काँग्रेसविरोधी लाट असली तरी त्याचा लाभ भाजपला होऊ नये यासाठी राहुल गांधी यांनी आखलेल्या रणनीतीत टोकाचा मोदीविरोध नाही. मोदींवर जेवढी टीका होईल तेवढी लाट त्यांच्या बाजूने जाईल, हे समजण्याचे राजकीय भान राहुल गांधी यांना आले आहे. त्याउलट मोदी कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या बेफामपणामुळे प्रचारात इतर भाजप नेते किती तरी मागे पडले आहेत. दुसरीकडे, या निवडणुकीच्या निमित्ताने दोन्ही प्रमुख पक्षांत होणारा अटळ नेतृत्वबदल स्वीकारण्याची तयारी अद्याप पक्षांतील पहिल्या फळीतल्या नेत्यांनी केलेली दिसत नाही.
जसजशी मतदानाची तारीख जवळ येत आहे, तसतशी प्रत्येक राजकीय पक्षाची लगीनघाई सुरू झाली आहे. एरवी देशाच्या समस्येवर कधीही चर्चा न करणाऱ्यांमध्ये निवडणुकीच्या मोसमात राष्ट्रभक्ती जागृत होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या अखेरच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या सहा संसदीय अधिवेशनात किती काम झाले, यावर ना सत्ताधाऱ्यांना बोलायचे आहे, ना विरोधी पक्षाला. कारण, सभागृहात राजकीय तडजोड करता येते. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी, मतासाठी खासदाराला खरेदी करण्यात येते. गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ज्याप्रमाणे एकाही विषयावर गंभीर व ठोसपणे चर्चा झाली नाही, तशीच परिस्थिती निवडणूक प्रचारादरम्यान आहे. अलीकडे तर राजकीय पक्षांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नांवर  एकाही राजकीय पक्षाने गंभीरपणे मत व्यक्त केलेले नाही.
सर्वाधिक जोशात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने सर्वच समस्यांवर ‘हर-हर मोदी’ हाच एकमेव उपाय आहे. काँग्रेसने चाचपडत का होईना, कसाबसा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये पक्षांतर्गत नेतृत्व परिवर्तनाची चाहूल आहे. गेल्या दहा वर्षांत आर्थिक आघाडय़ांवर अपयशी ठरलेल्या काँग्रेस सरकारचे ‘मूकनायक’ बदलण्यात आले आहेत. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थनीतीची जागा काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या तथाकथित सामाजिक सुधारणांनी घेतली आहे. ज्यांचा प्रत्येक उथळ कृतीला पर्वितन, राजकीय शेरेबाजीला प्रस्थापितांच्या विरोधातील बंड, व्यवस्था उलथवण्याच्या इराद्याला सत्तापर्वितन.. अशा असंख्य उपाध्यांनी गौरविण्यात आले; त्या आम आदमी पक्षाचे सर्वोच्च नेते अरविंद केजरीवाल यांनीदेखील सपशेल निराशा केली आहे. केवळ प्रसारमाध्यमांमध्ये स्थान मिळावे म्हणून नरेंद्र मोदींविरोधात निवडणूक लढवण्याचा आग्रह धरणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांचे स्वत:च्याच पक्षाकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांच्या पक्षाचा ‘व्हच्र्युअल’ प्रचारावर भर आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक घोषित झाल्यापासून आतापर्यंत मोदींनी केलेल्या भाषणांमध्ये कोठेही ठोस कार्यक्रम नाही. स्वत:च्या आत्मप्रतिष्ठेत लब्ध असलेल्या मोदींमुळेच यंदाची निवडणूक ‘प्रेसिडेंशिअल’ स्वरूपाची झाली. एकीकडे राहुल गांधी, तर दुसरीकडे नरेंद्र मोदी, अशी ही निवडणूक पहिल्यांदाच होत आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्वोच्च राजकीय पदावर विराजमान होणाऱ्या संभाव्य नेत्यांची अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन सुरू असलेली थट्टा-मस्करीदेखील (टिंगलटवाळी) सोशल मीडियाच्या जगात सुरू आहे.  राहुल गांधी यांच्यासमोरचे आव्हान सत्ता मिळवणे नसून पक्षावर एकछत्री अंमल मिळवणे हेच आहे. त्याचा पहिला टप्पा राहुल गांधी यांनी पार पाडला तो निवडणूक जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने. या कामी राहुल गांधी यांच्या सर्व निकटवर्तीयांना पक्षाच्या सर्वात वरच्या वर्तुळात सक्रिय करण्यात आले. ‘१०, जनपथ’च्या आसपास घिरटय़ा घालण्यात ज्यांची उभी हयात गेली अशांना पक्षनिष्ठ उपाधीने सन्मानित करून ‘२४, अकबर रस्त्या’वरून निरोप देण्यात आला आहे. हे राहुल गांधी यांचे यश मानले पाहिजे. अन्यथा, दलित-मागासवर्गीयांच्या हिताची केवळ दिवसरात्र शाब्दिक चिंता वाहणाऱ्या नेत्यांना डावलून खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर सर्वपक्षीय सहमतीसाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात दिले गेले नसते. माजी प्रशासकीय अधिकारी व अलीकडेच काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या के. राजू यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. काँग्रेसमध्येच यावर सहमती नसल्याने जाहीरनामा जाहीर होण्यास विलंब लागला. नरेंद्र मोदींना विरोध करण्याच्या नादात अल्पसंख्याकांसाठी घोषणा करण्याचा मोह काँग्रेसने टाळला. कारण, मुस्लीम आरक्षण वा सच्चर समितीच्या अहवालाचे उदात्तीकरण करण्याच्या प्रयत्नांत हिंदुत्ववादी मतदारांचे ध्रुवीकरण होण्याची भीती काँग्रेसला आहे.  
सहारनपूरचे काँग्रेस उमेदवार इम्रान मसूद यांच्या, मोदींची खांडोळी करून टाकेन, या विधानामुळे काँग्रेसला पळताभुई थोडी झाली. मोदीविरोधकांना मसूद यांच्यामुळे उत्तर प्रदेशात आयतीच संधी चालून आली. मुजफ्फरनगर दंगलीची सल अद्याप कायम असताना मोदींना संपविण्याची भाषा करणाऱ्या मसूद यांचा बोलविता धनी काँग्रेस की अन्य पक्ष; इथपर्यंत चर्चाचर्वण सुरू झाले आहे. सोनिया गांधी यांच्या ‘मौत का सौदागर’ या आक्रमक शब्दप्रयोगामुळे विधानसभा निवडणुकीत मोदींचा विजय सोपा झाला होता. याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती असल्याने मसूद यांचे विधान राहुल गांधी यांनाच खोडून काढावे लागले.  मसूद यांच्या वक्तव्याचे पडसाद उत्तर प्रदेश नव्हे, तर नजीकच्या बिहारवरदेखील उमटतील. कारण, मोदींच्या मिशन उत्तर प्रदेशचे प्रमुख अमित शाह आहेत. निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत उत्तर प्रदेशच्या ५१ हजार गावांमध्ये मोदी रथ पोहोचणार आहे. एलईडी स्क्रीन, ध्वनिप्रक्षेपक, जनरेटर, चार-पाच ‘पूर्ण वेळ’ कार्यकर्ते ४०१ रथ घेऊन गावागावांत प्रचार करताना दिसतात. ही सारी प्रचारयंत्रणा अमित शाह एकहाती सांभाळतात.
देशात काँग्रेसविरोधी लाट असल्याचे निदान झालेले असतानादेखील पक्षाच्या उच्चविद्याविभूषित डॉक्टर्सनी औषध सुचवू नये हे दुर्दैव आहे. पक्षांतर्गत विपरीत परिस्थिती असतानादेखील राहुल गांधी यांनी प्रायमरी मतदारसंघांचा प्रयोग राबवला. अर्थात, काँग्रेसच्या परंपरेला साजेशी स्थिती या अभिनव प्रयोगाची झाली. परंतु, देशात पंधरा ठिकाणी का होईना, हा प्रयोग झाला. यामागे राहुल गांधी यांचा हेतू प्रामाणिक असला तरी, त्यांना सल्ला देणाऱ्यांनी प्रायमरी मतदारसंघाला मागच्या दाराने घराणेशाहीचा प्रयोग करण्याची प्रयोगशाळाच करून टाकली. त्यामुळे राहुल गांधी काहीसे निराशदेखील झाले होते. यानिमित्ताने, असे नवे प्रयोग करण्याची आत्ताची वेळ नाही हेच राहुल गांधी यांच्या लक्षात आले. काँग्रेसविरोधी लाट असली तरी त्याचा लाभ भाजपला होऊ नये यासाठी राहुल गांधी यांनी आखलेल्या रणनीतीत टोकाचा मोदीविरोध नाही. मोदींवर जेवढी टीका होईल तेवढी लाट त्यांच्या बाजूने जाईल, हे समजण्याचे राजकीय भान राहुल गांधी यांना आले आहे. त्यामुळे संपुआ सरकारच्या योजना सांगण्याऐवजी ‘उन्होंने यह किया, हमने वह किया’, अशा प्रचारछाप घोषणा राहुल गांधींकडून ऐकायला मिळतात. त्याउलट मोदी कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या बेफामपणामुळे प्रचारात इतर भाजप नेते किती तरी मागे पडले आहेत.
भाजपमध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष राजनाथ सिंह व अरुण जेटली असे दोनच नेते आहेत की काय, अशी सध्याची स्थिती आहे.मोदी, राजनाथ व जेटली या त्रिकुटाव्यतिरिक्त भाजपमधले अन्य नेते निव्वळ उपचार म्हणून प्रचार करताना दिसतात. उत्तर प्रदेशच्या गावागावात ‘युपी जो लेगा ठान, बदलेगा अपना हिंदुस्तान’ ही घोषणा नेण्याचे श्रेय नरेंद्र मोदी यांचेच आहे. दक्षिण असो वा उत्तर मोदींनाच मागणी आहे, कारण नेत्याला स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करावी लागते. मोदींची पावले जिथे-जिथे पडतात तिथे-तिथे स्थानिक नेतृत्व प्रबळ होते. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या किती जागा निवडून येतील हा भाग अलहिदा, पण सध्या तरी उत्तर प्रदेशात भाजपची संघटनात्मक बांधणी सुरू आहे. भविष्यातही अमित शाह यांच्याकडेच उत्तर प्रदेशची जबाबदारी राहणार असल्याने त्यांचे नेतृत्व उभे करण्यासाठी नरेंद्र मोदी जिवाचे रान करीत आहेत. अटल-अडवाणी युगाची संध्याकाळ होऊन नवी पहाट भाजपमध्ये उगवेल. काँग्रेसविरोधी लाटेचा मोठा लाभ मोदींना झाल्यास भारतीय जनता पक्षाचे भवितव्य नरेंद्र मोदी- अमित शाह या नेत्यांची जोडी ठरवेल. कारण, मोदी योजनापूर्वक करीत असलेल्या बेफाम दौडीत भाजपच्या एकही नेत्याचा निभाव लागणे शक्य नाही.
मोदींचे नेतृत्व भारतीय जनता पक्षाने परिस्थितीमुळे स्वीकारले. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर नजर टाकल्यास दोन-तीन नेत्यांचा अपवाद वगळता अन्य कुणाचाही जनमानसाशी संबंध नाही. त्यामुळे जनमताचा अंदाज घेण्यात भाजप नेते कमी पडतात. आठवडाभरात श्रीराम सेनेचे प्रमोद मुथालिक व जदयूचे साबीर अली यांच्या भाजपप्रवेशावरून सुरू झालेल्या गदारोळामुळे प्रसारमाध्यमांना आयतेच खाद्य मिळाले.
 मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात संघाच्या नेत्यांना दोन-दोन तास चौकशीच्या नावाखाली ताटकळत बसवून ठेवण्यात आर. के. सिंह यांना आसुरी आनंद मिळत असे, असा संघाच्या नेत्यांचा आजही समज आहे. तेव्हापासून परिवार व भाजप नेत्यांमध्ये धुसफुस सुरू झाली. साबीर अलींच्या निमित्ताने त्याचा भडका उडाला. इतर पक्षांतून भाजपमध्ये दाखल झालेले, निवृत्तीनंतर राजकीय पदांवर वर्णी लावण्यासाठी भाजपमध्ये दाखल झालेल्यांवर संघपरिवाराचा विश्वास नाही. त्यामुळे यदाकदाचित भाजपचे सरकार आले तरी अशांना महत्त्वाचे स्थान नसेल. सत्तासंचालनासाठी लागणाऱ्या एका नव्या चमूची यादी अद्याप परिवाराने करायला घेतली नाही, याचाच अर्थ मोदींच्या यशावर अद्याप संभ्रम आहे. नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी बेफाम झाल्याने दोन्ही प्रमुख पक्षांसाठी ही निवडणूक नेतृत्वबदलाची आहे. हा नेतृत्वबदल स्वीकारण्याची तयारी मात्र अद्याप दोन्ही पक्षांच्या पहिल्या फळीतल्या नेत्यांनी केलेली नाही, हेच काय ते साधम्र्य! त्यामुळे राहुल गांधी व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची कसोटी निवडणुकीनंतर सर्वात जास्त लागणार आहे.