पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना पाचारण करणे हा केवळ समारंभाची शोभा वाढविण्याचा भाग होता; शरीफ यांच्या पायात पाकिस्तानी लष्कराच्या बेडय़ा असल्याने ते शांततेसाठी एक पाऊलही नीट टाकू शकणार नाहीत, यावर अफगाणिस्तानातील हेरातमधील दोन घटनांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. पहिली २६ मेची. भारतीय दूतावासावर झालेल्या हल्ल्याची आणि दुसरी त्यानंतर अवघ्या दहाच दिवसांत झालेल्या एका भारतीय नागरिकाच्या अपहरणाची. हेरातमधील भारतीय दूतावासावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला तो मोदींच्या शपथविधीचा मुहूर्त साधून. तो हल्ला फसला. दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना ओलीस धरून मोदी यांच्या शपथविधीचा बेरंग करण्याचा त्यांचा डाव होता. तो तालिबानी दहशतवाद्यांनी रचल्याचा सगळ्यांचाच समज होता; परंतु आता भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी केलेल्या तपासातून वेगळीच माहिती समोर आली आहे. त्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांकडे सापडलेली शस्त्रास्त्रे आणि अन्य सामग्री, तसेच हल्ल्याची पद्धत यावरून त्या हल्ल्यामागे लष्कर-ए-तोयबा हीच दहशतवादी संघटना असल्याचा गुप्तचरांचा निष्कर्ष आहे. ही संघटना म्हणजे पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेच्या हातातील बाहुले. त्यामुळे या हल्लाकटाचे धागेदोरे थेट आयएसआयपर्यंत पोहोचतात. या वर्षांखेरीस अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेणार आहेत. त्या परिस्थितीत अफगाणिस्तानमध्ये फक्त आयएसआयचाच वरचष्मा असावा, असे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात अडथळा आहे तो अफगाणिस्तानातील भारतीय प्रभावाचा. त्यामुळे यापुढील काळात भारतीय दूतावासावर आणि मालमत्तेवर आणखी हल्ले होतील, असा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी दिला आहे. याचा सरळ अर्थ हाच की, भारत-पाक द्विपक्षीय संबंधांना अफगाणिस्तानचा तिसरा कोन आहे आणि अमेरिकेच्या धोरणांमुळे तो अधिकाधिक टोकदार बनत चालला आहे. याचे प्रत्यंतर अलेक्सिस प्रेमकुमार या भारतीय नागरिकाच्या अपहरणातून आले. प्रेमकुमार हे जेसुईट रेफ्युजी सव्‍‌र्हिस या स्वयंसेवी संघटनेचे अफगाणिस्तानातील प्रमुख. तेथे या संस्थेतर्फे शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आदी कामे चालविली जातात. त्यानिमित्ताने हेरातपासून ३५ कि.मी.वरील एका गावात ते गेले असता, तेथून काही सशस्त्र दहशतवाद्यांनी त्यांचे अपहरण केले. अद्याप त्या घटनेची जबाबदारी कोणत्याही संघटनेने घेतलेली नाही, हे लक्षणीय. त्यांच्या सुटकेसाठी भारत सरकार आणि अफगाण सरकार प्रयत्नशील आहे. अजून तरी त्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. ते लवकरच यावे, पण त्यात वेगळ्या अर्थाने अडथळा दिसतो तो अमेरिकेने नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयाचा. सुमारे पाच वर्षांपासून तालिबान्यांच्या ताब्यात असलेल्या आपल्या एका सैनिकाची सुटका करण्यासाठी ओबामा प्रशासनाने पाच तालिबानी अतिरेक्यांची सुटका केली. त्यावर अमेरिकेत रिपब्लिकनच नव्हे, तर ओबामांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षातूनही टीका होत आहे. तशात हा सैनिक स्वत:हूनच आपली छावणी सोडून निघून गेला होता, असा आरोप होत असल्याने तर या टीकेला चांगलीच धार चढली आहे. आपल्याकडील कंदहार प्रकरणाची आठवण करून देणारी ही घटना. मात्र ओबामा यांच्या अफगाण धोरणाचाच तो भाग आहे. २००१ पासून अमेरिका अफगाणिस्तानच्या तिढय़ात अडकलेली आहे आणि ओबामांना तेथून सुटका हवी आहे. २०१६ पर्यंत अमेरिकेचा एकही सैनिक तेथे असणार नाही, अशी ग्वाही ओबामांनी दिलीच आहे. ओबामांच्या या धोरणामुळे भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत मात्र नवाच तिढा निर्माण होणार आहे. हेरातमधील घटना ही त्याची फक्त झलक आहे.
