21 October 2017

News Flash

समास सोडवण्याचे (नस्ते) उद्योग

बाजारपेठेच्या विस्ताराशी जोडलेल्या आणि तिच्या प्रभावाखाली वावरणाऱ्या सांस्कृतिक विचारसरणीला राजकीय बळ मिळाल्याने यंदा मध्यम वर्गाला ‘राजकीय कर्तेपण’ आले हे खरे; पण त्यामुळे कोणते संघर्ष उभे राहिले आणि कोणते दडपले

हेल्मेट आणि स्मार्ट शासन व्यवहार

सार्वजनिक व्यवहारात सामील होताना जमेल ती आयुधे वापरून आपापले खासगी, व्यक्तिगत हितसंबंध (आणि जीवित) राखण्यासंबंधीचे हे तर्कशास्त्र वाहतूक व्यवस्थेत वारंवार पुढे केले जाते.

कात्रीत सापडलेला भाषाविवेक

महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेसाठी अद्यापही मराठी हीच संवादाची, व्यवहारांची भाषा आहे आणि तिच्यात सांस्कृतिक आदानप्रदानातून येणारा नैसर्गिक जिवंतपणा-प्रवाहीपणदेखील आहे.

नेहरू आणि विकासाचे प्रतिमान

भारतातील प्रामुख्याने शेतकी स्वरूपाच्या अर्थव्यवस्थेतून उभरणारी भांडवली व्यवस्था, १९५०-६० च्या दशकात एक कमकुवत व्यवस्था होती.

राजकारणाची बदलती चौकट

लोकसभा निवडणुकांपासून मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली भाजपची विजयी घोडदौड भारतीय राजकारणाच्या बदलत्या चौकटीकडे निर्देश करते.

गांधींच्या स्वप्नातला (स्वच्छ) भारत

सरकारने स्वच्छतागृहांच्या निर्मितीचा व्यापक कार्यक्रम राबवला तर त्यातून लाखो-करोडो बायकांचे जीवन झाले तर थोडे सुकर होईल.

ढासळते जनाधार

राज्यातील पक्षांचे सामाजिक जनाधार मोडकळीला आले आहेत, याचे मुख्य कारण म्हणजे या पक्षांनी चालविलेले पोकळ स्वरूपाचे राजकारण.

न्यायाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न

नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या दोन-तीन महिन्यांच्या काळात न्यायालयीन स्वातंत्र्य- त्यांच्यावरील देखरेख आणि सरकारच्या तीन घटकांमधील समन्वय आणि वाद यांच्यातील चर्चा पुन्हा एकदा नव्याने सुरू झाली आहे..

घर कामगारांचा कैवार

घर कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने सामाजिक सुरक्षा कायदा आणि या कायद्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने २० टक्क्य़ांमध्ये मंजूर केलेला ‘घर कामगारांच्या कल्याण मंडळा’विषयीचा कायदा दोन्ही अपुरे ठरले आहेत.

भारताचे ‘गुजराती’करण

संसदसदस्यांनी खेडी दत्तक घेण्याचा प्रयोग आणि सहमतीच्या राजकारणाचा धरलेला आग्रह या दोन्ही बाबी मोदी यांच्या भाषणाला थेट ‘गुजरात’ मॉडेलकडे घेऊन जातात आणि म्हणून कमालीच्या धोकादायक ठरतात.

विरोधी अवकाशाचा संकोच

आपल्या लोकशाही राजकीय व्यवहारात लोकशाही प्रक्रियांवर स्वार होऊन त्यांचा संकोच घडवण्याचा नवीन दुर्दैवी टप्पा साकारतो आहे.

(उच्च) शिक्षणाची हेळसांड

धोरणात्मक निर्णयांचे तात्कालिक स्वरूप आणि दीर्घ पल्ल्याच्या धोरणविषयक गुंतवणुकीचा अभाव यामुळे मुळात प्राथमिक शिक्षण क्षेत्र भुसभुशीत बनल्याचे दिसते.

आरक्षणाची अपुरी खेळी

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा ताजा इतिहास हा खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौतिक संघर्षांतून घडलेला इतिहास आहे.

शहरातील कष्टकऱ्यांचे राजकारण

कोणत्याही शहराचा डोलारा खऱ्या अर्थाने पेलला आहे तो त्यातील असंघटित क्षेत्रातल्या कष्टकरी कामगारांनी. अशा ‘नकोशां’चे संघटन करून ‘अंगमेहनती, कष्टकरी कामगारां’ची नवी वर्गवारी भारतीय चौकटीत मांडण्याचे कार्य हमाल पंचायतीने केले

विस्मरणांवर उभारलेला राष्ट्रवाद

मिल्खा सिंग भारताच्या सार्वजनिक विचारविश्वात २०१३ साली नव्याने अवतरले ते एका चित्रपटातून. हा निव्वळ योगायोग नव्हता..

उजवीकडे झुकलेली लोकशाही

ही निवडणूक जातीपातींच्या, फाटाफुटीच्या राजकारणाची निवडणूक नसून ‘विकासा’विषयीची आहे, असा मोठ्ठा डांगोरा प्रचाराच्या सुरुवातीपासून पिटला गेला ..

अधिकारांचा अतिरेक

मतदानाच्या दिवशी, ज्यांच्याकडे नागरिकत्वाचा कोणताही एक वैध पुरावा आहे, परंतु यादीत ज्यांचे नाव नाही त्यांना मतदान करू देण्याचा लवचीक निर्णय आयोगाला घेता आला असता,

‘त्यांच्या’ बायका, ‘त्यांची’ इभ्रत!

बलात्काराच्या घटना पाशवी असतात यात कोणताच प्रत्यवाय नाही. परंतु समकालीन भांडवली भणंग सांस्कृतिक-सामाजिक वास्तवाच्या चौकटीत पुरुषसत्तेचा एक विपरीत आविष्कार

जातींच्या मतपेढय़ांचे वास्तव

काँग्रेस वर्चस्वाच्या कालखंडापासून तर मंडलोत्तर राजकीय कालखंडापर्यंत जात-अस्मितांची समकालीन संदर्भात राजकीय बांधणी करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रात आणि देशात सर्वदूर निरनिराळ्या पातळ्यांवर चाललेले दिसतात आणि लोकशाही राजकारणात- सामाजिक आधारांवर राजकीय संघटन

नीलेकणी, गुल पनाग, व्ही. के. सिंह..

प्रत्येक पक्षात तिकीट मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची अंदाधुंद सुंदोपसुंदी चालू असताना सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रात वर्चस्वशाली असणाऱ्या काही अभिजनांना थेट लोकसभेची उमेदवारी कशी प्राप्त होते, ही बाब विचार करण्याजोगी ठरावी.

‘यूपीए’चे कार्यक्रम का फसले?

केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचे अपयश काँग्रेस पक्षाच्या आजच्या स्वरूपाशी ठळकपणे निगडित आहे. ‘जुन्याच बाटलीत नवी दारू’च्या चालीवर बोलायचे झाले

एनएपीएम आणि आंदोलनकारी राजकारण

स्वत:चे वैचारिक आग्रह कायम ठेवून तडजोडीच्या तत्त्वहीन राजकारणात सामील कसे व्हायचे आणि न झाल्यास गरिबांच्या वतीने लोकशाही प्रक्रियेत आपला निर्णायक हस्तक्षेप कसा उमटवायचा, हा चळवळींच्या राजकारणापुढचा खरा गंभीर पेच

‘समावेशक’ लोकशाही घडवण्याचे आव्हान

भारतातील वाढत्या मध्यमवर्गाचे अस्तित्वदेखील सांस्कृतिक आणि सामाजिक दुभंगलेपणाचे आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारतात एक तिरपागडा, विस्कळीत आणि अन्याय्य नागरी समाज निर्माण झाला आहे.

‘लोक’कथा २०१४

सहभागी लोकशाहीचा आशयच बदलून दिखाऊ सहभागाकडे जातो आहे. ‘समरस’ लोकशाही किंवा ‘एसएमएस क्रांती’ करू पाहणारी लोकशाही या देशात दिसू लागली आहे. असे प्रयोग करणाऱ्यांना ‘लोक’ कसे हवे आहेत याकडे