नव्या मापनानुसार सरकारने काढलेला विकासदर आणि अन्य देशांच्या तुलनेत भारताच्या वाढीची गती हे दोन घटक २०१६ मध्ये ‘सकारात्मक’ असूनही सामान्यजनांच्या चेहऱ्यावर हसू दिसले नाही. उलट निश्चलनीकरणामुळे ते निस्तेज दिसू लागले. अर्थात, निश्चलनीकरण हे एकमेव कारण नव्हे.. एफपीआय़, आयआयपी व पतवाढ, अनुत्पादक मालमत्ता व निर्यात या पाचही महत्त्वाच्या घटकांची स्थिती २०१६ मध्ये बिकट होती. ती स्थिती यंदा पालटायची असेल, तर आधी आपण कुठे कमी पडलो हे पाहायला हवे.. सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे आपली अर्थव्यवस्था २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये ७.४ टक्के विकासदर (नव्या मापनानुसार) टिकवू शकली, यात आपण आनंद मानायला हवा. सरकारच्या अंदाजानुसार एकूण देशांतर्गत उत्पन्न चालू वर्षी ७.५ टक्के वाढणार आहे आणि जगात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारतीय अर्थव्यवस्था एक आहे याचेही आपण समाधानच मानायला पाहिजे. घाऊक किंमत निर्देशांकानुसार चलनवाढ सध्या ३.१५ टक्के, तर ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार ३.६३ टक्के आहे. आर्थिक तूट २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात निर्देशित केल्यानुसार ३.५ टक्क्यांपर्यंत रोखली जाईल अशी अपेक्षा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार परकीय चलन साठा भरभक्कम म्हणजे ३६० अब्ज डॉलर आहे. म्हणजे, आता २०१६ हे वर्ष संपले असताना देश आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली आहे, ही बाब साजरीच करायला हवी; पण प्रत्यक्षात रोजगार नाही, लोक नाराज आहेत त्यांना भवितव्याची चिंता आहे. त्याचे गेल्या काही काळातील महत्त्वाचे कारण अर्थातच निश्चलनीकरण हे आहे (त्यावर मी यापूर्वी विस्ताराने लिहिले आहे), पण या स्थितीमागे आणखी सखोल कारणेही आहेत. सरकारमधील काही चेहरे गप्पच आहेत (विशेषकरून काही अधिकाऱ्यांनी अर्थपूर्ण मौन पाळले आहे). वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची वेगळी कहाणी हे चेहरे सांगतात; त्याची पाच कारणे आहेत. १. परकीय गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. परकीय गुंतवणुकीपैकी अप्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक म्हणजे एफपीआय (‘फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट’) मध्ये फार प्रगती नाही. ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एफपीआयची वाढ चांगली होती, तो आकडा साधारण +४३४२८ कोटी रुपये होता. नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये त्यात घसरण सुरू झाली व परकीय गुंतवणूक बाहेर जाऊ लागली. ६६१३७ कोटींची गुंतवणूक बाहेर गेल्याने एफपीआयचा आकडा -२२७०९ कोटी इतका झाला. ही नकारात्मक म्हणजे निराशाजनक स्थिती होती. यापूर्वी अशी स्थिती २००८ मध्ये जेव्हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक पेच निर्माण झाला तेव्हा होती. त्या वेळची ती स्थिती सुरक्षेच्या दिशेने नेणारी होती, परंतु आता २०१६ मध्ये ती अनिश्चिततेकडे नेणारी ठरते आहे. अनिश्चितता संपणार का व परदेशी गुंतवणूक परत येणार का, हा देश व सरकारपुढचा अनुत्तरित प्रश्न आहे. २. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) डिसेंबर २०१५ मध्ये १८४.१ होता तो एप्रिल २०१६ मध्ये १७५.५ झाला, तर ऑक्टोबर २०१६ मध्ये १७८ होता. उत्पादन क्षेत्राची स्थिती यात दर्शवली जाते. या निर्देशांकातील घसरण ही वाईट स्थिती दर्शवते. ‘कन्झ्युमर नॉन डय़ुरेबल’ गटात २५ टक्के घसरण झाली. भांडवली वस्तू क्षेत्रात ६ टक्के घट झाली. याच गतीने, एप्रिल २०१६ मध्ये जो आयआयपी होता त्यापेक्षा तो मार्च २०१७ मध्ये कमी राहिला तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका, त्यामुळे या वर्षी औद्योगिक उत्पादन घटल्याचे दिसेल. मग यात मेक इन इंडियाचे काय? दुहेरी फटका ३.पतवाढ (क्रेडिट ग्रोथ) ही आर्थिक उलाढालीचे द्योतक असते. नोव्हेंबर २०१६ अखेरीस पतवाढ ६.६३ टक्के म्हणजे खूप कमी होती. इतकी कमी पतवाढ काही दशकांपूर्वी होती असे आढळून येते. अन्नेतर पतवाढ ६.९९ टक्के होती. मध्यम उद्योग (कापड, साखर सिमेंट) क्षेत्रात काही प्रमाणात नियमित व रोजंदारीबाह्य़ रोजगार वाढ दिसून येते, पण या उद्योगात पतवाढ मात्र उणे होती. ही घसरण जून २०१५ पासून चालू झालेली असून ती यंदाही थांबलेली नाही. लघू व सूक्ष्म उद्योगांचा विचार करता परिस्थिती आणखी वाईट आहे. पतवाढ उणे ४.२९ टक्के आहे. निश्चलनीकरणामुळे त्यावर शेवटची काडी पडली व उद्योग बंद झाले, त्यामुळे लोकांचे रोजगार गेले. ४. गुंतवणूक पतपुरवठय़ास मागणी कमी राहिली. पतवाढ यथातथाच असल्याचा हा अपरिहार्य परिणाम असतो. एकूण अनुत्पादित मालमत्ता स्थिती सप्टेंबर २०१५ ते सप्टेंबर २०१६ दरम्यान आणखी बिघडली. ही मालमत्ता ५.१ टक्के होती ती ९.१ टक्के झाली. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला दुहेरी फटका बसला. एक तर कर्ज घेण्यास कुणी तयार नाही व कर्जवुसली अवघड अशी बँकांची स्थिती झाली. याचा अर्थ एकच निघतो तो म्हणजे औद्योगिक क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन झाले नाही. ५ निर्यात हा उत्पादनक्षमतेचा एक निकष मानला जातो, शिवाय अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धात्मकता त्यावर अवलंबून असते. पेट्रोलियमेतर निर्यातीचे मूल्य जानेवारी ते नोव्हेंबरदरम्यान बघितले तर काही वर्षांतील स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे- २०१२ : २१८.१९ अब्ज अमेरिकी डॉलर २०१३ : २२८.२६ अब्ज डॉलर २०१४ : २३६.९४ अब्ज डॉलर २०१५ : २१६.११ अब्ज डॉलर २०१६ : २१३.८० अब्ज डॉलर यातील निर्यात घट काही प्रमाणात ब्रेग्झिटमुळे व आपल्या आयातदार देशांनी हल्लीच स्वीकारलेल्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे आहे. हे खरे असले तरी ‘उत्पादनक्षेत्रात झालेली पीछेहाट’ हे महत्त्वाचे कारण आहे. जेव्हा वस्तूंची निर्यात कमी होते तेव्हा बाजारपेठ कमी होते व नोकऱ्यांवर गदा येते. गेलेली बाजारपेठ पुन्हा मिळवणे अवघड असते, कारण दुसऱ्या कुठल्या देशाने आपल्या वस्तूंची जागा घेतलेली असते. निर्यातीत जी घट झाली आहे त्यावर पंतप्रधान व अर्थमंत्री काही बोलायला तयार नाहीत; चिंता वाटणे तर दूरच. त्यावर गांभीर्याने चर्चा होताना दिसत नाही. लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर मी पाच मुद्दय़ांवर भर दिला होता. ते अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीशी निगडित होते. त्यात एफपीआय़, आयआयपी व पतवाढ, अनुत्पादक मालमत्ता व निर्यात यांचा समावेश आहे. या सर्व घटकांमध्ये निश्चलनीकरणामुळे नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. ८ नोव्हेंबरला निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेस फटका बसला, त्यात उलथापालथी झाल्या. परंतु ३० सप्टेंबरच्या लष्करी लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर आपण किती किंमत मोजली हे सांगितल्यावाचून स्तंभाची अखेर करणे शक्य नाही. लष्कराचा लक्ष्यभेद हल्ला हा घुसखोरी व दहशतवादी हल्ले संपवण्यासाठी करण्यात आला, पण त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण ३३ जवान गमावले. २५ डिसेंबपर्यंत आपण ८७ जवान गमावले. २०१५ मध्ये आपण जेवढे जवान गमावले त्यापेक्षा २०१६ मधील संख्या दुप्पट होती. या वीर जवानांना सद्गती लाभो. तुम्हाला सर्वाना नववर्षांच्या शुभेच्छा, माझी सदिच्छा फलद्रूप होवो अशी प्रामाणिक इच्छा मी बाळगतो आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
