विकासवृक्षाची फळे खाणाऱ्यांस त्याच्या मुळाशी गाडून घेणाऱ्यांचे काहीही मोल नाही.. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नर्मदेवरील धरणाची पायाभरणी केली त्या वेळी विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जेमतेम ११ वर्षांचे होते. रविवारी ६७ वा जन्मदिन साजरा करणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांनी या धरणाचे लोकार्पण केले. ५६ वर्षांपूर्वी या धरणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली त्या दिवशी पंडित नेहरू वा या धरणाची कल्पना मांडणारे देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्मदिन बहुधा नसावा. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांना या लोकार्पणदिनी आपले पूर्वसुरी पं. नेहरू यांचे स्मरण झाले नसणार. जन्मदिन वगैरेंचे औचित्य असले की हे तपशील लक्षात राहतात. असो. मुद्दा उद्घाटन आणि जन्मदिनाचा मुहूर्त यांच्यातील संबंधांचा नाही. तो या धरणाच्या निमित्ताने समोर येणाऱ्या प्रश्नांचा आहे. ज्या दिवशी या महाकाय धरणाच्या उद्घाटनाचे वृत्त आले त्याच दिवशी महाराष्ट्रातील इतक्याच महत्त्वाकांक्षी अशा समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या परिणामांचेही वृत्त आले. वरवर पाहता या दोहोंत संबंध काय असा प्रश्न पडणे शक्य आहे. पण तो अनाठायी आहे. याचे कारण हे दोन्हीही प्रकल्प म्हणजे प्रतीके आहेत. विकासाच्या आणि आकाराने भव्य प्रकल्पांमुळे काय होते ते त्यातून दिसून येते. असे काही तरी भव्य केलेले दाखवणे हे अनेक लहान, परंतु अधिक परिणामकारक, दूरगामी विकास प्रकल्पांपेक्षा महत्त्वाचे असतेच असे नाही. तरीही विकासाचा हा भव्य मार्ग स्वीकारला जातो. कारण तसे करणे हे जास्त सोपे आणि चित्ताकर्षक असते. याचा अर्थ असे भव्य प्रकल्प नकोतच असा मुळीच नाही. ते हवेतच. परंतु ते स्वीकारताना त्यांच्या यशापयशाचा प्रामाणिक जमाखर्च मांडणे आपण कधी सुरू करणार, हा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आगामी आव्हानांचा विचार करताना अशा प्रकारच्या भव्य धरणाची कल्पना मांडली गेली असेल तर ते समजून घेण्यासारखे आहे. पंजाबातील भाक्रा नानगल, महाराष्ट्रातील कोयना, गुजरात- महाराष्ट्र- मध्य प्रदेश अशा त्रिवेणी राज्यातील नर्मदा हे सारे प्रकल्प स्वातंत्र्याच्या पाश्र्वभूमीवर कल्पिले गेले. त्या वेळी विकासाची व्याख्या आणि तो मोजण्याचे परिमाण दोन्हीही भिन्न होते. जागतिक स्तरावर अमेरिका आणि तेव्हाचा सोविएत रशिया ही दोनच प्रारूपे होती. पहिल्यात खासगी भांडवलदारांनी अनेक पायाभूत क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली तर दुसऱ्यातील साम्यवादी सरकारच गुंतवणूकदार बनले. त्या वेळी जगातील अनेक नेत्यांवर सोविएत रशियाचे गारूड होते. आपले पं. नेहरू आदी नेते त्यास अपवाद नाहीत. त्यातूनच सरकारी क्षेत्रातील अवजड कंपन्या आपल्याकडे जन्माला आल्या. ही अशी भव्य धरणे बांधावीत ही कल्पना तेव्हाचीच. परंतु आज कोणीही या अशा धरणांचा पुरस्कार करणार नाही. कारण त्यांच्या उभारणीची द्यावी लागणारी किंमत त्यांतून मिळणाऱ्या फायद्यांपेक्षा मोठी असते, हे आता दिसून आले आहे. ही किंमत दोन आघाडय़ांवर मोजावयास हवी. एक म्हणजे पर्यावरण. यात धरणाच्या क्षेत्राखाली जाणारी जमीन, जंगल आदींचा समावेश होतो. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे अशा प्रकल्पांमुळे होणारे विस्थापन. आपल्याकडील धक्कादायक बाब म्हणजे धरणाच्या निर्मितीत लक्ष घालणारे विस्थापितांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अजिबातच आतुर नसतात. त्याचमुळे साठच्या दशकात पूर्ण झालेल्या कोयना धरणाने विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन आपण अजूनही करू शकलेलो नाही आणि त्याबद्दल आपणास चाडही नाही. विकासवृक्षाची फळे खाणाऱ्यांस त्याच्या मुळाशी गाडून घेणाऱ्यांचे काहीही मोल नाही. नर्मदा धरणाचा वाद झाला तो याच संदर्भात. १९४६ साली सरदार पटेल यांनी स्वप्न पाहिलेल्या या धरणाचे काम प्रत्यक्षात १९८७ साली सुरू झाले. १९९५ साली प्रश्न न्यायालयात गेला. कारण या धरणाने विस्थापित होणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचे काय हा मुद्दा पुढे आला. त्यातून पुढे आले मेधा पाटकर यांचे नेतृत्व. मेधा पाटकर आणि नर्मदेवरील सरदार सरोवर आंदोलन हे समीकरण यातूनच जोडले गेले. त्यांनी या प्रकल्पास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन किती होत आहे हे पाहूनच या धरणाची उंची वाढवण्याची अनुमती दिली जाईल अशी भूमिका घेतली. या मुद्दय़ावर समस्त पर्यावरणवादी आणि मेधा पाटकर यांचे युक्तिवाद संपूर्ण विश्वासार्ह नाहीत हे जितके खरे तितकेच सरकारचे दावेही संपूर्ण सत्यदर्शी नाहीत, हे देखील तितकेच खरे. तसेच या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरील जाणीव सर्वत्र समान नाही हे तर अधिकच खरे. प्रखर सामाजिक जाणिवांचा महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त, त्यांचे पुनर्वसन या मुद्दय़ावर जितका गंभीर होता वा आहे तितका केवळ आर्थिक जाणिवा विकसित झालेला गुजरात नाही. त्यामुळे गुजरातने धरण उभारणी प्रतिष्ठेची केली आणि काहीही करून धरण पूर्ण करायचेच यासाठीच त्या राज्याची पावले पडत गेली. धरण ज्यांच्या काळात मंजूर झाले ते सर्वपक्षीय चिमणभाई पटेल आणि ज्यांच्या काळात पूर्ण झाले ते भाजपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांनीही तितक्याच तीव्रतेने हा प्रकल्प रेटला. म्हणूनच नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर अवघ्या १७व्या दिवशी या धरणाची उंची वाढवण्यासाठी आवश्यक त्या परवान्यांचे सोपस्कार पूर्ण झाले. पाण्याचा निचरा करण्यासाठी धरणांच्या भिंतीवर दरवाजे केले जावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी केली होती. मुख्यमंत्री मोदी यांच्या मागणीस पंतप्रधान मोदी यांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर शब्दश: काही तासांत यासाठीच्या सर्वच्या सर्व सरकारी प्रक्रिया पूर्ण केल्या गेल्या आणि त्याच दिवशी या कामास सुरुवातदेखील झाली. आणि लक्षात घ्यावी अशी महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या निर्धारित मुदतीआधीच या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या जन्मदिनाचा सुमुहूर्त गाठला गेला. कोण म्हणेल सरकारी योजना वेळेत पूर्ण होत नाहीत? आता अवघ्या काही महिन्यांत गुजरात विधानसभा निवडणुकांचा शंखनाद होईल, हा केवळ योगायोग. त्यास महत्त्व देण्याचे कारण नाही. कारण निवडणुकांचा हंगाम आणि सरकारी प्रकल्पांची पूर्तता ही काही केवळ मोदी यांचीच मक्तेदारी नाही. काँग्रेस आपल्या सहा दशकांच्या राजवटीत हेच करीत आले आहे. तेव्हा हीच बाब पुढे करण्याची आवश्यकता नाही. पाहायचे ते इतकेच की सध्या या प्रकल्पाची अवस्था काय आहे. म्हणजे धरण बांधले जाणे, ते अपेक्षित उंची गाठणे हा झाला यातील एक भाग. दुसरा तितकाच महत्त्वाचा भाग म्हणजे या धरणपूर्तीनंतर साठलेल्या पाण्याचे काय करायचे? याचे उत्तर म्हणजे हे पाणी सुयोग्य कालव्यांतून तहानलेल्या जमिनींपर्यंत पोहोचवणे. नर्मदा धरणाचे पाणी पोहोचवण्यासाठी सुरुवातीस ९०,३८९ किलोमीटर लांबीचे कालवे बांधले जाणार होते. पण गंमत म्हणजे धरणाची उंची वाढली आणि कालव्यांची लांबी कमी झाली. ती आता ७१,७४८ किलोमीटर असणे अपेक्षित आहे. धरण पूर्ण होत असताना, पंतप्रधान मोदी त्याचे उद्घाटन करीत असताना प्रत्यक्षात केवळ ४९,४०० किलोमीटर लांबीचेच कालवे पूर्ण आहेत. खेरीज, एकूण २४४ खेडी या धरणाने आपल्या पोटात घेतली आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाची गतीही अशीच आहे. या धरणाचे उद्घाटन करताना मोदी यांनी समोरील शेतकऱ्यांना मध उत्पादनासाठी गुलाबी क्रांती तसेच जलवाहतुकीची नील क्रांती करण्याचे आवाहन केले. ते ऐकून उपस्थितांना नसेल पण ज्यांनी ते भाषण ऐकले त्यांना आपण क्रांत्या तरी किती करणार आणि सारख्या क्रांत्याच करीत बसणार काय, असा प्रश्न पडला असेल. चिरंतन विकास क्रांतीतून होत नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण, संयत धोरणांची गरज असते. आपल्याकडे आतापर्यंत झालेल्या डझन, दोन डझन क्रांत्यांची कलेवरे आणि विस्थापितांचे भकास चेहरे हेच दाखवून देतात.
