देशात काय किंवा विविध राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांची नेतेमंडळी विविध कारणांनी वादग्रस्त ठरू लागली आहेत. दिल्लीतील ‘आप’ सरकारमधील जितेंद्रसिंग तोमर यांना बोगस पदवी प्रकरणात तुरुंगाची हवा खावी लागली. ‘आयपीएल’चे ललित मोदी यांना मदत केल्यामुळे सुषमा स्वराज आणि वसुंधरा राजे या भाजपच्या दोन नेत्या अडचणीत आल्या आहेत. जे दिल्लीत तेच मुंबईतही. भाजपच्या केंद्रातील मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा वाद झाला असतानाच आता राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हेसुद्धा वादात सापडले आहेत. अर्थात, पदवी घेतलेल्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला अधिकृत मान्यता नव्हती याची कबुली स्वत: तावडे यांनीच दिली. याआधी भाजपचे मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात वेगवेगळी शैक्षणिक माहिती दिल्याने अडचणीत आले असतानाच त्यांच्या द्विपत्नीत्वाचा मामला पुढे आल्याने भाजपला त्यांचा बचाव करणे कठीण झाले. नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर वाळूमाफियांना मदत केल्याचा आरोप झाला. शासकीय अधिकाऱ्यांनी बावनकुळे यांच्या प्रतापाची लेखीच नोंद केली. हे सारे मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्हय़ात घडल्याने भाजपच्या प्रतिमेला धक्का बसला. हे झाले सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांबाबत; पण राज्यात विरोधी नेत्यांचे प्रताप काही कमी नाहीत. बांधकाम खात्यातील विविध घोटाळ्यांतील सहभागांमुळे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या गुन्हय़ांमुळे आधीच अडचणीत आले असताना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दल आक्षेप घेण्यात आला. आपण पदविका अभ्यासक्रमाचे पहिले वर्ष पूर्ण केल्याची सारवासारव भुजबळ यांना करावी लागली. भाजप सरकारच्या कारभारावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते कोरडे ओढत आहेत; पण या दोन्ही पक्षांच्या राज्यप्रमुखांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण हे गेली पाच वर्षे ‘आदर्श’प्रकरणी न्यायालयांमध्ये खेटे घालत आहेत. मदतीच्या बदल्यात लाभ उकळल्याचा ठपका चौकशी आयोगाने चव्हाण यांच्यावर ठेवला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची सिंचन घोटाळ्यात चौकशी सुरू आहे. म्हणजेच चव्हाण आणि तटकरे या दोन्ही नेत्यांचे हात दगडाखाली आहेत. भाजप सरकारच्या गैरकारभाराबाबत हे दोघे नेते कोणत्या तोंडाने बोलणार? मुंबई महापालिकेच्या कारभारावरून शिवसेना नेहमीच लक्ष्य होते. गेल्या आठवडय़ात अतिवृष्टीनंतर मुंबई ठप्प झाली होती. एरवी रेल्वे गाडय़ा चार-पाच तास बंद राहतात. या वेळी मुंबईची जीवनरेखा समजली जाणारी उपनगरी रेल्वे सेवा तब्बल १५ तास बंद पडली होती. नालेसफाईच्या कामात गोंधळ तसेच पाण्याचा निचरा होणारे स्रोतच बंद झाले आहेत. महापालिकेत गेली १८ वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला मुंबईच्या दुर्दशेबद्दल जबाबदारी नाकारता येणार नाही. म्हणजे १३ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस वा राष्ट्रवादी या राज्यातील चारही प्रमुख पक्षांबद्दल कोणाला वंदावे वा कोणाला निंदावे, अशी परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराबद्दल आग्रही असले तरी भाजपच्याच मंत्र्यांचे प्रताप बघितल्यावर या सरकारचा कारभार कोणत्या दिशेने वाटचाल करीत आहे हे सूचित होते. सत्ताधारी वा विरोधक सारे एकाच माळेचे मणी आहेत, असा निष्कर्ष काढून लोक गप्प राहतात; पण आताच्या पाश्र्वभूमीवर विधिमंडळात काय होणार, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. आजवर केवळ विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करायचे, असा विधिमंडळातील शिरस्ता बदलण्यासाठी ही स्थिती उत्तमच म्हणायला हवी, कारण आरोप तर आता सर्वपक्षीय झाले आहेत.
