेतली जाते ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला योग्य उत्तर म्हणजे संवाद, विकास आणि अस्वस्थ घटकांना विकास प्रक्रियेत गुंतवणे. हा धडा आपण गिरविला आहे. अयोग्य उत्तर म्हणजे जहाल राष्ट्रवाद प्रत्येकाच्या गळी उतरवणे वा साचेबद्ध सामाजिक वर्तनाचे नियम प्रत्येकास पाळावयास भाग पाडणे. गोमांस शिजवत असल्याच्या संशयावरून राजस्थानमध्ये चार काश्मिरी विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांनी बेदम मारहाण केली. ज्यांनी मारहाण केली त्यांना सोडून पोलिसांनी मार खाल्लेल्या चार विद्य़्ाार्थ्यांनाच अटक का केली? श्रीनगरमधील नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या (एनआयटी) आवारात पोलीस का घुसले? त्यांनी घोषणा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार का केला? दादरीत आणि नंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात भडकावण्यात आलेल्या आगीचे स्वरूप सारखेच होते, ही आग आता श्रीनगरमध्ये पोचली आहे, याची काळजी आपल्याला वाटली पाहिजे. ही आग भडकत राहावी यासाठी जहाल राष्ट्रवाद्यांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. हा मार्ग नक्कीच अधिकाधिक हिंसाचारास कारणीभूत ठरणारा आहे. जम्मू व काश्मीरमधील तिन्ही विभागांमधील रहिवाशांमध्ये आपण भारताचे घटक आहोत, अशी भावना निर्माण होईल तेव्हाच भारतीय संघराज्य उभारणीचा प्रकल्प पूर्णत्वास पोचेल. हा दीर्घकालीन उद्दिष्टे असणारा प्रकल्प आहे. ही उद्दिष्टे सर्वाना सामावून घेतल्यासच साध्य होऊ शकतील, गोष्टी लादल्याने नव्हे. सहभागाच्या संधी निर्माण केल्यास प्रकल्प यशस्वी ठरेल, जहाल राष्ट्रवादी भूमिका घेतल्याने नव्हे. कल्पक संघराज्यात्मक उपायांद्वारे अपेक्षित परिणाम साधता येईल, कर्मठ साचेबद्ध उपाय योजून नव्हे. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
