उत्सवकाळातही रस्ते हे नागरिकांसाठी मोकळे असले पाहिजेत, असे धोरण आखण्यास उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले. धोरणलकवा दिसल्याने कानही उपटले. आता सर्व राजकीय पक्ष अलिखित हातमिळवणी करून न्यायालयाचा आदेश धुडकावण्याची सामुदायिक व्यवस्थादेखील करतील. त्या व्यवस्थेला पाठिंबा देणे हे मुख्यमंत्र्यांना शोभणारे नाही. स्वार्थासाठी नेते एकत्र येतात, तर सजग नागरिकांनाही संघटित व्हावे लागेल.. आपल्या गल्लीत आपण टगेगिरीची कोणती पातळी गाठू शकतो हे बेमुर्वतखोरपणे सिद्ध करून दाखवण्याची टग्यांना मिळणारी संधी म्हणजे उत्सव यावर सर्व सभ्य व्यक्तींचे एकमत व्हावे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा अंतर्भाव या सभ्य व्यक्तींत होत असल्यामुळे त्यांनी रस्त्यावरच्या उत्सवगिरीस आळा घालणारा निकाल दिला. पाऊस सुरू झाला की महाराष्ट्रातील सुजाणांच्या पोटात गोळा येतो. दहीहंडी, गणेश उत्सव, नवरात्र आणि यांवर कर्रकश्श पूर्णविराम देणारी दिवाळी आदी सणांमुळे आषाढापासून काíतकोत्तरापर्यंत महाराष्ट्राचे रूपांतर नि:संशय मागास राष्ट्रांत होते. या सर्व उत्सवांमागील प्रेरणा महत्त्वाची असली तरी त्यांचे सादरीकरण हे हीन, असभ्य आणि घृणास्पद आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहितार्थ याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवर मंडप आदी बांधून जनसामान्यांचे जगणे हराम करणाऱ्या उत्सवांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला. तसेच ही उच्छादी प्रथा बंद व्हावी यासाठी राज्य सरकारने र्सवकष धोरण आखावे असेही बजावले. परंतु राज्य सरकारसमोर अन्य अनेक जनहितार्थ कामे असल्यामुळे असे काही धोरण तयार करण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरले. जनतेच्या नावाने राज्य करणाऱ्या राज्य सरकारची ही असहायताही लक्षात घेत त्याचमुळे न्यायालयाने सरकारला फटकारले आणि त्यावर हा ताजा गदारोळ सुरू झाला. न्यायालयाने एक पाऊल पुढे जात या संदर्भातील धोरणलकव्यास कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांची नावे सांगा, अशीही तंबी सरकारला दिली. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार ढिम्मच. नागरिकांचा पदपथावरील, रस्त्यावरील हक्कहा अबाधित राहिला पाहिजे यासाठी न्यायालय कान उपटत असताना खरे तर सरकारने त्याचे स्वागत करावयास हवे. याचे कारण एरवी जनक्षोभाच्या भीतीपोटी जी कामे करण्यास सरकार धजत नाही, ती सर्व अप्रिय कामे न्यायालयाच्या या रेटय़ामुळे करणे सरकारला शक्य झाले असते. परंतु सरकारने ही संधी घालवली. ती गेली कारण पक्ष बदलला म्हणून हुल्लडबाज नाहीसे झाले असे नाही. स्वत: कायदा जाणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाच्या या आदेशास कशी बगल देता येईल यासाठी आता बठक बोलावण्याचे मान्य केले आहे, असे त्यांचा सत्ताधारी पक्ष सांगतो. तशी ती त्यांनी खरोखरच बोलाविली आणि न्यायालयाच्या या निर्णयास आव्हान देण्याचा वा उत्सवांना अभय देण्याचा पर्याय शोधून काढला तर त्याचे वर्णन बेमुर्वतखोरीस निलाजरेपणाची मिळालेली जोड असे करावे लागेल. मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या पक्षाचा सहयोगी असलेल्या शिवसेनेने न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात टीका केली आहेच. ते त्या पक्षाच्या बौद्धिक उंचीस साजेसेच झाले. अशा वेळी त्या पक्षाची उंची वाढवण्याऐवजी स्वत: बुटके होण्याचा पर्याय फडणवीस स्वीकारणार असतील तर परिस्थिती काळजी वाटावी इतकी गंभीर म्हणावी लागेल. न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे जनतेच्या उत्सव स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचे सांगत काही उत्सवखोर संतापले असून त्यांनी न्यायालयाविरोधात शिमगा सुरू केला आहे. हे महाराष्ट्राच्या सध्याच्या झुंडगिरीच्या प्रथेस साजेसेच झाले. या प्रथेचा उगम, मध्य आणि अंत हा राजकीय प्रक्रियेत आहे. याचे कारण रिकामटेकडय़ांना एका छत्राखाली आणणे म्हणजे राजकारण असे अलीकडे मानले जाऊ लागले आहे. अशा जास्तीत जास्त टग्यांना जो एकत्र आणू शकतो तो नेता मोठा समजला जातो. परिणामी झुंडशाहीची क्षमता ही राजकारणासाठी किमान पात्रता झाली आहे. या पात्रतेची चाचणी दहीहंडी वा तत्सम उत्सवांपासून सुरू होते. आपल्या गल्लीत छोटय़ा-मोठय़ा हंडय़ा यशस्वी करून दाखवल्या की या कौशल्याची पुढची पातळी म्हणजे शहरातला वा परिसरातला जास्तीत जास्त रहदारीचा रस्ता या उत्सवाच्या दिवशी बंद करून दाखवणे. या निमित्ताने स्वत:ची छायाचित्रे परिसरात झळकतील याची व्यवस्था करायची, गावगुंडांसाठी जेवणावळी आयोजित करायच्या आणि चारआठ आणे फेकले की कोठेही कंबरा हलवीत नाचावयास तयार असणाऱ्या दीडदमडीच्या नायक-नायिकांना बोलावून िधगाणा घालावयाचा म्हणजे झाला यांचा दहीहंडी उत्सव साजरा. या असल्या निलाजऱ्या नेत्यांच्या तुकडय़ांवर जगणाऱ्यांना याचे कोण कौतुक. आमच्या नेत्याने किती आणि कसा जास्तीत जास्त धुमाकूळ घातला याच्या कौतुकथा चघळण्यास हा बावळट वर्ग कायमच उत्सुक असतो. या असल्या वर्गाच्या कौतुकात राहणारा नेताही खूश आणि आपल्या धांगडिधग्यास स्वत:च्या न कमावलेल्या पशाने वाट करून दिली म्हणून हा वर्गही नेत्यावर खूश. या अशा नेत्यांच्या उपद्रव क्षमतेची पुढची पायरी म्हणजे गणपती उत्सव. तो साजरा करण्यासाठी या नेत्यांच्या कल्पनाशक्तीस पंख फुटतात. या काळात रस्ता अडवावा, लोकांची जितकी करता येईल तितकी गरसोय करावी, आसपासच्या शाळा, रुग्णालये आदी कोणतीही फिकीर करू नये असे या कथित नेते मंडळींना वाटत असते. मुळात हे असले उच्छाद ठरलेले उत्सव हेच हिंदू धर्माला लागलेला कलंक आहेत. त्यातही तो अधिक गडद होतो तो उत्सव आयोजित करणाऱ्या नेत्यांच्या राजकीय शक्तीच्या दावणीस त्या त्या गणपतीची क्षमता बांधली जाते, म्हणून. म्हणजे उत्सवाचा धुडगुस आयोजित करणारा नेता समजा सत्ताधारी पक्षाचा असेल तर तो गणपती एकदम त्या त्या परिसराचा राजा वगरे ओळखला जाऊन थेट नवसालाच पावू लागतो. परंतु त्या नेत्याचा सत्तेचा आसरा सुटलेला असेल तर त्याच्या आश्रयाच्या गणपती मंडळाचाही डौल कमी होऊ लागतो. हे उलटही होते. इतके दिवस विरोधी पक्षात असणाऱ्या नेत्याचे गणपती मंडळ नेता सत्तेत गेला की एकदम महत्त्वाचे ठरते आणि त्यातल्या गणपतीसही नवसाला पावण्याची क्षमता प्राप्त होते. ही नवसपूर्ती क्षमता सिद्ध करणे अवघड आहे. परंतु अवघड नाही ती सरकारी यंत्रणांची लाचारी तपासणे. वास्तविक हे सर्वच उत्सव सर्रासपणे कायद्याचे उल्लंघन करून साजरे होतात. इतक्या व्यापक पातळीवरील कायदा उल्लंघन हे सरकारी यंत्रणांच्या आशीर्वादाखेरीज शक्य नाही. बऱ्याचदा तो देण्याची जबरदस्ती सरकारी यंत्रणांवर होत असली तरी स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांना या उत्सवाच्या धबडग्यात हात मारून घेणे आवडत नाही, असे म्हणता येणार नाही. सरकारी यंत्रणाच या प्रश्नावर लाचार होत असल्याने सामान्य व्यक्तीस न्याय देणारा कोणी नाही. हे जाणून त्यामुळे काही कायदाप्रेमी नागरिकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला ते योग्य केले आणि त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने या असल्या उत्सवांवर र्निबधांचे सूतोवाच केले ते उत्तमच केले. काहींना हा निर्णय म्हणजे हिंदू धर्मावरच घाला वाटतो. विद्यमान नेत्यांचा एकूणच वकूब लक्षात घेतला तर या अशा प्रतिक्रियांचे आश्चर्य वाटण्याचे काहीही कारण नाही. हे असले टिकलीइतक्या बुद्धीचे नेते ही काही एकाच पक्षाची मक्तेदारी नाही. असे नेते सर्वच पक्षांत आहेत. त्यामुळे न्यायायलाच्या निर्णयाचा सर्वपक्षीय निषेध होताना दिसतो. हे सर्व राजकीय पक्ष अलिखित हातमिळवणी करून न्यायालयाचा आदेश धुडकावण्याची सामुदायिक व्यवस्थादेखील करतील. तेव्हा त्यास उतारा म्हणजे सजग नागरिकांनीही एकत्र येणे. तसे ते येत नाहीत हे माहीत असल्याने राजकीय नेतृत्वाचे फावते. आपल्या क्षुद्र स्वार्थासाठी राजकीय नेते एकत्र येऊ शकत असतील तर आपल्या व्यापक परमार्थासाठी समंजस नागरिकांनीदेखील संघटित होऊन आपापल्या परिसरातील उत्सवखोरांना अटकाव करावयास हवा. तरच आगामी उत्सवाच्या काळातील उन्मादांचा उच्छाद कमी होईल.
