‘कस्तुरीरंगन अहवाल केंद्राने फेटाळला.. कोकणातील ९०० हून अधिक गावांना होणार फायदा’ अशा ज्या बातम्या गेल्या आठवडय़ात गाजल्या, त्यांचा मागोवा घेतल्यास कळेल की, १७ ऑक्टोबर २०१३चा निर्णयच अद्याप लागू आहे!पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रामध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यापासून मंत्रिमंडळातील अनेकांना आपली कर्तबगारी दाखवण्याची जणू घाई लागली आहे. जनतेच्या अपेक्षा नसतानाही अल्प काळात मोठी लढाई मारल्याचा आव ही मंडळी आणतात आणि त्याबाबतच्या तपशिलात गेल्यानंतर त्यातला फोलपणा उघडकीस येतो. पश्चिम घाट परिसरात मोडणाऱ्या रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्हय़ांमध्ये मिळून पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील अशा सुमारे नऊशेपेक्षा जास्त गावांवरील अधिस्थगन (moratirum) उठवल्याची केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलेली सनसनाटी घोषणा आणि दुसऱ्याच दिवशीचं घूमजाव, हे या मालिकेतले ताजे उदाहरण.महाराष्ट्रासह सहा राज्यांत पसरलेला पश्चिम घाट परिसर पर्यावरणदृष्टय़ा अतिशय संवेदनशील मानला जातो, पण येथील पर्यावरणाचे संरक्षण-संवर्धन कसे करायचे, याबाबत गंभीरपणे विचारविनिमय करून ठोस कृती आराखडा तयार करण्याऐवजी गेली काही वष्रे त्यावर फक्त राजकारण होत आले आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, सातारा, पुणे, अहमदनगर, कोल्हापूर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या नऊ जिल्हय़ांचा काही भाग पश्चिम घाट परिसरात मोडतो. त्यांपैकी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे पर्यावरणाबरोबरच राजकीयदृष्टय़ाही अतिशय संवेदनशील राहिले आहेत. विशेषत: लोकसभा-विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या की सर्वपक्षीय नेत्यांना त्याची आठवण होते आणि मग दोन्ही बाजूंनी श्रेयासाठी ओढाताण सुरू होते. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि लोकसभा निवडणुकीत जायंट किलर ठरलेले सेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी गेल्या आठवडय़ात या नाटकाचा आणखी एक हातखंडा प्रयोग सादर केला. पण पर्यावरण खात्यानेच त्याबाबत गेल्या पाच वर्षांत वेळोवेळी काढलेल्या अधिसूचना-निवेदनांचा मागोवा घेतल्यावर त्यांचे बिंग फुटले. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यांमध्ये मिळून तापीच्या खोऱ्यापासून कन्याकुमारीपर्यंत सुमारे सोळाशे किलोमीटरच्या टापूमध्ये पश्चिम घाट परिसर पसरलेला आहे. जैवविविधतेच्या दृष्टीने अतिशय समृद्ध अशा या परिसरात मानवनिर्मित उपद्व्यापांमुळे पर्यावरणाची फार मोठी हानी गेल्या काही दशकांपासून होत राहिली आहे. जागरूक पर्यावरणवाद्यांनी १९८६-१९८७ पासून या प्रश्नाबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न चालवले होते. अखेर काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या पर्वाच्या प्रारंभी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. त्यानुसार डॉ. गाडगीळांनी ऑक्टोबर २०१० मध्ये केलेल्या कोकण दौऱ्यापासूनच इथे पर्यावरण की विकास, या विषयावर राजकीय जुगलबंदी रंगायला लागली. राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीचे ज्येष्ठ मंत्री नारायण राणे, माजी मंत्री प्रवीण भोसले, गेल्या आठवडय़ात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडून शिवसेनेचा भगवा हाती घेतलेले आमदार दीपक केसरकर इत्यादी मंडळी त्यामध्ये आघाडीवर होती. खरे तर डॉ. गाडगीळांची भूमिका पर्यावरणपूरक एकात्मिक विकासाची होती. पण शेजारच्या गोव्यातून सिंधुदुर्गात घुसलेल्या खाणीवाल्यांच्या विकासाची चिंता असलेल्या या नेतेमंडळींनी पर्यावरण की विकास, असे द्वैत उभे केले. गाडगीळ समितीने केंद्रीय पर्यावरण खात्याला सादर केलेल्या अहवालातील दोन मुख्य शिफारशी म्हणजे, पश्चिम घाट पर्यावरण प्राधिकरणाची (Western Ghats Ecology Authority) निर्मिती आणि गाव, जिल्हा व राज्य पातळीवर लोकसहभागातून पर्यावरणरक्षणाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी. संपूर्ण पश्चिम घाट परिसराची पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशीलतेच्या दृष्टीने तीन श्रेणींमध्ये रचना करून त्यानुसार परिणामकारक र्निबधांचीही सूचना या समितीने केली. अर्थात या शिफारशी म्हणजे पुढील नियोजनाच्या दृष्टीने केलेल्या सूचना असून त्याबाबत विविध पातळ्यांवर ऊहापोह करून अंतिम कृती आराखडा तयार करण्यात यावा, असेही डॉ. गाडगीळांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. पण कोकणी माणसाच्या उद्धाराचे आपणच ठेकेदार असल्याच्या आविर्भावात वावरणाऱ्या ज्येष्ठ मंत्री राणे यांनी त्याविरुद्ध जोरदार आघाडी उघडली. त्यांच्यासह गोवा, तमिळनाडू आणि केरळच्याही मुख्यमंत्र्यांनी या अहवालाविरुद्ध केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे जोरदार तक्रारी करून ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमण्यास भाग पाडले. ऑगस्ट २०१२ मध्ये नेमलेल्या या समितीला गाडगीळ समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून, तसेच सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून या परिसराच्या शाश्वत विकासासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन ठेवत उपाययोजना सुचवण्यास सांगण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जेमतेम सहा महिन्यांत हे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय पर्यावरण खात्याला अहवाल सादर केला. गाडगीळ समिती अहवालापेक्षा या अहवालाचे ठळक वेगळेपण म्हणजे, संपूर्ण पश्चिम घाट परिसराची या समितीने ‘कल्चरल लॅण्डस्केप’ आणि ‘नॅचरल लॅण्डस्केप’ अशा दोन गटांमध्ये विभागणी केली. मानवी वस्ती, शेती, विविध प्रकारची लागवड असलेल्या प्रदेशाचा ‘कल्चरल लॅण्डस्केप’मध्ये, तर उरलेल्या प्रदेशाचा ‘नॅचरल लॅण्डस्केप’मध्ये समावेश केला. त्यानुसार ‘कल्चरल लॅण्डस्केप’ सुमारे ६० टक्के आणि ‘नॅचरल लॅण्डस्केप’ ३७ टक्के असल्याचा निर्वाळाही समितीने दिला. त्यामुळे एकूण प्रश्न या ३७ टक्क्यांपुरताच मर्यादित झाला आणि त्याही बाबतीत डॉ. गाडगीळ समितीप्रमाणे संवेदनशीलतेची श्रेणी न ठरवता तालुकावार गावांची यादी करून सरळ दोन गट पाडण्यात आले. त्याचबरोबर पश्चिम घाट परिसरातील पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील असलेला आणि संवेदनशील नसलेला भाग असेही दोन गट केले गेले. त्यानुसार महाराष्ट्रातील नऊ जिल्हे मिळून एकूण २१५९ गावे पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील ठरवण्यात आली असून तिथे प्रदूषणकारी प्रकल्पांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यात रत्नागिरी (२९२) व सिंधुदुर्ग (१९२) मिळून ४८४ गावे असून रायगड जिल्ह्यातील ३५६ गावेही त्यात आहेत. याच शिफारशींचा आधार घेत केंद्रीय पर्यावरण खात्याने गेल्या वर्षी १७ ऑक्टोबर रोजी कार्यालयीन निवेदन (ऑफिस मेमोरॅण्डम) जारी केले. त्यानुसार रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील नसलेल्या मंडणगड, दापोली, गुहागर, रत्नागिरी, मालवण आणि वेंगुर्ला या सहा तालुक्यांवरील अधिस्थगन सरसकटपणे उठवण्यात आले आहे. त्यामुळे गावांची यादी देण्यात आलेली नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली आणि गेल्या २५ जुलै रोजी पर्यावरण खात्याने नव्याने कार्यालयीन निवेदन प्रसिद्ध करताना याच निवेदनाचा पुनरुच्चार केला आहे. (ही दोन्ही निवेदने खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.) असे असताना पर्यावरणमंत्री जावडेकर आणि खासदार राऊत यांनी अचानक गेल्या ६ ऑगस्टला या दोन जिल्हय़ांतील पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील गटातील तब्बल नऊशेहून जास्त गावांवरील अधिस्थगन उठवल्याची गर्जना केली. प्रत्यक्षात या दोन्ही जिल्हय़ांत एकूण फक्त ४८४ गावे या गटात आहेत; त्यांच्यावरील अधिस्थगन आजही कायम आहे, पण मोदी सरकारने इको सेन्सिटिव्ह झोनची फाईल मार्गी लावल्याची फुशारकी खासदार राऊत मारत आहेत. एरवी विरोधकांबद्दल अद्वातद्वा बोलणारे नारायण राणे वा त्यांच्या डॉ. जयेंद्र परुळेकर-मिलिंद देसाई यांच्यासारख्या बोलघेवडय़ा तथाकथित पर्यावरणतज्ज्ञांनीही या ढोंगबाजीवर म्हणावे तसे रान उठवलेले नाही. विधानसभेच्या निवडणुका दोन महिन्यांवर आल्या असून लोकसभा निवडणूक निकालाची या निवडणुकीत पुनरावृत्ती करण्याची उमेद महायुतीचे नेते बाळगून आहेत. त्यासाठी नजीकच्या काळात अशाच प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या घोषणा त्यांच्याकडून होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत मतदारराजाने ‘लबाडाचे आवतन (आमंत्रण), जेवल्याशिवाय खरे नाही,’ ही उक्ती ध्यानात ठेवून सारासारविवेक शाबूत ठेवण्याची गरज आहे.
