निवडणुकीतील विजयाने निर्धास्त न राहता, प्रत्येक निवडणुकीनंतर संघटनेची भाकरी फिरवण्यावर व नेत्या-कार्यकर्त्यांच्या शिस्तीवर भाजपचा भर आहे. महाराष्ट्र व हरयाणाच्या निवडणुकांनंतर त्याचा प्रत्यय आला. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये पराभवाची चिकित्सा तर राहोच, गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ असल्याचा बहाणा करणाऱ्यांचीच सरशी होताना दिसत आहे. भाजपची एकचालकानुवर्तित्वाच्या, तर काँग्रेसची संस्थानिकाच्या दिशेने आहे तशीच वाटचाल सुरू आहे.
लोकशाही असलेल्या देशात सातत्याने कुठल्या ना कुठल्या स्तरावरची निवडणूक नियमित होत असते. निवडणूक लढवणे हा सर्वच राजकीय पक्षांचा मोठा कार्यक्रम असतो. प्रत्येक निवडणूक उत्सवी असते. यंदा तर लोकसभा निवडणुकीचा शीण जात नाही, तोच महाराष्ट्र व हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी माजली होती. तेथील रणांगणावरील धूळ अजून खाली बसत नाही, तर झारखंड व जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची युद्धभेरी गर्जली आहे. या प्रत्येक निवडणुकीत प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांमध्ये लक्षणीय बदल झालेत किंवा होतील. हे बदल संघटन, सत्ताचरित्र, केडर, शिस्तीच्या पातळीवर आहेत. भाजप दिवसेंदिवस आक्रमक, तर काँग्रेस पक्ष त्याउलट बचावात्मक होत आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने जनता सर्वच राजकीय पक्षांना अजमावण्याची संधी देत असते. ही संधी साधून आपली शक्ती वाढवावी, राजकीय मूल्य वाढवावे, जनांच्या मनांत-घरांत पोहोचण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करतात. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष या सुवर्णसंधीचा लाभ घेताना दिसत आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसमधील सुंदोपसुंदी संपताना दिसत नाही.
अवघ्या चौदा दिवसांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने महाराष्ट्रात सर्वाधिक, तर हरयाणात स्वबळावर सत्ता स्थापण्याइतपत जागा जिंकल्या. या विजयाचा उन्माद न करता भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी संघटनात्मक बदल केले आहेत. हे बदल करीत असताना अमित शहा यांनी दिल्लीकर राजकारण्यांमध्ये रूढ असलेली परंपरा मोडून काढली. राज्यांचे प्रभारी बदलताना अमित शहा यांनी गटबाजीचा विचार केला नाही. यापूर्वी प्रभारी होण्यासाठी इच्छुक असलेले नेते आपापल्या समर्थकांमार्फत ११, अशोका रस्त्यावर लॉबिंग करीत असत. या इच्छुक नेत्याचे विरोधकही सक्रिय होत असत. शिवाय जातीय समीकरण ते वेगळेच! हे यंदा भाजप मुख्यालयात पाहावयास मिळाले नाही. केंद्रीय संघटनमंत्री रामलाल, राष्ट्रीय सरचिटणीस जे. पी. नड्डा व अमित शहा यांनी एकत्र बसून प्रभारींची नावे निश्चित केली. कुणाच्या नावाची चर्चा वगैरे.. असे वृत्त भाजप मुख्यालयातून बाहेर येण्याचा प्रश्नच नव्हता. कारण प्रभारींची संभाव्य यादीदेखील साध्या कागदावर लिहिली जात होती. त्यावरच बदल केले जात होते. अंतिम निर्णय झाल्यावरच ही यादी संगणकावर मुद्रित करून प्रसारमाध्यमांना धाडण्यात आली. भाजपमध्ये पहिल्यांदाच अशी गोपनीयता पाळली जात आहे. सत्ताधारी राजकीय पक्षामध्ये येणाऱ्या परिपक्वतेच्या दिशेने भाजपचे हे मोठे पाऊल आहे. असे असले तरी अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांच्या धाकामुळे सरकारच्या गोटात परस्परांभोवती संभ्रम-संशयाच्या गर्द सावल्या पसरत आहेत. या सावल्या परस्परांविषयीच्या अविश्वासाकडेही सरकू लागल्या आहेत.
महाराष्ट्र व हरयाणाची निवडणूक भाजपच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग होता. अध्यक्ष झाल्यानंतर अमित शहा यांनी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आवश्यक असेल तरच खासगी-चार्टर्ड विमानाचा उपयोग करण्याचे आदेश दिले होते. इतर वेळी रेल्वेने प्रवास करण्याची सूचना केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने शहा यांनी ती स्वत: अमलात आणली. शहा यांच्या दौऱ्यासाठी हरयाणा प्रदेश भाजपने स्वतंत्र विमानाची व्यवस्था केली. ही व्यवस्था रद्द करून दिल्ली ते हरयाणा प्रवास चारचाकी वाहनाने करणार असल्याची सूचना अमित शहा यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना केली होती. हरयाणासारख्या राज्यातील भाजप कार्यकर्त्यांसाठीदेखील हा प्रकार अनपेक्षित होता. इच्छित स्थळी जाताना रस्त्यात नेत्या-कार्यकर्त्यांच्या भेटी शाह यांनी घेतल्या. १३ ऑक्टोबरला हरयाणा व महाराष्ट्रात प्रचार संपला. त्या दिवशी भाजपने निवडणुकीच्या काळात हवाई वाहतुकीसाठी भाडय़ाने घेतलेली सर्व विमाने-हेलिकॉप्टर परत केली. नेमक्या त्याच दिवशी पुण्यात एक केंद्रीय मंत्री होते. निवडणुकीचा प्रचार आटोपून ते दिल्लीला परत येणार होते. पूर्वनियोजनाप्रमाणे पक्षाने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानसेवेचा लाभ त्यांना घ्यायचा होता, परंतु ऐन वेळी अमित शहा यांच्याकडून संदेश आला व या मंत्रिमहोदयांना पुणे-दिल्ली प्रवासावर अतिरिक्त ‘पेट्रोल’ खर्ची करावे लागले. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या शपथविधीसाठी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना नेण्यासाठी चार्टर्ड विमानाची व्यवस्था करण्यात आली होती. केंद्रीय संघटनमंत्री रामलाल यांच्यामार्फत सर्व मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांना निरोप धाडण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकारांसाठी आयोजित केलेल्या दिवाळी मीलनानंतर, मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांना चार्टर्ड विमानाच्या व्यवस्थेसाठी भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आले. चार्टर्ड विमानाची चंगळ नको, असे अमित शहा यांनी बजावल्यानंतरही हा धुडगूस भाजप मुख्यालयात सुरू होता. केंद्रीय मंत्रीदेखील भाऊबिजेच्या दिवशी दुपारीच दिल्लीत दाखल झाले होते. शहा यांच्या नाराजीमुळे हे चार्टर्ड विमान रद्द करण्यात आले. संघटनमंत्र्यांनी शहा यांना यासंबंधी म्हणे विचारलेच नव्हते! यापुढे कोणताही निर्णय आपल्याला न विचारता घेता येणार नसल्याची जाणीव करून देण्यासाठी अमित शहा यांनी चार्टर्ड विमानाने मंत्र्यांना खट्टर यांच्या शपथविधीला नेण्याची कल्पनाच हाणून पाडली.
निवडणुकीच्या काळात भाजपने धाडलेला ‘निधी’ सुरळीतपणे अगदी तालुकास्तरावर पोहोचला. हा निधी धाडण्यासाठी व निधी मिळाल्याची खातरजमा करण्यासाठी संघटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली होती. याउलट स्थिती भाजपच्या राष्ट्रीय स्तरावरील विरोधी पक्षांत होती. म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या चौकटीत मान्य असलेला निधी मतदारसंघनिहाय धाडला गेला, पण त्याव्यतिरिक्त जो ‘निधी’ धाडण्यात आला त्यावर म्हणे पक्षांतर्गतच कुणी तरी डल्ला मारला. संघटनात्मक  पातळीवर काँग्रेसचे दिवाळे निघाले आहे. काँग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातील युद्धाचा दुसरा अंक या निवडणुकीत पार पडला. भाजपची एकचालकानुवर्तित्व, तर काँग्रेसची संस्थानिकाच्या दिशेने आहे तशीच वाटचाल सुरू आहे. मोहन प्रकाश व प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे एका बाजूला, तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण दुसऱ्या बाजूला. संघटनात्मक पातळीवर काँग्रेसमध्ये फूट आहे. काँग्रेसमध्ये एक बरे असते ते म्हणजे, कोणत्याही पदासाठी डझनभर ‘लायक’ उमेदवार असतात. आपली जात-संस्था-राजकीय पाश्र्वभूमी व कार्यकर्त्यांना पोसण्याची तयारी यावर अनेक पदांचे वितरण केले जाते. उत्तर महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक माजी आमदार काँग्रेसमध्ये येण्यासाठी धडपडत होते. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ‘संतोष’ लाभत नव्हता. माझ्यावर जिल्ह्य़ाची जबाबदारी द्या- तुमची दिल्लीत नि कार्यकर्त्यांची जिल्ह्य़ात ‘सोय’ बघतो, असा प्रस्ताव या माजी आमदारांनी  मोहन प्रकाश यांना दिला होता. हा प्रकार काँग्रेसच्या सत्ताचरित्राला शोभणारा आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी विजयाची समान वाटणी व पराभवाची सामूहिक जबाबदारी घेण्याची कुणाचीही तयारी नाही. स्वत:ची प्रतिमा स्वच्छ आहे, हे सांगण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वपक्षाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांवर विविध आरोप केले. उलट त्यामुळे त्यांची दिल्लीतील प्रतिमा मलिन झाली. माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री, शिवाय गांधी परिवाराच्या जवळचे असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांना कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभेत पक्षनेतेपद मिळू न देण्यासाठी विरोधक सक्रिय झाले आहेत. विरोधकांवर हा ‘प्रभार’ दिल्लीस्थित एका नेत्याने टाकला आहे.
भाजप भाकरी फिरवत असताना काँग्रेसमध्ये मात्र गांधी परिवाराच्या पुण्याईवर(?) जगण्यासाठी धडपड सुरू आहे. केंद्र व दोन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये सत्तेतून दूर फेकले गेल्यानंतर काँग्रेसमध्ये अजूनही संघटनात्मक बदल झालेले नाहीत. भाजप एकचालकानुवर्तित्वाच्या दिशेने निघाला असला, तरी त्यातून प्रादेशिक सुभेदाऱ्या उद्ध्वस्त होत आहेत. महाराष्ट्रात सत्ता स्थापण्याइतपत बहुमत नसतानादेखील मुख्यमंत्रिपदासाठी फडणवीस व गडकरी या दोन नावांची चर्चा सुरू होणे व त्यावर भाजप तर सोडाच अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाने ‘साडेतीन’ टक्क्य़ांच्या हाती सत्ता देऊ नका, अशी नेहमीची टीका न करणे, हेच नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांचे यश आहे. निवडणुका होतच राहतील, परंतु प्रत्येक निवडणुकीनंतर संघटनेची भाकरी फिरवण्यावर भाजपचा भर आहे, तर काँग्रेसमध्ये आता सोनियांऐवजी राहुल यांच्याशी एकनिष्ठ राहणाऱ्यांना प्राधान्य देणे सुरू आहे. जय-पराजय दोन्ही व्यक्ती-पक्षाला उन्नत व उदात्त बनवणारे असतात. ही धारणाच पुढच्या लढाईसाठी बळ देते. भाजपमध्ये ही भावना प्रबळ, तर काँग्रेसमध्ये ही भावनाच नाही!