काश्मीरमधील स्थिती जुलैपासून चिघळली. रस्त्यांवरील दगडफेक आता थांबली असली तरी जखम भळभळत राहणारच आहे. अशा स्थितीत पर्यायी औषधयोजनेसारखी, उपायांची पर्यायी मालिका काय असू शकते याचा विचार झाला पाहिजे. ‘अफ्स्पा’ कायद्याचा फेरविचार, प्रशासनावर भर देऊन संवाद आणि विकास वाढवून जम्मू-काश्मिरात लागू राहिलेल्या काही केंद्रीय कायद्यांचा फेरआढावा.. दृष्टिकोन बदलल्यास हे करणे अशक्य नाही.. काश्मीरमधील परिस्थिती लवकरच सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली तेव्हा मला अशी खात्री वाटते की, त्यांना नेमके तेच म्हणायचे होते, पण अजूनही तेथील परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. गृहसचिवांनी सुरक्षा दलांना पाठिंबा देऊन नैतिक बळ वाढवणारा संदेश पाठवला, पण तरीही प्रत्यक्षात परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसली नाहीत. नॉर्दर्न आर्मी कमांडरनी दरम्यान असे सांगितले की, सरकारने काश्मीरमधील सध्याच्या परिस्थितीशी निगडित असलेल्या लोकांशी बोलावे. सरकार गिलानींसह कुणाही फुटीरतावाद्यांना काश्मीर प्रश्नाशी संबंधितात गणत नाही हे उघड आहे. गुलाम नबी आझाद यांनी असे सांगितले होते की, काश्मीर प्रश्नाशी संबंधित म्हणजे नेमके कोण याची व्याख्या सरकारनेच करावी. यात त्यांनी सरकारला थोडी मोकळी वाट करून दिली होती किंवा पुरेसा अवकाश दिला होता. पण सरकारने त्याचा उपयोग न करता आझाद यांचा प्रस्ताव फारसा गांभीर्याने घेतला नाही. काश्मीर प्रश्नाशी संबंधित घटकांची व्याख्या व्यापक केली तर त्याला पाठिंबा देणार नाही, अशीच भूमिका सरकारने घेतली. परिस्थितीत मोठा बदल जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे थंड स्वागत झाले, त्यात फारसा उत्साह नव्हता. स्थानिक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशिवाय कुणीही या शिष्टमंडळाला भेटायला आले नाही. शिष्टमंडळातील पक्षांचेच ते स्थानिक लोक होते. चेंबर ऑफ कॉमर्स, स्वयंसेवी संस्था, विद्यार्थी संघटना, व्यापार क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कामगार व डॉक्टर, वकील या व्यवसायातील प्रतिनिधी, नामवंत नागरिक यापैकी कुणीच त्यांना भेटायला आले नाहीत. किंबहुना कुणालाच या शिष्टमंडळाला भेटण्याची इच्छा नव्हती. २०१० मध्ये असाच हिंसाचार झाला असताना शिष्टमंडळ गेले होते, तेव्हा अनेक लोक व संघटनांचे प्रतिनिधी भेटायला आले होते हा तेव्हाच्या व आताच्या परिस्थितीतील फरक आहे. २०१० ते २०१६ या काळात बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत. २०१० मध्ये परिस्थिती नंतर सुरळीत झाली, ती २०१४ पर्यंत तशी टिकून होती. एनडीए सरकार केंद्रात स्थापन झाले तेव्हाही परिस्थिती चांगली होती. १ मार्च २०१५ मध्ये पीडीपी व भाजप सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थापन झाले, मुफ्ती महंमद सईद मुख्यमंत्री बनले तेव्हाही स्थिती वाईट नव्हती. नवीन सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या, पण भीती व शंकांची दरीही दुसरीकडे होती. ८ जुलै २०१६ पासून काश्मीरमधील परिस्थिती कशी घसरत गेली हे आता सगळ्यांना माहिती आहे. पण ती इतकी पटकन का घसरली हा चर्चेचा विषय आहे. चर्चेचा मुद्दा आपण बाजूला ठेवू व वर्तमानात शक्य तोडगे काय आहेत याचा विचार करू. हेतूंबाबत शंका नाहीच.. पूर्वीसारखाच दृष्टिकोन कायम ठेवायचा हा पहिला तोडगा. यात अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी लष्कर व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या ताब्यात ठेवणे तसेच लष्करी दलांना विशेष अधिकार देणारा कायदा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट- ‘अफ्स्पा’) चालू ठेवणे व आणखी कुमक खोऱ्यात पाठवणे, संचारबंदी लागू ठेवणे, फुटीरतावाद्यांना काबूत ठेवताना प्रसंगी त्यांना स्थानबद्ध करणे व निदर्शन आंदोलनाच्या नेत्यांना ताब्यात घेणे, निदर्शने उधळण्यासाठी बळाचा वापर करणे, काश्मिरी तरुणांना चिथावणी दिल्याबद्दल पाकिस्तानवर दोषारोप करणे. थोडक्यात, जे अद्यापपर्यंत कधीच लागू पडले नाही ते औषध देत राहणे व कालांतराने परिस्थिती सुधारेल असा आशावाद कायम ठेवणे. दुसरा तोडगा म्हणजे पर्यायी स्वरूपाच्या औषधासारखा आहे. अ‍ॅलोपथी ही वैद्यकाची मोठी शाखा आहे; पण पर्यायी पद्धतींनादेखील समाजात वाढती स्वीकारार्हता आहे, त्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर पर्यायी तोडगा काढणे शक्य नाही का? मला यात प्रक्षोभक किंवा वेगळे काही सांगायचे नाही किंबहुना सरकारच्या हेतूंनाच आव्हान द्यायचे नाही. अगदी सध्याच्या व पूर्वीच्या सरकारच्या हेतूंबाबत मला शंका नाहीत. मी हे मान्य करतो की, शाश्वत तोडगा काढणे हेच प्रत्येकाचे उद्दिष्ट आहे पण जर मी काही वेगळा दृष्टिकोन मांडला नाही तर सकारात्मक चर्चा होणार नाही. सैन्यदले विशेषाधिकार कायदा म्हणजे ‘अफ्स्पा’पासून सुरुवात करू. त्यावर माझ्या दोन सूचना आहेत; एक म्हणजे अफ्स्पा रद्द करून त्याऐवजी मानवतावादी कायदा आणा, लष्करी दलांना त्यात विश्वासात घ्या. अफ्स्पा रद्द करताना पुन्हा आणखी शंकांना जागा ठेवू नका. नवीन कायद्यासाठी एक गट स्थापन करा. दुसरे म्हणजे अफ्स्पा प्रायोगिक तत्त्वावर विशिष्ट भागातून मागे घ्या. विकास- काश्मीर खोऱ्यात आणखी सुरक्षा दले पाठवण्याऐवजी तेथील जास्त लोकवस्तीच्या भागातून त्यातील काही तुकडय़ा मागे घ्या. त्या सीमेवर घुसखोर व दहशतवाद्यांपासून संरक्षणासाठी वापरा. सरकारचा लोकांवर ते कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करणार नाहीत याबाबत विश्वास आहे असा संदेश लोकांमध्ये जाऊ द्या. प्रशासन- २०१० मध्ये काही संवादकांच्या गटाने जो अहवाल दिला होता तो बाहेर काढा. त्यात अनेक शिफारशी व प्रस्ताव आहेत. त्यातील ज्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी कुणाचाही विरोध होणार नाही अशी करता येईल ते निवडा व त्यांची अंमलबजावणी सुरू करा. नॉर्थ आर्मी कमांडरांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार- काश्मीर प्रश्नाबद्दल सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्यासाठी मोठे शिष्टमंडळ एकदाच पाठविण्याऐवजी एक लहान गट नियुक्त करा. त्याला वेळ, सहनशीलता लागेल. काही गट नक्की या लोकांशी चर्चेकरिता पुढे येतील. कायद्यांचा फेरआढावा- जम्मू-काश्मीरमधील कायदे मुदतवाढ दिलेले आहेत. राज्यातील बहुतांश लोकांना ही मुदतवाढ अनाठायी वाटते. राज्यघटनेच्या कलम ३७०चे व एकात्मीकरणाच्या करारावेळच्या मुद्दय़ांचे उल्लंघन त्यांना नको आहे. त्यामुळे कायद्यांना मुदतवाढ देताना राज्य विधिमंडळाला त्यांचा फेरआढावा घ्यायला सांगता येणार नाही का? अनेक बाबतीत राज्याचे कायदे पुरेसे ठरू शकतील. यात खालील कायद्यांचा फेरविचार करून नवीन कायदे केले तर काही बिघडणार नाही. ते कायदे खालीलप्रमाणे- अपार्टमेंट ओनरशिप अ‍ॅक्ट (सदनिका मालकी कायदा) अ‍ॅडव्होकेट वेल्फेअर फंड अ‍ॅक्ट (वकील कल्याण निधी कायदा) वक्फ अ‍ॅक्ट (वक्फ मंडळे कायदा) वॉटर सप्लाय अ‍ॅक्ट (पाणीपुरवठा कायदा) या सर्व केंद्रीय कायद्यांच्या जागी राज्याचे कायदे आणता येतील. आमची भीती अशी असते की, या कायद्यांमुळे राज्याची स्वायत्तता वाढेल. पण मी सांगितलेल्या गोष्टींचा नीट विचार केला तर पर्यायी दृष्टिकोन किंवा तोडगा सापडू शकतो, पर्यायी औषधासारखे ते आहे. जरी काहीच नाही, तरी यातून काश्मीर खोऱ्यातील लोक व सरकारे (केंद्र व राज्य) यांच्या एकमेकांवरील विश्वासात असलेली कमतरता दूर होऊन परस्पर विश्वासाचे नाते तयार होईल. .... * हा लेख उरी येथील भारतीय लष्करी तळावरील हल्ल्यापूर्वी लिहिला गेला असून, त्यात नंतर बदल करण्यात आलेले नाहीत. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
