भारताने चीनशी दोस्तीच्या कितीही आणाभाका घेतल्या तरीही चीनचे भारतीय सीमांवरील लक्ष उडण्याची सुतराम शक्यता नाही, हे नागालँडमध्ये झालेल्या आठ जवानांच्या हत्येवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. नागा या जमातीचे सुमारे वीस लाख नागरिक नागालँडबरोबरच अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांतही राहतात. त्या सर्वाना स्वत:चे वेगळे राज्य हवे आहे. या मागणीसाठी गेली किमान ५५ वर्षे त्यांचा लढा सुरू आहे. आजवर सरकारने स्वतंत्र राज्याची मागणी मान्य केलेली नाही. उलटपक्षी अशी मागणी करण्यासाठी िहसाचारास प्रवृत्त झालेल्या अतिरेक्यांच्या संघटनांशी शस्त्रसंधी करून त्या भागात शेजारील चीनला हस्तक्षेप करण्यापासून दूर ठेवले आहे. नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड या संघटनेची गेल्या काही काळात अनेक शकले झाली. त्यापैकी प्रमुख दोन गटांशी सरकारने करार केला. आयझ्ॉक-मुइवा यांचा गट १९९७ सालात थायलंडमध्ये भारत सरकारशी झालेला करार आजही पाळतो, पण खाप्लांग गट २००१ सालच्या करारानंतरही हिंसक कारवाया सोडत नाही, हे अनेकदा दिसले आहे. गेल्याच महिन्यात अरुणाचल प्रदेशात तीन सैनिकांची हत्या झाली, ती याच गटाकडून. मग भारतानेही खाप्लांगमधून अलीकडेच फुटलेल्या नव्या गटाशी (एनएससीएन- रिफॉर्मेशन गट) करार केला. खाप्लांगशी करार रद्द झाल्याचे मानले. भारताच्या सीमा भागात सतत अस्वस्थता राहणे ही चीनची गरज आहे. तेथील अतिरेक्यांना आवश्यक ती सर्व मदत भारताबाहेरून मिळण्यात चीनचाही सहभाग आहे. कोणत्याही स्थितीत तेथे शांतता प्रस्थापित होता कामा नये, असा चंगच जणू चीनने बांधला असताना, अशा प्रकारच्या अतिरेकी कारवायांना सतत नामोहरम करण्यात भारतीय सेनादलाची फार मोठी शक्ती खर्च होते. चीनला नेमके हेच हवे आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड आणि मणिपूर या चारही राज्यांची मोडतोड करून केवळ नागा नागरिकांसाठी नवे राज्य करणे व्यवहार्य नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. प्रादेशिक अस्मितेपेक्षा तेथील लोकांना जगण्याचे निश्चित साधन मिळणे ही खरी गरज आहे. त्यासाठी त्यांना अर्थार्जनाच्या नव्या वाटा निर्माण करून देणे आवश्यक आहे. ईशान्येकडील सगळ्याच राज्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करूनही बराच कालावधी लोटला आहे. जनरल व्ही. के. सिंग यांच्याकडे या राज्यांचा विशेष कार्यभारही सोपविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र तेथील परिस्थिती सुधारण्यास कालावधी लागेल असे अतिरेकी संघटनांना वाटते आहे. सामान्यांच्या जगण्याच्या आशा जेव्हा मालवू लागतात, तेव्हा त्यांना प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाखाली एकत्र आणणे सोपे होते. सरकार अतिरेकी संघटनांशी शस्त्रसंधी करून प्रश्न तात्पुरता मिटवते. काही काळाने त्या पुन्हा आपल्या मूळ मार्गाने जाऊ लागतात, हे नुकत्याच घडलेल्या घटनेवरून दिसून येते. आसामातील उल्फा (इंडिपेंडंट) हा हिंसक गट, नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या संघटनेचा सोंग्बिजीत गट यांच्याशी चर्चाही न करण्याचे धाडस सरकारने नुकतेच दाखवले. पण या गटांवरही चीनची कृपादृष्टी असून त्यातूनच हे दोन गट आणि नागांचे हिंसक गट अशी मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. चीनशी हातमिळवणी करताना या गोष्टींचेही भान ठेवले, तर भविष्यात भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून आजवर टिकवून ठेवलेल्या राज्यांना स्वत:चे अस्तित्व प्राप्त होईल. सैनिकांना निर्घृणपणे मारणाऱ्या अतिरेक्यांना त्यांची जागा दाखवतानाच दीर्घकालीन धोरणाचा विसर पडता कामा नये.
