19 October 2017

News Flash

‘आधार’ची बलिवेदी..

एखादी ढळढळीतपणे दिसणारी समस्या राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीची असते

डाव्यांचे ‘जावे की न जावे’!

माकपने आता २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.

पुन्हा चिकमंगळूर?

सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते.

भुकेचा प्रश्न

११९ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक शंभरावा

बालेकिल्लाच!

नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण ही समीकरणे जुळलेली होती.

ज्याचा त्याचा निकाल वेगळा!

त्रिस्तरीय पंचायती पद्धतीमध्ये ग्रामपंचायती या महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

न्यायालयीन फटाकेबाजी

दिवाळीच्या आसपास शिवकाशी येथील फटाक्यांच्या उद्योगातील बालमजुरांचा प्रश्न उपस्थित केला जातो.

क्रीमी लेअरचा सामाजिक न्याय

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्य सरकारचा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे.

घरांचे दिवास्वप्न

स्वत:चे हक्काचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते.

गादी आणि गाडी

अखेर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला वास्तवाची जाणीव झाली.

कुंपणावरची भूमिका..

राजकारणाशी संबंध नाही, असे म्हणत राजकारण करायचे

हिंसेचे जंतू

एखाद्याच्या डोक्यात नेमके काय सुरू आहे हे ओळखण्याचे यंत्र अद्याप तयार झालेले नाही.

वेदनादायी आणि संतापजनक

यवतमाळात यंदा ९९ टक्के हेच बियाणे वापरले गेले व त्यावर पडलेली कीड १८ जणांचे बळी घेणारी ठरली.

इशाऱ्याचे महत्त्व

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशानुसारच पक्षाची ध्येयधोरणे ठरतात.

‘जमिनीवरचा’ निर्णय!

भारतीय सेनादलांचे मनोधैर्य आणि पराक्रम यांबद्दल शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही.

टीकेच्या पलीकडे..

‘कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्याची सुसंधी वाया गेली आहे.

मानला तर सल्ला!

अडीच वर्षांनंतर मोदी सरकारला अर्थ सल्लागार समिती नेमली जावी असे वाटणे हे तसे आश्चर्यकारकच.

सत्तेचा गैरवापर

रोकडरहित व्यवहार वाढवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे निश्चलनीकरणाचे अपयश

सदनिकाधारकांना दिलासा

विकासक म्हणजेच बिल्डर ही जमात अशी आहे की, ती म्हणेल तसे निर्णय सरकारदरबारी होत असतात.

चिंताजनक हुच्चपणा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत केलेल्या भाषणावर केवळ दोनच प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

सोयीची पळवाट..

आयाराम-गयाराम संस्कृतीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने पक्षांतरबंदी कायदा १९८५ मध्ये करण्यात आला.

भारनियमनाचा कोळसा

२००६ नंतर देशात मोठय़ा प्रमाणावर वीजटंचाई निर्माण झाली होती.

साखरकोंडीच्या चरकात..

महाराष्ट्रातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना यंदाची दिवाळी सुखाची जाण्याची चिन्हे नाहीत.

लोक बोलू लागलेत..

प्रस्थापितांविरोधात असंतोष होता. त्याला ‘अँटी इन्कबन्सी’ म्हणतात.