‘आप’ने लोकसभेच्या ३०० जागा लढविण्याचा निर्धार केला आहे. केंद्रातील भ्रष्टाचार आणि कठोर निर्णय घेण्यात केलेली कुचराई यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था नाजुक बनली असून तिसरा पर्याय बनू पाहणाऱ्या ‘आप’चे आर्थिक धोरण समग्र आणि परिणामकारक असण्याची गरज आहे. वित्तीय तूट, परकीय गंतवणूक, चलनवाढ, वाढती महागाई, चालू खात्यावरील तूट, रोजगार निर्मिती यासारख्या प्रश्नांवरील ‘आप’चा दृष्टिकोन मतदारांना कळला पाहिजे..देशातील र्सवकष भ्रष्टाचाराच्या विरोधात गेल्या काही वर्षांत जे मोठे जनआंदोलन उभे राहिले, त्यातून आम आदमी पार्टीचा जन्म झाला. या नव्या पक्षाने दिल्लीच्या निवडणुकांत आश्चर्यजनक मुसंडी मारून दिल्लीत सत्ता काबीज केली. लोकांना काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांऐवजी तिसऱ्या एखाद्या समर्थ पर्यायाची गरज भासत आहे, हे दिल्लीच्या निवडणुकीत सिद्ध झाले. त्यामुळे आता तिसरा पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टीचा विचार जनमानसात रुजला आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टी ३०० जागा लढविणार असल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये एक नवे चतन्य निर्माण झाले आहे. वंचितांच्या प्रश्नांवर सातत्याने लढे देणाऱ्या जनआंदोलनांनीही आम आदमी पक्षाला पािठबा जाहीर केला आहे. आता साहजिकच देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आम आदमी पक्षाचा दृष्टिकोन काय आहे याबद्दल मतदारांमध्ये कुतूहल आहे. १९९० साली भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था आणि व्यापाराचे जागतिकीकरण या गोष्टी स्वीकारल्या. व्यापार व उद्योग यांचे सुलभ परवाने, जास्तीतजास्त परकीय गुंतवणूक, परकीय तंत्रज्ञान आणि उद्योगांचे एकत्रीकरण ही मुक्त अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टय़े होती. उद्योगांच्या खासगीकरणाला प्राधान्य देऊन पोलाद, ऊर्जा, हवाई वाहतूक, खाण व्यवसाय अशा १७ मोठय़ा उद्योग क्षेत्रांपकी ११ क्षेत्रांचे संपूर्ण खासगीकरण केले गेले. व्यापाराच्या जागतिकीकरणात आयात-निर्यातीवरील आंतरराष्ट्रीय र्निबध कमी करणे, थेट परदेशी गुंतवणूक शक्य करणे आणि तंत्रज्ञान व मनुष्यबळाची मुक्त देवघेव करणे या गोष्टी अंतर्भूत होत्या. सरकारने बाजाराशी संबंधित नसलेल्या गोष्टीच फक्त हाताळाव्यात हे त्यात अभिप्रेत होते. गुंतवणूक, उत्पादन, व्यापार आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत बाजारपेठेला पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे हे त्याचे सूत्र होते. त्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था सुधारेल, चलनवाढ होणार नाही, महागाई नियंत्रणात राहील आणि रोजगारात मोठी वाढ होईल असे वाटले होते.तथापि जागतिकीकरणाचा २२ वर्षांचा काळ लोटल्यानंतरही देशाच्या आíथक वाढीचा दर समाधानकारक राहिला नाही, रोजगारामध्ये वाढ झाली नाही आणि वाढती महागाई रोखता आली नाही. २००५ ते २००८ या तीन वर्षांत सरासरीने ९.५ टक्के राहिलेला आíथक वाढीचा दर २०१३ पर्यंत झपाटय़ाने घसरत जाऊन ४.५पर्यंत खाली आला. देशातील भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे, नोकरशाहीची अकार्यक्षमता आणि ठप्प झालेल्या सुधारणा या गोष्टी देशाच्या आíथक प्रगतीस मारक ठरल्या. देशी आणि विदेशी गुंतवणुकीवर त्यांचा अनिष्ट परिणाम झाला. २०११ पर्यंत देशात आलेली परदेशी गुंतवणूक २०१२ या वर्षांच्या सुरुवातीस ६७ टक्क्यांनी कमी झाली. त्याच काळात २०११च्या मे महिन्यात भारतीय रुपयाचे मूल्य ४.२ टक्क्यांनी घसरले. ही घसरण पुढे वाढत जाऊन २०१३ सालाच्या अखेपर्यंत ११ टक्के एवढी झाली. ही घसरण रोखण्यासाठी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने सोन्याची व कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात फारसे यश आले नाही. चलनवाढ मोठय़ा प्रमाणावर झाली आणि सरकारच्या चालू खात्यात मोठी तूट आली. ही तूट कमी करण्यासाठी सरकारने डिझेल आणि गॅसवरील सबसिडी कमी केली. सार्वजनिक उद्योगांची विक्री करून पसा उभा करण्याचा प्रयत्न केला आणि देशांतर्गत विमान सेवा, दूरसंचार, वीज वितरण आणि किरकोळ गृहोपयोगी बाजार यांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना प्रवेश दिला. परंतु या गोष्टींचाही फारसा उपयोग झाला नाही. देशात उद्योग वाढले, परंतु उत्पादनवाढ झाली नाही. रोजगारात केवळ ०.३ टक्के एवढीच वाढ झाली. जे रोजगार वाढले ते प्रामुख्याने अनुत्पादक आणि अस्थायी स्वरूपाचे होते. अत्यंत कमी वेतन, सेवासुरक्षेचा अभाव आणि सेवासंलग्न लाभांचा अभाव हे त्यांतील दोष होते. नियोजन आयोगाच्या ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेने’ या रोजगारहीन वाढीबाबत सलग तीन वष्रे इशारे दिले होते. परंतु तरीही भारत सरकार आणि त्याचा नियोजन आयोग हेच आíथक धोरण पुढे रेटत राहिले. आज अर्थतज्ज्ञांनी असे इशारे दिले आहेत की २०२० सालापर्यंत भारतातील आजच्या रोजगारात १ कोटी ६० लाख एवढय़ा प्रचंड संख्येने घट होईल. वाढती लोकसंख्या ही उद्योगांना मनुष्यबळ देणारी इष्टापत्ती ठरेल अशी केंद्र शासनाची धारणा होती. परंतु उद्योग क्षेत्रात रोजगाराची निर्मिती अत्यल्प झाल्यामुळे लोकसंख्या वाढ हा आता शाप ठरू पाहत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे हे आजार पाहता तिसरा पर्याय बनू पाहणाऱ्या आम आदमी पक्षाचे आíथक धोरण समग्र आणि परिणामकारक असण्याची गरज आहे. आम आदमी पक्षाच्या वेबसाइटवर जे आíथक धोरणाचे मुद्दे नमूद केलेले आहेत ते अत्यंत वरवरचे वाटतात. उदाहरणार्थ, महागाई रोखण्यासाठी जी पावले उचलणार त्यात विजेचे दर अध्र्यावर आणणे आणि ७०० लिटर पाणी मोफत देणे हे नमूद आहे. दिल्लीत ‘आप’ने या गोष्टी लागूही केल्या आहेत. परंतु त्यात वीज-पाणी निर्मिती व पुरवठा यांच्या लाभ-व्यय गुणोत्तराचा विचार केलेला दिसत नाही. अन्नधान्य, भाज्या इत्यादींची महागाई कमी करण्यासाठी काळाबाजारवाल्यांना तुरुंगात पाठवू, शिक्षणामध्ये डोनेशन बंद करू, इस्पितळांची संख्या वाढवू, कंत्राटी नोकऱ्यांऐवजी कायम नोकऱ्या देऊ, व्यापारात ‘अनुकूल’ (?) धोरण राबवू. उद्योग क्षेत्रात सर्व पायाभूत सुविधा पुरवू इत्यादी गोष्टी आíथक मुद्दे म्हणून ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात अंतर्भूत केल्या आहेत. परंतु या सर्व गोष्टींसाठी लागणारी भांडवली गुंतवणूक कुठून आणणार हे स्पष्ट होत नाही.देशाला भेडसावणारी वित्तीय तूट कमी कशी करणार, परकीय गुंतवणुकीबाबत काय धोरण असणार, परकीय गुंतवणुकीस विरोध असेल तर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि जागतिक व्यापार संघटना यांच्या दबावास तोंड कसे देणार, देशांतर्गत बाजारपेठ परकीय उत्पादनांना खुली ठेवणार की नाही, कच्चे तेल आणि सोने यांची आयात कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, भारतीय रुपयाची घसरण थांबवून तो स्थिर व्हावा म्हणून काय उपाय योजणार, चलनवाढ आणि महागाई यांवर नियंत्रण राखण्यासाठी कोणती पावले उचलणार, या साऱ्या गोष्टींबाबत ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात कोणतेही चिंतन दिसत नाही. आज भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ असे सांगतात की येत्या काळात भारतीय रुपयाचे मूल्य आणखी ढासळेल. त्यामुळे परकीय गुंतवणूक आणखी कमी होईल.देशात उद्योग आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करायची असेल तर तेलाची आयात वाढवावी लागेल. त्यामुळे चालू खात्याची तूट ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढेल. पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूही जास्त महाग होत जातील. ही भाकिते लक्षात घेता तिसरा पर्याय बनू पाहणाऱ्या आम आदमी पक्षाने आíथक धोरणाविषयी मूलभूत चिंतन करून त्याचे मुद्दे तपशीलवारपणे जाहीर करणे आवश्यक आहे. देशाच्या डोक्यावर परकीय कर्ज खूप आहे. त्याच्या व्याजाचा भारही जास्त आहे. ते कर्ज कसे फेडणार आणि परकीय गुंतवणूक बंद करावयाची असेल तर पर्यायी भांडवल कसे उभे करणार याचा खुलासा केला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे पक्षाच्या आíथक धोरणाशी सुसंगत शेतीविषयक, उद्योगविषयक आणि व्यापारविषयक धोरणे अधिक सुस्पष्टपणे मांडली जाण्याची गरज आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीद्वारे देशाची सत्ता काबीज करण्याचे स्वप्न आम आदमी पक्ष बघत असेल तर या सर्व गोष्टींबाबत पक्षाचा दृष्टिकोन मतदारांना कळणे आवश्यक आहे.* लेखक समकालीन घडामोडींचे विश्लेषक आहेत. त्यांचा ई-मेल -vijdiw@gmail.com* उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘समासा’तल्या नोंदी हे सदर
