एखाद्या विषयाचा विचका कसा करावा हे शिकण्यासाठी सरकारसारखा गुरू शोधूनदेखील सापडणार नाही. गेल्या आठवडय़ात लोकसभेने मंजूर केलेले कंपनी विधेयक हे याचे उत्तम उदाहरण. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर कंपन्यांना आपल्या प्रत्यक्ष फायद्यातील दोन टक्के रक्कम सामाजिक कामांसाठी खर्च करावी लागणार आहे. ज्या कंपन्यांची उलाढाल हजार कोटी रुपयांच्या वर आहे, मूल्य पाचशे कोटी रुपये वा अधिक आहे आणि प्रत्यक्ष वार्षिक फायदा किमान पाच कोटी रुपये आहे अशा कंपन्यांना या कायद्यानुसार स्वत:च्या अखत्यारीत एक समिती स्थापन करावी लागणार आहे आणि त्या समितीमार्फत सामाजिक कार्यक्रमांची रूपरेखा सादर करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा कसा वापर केला जाणार हा तपशीलदेखील सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. एखाद्या वर्षी या निधीचा विनियोग करणे शक्य न झाल्यास ते का शक्य झाले नाही आदी कारणे सरकारला द्यावी लागणार असून ती मान्य करावयाची किंवा नाही याचा निर्णय सरकार करणार आहे. औद्योगिक विश्वास सामाजिक कार्याचे महत्त्व वाटावे हा उद्देश या कायद्यामागे आहे असा सरकारचा युक्तिवाद आहे आणि फार विचार करणाऱ्यास त्यात काहीही आक्षेपार्ह आढळणार नाही. तथापि मूळ उद्देश आणि तो साध्य करण्याचा मार्ग याचे तार्किक विश्लेषण केल्यास सरकारच्या या प्रस्तावित कायद्यामुळे उपायापेक्षा अपायच अधिक होण्याचा संभव आहे हे ध्यानात येऊ शकेल.पाश्चात्त्य देशात प्रचलित असलेल्या अशा प्रकारच्या कायद्यांवर आधारित आपला कायदा बेतण्यात आला आहे. मुळात हे पाश्चात्त्य प्रारूप हे त्यांच्याच देशात यशस्वी ठरलेले नाही आणि त्याचे जसेच्या तसे अनुकरण करणे ही आपल्याकडील अपयशाची हमी देणारेच आहे. ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक्क्झॉन या महाप्रचंड आकाराच्या तेलकंपन्या आणि गोल्डमन सॅकसारखी अतिप्रचंड वित्त कंपनी यांच्याबाबत जे काही झाले त्यावरून याचा अंदाज बांधता येईल. या सर्वच कंपन्यांना उत्तम सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी आतापर्यंत वेगवेगळी पारितोषिके मिळाली आहेत आणि त्यामुळे या कंपन्या जनताजनार्दनाचे जगणे सुधारावे यासाठी प्रयत्न करीत आहेत अशा प्रकारची प्रतिमा काही प्रमाणात तयार झाली आहे. परंतु तो सगळाच बनाव आहे. ब्रिटिश पेट्रोलियम या कंपनीने काही वर्षांपूर्वी प्रचंड रक्कम खर्च करून स्वत:च्या प्रतिमा उभारणीचे काम केले. त्यासाठी ब्रिटिश पेट्रोलियम हे नाव सोडून बीपी हे लघुरूप धारण केले आणि त्याचबरोबर प्रसन्न हिरव्या आणि पिवळय़ा रंगाचे नवे मानचिन्ह विकसित केले. तसे करताना बीपीच्या लघुरूपास या कंपनीने बियाँड पेट्रोलियम असा अर्थ दिला आणि मानचिन्हातील सूर्य आणि हिरवी पृथ्वी यामुळे पर्यावरणरक्षणासाठी आपण मोठेच काम करीत असल्याचा आभास निर्माण केला. हा प्रयोग भलताच यशस्वी झाला आणि आशिया खंडातील अनेक देशांत सामाजिक उत्तरदायित्व राखण्यासाठी उत्तम कार्य करणारी कंपनी असा लौकिक या कंपनीचा झाला. तो प्रत्यक्षात खोटा ठरेल असेच या कंपनीचे वर्तन राहिलेले आहे. कॅरेबियन्स बेटांतील मॅकिंडो येथील बेजबाबदार अपघात असो वा अमेरिकेच्या टेक्सास किनारपट्टीवरील तेलगळती असो. बीपी ही कंपनी फायद्यासाठी सुरक्षिततेचे आणि पर्यावरणाचे सर्व नियम कशी धाब्यावर बसवू शकते हेच यातून सिद्ध झाले. खेरीज अलास्कासारख्या पर्यावरणीय नाजूक क्षेत्रात या कंपनीच्या तेलवाहिन्यांतून जवळपास दोन लाख गॅलन्स तेलाची गळती झाली होती आणि त्यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान झाले होते. टेक्सास येथील तेलगळतीसाठी ३० कोटी डॉलर्सहून अधिक दंड या कंपनीस भरावयास लागला होता. या पाश्र्वभूमीवर पर्यावरणरक्षणासाठी सौरऊर्जा वा अन्य क्षेत्रांत आपण किती मोठे कार्य करीत आहोत अशी प्रतिमा तयार करण्यात या कंपनीस यश आले. परंतु आकडेवारी असे दर्शवते की या कथित पर्यावरणरक्षण कार्यावर बीपी ही आपल्या एकूण फायद्यातील तीन टक्के रक्कमदेखील खर्च करीत नाही. म्हणजे इतक्या क्षुल्लक खर्चात स्वत:ची प्रतिमा उजळवण्यात या कंपनीस मोठेच यश आले. गोल्डमॅन सॅक या अतिबलाढय़ वित्त संस्थेबाबतही असेच म्हणता येईल. अमेरिकेत रिपब्लिकन प्रशासन असो वा डेमॉक्रॅट्स. गोल्डमॅन सॅकचे अनेक आजी-माजी पदाधिकारी सरकारात कळीच्या जागी असतात. अमेरिकेचे विद्यमान प्रशासनही यास अपवाद नाही. या कंपनीचा प्रत्यक्ष फायदा अनेक देशांच्या एकूण उलाढालीशी स्पर्धा करेल इतका आहे आणि त्यातील काही भाग या कंपनीने जगभरातील विविध देशांतील १८ हजार महिला उद्योजिकांमध्ये गुंतविला. आपण हे सामाजिक उत्तरदायित्वाचा भाग म्हणून करीत आहोत, हे सांगण्यास गोल्डमॅन सॅक अर्थातच विसरली नाही. परंतु ज्या वेळी २००८ साली वित्तीय संकट आले त्या वेळी अमेरिकेतील बऱ्याच बँका बुडाल्या, अनेकांना विक्रमी तोटा सहन करावा लागला आणि त्या काळात गोल्डमॅन सॅक मात्र आपला फायदा आणि सामाजिक उत्तरदायित्व मिरवीत राहिली. २००८ सालच्या जून महिन्यात लेहमन ब्रदर्ससारखी तगडी बँक अमेरिकी सरकारने बुडू दिली आणि त्याच वेळी गोल्डमॅनला मात्र अतिरिक्त पतपुरवठा करून सांभाळून घेतले गेले. हे असे झाले ते काही गोल्डमॅनच्या सामाजिक उत्तरदायित्व कार्याचे कौतुक म्हणून नाही. तर अमेरिकी सरकारातील वित्तमंत्री हे गोल्डमॅन सॅकचे माजी कर्मचारी आहेत म्हणून. त्याचप्रमाणे इतर बँकांना ज्या काळात तोटा होत होता त्याच काळात गोल्डमॅन ही फायदा मिळवू शकली ती काही तिच्या कार्यक्षमतेमुळे नव्हे. तर स्वत:स साजेशी धोरणे ती सरकारच्या साह्य़ाने बेतू शकली म्हणून. किंबहुना वित्त क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते गोल्डमॅनसारख्या अचाट ताकदीच्या संस्थांनी बँकिंग व्यवसायासमोरील संकट टाळण्याचे उपाय सरकारला योजू दिले नाहीत. ते तसे दिले असते तर पुढचा अनर्थ टळला असता. परंतु गोल्डमॅनने ते केले नाही आणि मिळालेल्या परातभर फायद्यातील चिमूटभर वाटा कथित सामाजिक कार्याकडे वळवला. यामुळे सामाजिक उत्तरदायित्व राखले गेले असे मानावयाचे काय? येनकेनप्रकारेण मिळालेल्या फायद्यातील काही भाग समाजकार्यासाठी दिला म्हणजे सामाजिक उत्तरदायित्व साध्य होते असे सरकारला वाटते काय? सामाजिक उत्तरदायित्वाची व्याख्या करावयाची झाल्यास तीत सर्व नीतिनियम पाळून, पर्यावरणरक्षणाचा विचार करून नैतिकतेच्या आधारे व्यवसाय करणे या मुद्दय़ांचा अंतर्भाव असावयास हवा. त्याचा विचारही आपल्या कायद्यात झालेला नाही. फायद्यातील क्षुल्लक वाटा समाजकार्यास देणे एवढय़ापुरताच सीमित दृष्टिकोन हा कायदा तयार करताना समोर ठेवण्यात आला आहे. तो अत्यंत वरवरचा आणि फसवा आहे. मुदलात आपल्याकडे सर्व नीतिनियम धाब्यावर बसवून केवळ फायदा कमावण्याची वृत्ती मोठय़ा प्रमाणावर आहे. तेव्हा अशा प्रकारे फायदा कमवायाचा आणि त्यातील किरकोळ वाटा सामाजिक कार्यासाठी देऊन पापक्षालन करायचे ही वृत्ती या प्रस्तावित कायद्यामुळे अधिकच बळावेल, यात तिळमात्रही शंका नाही.हा कायदा बेतताना कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचा संबंध सरकारने फक्त देणगी देणे या क्रियेशीच जोडलेला आहे. फायदा मिळवणे हे व्यवसायाचे ध्येय असावयास हवे यात शंका नाही. परंतु हा फायदा कोणत्या मार्गाने मिळवलेला आहे, यासही महत्त्व देण्याची गरज आहे. या साध्यसाधनविवेकास पूर्णपणे तिलांजली मिळेल याची जाणीवही सरकारने हे विधेयक तयार करताना दाखवलेली नाही. सत्यम या संगणक कंपनीचा प्रवर्तक रामलिंगम राजू हा औदार्यासाठी प्रसिद्ध होता आणि अनेकांनी त्यास त्याच्या सामाजिक कार्यासाठी डोक्यावर घेतले होते. परंतु पुढे त्याचे सगळेच उद्योग असत्यम असल्याचे सिद्ध झाले आणि सामाजिक उत्तरदायित्व दाखवणारी ही कंपनी किती घोटाळेबाज होती हे नंतर उघड झाले. तेव्हा केवळ फायद्यातील काही वाटा सामाजिक कार्यासाठी देण्याने समाजाचे काहीच हित होत नाही, उलट दीर्घकालीन नुकसानच होते याचा विचार या कंपनी कायद्यात झालेला नाही. वजनात पसाभर मारायचे आणि त्यातले मूठभर कबुतरांना घालायचे यास समाजसेवा म्हणत नाहीत. कायदा करताना हे लक्षात घ्यायला हवे. नपेक्षा अशा उद्योगांतून जंटलमन झालेल्या राजूंची संख्या अधिकच वाढण्याचा धोका संभवतो. तो टाळायला हवा.
