राजकीय परिवर्तनाचा आणीबाणीनंतरचा सर्वात यशस्वी व शिस्तबद्ध प्रयोग आम आदमी पक्षाने दिल्लीत केला. पण पुढे? सत्ताधारी झाल्यानंतर इतर अनेक बाबींप्रमाणे या पक्षाला सर्वाधिक भान आले आहे ते अर्थात सत्तेचे. त्यातून अनेक गोष्टींकडे कानाडोळा करण्याची, आपल्या लोकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची, टीकाकारांना दूषणे देण्याची आत्ममग्नता ‘आप’मध्ये वाढीस लागली आहे. आपली चौकट अधिक रुंद करण्याच्या या खटाटोपात पक्षाचे तद्दन राजकीयीकरण होत आहे याचा सोयीस्कर विसर सगळ्यांच्या अंगवळणी पडत चालला आहे.. देशाची राजधानी म्हणून दिल्लीकडे देशवासीयांचे सदैव लक्ष असते. त्यात यापूर्वीची सारी राजकीय समीकरणे मोडीत काढून नवख्या आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमताच्या जोरावर मुख्यमंत्री झाल्याने त्यांच्या कारभाराविषयी सर्वानाच उत्सुकता असते. त्यांच्या समर्थकांना व त्यांच्या विरोधकांनादेखील! नवखा पक्ष व तोदेखील दिल्लीसारख्या राज्यात सत्तेत आल्याने समन्वयवादी भूमिका अरविंद केजरीवाल यांनी घ्यायला हवी होती. त्यांनी ती घेतली नाही. याचे प्रमुख कारण पक्ष कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम नाही. बरं, नाही म्हणायला आम आदमी पक्ष चळवळीतून जन्माला आला. त्यांचा मेणबत्ती संप्रदाय निवडणुकीनंतर अधिकृत लोकशाहीधारक झाला. आता राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी आम आदमी पक्षाची धडपड सुरू आहे. कारण चळवळीचे भूत लोकांच्या मानगुटीवरून व्यवहार्यतेचे भान आल्यावर उतरतेच. तसे आम आदमी पक्षाचे झाले आहे. बरं, आम आदमी पक्षाच्या समर्थकांची खासियत म्हणजे त्यांच्यासाठी विरोधात बोलणारे एक तर भाजप वा काँग्रेसधार्जिणे तरी असतात किंवा मग विघ्नसंतोषी तरी! अशा समर्थक फेसबुकी ट्विटव्यांचा सुळसुळाट आम आदमी पक्षात झाला आहे. आम आदमी पक्ष सातत्याने, केजरीवाल यांनी जनताभिमुख निर्णय घेतल्याचा दावा करतो. ती वस्तुस्थिती असली तरी त्यातून सामान्य लोकदेखील सारे नियम धाब्यावर बसविण्याचा प्रयत्न करतात. कारण समूहाला चेहरा नसतो. त्याला आवाज नसतो. लोकांची कामे करताना अडवणूक करू नका, हा निर्णय लोकप्रियतेसाठी ठीक आहे, पण यामुळे निरंकुशता वाढीस लागते. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्याने दिल्लीत प्रत्येक क्षेत्रात माजलेला भ्रष्टाचार आटोक्यात आला आहे हे निश्चित. आम आदमी पक्षाकडे सामान्य दिल्लीकर याच भावनेने पाहतो. दिल्लीच्या समस्यांचा विचार करताना अवैध बांधकामांवर केजरीवाल यांनी अद्याप कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. जे घडत होते तेच सुरू आहे. काँग्रेस व भाजपच्या काळात अवैध वस्त्या वाढतच राहिल्या. शहर विस्तारले तसतशी वाहतूक, पायाभूत सुविधांची समस्या तीव्र झाली. दर वीस वर्षांत दिल्लीच्या लोकसंख्येत दुप्पट वाढ होते. दरवर्षी दिल्लीत सुमारे पाच लाख लोक स्थलांतरित होऊन येतात व येथेच स्थिरावतात. नोकरी, व्यवसाय, त्याखालोखाल शिक्षण, आरोग्य सुविधांसाठी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- गाझियाबाद, नोएडा, गुडगावमधून दररोज दीड ते दोन लाख लोक दिल्ली शहरात ये-जा करतात. दिल्लीतल्या अवैध वस्त्यांमध्ये बांधकामास परवानगी नाही. इथे घराच्या बांधकामासाठी रस्त्यावर साहित्य टाकायचे असल्यास आधी पोलीस स्थानकात खिसा हलका करावा लागतो. हा मार्ग महापालिकेमार्फत राज्य सरकारकडे येऊन विस्तारतो. अवैध वस्त्यांमध्ये आम आदमी पक्षाचे नेते/ कार्यकर्ते/ झेंडे दिसू लागले आहेत. बरं, आम आदमी पक्षाचे लोक म्हणजे स्वयंघोषित प्रामाणिकशिरोमणी. त्यामुळे त्यांच्याशी हुज्जत घालता येत नाही. पश्चिम दिल्ली, उत्तर दिल्लीसारख्या भागात अवैध बांधकामे होऊ लागली आहेत. त्यासाठी म्हणे परवानगीच घ्यावी लागत नाही- कारण ‘आप’ले सरकार आहे. दिल्लीत बिल्डरमाफिया व रिअल इस्टेट दलालांचे मोठे जाळे आहे. दिल्लीत कुणालाही भाडय़ाचे घर घ्यायचे असल्यास मध्यस्थ (दलाल) लागतोच. घरभाडय़ाइतका वाटा या मध्यस्थास द्यावा लागतो. पटेलनगर, राजेंद्र प्लेस, जीटीबीनगर, करोल बाग या भागांत स्पर्धा परीक्षांच्या क्लासेसमुळे दलालांचे जणू काही साम्राज्य पसरले आहे. राज्य व केंद्र सरकारमध्ये हव्या त्या मार्गाने रिअल इस्टेटशी संबंधित सर्व कामे यांच्यामार्फत केली जातात. दिल्लीत हा कोटय़वधींचा व्यवसाय आहे. भ्रष्टाचार ही सामूहिक प्रक्रिया आहे. त्यातील सर्वात छोटा घटक म्हणजे हे दलाल. वर म्हटल्याप्रमाणे भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे, भ्रष्टाचाऱ्यांना नाही! ही यंत्रणा केजरीवाल अद्याप उद्ध्वस्त करू शकले नाहीत. कारण या दलालांचा राजकीय पक्ष म्हणजे सत्ताधारी! अशांची भरती आम आदमी पक्षात होऊ लागली आहे. मध्यंतरी आम आदमी पक्षाने सदस्य नोंदणी अभियानाची तयारी केली होती. पण कुणीही यावे, सदस्य व्हावे व पक्षाचा गैरवापर व्हावा- या भीतीपोटी म्हणे केजरीवाल यांनी हे अभियान पुढे ढकलले. आता आपसमर्थक फेसबुकी ट्विटवे ‘याला काय तुम्ही केजरीवाल यांना जबाबदार धरणार का’ वगैरे वगैरे म्हणू शकतात. त्यांचेही बरोबर आहे म्हणा. आता समस्त ‘आप’जनांची इच्छा म्हणून केजरीवालांच्या हाती पक्षाची जबाबदारी देण्यात आली. ते कुठे त्याला अनुकूल होते? त्याशिवाय का त्यांनी प्रशांत भूषण व प्रा. योगेंद्र यादव यांची हकालपट्टी केली? असो. आम आदमी पक्षाचे राजकीयीकरण होत चालले आहे त्याचे अजून एक उदाहरण. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी २१ आमदारांना संसदीय सचिव नेमले. कारण केवळ आमदाराचे जनसमर्थन मर्यादित असते. शिवाय प्रत्येकाच्या समर्थकाला आपल्या नेत्याला काही तरी मिळावे ही अपेक्षा असते. राजकीय नेत्यांभोवती सतत वर्दळ असते. एखादा राजकीय पक्ष चालविणे म्हणजे एखादी कंपनी चालविण्यासारखे असते. समर्थकांना खूश करण्यासाठी २१ आमदारांची राजकीय सोय केजरीवाल यांनी लावली. परंतु उर्वरित ४६ आमदार अस्वस्थच होते. त्यांच्यासाठी आता वेतनवाढीचे गाजर केजरीवाल यांनीच पुढे केले आहे. खर्च भागवायचा असेल तर पैसा हवा. सरकारी खर्चाने वीज वापरल्यास त्याचीही चर्चा होते. म्हणून वेतनवाढीच्या राजकीय पर्यायावर चर्चा सुरू झाली. हा निर्णय यथावकाश घेण्यात येईल. पण यामुळे पुन्हा एकदा आम आदमी पक्षाच्या भाजप-काँग्रेसीकरणाचे ठळक उदाहरण समोर आले आहे. आत्मप्रौढीत आपच्या दिल्लीतील नेत्यांचा हात कुणीही धरू शकणार नाही. एकीकडे काँग्रेसच्या बेरोजगार नेत्यांसारखी ऊठसूट प्रत्येक सरकारला शंभर दिवस, दीडशे दिवसांचा हिशेब मागण्याची सवय जडू लागली आहे. इथे केजरीवाल यांना हिशेब मागणारे कुणीच नाही. तरीही केजरीवाल ‘मन की बात’ करीत आहेत. त्यांच्या या मन की बातचा खर्च आहे फक्त ५२६ कोटी रुपये. आता यामुळे कुणाच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही. ‘आम आदमी’चा पैसा सरकारने ‘आप’ला समजून खर्च केलाय. येत्या दोन वर्षांनी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी आत्तापासून तयारी केली तर काय चुकले? मेट्रो स्थानक, मोक्याच्या जागा, रस्त्यांच्या कडेला, उड्डाणपुलांपाशी पोस्टरवर केजरीवाल अवतरले आहेत. एफएम रेडिओवरून केजरीवाल दोन मिनिटे दिल्लीकरांशी संवाद साधतात. घेतलेल्या निर्णयांची (अंमलबजावणीची नव्हे!) यादी वाचून दाखवितात. सर्वाना रमजानच्या शुभेच्छा देतात. सरतेशेवटी विकासासाठी पैसा लागतो व सरकारकडे तो आहे याची ग्वाही देतात. यापूर्वीच्या सरकारकडे पैसा खर्च करण्यासाठी साफ नियत नव्हती, पण आता नियत साफ असलेले सरकार आहे, हे वारंवार पटवून देण्याचा प्रयत्न करून निरोप घेतात. साडेचार महिन्यांतील ही आम आदमी पक्षाची विकासगाथा आहे. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात राजकीय क्षितिजावर उगवलेल्या नेत्यांनी उभारलेले प्रादेशिक पक्ष त्यांची खासगी मालमत्ता झाली. काही ठिकाणी तर संस्थाने उभी राहिली. अशा प्रादेशिक पक्षांची अवस्था बिकट आहे. राजकीय परिवर्तनाचा आणीबाणीनंतरचा सर्वात यशस्वी व शिस्तबद्ध प्रयोग आम आदमी पक्षाने दिल्लीत केला. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपची शक्ती वाढल्याने देशात प्रादेशिक पक्षांसाठी मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. ही पोकळी आम आदमी पक्षास भरून काढायची आहे. त्यासाठी राजकीयीकरण गरजेचे आहे. अरविंद केजरीवाल हे त्याच मार्गाने जात आहेत. ‘आप’ल्या आमदारांकडे कामे घेऊन येणाऱ्यांना नकार मिळाल्यास त्याचे दुष्परिणाम निवडणुकीत दिसतात. त्याचा पहिला फटका महापालिका निवडणुकीत बसू नये यासाठी आप नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सत्ता मिळवण्यापेक्षा सत्ता संचालन करणे जास्त महत्त्वाचे ठरते. त्यावर राजकीय कारकीर्दीचा आलेख निश्चित होतो. आलेख उंचाविण्यासाठी ‘आप’ला राजकीयीकरण अपरिहार्य आहे. आमदारांची वेतनवाढ, संसदीय सचिवांची नियुक्ती, प्रसिद्धीवर होणारा अमाप खर्च, गरज व चैन यातील फरक समजून न घेता/ समजावून न सांगता वापरलेल्या सुविधा- ही राजकीयीकरणाची अपरिहार्यताच आहे. मात्र राजकीय छायानाटय़ात, आपलीच प्रतिमा कधी तरी आपलीच वैरी ठरू शकते, याचे भान बाळगणेही आवश्यक असते. टेकचंद सोनवणे - tekchand.sonawane@expressindia.com
