सर्वच सरकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे नसून, केवळ शिधावाटप केंद्रांतून करावयाची खरेदी, रॉकेलची खरेदी आणि गॅसची जोडणी याकरिताच आधार कार्ड मागता येईल आणि तेथेही त्याची सक्ती नाहीच, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. आधार कार्डच्या निमित्ताने निर्माण झालेला व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचा मुद्दा या खंडपीठाने घटनापीठाकडे सोपविला, त्यानंतरच्या या स्थगितीचे अर्थ नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वतंत्र, एकमेवाद्वितीय क्रमांक द्यावा. आजच्या संगणकयुगात हा क्रमांक त्या व्यक्तीची ओळख असेल. विविध सरकारी योजनांचा लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी कोणालाही आपली ही ओळख द्यावी लागेल आणि त्यामुळे या योजनांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारास आळा बसेल या हेतूने यूपीए सरकारने ही योजना सुरू केली. भारतासारख्या महाकाय देशात अशी योजना राबविणे हेच मोठे दिव्य होते. योजनेच्या अंमलबजावणीतील घोटाळ्यांतून ते दिसूनही आले. वस्तुत: अमेरिकेसारख्या देशांचे- जेथे प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक सुरक्षा क्रमांक असणे सक्तीचे आहे अशा राष्ट्रांचे- कौतुक करणाऱ्यांचा या योजनेला विरोध असण्याचे काहीच कारण नव्हते. तरीही तो झाला, याचे कारण प्रत्येक गोष्ट राजकीय भिंगातून पाहण्याच्या आपल्या सवयीत तर होतेच, परंतु या योजनेमुळे व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येत असल्याच्या तक्रारीतही होते. ही तक्रार अयोग्य आहे असे म्हणता येणार नाही. आधार कार्डसाठी जमा करण्यात येत असलेल्या माहितीत प्रत्येकाच्या जैवठशांचा समावेश आहे. आजच्या माहितीयुगामध्ये अशी आणि एवढी माहिती म्हणजे मोठाच किमती ऐवज. तिच्या सुरक्षेचे काय हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तिचा दुरुपयोग होणारच नाही याची काय हमी, असा आधारविरोधातील याचिकाकर्त्यांचा सवाल आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डाना आशीर्वाद दिला तरी हा प्रश्न कायम राहणार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. याचा अर्थ ही योजना रद्द करणे असा नाही. एक तर या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर आतापर्यंत प्रचंड निधी खर्च झाला आहे आणि त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुळात नागरिकांना एकच एक ओळखपत्र देण्याची योजना गैर नाही. त्यात असलेली अशा प्रकारची सर्व छिद्रे बुजवली तर ती निश्चितच उपयुक्त ठरू शकेल. ती जबाबदारी अर्थातच सरकारची आहे. तोवर मात्र या कार्डाची आज जी मनमानी पद्धतीची सक्ती करण्यात येत आहे ती थांबविणे गरजेचेच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ते करून प्रशासनाला चपराक दिली ते बरेच झाले. त्यामुळे आता शाळेच्या प्रवेशापासून पारपत्रापर्यंत आणि विवाह प्रमाणपत्रापासून बँकेच्या खात्यापर्यंत कोठेही आधारची सक्ती बेकायदा ठरणार आहे. यातूनही गोंधळाचीच परिस्थिती निर्माण होणार आहे. सरकारी कार्यालयांत पुरावा म्हणून शिधापत्रिकेचा वापर करणे बेकायदेशीर आहे. तरीही तो करण्यात येतो. आता आधारचेही तसेच होण्याची शक्यता आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणे गरजेचे आहे. म्हणूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ यावर काय निर्णय देते ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या सर्व गोष्टींतून एक गोष्ट मात्र आपण एक राष्ट्र म्हणून पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखविली आहे. ती म्हणजे कोणत्याही योजनेचा खेळखंडोबा करण्यात आपण वस्ताद आहोत.
