गरज निर्माण करा आणि मग लोकांना ती गरज हवी ती किंमत चुकती करून विकत घ्यायला लावा. जाहिरातींचे हेच काम असते. एखादी वस्तू वा सेवा फुकटात वा कमी किमतीत देण्यामागचा उद्देशही हाच असतो. काही सेवा फुकट वाटत असल्या तरी त्यातून ती देणारास लाभ मिळतच असतो. कधी तो छुपा असतो, कधी उघड. सध्या दूरसंवादाच्या क्षेत्रामध्ये हेच सुरू आहे आणि आज ना उद्या एक ग्राहक म्हणून त्याचा चटका आपल्या खिशाला बसणारच आहे. एअरटेल या मोबाइल सेवा देणाऱ्या कंपनीने इंटरनेटद्वारे व्हिडीओ कॉलिंग केल्यास त्याची किंमत चुकवावी लागणार, अशी घोषणा मध्यंतरी केली, ही याचीच सुरुवात होती. स्मार्टफोन, त्यातील इंटरनेटमुळे संवादसुविधा स्वस्त झाली असून संवादाचे माध्यम कॉल्सऐवजी संदेशाकडे वळले आहे. त्या संदेशवहनासाठी अनेक ‘अ‍ॅप’ उपलब्ध असल्यामुळे कुणाशीही संपर्क साधणे सहज, सोपे आणि तुलनेत स्वस्त झाले. त्यात भर पडली आहे ती कॉलिंग अ‍ॅप्सची. शेकडो रुपये मोजून जे आयएसडी कॉल्स करावे लागत असत, ते आता स्काइप, व्हायबरसारख्या अ‍ॅपमुळे स्वस्तात करता येत आहेत. या स्वस्त आणि मस्त सुविधेची सवय लावण्यात मोबाइल नेटवर्क कंपन्यांचा मोठा हात होता. डेटाजोडणीसाठी कंपन्यांनी अगदी नऊ रुपयांपासून हजार रुपयांपर्यंत विविध ‘डेटा पॅक’ उपलब्ध करून दिले. चार-पाच वर्षांपूर्वी टूजीवर धावणारे मोबाइल नेटवर्क थ्रीजीवर धावू लागले. त्यामुळे या कॉलिंग अ‍ॅप्सचा अधिकाधिक वापर होऊ लागला. पण कॉल हेच ज्यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत त्या कंपन्यांना याचा फटका बसू लागला. मोबाइल नेटवर्कवरून होणाऱ्या संभाषणांमुळे कॉलचे प्रमाण बऱ्यापकी कमी झाले. पारंपरिक लघुसंदेश सेवेचा वापरही कमी झाला. उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचा आरडाओरडा या कंपन्यांनी सुरू केला आणि लगेच मोफत संदेशवहन आणि कॉलसेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना वेगळा दर आकारावा अशा मागण्यांना कंठ फुटला. या सर्व कंपन्यांनी एकत्र येऊन ‘ट्राय’ला तसा प्रस्तावही दिला. पण त्यातील चलाखी ट्रायने हेरली. गेल्या ऑगस्टमध्ये उदाहरणार्थ कॉलिंगच्या उत्पन्नात तूट दिसत होती खरी; पण या कंपन्यांचे डेटाचे अर्थात इंटरनेट जोडणीचे उत्पन्न वाढले होते. यामुळे कंपन्यांनी डेटाच्या उत्पन्नातून आपली कॉलिंगच्या उत्पन्नातील तूट भरून काढावी, असे स्पष्ट करत ट्रायने मोफत संदेशवहन किंवा कॉलिंग अ‍ॅप्सवर अतिरिक्त दर आकारण्याचा प्रस्ताव चुकीचा असल्याचे सांगितले. त्यावर सरकारने निर्णय घेऊन तो अमलात आणणे गरजेचे होते. मात्र त्यावर अद्याप काहीही हालचाल झालेली नाही. याचाच फायदा घेत एअरटेलने शुक्रवारी ‘व्हीओआयपी’ अर्थात मोफत कॉलिंग अ‍ॅप्स सुविधांचा वापर करण्यासाठी वेगळा डेटापॅक घेण्याची घोषणा केली. ज्यांनी हा डेटापॅक घेतला नाही आणि व्हीओआयपीचा वापर केला त्यांना वेगळे दर आकारले जातील असेही जाहीर केले. कंपनीच्या या निर्णयाला सर्व स्तरावरून विरोध होऊ लागला. ग्राहकांनी वेगळ्या पर्यायांचा विचार करण्यास सुरुवात केली. इतकेच नव्हे तर सरकारनेही याप्रकरणी दखल घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेव्हा कुठे एअरटेलने शहाणपणाने ‘यूटर्न’ घेतला. आपला निर्णय मागे घेतला. कंपनीची ही चाल म्हणजे भविष्यात आपल्याला या मोफत सेवांसाठी वेगळे पसे आकारावे लागतील याची सूचनाच होती असे समजण्यास हरकत नाही. कारण मोबाइल कंपन्यांनी उभ्या केलेल्या पायाभूत सोयीसुविधांचा मोफत वापर करून हे अ‍ॅप्स काम करत आहेत. यामुळे कंपन्यांचे नुकसान होत असल्याचा त्यांचा दावा कायम आहे. तेव्हा आजचा ड्रॉप झालेला कॉल उद्या येणारच नाही असे नाही.
