24 October 2017

News Flash

भ्रष्टाचार : विसंगतीत अडकलेली लोकशाही

एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मते जगातील सुमारे पावणेदोनशे देशांमध्ये भ्रष्टाचारात भारताचा क्रम ९४वा आहे. त्याचबरोबर लोकायुक्त, एसीबी, केंद्रीय दक्षता आयुक्त यांच्या जोडीला न्यायालये ते माहितीचा अधिकार ..

(राष्ट्र)भाषेच्या राजकारणाचा तिढा

‘बहुमतवाद’ आणि ‘बहुसंख्याकवाद’, ‘राष्ट्रवाद’ आणि बहुविधता/ एकसंघीकरण, या मुद्दय़ांची चर्चा ‘इंग्रजी हटाव’सारख्या- वरवर वसाहतवादविरोधी आणि म्हणून

राजकारणाची बदलती मध्यभूमी

राजकीय विवाद आणि स्पर्धा कोणत्या मुद्दय़ांवर होणार हे मध्यभूमीच्या स्वरूपावरून ठरते. जर आज ही मध्यभूमी सांस्कृतिक वर्चस्ववादावर आधारित अशी बनली असेल

पुतळे आणि प्रतीके

पटेल नेहरूंपेक्षा मोठे होते आणि तरीही त्यांच्यावर अन्याय झाला असे म्हणण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलावे लागते. ते असे की पटेल

तरुण तुर्काचे राजकारण

इंदिरा गांधी यांचे ‘तरुण तुर्क’ सहकारी आणि राहुल गांधी यांची ‘यंग ब्रिगेड’ यांत फरक आहेच. या ब्रिगेडचे लक्ष्य कोण आणि साध्य कोणते याची उत्तरेही मिळायची आहेत.

राहुल-राजकारणाचा परामर्श

सुहास पळशीकरगुन्हेगारांना संरक्षण देणाऱ्या वटहुकमाच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांनी लोकभावनेशी सुसंगत अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.

लोकप्रतिनिधी की राजकारण्यांचा वर्ग?

अधिकाधिक नागरिकांना लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या कार्यक्षेत्राचा संकोच करावा किंवा त्यांच्या व्यवहारांवर सुस्पष्ट अंकुश ठेवावा असे वाटत असते.

मतभेदांचा नवा अध्याय

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची चर्चा देशात जशी अनेक वर्षे चालू आहे तसेच कायदेमंडळ आणि न्यायालय यांच्यातील तणावही खूप जुने आहेत.

चिकित्सेपासून पळ काढणारी लोकशाही

ज्यांना सुधारणा व्हावी असे वाटते त्यांना त्यासाठी ‘समाजाचा’ रोष पत्करावा लागतो आणि त्यामुळे समाज सुधारणे जिकिरीचे होऊन बसते.

निलंबन : अधिकाऱ्यांचे की प्रक्रियांचे?

उत्तर प्रदेशातील महिला सनदी अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांना निलंबित केल्याप्रकरणी सध्या देशभरात उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे.

निवडणुकीतील आठ कोटींची गोष्ट

लोकसभा निवडणुकीत नेत्यांनी देशभर फिरायचे म्हणजे खर्च आलाच. त्यामुळे खर्चाला नाके मुरडून लोकशाही काही बळकट होणार नाही; त्या ऐवजी वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून जर आवश्यक अशा खर्चाची गरज मान्य केली

न्यायिक नियंत्रणाची अपरिहार्यता

अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने खरे तर राजकीय पक्ष व प्रतिनिधींनी अंतर्मुख व्हावयास हवे. मुळात उमेदवार ठरवताना राजकीय पक्ष ‘संशयित’ किंवा ‘कलंकित’ उमेदवार का देतात याचा त्यांना जाब विचारला

हिंसा व टेहळणी करणाऱ्या शासनसंस्था

समाजातील हिंसेचे नियमन करण्यासाठी लोकशाही यंत्रणेत प्रत्यक्ष शासनालाच हिंसेचे अधिकार बहाल केले गेले. यात वावगे काही नसले तरी वास्तवात मात्र, या अधिकारांचा गैरवापर करण्याकडेच कल राहिला आहे. शासनसंस्थेचे रूपांतर

हिंसा आणि राजकारणाचा संकोच

प्रादेशिक हिंसा, समूहांमधील हिंसा आणि समूहलक्ष्यी हिंसा या तिन्ही प्रकारच्या हिंसेवर मर्यादा घालणे शक्य झाले नाही तर किंवा शासनाने ती हिंसा पाठीशी घातली, असा समज प्रचलित झाला तर प्रतिशोधात्मक

‘क्रांतिकारक’ हिंसा आणि सामान्यांचे राजकारण

राजकारण नको असणारे ध्येयप्रेरित लोक हिंसेच्या गोष्टी करतात, कारण त्यांना सामान्य लोक आणि त्यांचे सामान्य समझोते नको असतात. नक्षल-प्रभावित भागांप्रमाणेच काश्मीर, आसाम, मणिपूर, नागालँड अशा इतरही हिंसाग्रस्त भागांमध्ये राजकारणी

सीबीआयच्या निमित्ताने- लोकशाहीमध्ये शासकीय यंत्रणा कशा चालवू नयेत!

विभिन्न संस्थांना स्वायत्तपणे काम करू देण्यात आपला लोकशाही व्यवहार कमी पडतो आहे. खुल्या आणि सार्वजनिक हिताच्या संस्थात्मक जीवनावर लोकशाही अवलंबून असते. तिचे रूपांतर आपण कर्कश आणि हस्तक्षेपप्रधान राजकारणात करतो

राजकारणाची भाषा आणि अर्थ

गर्व से कहो.. ,स्युडो-सेक्युलर, बहुजन समाज, सामाजिक न्याय, आम आदमी, पोरिबर्तन.. अनेकांना आकृष्ट करणे आणि कोणत्या तरी अमूर्त भावनिकतेशी जोडून घेणे हे अशा शब्दप्रयोगांचे एक वैशिष्टय़ असते. गेल्या

राजकारण्यांची भाषा आणि.. सार्वजनिक विवेकाचा प्रश्न

लोकांना काही लाभ देणे राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना अवघड झाले. त्यामुळे मग नाटकीयता, भाषिक आक्रमकपणा, अर्वाच्य विनोद आणि करमणूकप्रधानता यांची चलती सुरू झाली. राजकीय किंवा सार्वजनिक जीवनातील सभ्यतेपेक्षा राजकारण

नसून खोळंबा, पण असून उपयोग काय?

लोकांना राजकीय पक्ष हवे आहेत ते काही केवळ लेबल म्हणून किंवा कोणत्या तरी प्रतीकांचे घाऊक प्रतिनिधी म्हणून नव्हे; किंवा एखाद्या थोर नेत्याची सावली मिळविण्यासाठी लोक पक्षात जात नाहीत. त्यांना

राजकीय देणग्यांचा तिढा

राजकीय पक्षांना कायदेशीर मार्गानी निधी उभा करण्यासाठी १९८०पासूनच प्रोत्साहने दिली जाऊ लागली. नंतर राजकीय देणग्या करमुक्त करण्यात आल्या. मात्र आपल्या राजकीय पक्षांच्या आथिर्क व्यवहारात खुलेपणा आणण्यासाठी जेवढे प्रयत्न

गढीला खंदक, कुटुंबांचे!

भरपूर काम करून सत्तापदांच्या जवळपास जाण्याचे मनसुबे कार्यकर्त्यांनी रचावेत आणि ऐनवेळी ही सत्तापदे नेत्यांच्या कुटुंबांतच राहावीत, असे अनेकदा झाले आहे. राजकारणाची कौटुंबिक- खासगी मालमत्तेसारखी दुकाने थाटली जातात, असा अनुभव

राजकारणाला गुन्हेगारीचे इंधन

निवडणुकीत उमेदवारांना असंख्य कार्यकर्त्यांची मदत घ्यावी लागते. विजयी झाल्यानंतर मग उमेदवाराकडून या कार्यकर्त्यांना वेगळ्या स्वरूपात आपल्या कामाचा मोबदला हवा असतो.. ही देवाण-घेवाण मग पुढे दीर्घकाळ चालूच राहते आणि त्यातूनच

राजकारण, पैसा आणि गुन्हेगारी

राजकीय उच्चपदस्थांचे आर्थिक गुन्हे उघडकीस येण्याचे, शिक्षा होण्याचे प्रमाण थोडेबहुत तरी वाढले आहे. परंतु राजकीय पदे वापरून वा प्रशासनाचे नियम वाकवून संघटितपणे जनतेच्या पैशाची लूट करणे हेच राजकारणातील प्रमुख

शहरांकडे पाठ फिरविणारे पक्ष

निषेधासाठी आंदोलने किंवा रस्ते रोखणारी निदर्शने किंवा मग सेवाभावी काय्रे, सांस्कृतिक प्रतीकांभोवतीचे कार्यक्रम, करमणूक यांच्यापाशी राजकीय पक्षांचे शहरी अस्तित्व थांबते.. शहरांमध्ये अस्वस्थ व अधीर नागरिकांचे समुदाय वाढत असताना,