18 August 2017

News Flash

विदर्भ -सुसंस्कृत, संपन्न बळीराज्य

विदर्भाच्या निसर्गसंपत्तीला आणि लोकांच्या सृजनशील संस्कृतीला न्याय देणारी व्यवस्था मुंबईहून उभी राहू शकत नाही, हे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. केवळ वेगळे विदर्भ राज्य होऊनसुद्धा काहीही प्रश्न सुटणार नाहीत.  मुंबईऐवजी

अंगारमळ्याचे धडे

सुमारे ३६ वर्षांपूर्वी अंगारमळ्याच्या शेतजमिनीचा व्यवहार झाला. त्या जमिनीची पाहणी करीत असताना एका ठिकाणी उभे राहून मला किडेकीटकांची माहिती आणि जमिनीची पातळी कशी काढावी

शेतीतील उपसा सिंचनाचे स्थान

जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य आणि बागायतीही होऊ शकते हे आपल्याकडच्या पुढाऱ्यांच्या पिढय़ांनी

सहकाराच्या खासगीकरणाचा खेळ

सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक सदस्याचा अधिकार नगण्य होता आणि पुढाऱ्यांचाच खेळ सुरू राहावा,

तंत्रज्ञानाबाबतही प्रबळ शेतकरीद्वेष

‘एन्डोसल्फान’ असो वा बीटी वियाणे, हे कसे घातक आहेत याची हाकाटी पिटली जाते. भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना कोटय़वधी रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवला जातो.

राखेखालचे निखारे : हवी पोशिंद्यांची लोकशाही

ज्यांना किमान दोन वष्रे कैदेची शिक्षा झाली आहे अशा गणंगांना संसदेपासून दूर ठेवून राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्यसभा सदस्यांनी गेल्या आठवडय़ात...

जमीनधारणा सुधार?

जमिनींच्या किमतींची आज जी परिस्थिती आहे ती पाहता पुन्हा फेरवाटपाचा बडगा समोर दिसू लागला तर नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनी शेतीखाली राहण्याऐवजी आर्थिक फायद्याचा विचार होऊन

दारिद्रय़रेषेचे राजकारण

निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. गरिबीची व्याख्या करताना आकडय़ांचा खेळ करणे सहज शक्य होते.

देशी राजकारणातील ‘अन्नहत्यार’

अन्नसुरक्षा विधेयकात शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो, की अशी आश्वासने कधीही पूर्ण होत नाहीत.

अर्थव्यवस्थेच्या हनुमानउडीचे गणित

नेहरूकाळापासून ४ टक्क्यावर अडकलेला शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा तिप्पट, चौपट सहज होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी शासनाने शेतीक्षेत्राबद्दलचा आपला जुना समाजवादी विद्वेष काढून टाकणे गरजेचे आहे. हे क्षेत्र र्निबधमुक्त करण्यातच देशाचे भले

राष्ट्रवादीसाठी धोक्याची घंटा!

सांगली महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता भाजपसह सर्व विरोधकांची मोट बांधली आणि सत्ता उपभोगली. आता याच जयंत पाटलांना सांगलीकरांनी धूळ चारली. लोकसभा

शेतीमुक्तीचा उंच झोका

उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. कारण त्यातील योजनांमध्ये मंत्रालयातील सर्वानाच आपापल्या चोची बुडवून घेण्याची शक्यता होती. शेतीच्या विकासासाठी अशी कोणत्याच यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता

कल्याणकारी राज्य, ‘आम आदमी’ अर्थव्यवस्था..

जे निर्णय घरातील गृहिणी किंवा बाजारातील किरकोळ विक्रेते घेतात ते निर्णय नियोजन मंडळांना का जमत नाही? ‘अदृश्य हात’ बाजारपेठेत काम करतो, नियोजन मंडळाच्या आवारात त्याची जादू चालत नाही याचे

नेत्यांची उत्पत्ती काय?

अलीकडे महाराष्ट्रात जी वेगळी वेगळी पुढारीमंडळी फिरत आहेत, जागोजागी सभा घेत आहेत त्यांच्याविषयी वाचल्यानंतर  'ही सारी मंडळी उपजली कोठून?' असा प्रश्न पडतो. यांचे विश्व वेगळे, यांची भाषा वेगळी- अश्लाघ्य

गरज आहे दुसऱ्या गणराज्याची

भारतीय संसद लोकांचे प्रतिनिधित्व करतच नाही. आपला देश अनेक समाजांचा, अनेक समुदायांचा बनलेला आहे. त्या सर्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी संसद निवडून यावी अशी इच्छा असेल तर जर्मनीतील ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ सारखी

स्थानिक संस्था कर हवाच कशाला?

यथावकाश स्थानिक संस्था कर, तुटक्याफुटक्या अवस्थेत का होईना, अमलात येईल. त्यामुळे नगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे काही हुकमी साधनही उपलब्ध होईल. मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे. या नगरपालिकांची पर्यायी उत्पन्न घेण्याची पात्रता आहे

ऊसशेतीने केलेली वाताहत

मराठवाडा विभागाची विमानातून पाहणी केली तरी उत्तरेस जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेस डोलणारे ऊसमळे दिसून येतील. तेथील तहानेचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पीक नियोजनाच्या बाबतीत दाखवलेली अनास्था हेच आहे..

महिला धोरणाची चौथी चिंधी

अलीकडे स्त्रियांच्या मालमत्तेसंबंधी आणि संरक्षणासंबंधी झालेले कायदे पाहिले तर या कल्याणकारी योजनांमुळे साऱ्या देशाची अधोगतीच होण्याची शक्यता अधिक दिसते. तीन दळभद्री आराखडय़ांनंतर हा चौथा आराखडा मुळात त्याच्या लेखकांनी जन्मास

कायदेकानूंची झाडाझडती!

कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळय़ा सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल..

कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी

हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मग्रूर िमधेपणा भिनवणारे आहेत. कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय विकासाची वाट

स्त्रियांचा प्रश्न : आम्ही मरावं किती?

शेतकरी महिला आघाडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला निवडणुका घेणे भाग पडले. नंतर सरकारने १०० टक्के महिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३

स्त्रियांचे प्रश्न अन् ‘चांदवडची शिदोरी’

शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्याकरिता मी शेतकरी झालो, शेतीतील दु:खे अनुभवली. स्त्रियांचा प्रश्न समजून घेण्याकरिता स्त्री होणे कसे शक्य होणार? मग ग्रामीण भागातील स्त्रियांची शिबिरे भरवून त्यांच्या मनात शिरून त्यांची

शेतकऱ्याला वाली नाहीच..

बाराव्या पंचवार्षकि योजनेचा मसुदा दिल्लीतील राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संमत केला, पण त्यांच्या समक्ष पंतप्रधानांनी शेतीसंबंधी धोरणाचा जो दिशानिर्देश केला तो अतिशय भयावह आहे.

उलटी पट्टी ते रंगराजन अहवाल

अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचं हे नवं सदर, आजपासून दर दुसऱ्या व चौथ्या बुधवारी. राखेखालच्या या निखाऱ्यांमध्ये मातीशी नातं सांगणाऱ्या आर्थिक