शासनाच्या (म्हणजे पर्यायाने सर्व जनतेच्या) मालकीचे असणारे उत्पन्न स्रोत, उदा. कोळसा किंवा प्रक्षेपण लहरी, या लिलावाने विकल्या तर अफाट पसा असणारे बडे उद्योजक त्या सर्वोच्च बोली लावून विकत घेतील आणि त्यापासून निर्माण झालेले उत्पादन फायदा मिळण्याकरता चढय़ा किंमतीला विकतील. शासनाला काही लाख कोटी मिळाले तरी जनतेला अखेर काही कोटी कोटी मोजावे लागणार असतील तर काय उपयोग?
शासनाकडे जमा झालेल्या पशाचे काय होते आपण पाहतोच. त्यापेक्षा त्या वस्तूची किंमत अधिक उत्पादन खर्च अधिक  योग्य फायदा अशा पद्धतीने या जिनसा विकल्यास अंतिम निर्माण होणारी उत्पादने –  वीज, पोलाद, अल्युमिनियम, सिमेंट – हे जनतेला खूप स्वस्त मिळेल.
यासाठीची योग्य पद्धत कोणती हे कोणी अर्थतज्ज्ञ समजावून सांगतील काय?

ट्रेडमार्कची ‘आत्महत्या’ की ‘हौतात्म्य’?
अतिपरिचयामुळे ट्रेडमार्कची हत्या होते किंवा त्याला आत्महत्या करावी लागते असे प्रतिपादन मृदुला बेळे  यांनी त्यांच्या ‘कथा अकलेच्या कायद्याची’ या लेखमालेत (५ मार्च) केले आहे. माझ्या मते कोणताही ट्रेडमार्क सहजासहजी लोकप्रिय होत नसतो. जिवंत राहण्यासाठी त्याला हालअपेष्टा भोगाव्या लागतात. लोकरुचीला पात्र व्हावे लागते, तेव्हा कुठे त्याचे सामान्यीकरण होऊन सामान्यनाम बनतं. उत्पादकाने त्याच्या जिवावर भरपूर नफा व नावलौकिक मिळवलेला असतो, त्यामुळेच तो सहसा कोर्टबाजीच्या फंदात पडत नसावा! काही वर्षांपूर्वी ‘मुन्नी’आजारी पडली आणि तिने झंडू बाम लावला! हे गाण्यात आल्यावर, उत्पादक कायद्याची भाषा बोलू लागले. पुढे चक्रे फिरली आणि सगळे आलबेल झाले.
वनस्पती तुपाला आम्ही सर्रास ‘डालडा’ तर चहाला ‘ब्रुक बाँड’ म्हणायचो. कुठलाही बाम ‘अमृतांजन’ अन् स्नो ‘अफगाण’ असायचा. आजही पेस्ट म्हटली की  ‘कोलगेट’च चटकन आठवते! म्हणून अस्तित्वाच्या   जीवघेण्या लढाईत ट्रेडमार्क जेव्हा ‘हुतात्मा’ होतो तेव्हाच त्याचा जास्त गाजावाजा होतो.. त्याच्या स्मरणार्थ त्यालाच नावाजले जाते!
– विजय काचरे, पुणे.

‘पंख कापायचा निर्णय’ अद्याप झालेलाच नाही!
‘पांगळेपणाचे डोहाळे’ हा अग्रलेख (४ मार्च) फारसा पटला नाही. ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी नेमून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरचे पंख कापायचा प्रयत्न केला आहे’ असे त्यात म्हटले आहे, परंतु या समितीला अधिकार काय? http://finmin.nic.in/reports/ MPFAgreement28022015.pdf  वर सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यामधील कराराचा अधिकृत मसुदा उपलब्ध आहे. त्यातील कलम क्रमांक ३ अनुसार व्याजाचे दर ठरवायचा अधिकार गव्हर्नरचाच अबाधित आहे. तो समितीस दिला जाईल, हे निव्वळ अनुमान!   
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व्याजाचे दर ठरविण्यापूर्वी बँकेतील इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर तज्ज्ञ यांच्याबरोबर सल्लामसलत करतच असतात. या सल्लामसलतीसाठी ती समिती नेमावी अशी सरकारची धारणा आहे. त्या समितीमध्ये नक्की कोण असणार, त्या समितीची कार्यकक्षा नक्की काय असणार वगरे कुठल्याच गोष्टींविषयी निर्णय झालेला नसताना ‘गव्हर्नरचे पंख कापायचा प्रयत्न होत आहे’ हे विधान नक्की कोणत्या आधारावर? सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात झालेल्या करारानुसार तर गव्हर्नरचे स्थान अबाधित आहे, हे दिसतच असताना उगीच टीका कशाकरिता?  
 िझबाब्वेचा उल्लेखही अप्रस्तुत वाटला. व्याजाचे दर कमी असले तर चलनवाढ होते हा मुद्दा मान्य. भारतात कालपर्यंत रेपो रेट ७.७५ % होता. २००८ च्या संकटानंतर ४ टक्के दरही देशाने बघितला आहे. त्या वेळी दर कमी होता म्हणून िझबाब्वेसारखी परिस्थिती भारतात होती का? िझबाब्वेचा उल्लेख आणून टीका करणे म्हणजे उगीच साप म्हणून भुई धोपटण्यासारखे वाटते.
– गिरीश खरे

तारणहार नाही येणार.. लोकसहभागच हवा!
‘संरक्षणाच्या कायद्याच्या कक्षेत सामाजिक कार्यकत्रे, आरटीआय कार्यकत्रे आणि समाजातील जागल्यांनाही आणण्याचा विचार व्हावा, नवीन कायदा शक्यतोवर सहा महिन्यांत आणा,’ असा कालमर्यादा सूचनावजा आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला (लोकसत्ता, ११ मार्च) आहे.
सूचना निश्चितच स्वागतार्ह असली तरी स्वत:चे काम नीट आणि वेळेवर करा, अशी सूचना नव्हे आदेशच उच्च न्यायालयाने देण्याची पाळी यावी, ही (सु?)शासन व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. शेट्टी, दाभोलकर, पानसरे यांच्या हत्या होऊनही प्रशासन थंड गोळ्याप्रमाणे निष्क्रियच असते, ही ‘वुई दी पीपल’ची आणि संविधानात अभिप्रेत असलेल्या ‘न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि विश्वबंधुत्व’ संकल्पनांची क्रूर चेष्टा आहे.
याबाबत दुसऱ्या वृत्ताकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे – ‘रायगडमधील मच्छीमारांना राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने नुकसानभरपाईपोटी भरभक्कम ९५ कोटी रुपये मंजूर केले.’ आणि अशी चालढकल अनेक प्रकरणी झाल्याचे दिसते. ‘२९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याच्या आदेशाची सरकारकडून योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली.’ (‘न्यायालयाची सरकारवर नाराजी’, १० मार्च) ही यादी न संपणारी आहे.
प्रशासनाच्या प्रत्येक निष्काळजीपणाबाबत अशी नुकसानभरपाई वसूल होणे गरजेचे आहे. एक तर त्रासाबद्दल काहीच परिमार्जन झाले नाही तर ‘न्याय’दान निर्थक होते. तसेच साध्या ताशेऱ्यापेक्षा लेखा आक्षेपांना अधिक महत्त्व दिले जाते आणि सार्वजनिक संस्थांचे असे मोठे नुकसान झाले तर चुकार कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता किती तरी पटीने वाढते. मुख्य म्हणजे अन्याय निवारणाची धडपड हा आतबट्टय़ाचा कारभार राहिला नाही तर हक्कांसाठी जागरूक राहणे, ‘जागल्यां’ची संख्या वाढणे आणि त्यायोगे प्रशासनावर अंकुश येणे सुलभ होईल.
कोणी तरी तारणहार येईल, अशा प्रतीक्षेत असणे यापेक्षा लोकांचा सक्रिय सहभाग असणे जागरूक लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
राजीव जोशी, नेरळ

दोष जनतेचा नव्हेच
‘झुंडीच्या आरोळ्या’ हा अन्वयार्थ (१० मार्च) वाचला. त्यात बलात्कार हा त्या प्रकरणात दुय्यम मुद्दा होता व खरा मुद्दा बांगलादेशींचा आहे असे म्हटले आहे, ते पटण्यासारखे अजिबात नाही. जर बलात्कार हा दुय्यम मुद्दा असता तर जमावाने त्यालाच मारहाण करण्याची काय गरज? दुसरे बांगलादेशीदेखील आहेतच की तिथे.
आणि कायद्याने काय होते हेही सगळ्यांसमोर आहेच. बलात्कार प्रकरणात दहा हजार आरोपींमागे एखाद्यालाच जर कठोर शिक्षा होत असेल तर दोष न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेचा की अशा प्रकरणांना दुर्मीळात दुर्मीळ ठरवू न शकणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचे हे ‘दुर्दैव’?
– सागर दिलीप पठाडे, पाथर्डी (अहमदनगर)

हे सरकार खड्डे भरणारे!
‘सत्तेत आहेत ते काँग्रेसवालेच’ हे पत्र (लोकमानस, ११ मार्च) वाचले. परंतु या पत्राशी मी सहमत नाही. भारत एक खंडप्राय देश आहे. आपल्याकडे प्रचंड लोकसंख्या आहे, मोठय़ा प्रमाणात गरिबी आहे. शिक्षण आणि आरोग्याचा अभाव आहे. बेरोजगारी आहे. या गंभीर समस्या एका रात्रीत दूर होणार नाहीत. परंतु त्या सोडवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आपल्या सरकारमध्ये पाहिजे असते. रालोआ सरकारमध्ये ती इच्छाशक्ती नक्कीच दिसते. समस्या गंभीर आहेत, पूर्वीच्या लोकांनी एवढे मोठे खड्डे खणून ठेवले आहेत की ते भरायला वेळ नक्कीच लागेल. परंतु एक नक्की, हे सरकार निदान खड्डे भरायचे काम तरी करते. त्याचे परिणाम येत्या काही दिवसांत नक्की दिसतील.
आनंद प्र. काटदरे, चिपळूण