आपण १९६०च्या दशकापासून स्वातंत्र्य विरुद्ध नियंत्रण या विषयाकडे चुकीच्या पद्धतीने बघत आहोत. आम्ही लालफितीच्या धोरणाला तिलांजली दिली, आयात-निर्यात धोरण बदलले, प्रत्यक्ष करसंहिता सुसूत्रीकरणाचे प्रयत्न केले.. मात्र आजही आपण फार पुढे गेलेलो नाही.. साधारण पंचवीस वर्षांपूर्वी पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने देशात आर्थिक उदारीकरण आणले. असे असले तरी भारतात अजूनही आर्थिक स्वातंत्र्याची संकल्पना तंतोतंत अस्तित्वात आली आहे असे म्हणता येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य मिळवण्यात आघाडीवर राहिलेल्या भारतासारख्या देशात ही गोष्ट घडू नये ही अधिकच खंतावणारी बाब आहे. राजकीय लोकशाही आपल्याला समजते पण आर्थिक लोकशाही समजत नाही. माझ्या जडणघडणीच्या काळात मी समाजवादी विचारसरणीशी सख्य बाळगले होते; पण नंतर मी मुक्त, उदार व स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. स्वातंत्र्यात भेद नसतो राजकीय व आर्थिक स्वातंत्र्य एकमेकांच्या हातात हात घालून नांदत असतात. राज्यघटनेच्या कलम १९ व नंतर कलम १४ व कलम २१ कडे तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो. त्यात भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा उल्लेख आहे. आपल्या पूर्वजांनी अतिशय हुशारीने राजकीय व आर्थिक अधिकार सर्वाना समान ठेवले होते. त्यात भेदभाव केलेला नाही. जसे सर्वाना अभिव्यक्तीचे समान स्वातंत्र्य आहे तिथेच कलम ‘जी’ अन्वये व्यापार, उद्योग व व्यवसाय करण्याचे समान स्वातंत्र्य आहे. स्वातंत्र्याच्या एका क्षेत्रातील मूल्याचा समूह दुसऱ्या क्षेत्रातील स्वातंत्र्याला कसा मजबूत करीत असतो हे आपल्या घटनाकार नेत्यांना माहिती होते. एका स्वातंत्र्य मूल्याशिवाय दुसरी स्वातंत्र्य मूल्ये कशी अर्थहीन होतात याची जाणीवही त्यांना होती. कलम ३०१ व ३०५ यांच्याविषयी फार थोडी माहिती कुणाला असण्याची शक्यता आहे. त्यांतील कलमे वेगळी आहेत. कलम ३०१ अन्वये एक देश एक अर्थव्यवस्था अशी संकल्पना मान्य केली आहे. या कलमात असे म्हटले आहे की, व्यापार, उद्योग हा संपूर्ण भारतात स्वतंत्र असला पाहिजे म्हणजे त्यात काम करण्याची कुणालाही मुभा आहे. या चांगल्या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीत आपण मार खाल्ला. तिचा अन्वयार्थही नीट लावला नाही. राज्य सरकारे, कर व इतर करवसुलीदार हेच ‘मुक्त कारभार’ करीत राहिले- अपवाद केवळ न्यायालयात गेलेल्या काही प्रकरणांचा. सरकारने अनेक माध्यमांतून आर्थिक स्वातंत्र्याचा संकोच केला आहे. एकेकाळी सरकारी राजवट इतकी दडपशाहीची होती की, त्यामुळे भारताचे प्रशासन प्रारूप हे परवाना - मंजुरी - कोटा राज म्हणून बदनाम झाले. काही बंधने समर्थनीय व न्याय्य होती. त्यांची काही प्रमाणात कायदेशीर गरजही होती यात शंका नाही. उद्योगाची नोंदणी व पर्यावरण परवाना या बाबी गरजेच्या होत्या व आहेतही. या बाबी वैध असल्या तरी त्यासाठी कारखानदार उद्योजकांना त्रास सहन करावा लागत होता. मंजुरीचा एक कागद मिळवण्यासाठी बराच वेळ खर्च करावा लागत होता. आर्थिक स्वातंत्र्यात भारत कुठे? प्रत्येक वर्षी जागतिक बँक उद्योग करण्यासाठीच्या अनुकूलतेबाबत श्रेणीची यादी जाहीर करीत असते. त्यात दहा मुद्दे लक्षात घेतले जातात. उद्योग प्रारंभ, विद्युतपुरवठा, मालमत्ता नोंदणी, कर्ज उपलब्धता, करभरणा, कंत्राट अंमलबजावणी यांचा त्यात समावेश आहे. २०१५ ते २०१६ दरम्यान भारताची क्रमवारी ही दहापैकी सात निकषांवर होती तशीच राहिली किंवा घसरली. तीन निकषांत ती सुधारली पण त्यातही ओरडून सांगण्यासारखे काही नाही. उद्योग सुरू करण्याच्या प्रक्रिया सुलभतेत भारताचा क्रमांक १६४ वरून १५५ झाला म्हणजे सुधारला. इमारत बांधणी परवान्यात १८४ वरून आपण १८३ हा क्रमांक गाठला व विद्युतपुरवठा मिळण्यात ९९ वरून ७० क्रमांक मिळवला. कर्ज उपलब्धतेत आपण ३६ वरून ४२ वर आलो म्हणजे परिस्थिती बिघडली. करभरणा मुद्दय़ावर १५७, तर कंत्राट अंमलबजावणीच्या बाबतीत १७८ म्हणजे फारच तळाचा क्रम गाठला. २०१६ मध्ये भारताची क्रमवारी ही १८९ देशात १३० होती. उदयोन्मुख बाजारपेठात भारताने २३ देशात २२वा क्रमांक मिळवला. आपल्या खाली फक्त इजिप्त आहे. आपण १९६०च्या दशकापासून स्वातंत्र्य विरुद्ध नियंत्रण या विषयाकडे चुकीच्या पद्धतीने बघत आहोत. आपण नियंत्रणांनी सुरुवात केली व नंतर हळूहळू ती शिथिल केली. खरा दृष्टिकोन नेमका विरोधी असायला हवा होता. आपण आर्थिक स्वातंत्र्यापासून सुरुवात करून नंतर जितके अत्यावश्यक आहेत तितकेच नियम व र्निबध करायला हवे होते. त्यामुळे सर्वाना समान संधी मिळाली असती व कायद्याचे पालनही झाले असते. सुरुवातीला मी दुसरा दृष्टिकोन १९९१-९२ मध्ये अवलंबला. आम्ही लालफितीच्या धोरणाला तिलांजली दिली त्यामुळे निर्यात-आयात र्निबध कमी झाले, नंतर साध्या इंग्रजीत शंभर पानांचे आयात-निर्यात धोरण लिहिले. प्रत्यक्ष करसंहितेतही मी तोच दृष्टिकोन अवलंबला. त्या संहितेच्या आधीच्या तीन आवृत्त्या होत्या ज्या धूळ खात पडल्या होत्या, पण दुर्दैवाने ५५ वर्षांचा प्राप्तिकर कायदा बदलण्यास सरकारने अनुकूलता दाखवली नाही. आर्थिक स्वातंत्र्यात सरकारचा हस्तक्षेप हा गैरकृत्ये करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार सरकारे ज्या प्रकारे बजावतात त्याचाही असतो. माझ्या मते, हा सरकारच्या वेळेचा, शक्ती व साधनांचा अपव्यय आहे. प्रत्येक कृतीत चुकीच्या गोष्टी शोधून काढणे व त्या करणाऱ्यांना शोधून काढणे म्हणजे दुसरे काही नाही. जेव्हा प्रशासकीय व उद्योग-व्यापारविषयक निर्णय घेतले जातात तेव्हा चुका केल्या जातात. अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात सरकारने मोठे व भयानक परिणाम असलेल्या ठळक चुकांबाबत शिक्षा करणे अर्थातच योग्य आहे; पण प्रत्येक चूक इतकी आक्षेपार्ह नसते की, ज्याची लगोलग चौकशी करून संबंधितांना शिक्षाच केली पाहिजे. आपण मुक्त नाही ‘द हेरिटेज फाऊंडेशन’ व ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ यांनी आर्थिक स्वातंत्र्याचा आर्थिक निर्देशांक जाहीर केला आहे. त्यात आर्थिक स्वातंत्र्याचे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. भारत यात १७८ देशांत १२३वा आहे. त्यामुळे आपण अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत किंवा व्यवहार प्रक्रियेबाबत फार मुक्त आहोत असे नाही. जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांक मापन व अर्थव्यवस्थेची स्पर्धात्मकता यात भारताची क्रमवारी १३८ अर्थव्यवस्थांत ३९ लागली आहे. आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, उच्चशिक्षण, कामगार बाजारपेठ कार्यक्षमता व तंत्रज्ञान सुसज्जता यात भारत ८१ किंवा त्याच्या खाली आहे. भारताला जागरूक राहण्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आर्थिक स्वातंत्र्याचा अभाव, कमी स्पर्धात्मकता, उद्योग प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे गुंतवणुकीला फटका, रोजगारनिर्मिती, ग्राहक व गरीब लोक, गरीब प्रदेशांचा विकास असे घटक यात महत्त्वाचे ठरतात. १९९१च्या सुधारणा ही तर प्रशंसनीय कथा आहेच, पण त्यावर सरकारने ठामपणे भूमिका घेऊन पाठपुरावा करणे, हा खरा प्रश्न आहे. काय करण्याची गरज आहे व काय करता येईल यावर चर्चेसाठी वेगळा लेख लिहावा लागेल, तो लवकरच मी लिहीन. - पी. चिदम्बरम लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
