देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षणाचा हक्क कागदोपत्री दिला म्हणजे आपले काम झाले, असे सरकारचे म्हणणे असावे. मुले शाळेत का जात नाहीत आणि त्यास कोणती कारणे आहेत, याचा शोध घेऊन अशा मुलांना शाळेपर्यंत आणण्यात आजपर्यंत अपयश का आले, याचाही तपास खरे तर करायला हवा. केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्यातर्फे देशातील शाळाबाह्य़ मुलांची जी पाहणी करण्यात आली, तिचा अहवाल म्हणजे या प्रश्नाला असलेल्या सामाजिक पाश्र्वभूमीचा लेखाजोखाच आहे. देशातील सुमारे ६० लाख मुले आजही शाळेत जात नाहीत आणि त्यातील ४९ टक्के मुले फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आहेत. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलांची टक्केवारीही अचंबित करणारी आहे. या विभागातील सुमारे ३६ टक्के मुले शाळेतच जात नाहीत. मुस्लीम समाजातील २५ टक्के मुले शाळेत जात नसल्याचे या पाहणीत आढळून आले आहे. या आकडेवारीवरून शिक्षणाच्या हक्काचे नेमके काय झाले आहे, हे सहजपणे लक्षात येऊ शकते. शाळेत न जाणारी ही मुले बहुसंख्येने ग्रामीण भागातील आहेत, जेथे शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा नाहीत, घरापासून किमान अंतरावर शाळा नाहीत. ज्या शाळा आहेत, तेथे नेमके काय केले जाते, यावर कुणाचे लक्ष नाही. उत्तम शिक्षण हा देशाच्या विकासाचा पायाभूत घटक असतो, याची जाणीव आज प्रगत असलेल्या देशांना खूप आधीपासूनच आली. भारतात मात्र शिक्षणाच्या सुविधा केवळ कागदावर असतात आणि त्याबद्दल कुणालाही चाड वाटत नाही. स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकांनी देशातील सगळ्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नाहीत आणि पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची सोय नाही, हे लक्षात येणे, ही याची सर्वात मोठी खूण आहे. ग्रामीण भागातील पालकांना मुलांनी शाळेत जावेसे वाटण्यासारखी स्थिती नाही. महाराष्ट्र शासनाने अशा पालकांसाठी विशेष आर्थिक लाभ जाहीर केले, परंतु तेही कागदावरच राहिले. म्हणजे त्यासाठीचा निधी खर्च झाल्याचे कागदावर जाहीर झाले; प्रत्यक्षात ही रक्कम भलत्यांच्याच हाती पडली. महाराष्ट्रात याच महिन्यात शाळाबाह्य़ मुलांची जी तपासणी झाली, ती फसवी असल्याचे आता उघड झाले आहे. त्या वेळी ५० हजार मुलेच शाळाबाह्य़ असल्याची माहिती पुढे आली होती. बरीच टीका झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. ही तपासणीही पुन्हा तीन-चार दिवसांतच करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. राज्यातील शिक्षणाची नेमकी परिस्थिती काय आहे, हेच जर समजून घेतले नाही, तर त्यावर ठोस उपाययोजना कशी करता येईल, हे या शासनाच्या अद्यापही लक्षात आलेले नाही. काही समाजघटकांत शिक्षणाबद्दल अनास्था आहे का, हे शोधण्यासाठी सरकारकडे सामाजिक भानही हवे. आजही देशातील पन्नास टक्के मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत आणि त्यांना शिक्षण मिळावे, असे त्यांच्या पालकांनाच वाटत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर गंभीरपणे प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. कागदी घोडे नाचवून फारसे काही हाती लागत नाही, हे या पाहणीवरून स्पष्ट झाले आहे. प्रश्न आहे, तो या अहवालावर धूळ बसण्यापूर्वी कृती करण्याचा. त्याबाबत पुरेशी गतिशीलता दाखवणे केंद्र आणि राज्य सरकारांना शक्य आहे काय?
