गुजरात्यांचे महाराष्ट्रावरील अतिक्रमण या मुद्दय़ात लोकप्रिय कल्पनाशक्तीला हात घालण्याचे सामर्थ्य असल्याने तो निघाला आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर. जेव्हा पहिल्यांदा हा मुद्दा आला तेव्हा मोरारजी देसाई या गुजराती नेत्याने मराठी जनांना भीक घातली नाही आणि आता नरेंद्र मोदीही काही वेगळे करतील असे नाही. म्हणूनच आपले मुद्दय़ांचे दारिद्रय़ मराठी नेतृत्वाने दाखवावे का, हा खरा प्रश्न आहे. लुईगी पिरांदेलो या इटालियन नाटककाराच्या शोधात निघालेल्या सहा पात्रांप्रमाणे शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन पक्षांना महाराष्ट्रात निवडणूक मुद्दय़ाच्या शोधात हिंडावे लागणार असून गेल्या पंधरवडय़ात गुजराती समाजावरून ज्या काही चकमकी उडाल्या त्या याच प्रयत्नांचा भाग होत्या. १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या समारंभात सहभागी न झाल्याबद्दल शिवसेनेने गुर्जर बांधवांना आपल्या ‘सामना’ या मुखपत्रातून पहिल्यांदा कानपिचक्या दिल्या आणि त्यातून ‘संदेश’ घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गुजरात्यांच्या विरोधात आगपाखड केली. वास्तविक १ मे हा काही केवळ महाराष्ट्राचाच स्थापना दिन नव्हे. गुजरात राज्याची निर्मितीदेखील त्याच दिवशी झाली. म्हणजे गुजराती बांधवांनी १ मेच्या महाराष्ट्र दिन समारंभाकडेच पाठ फिरवली असे नाही. तर स्वत:च्या राज्यनिर्मिती वर्धापन दिनाकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले. उद्धव ठाकरे यांना हा मुद्दा लक्षात आला नसावा. यातील हास्यास्पद योगायोग हा की ज्या वेळी सेनेचे मुखपत्र गुजराती बांधवांना महाराष्ट्र दिन समारंभात सहभागी न झाल्याबद्दल सुनावत होते त्याच वेळी सेना नेतृत्वदेखील निवडणुकीचा शीण घालवण्यासाठी महाराष्ट्राबाहेर होते. म्हणजे एका अर्थाने स्थापना दिनी महाराष्ट्राचे अभीष्ट चिंतण्यासाठी आणि हुतात्म्यांना मानवंदना देण्यासाठी सेना नेतृत्वही राजधानीत नव्हते. त्याचमुळे सेनाध्यक्षांवर स्वत:च्याच मुखपत्राद्वारे मुखभंग करून घेण्याची वेळ आली आणि त्यानिमित्ताने गुर्जर बांधवांच्या खांद्यावरून त्यांना आपल्या संपादकांचेच कान उपटता आले. त्यापाठोपाठ मनसेच्या कोणा नगरसेवकानेदेखील ‘संदेश’ या गुजराती वर्तमानपत्रांच्या ‘बेस्ट’ बसगाडय़ांवरील जाहिरातींना आक्षेप घेतला. आपल्या या आक्षेपांचा संबंध सेना आणि सामना यांत जे काही घडले त्याच्याशी दूरान्वयानेही नाही, असा दावा मनसे नगरसेवकाने केला. तो करण्यामागे आपण सेनेची री ओढली नाही हे दाखवणे इतकाच उद्देश. परंतु त्यात अर्थ नाही. सेना असो वा मनसे वा अन्य कोणी. असे प्रश्न निर्माण होतात वा केले जातात ते त्यामागील अंत:स्थ राजकीय हेतूंवर लक्ष ठेवून. म्हणजे गुजराती समाजासंदर्भात अचानक हे मुद्दे उपस्थित झाले तो काही योगायोग नाही. लोकसभा निवडणुकांचे महाराष्ट्रापुरते तरी निदान सूप वाजल्यावर राज्यातील राजकीय पक्षांसमोर आव्हान आहे ते आगामी विधानसभा निवडणुकांचे. मनमोहन सिंग यांचे मराठी प्रतिरूप असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांची तुलनेने सपक आणि अळणी राजवट हा जरी निवडणुकीचा मुद्दा होऊ शकत असला तरी त्यास भावनिक स्पर्श नाही. चॅनेलीय चर्चापुरता हा मुद्दा ठीक. परंतु निवडणुकांना सामोरे जावयाचे तर मतदारांच्या भावनेस हात घालणारे काही असावे लागते. गुजरात्यांचे महाराष्ट्रावरील अतिक्रमण या मुद्दय़ात लोकप्रिय कल्पनाशक्तीला हात घालण्याचे सामथ्र्य आहे. तेव्हा हा मुद्दा निघाला तो आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर. परंतु तो उपस्थित करून आपली राजकीय दिवाळखोरी या दोन पक्षांनी दाखवून दिली आहे. त्यातही हा मुद्दा सेनेसाठी अधिक गंभीर. कारण मनसेचा जन्म अगदीच अलीकडचा. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन, १०६ जणांचे हुतात्मा होणे आणि २०१४ सालातील विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सेनेकडून पुन्हा गुजरात्यांच्या विरोधात आगळीक होणे आणि मनसेने अप्रत्यक्ष मागे जाणे यांत एक समान धागा आहे. तो आहे गुजराती नेतृत्वाचा. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीस ज्याप्रमाणे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुकूल नव्हते त्याचप्रमाणे त्यांचे तत्कालीन उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई हेदेखील प्रतिकूलच होते. त्याआधी अविभाजित बाँबे इलाख्याचे मुख्यमंत्री म्हणून संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर गोळीबार करण्याचा आदेश देणारे हे देसाईच होते. देसाई गुजराती. मुंबईच्या जडणघडणीत गुजराती समाजाचा मोठा वाटा आहे आणि या शहरात अनेक गुजरात्यांची धन झाली आहे, याची पूर्ण जाणीव देसाई यांना होती. त्याचमुळे मुंबई हे शहर महाराष्ट्राला मिळू नये अशी त्यांची इच्छा होती. ती पूर्ण झाली नाही आणि अखेर मुंबई हे शहर महाराष्ट्राकडेच राहिले. या इतिहासाचे वर्तमान हे की मुंबई महाराष्ट्राची याच बीजावर शिवसेनेचा जन्म झाला आणि नंतर त्याचे भव्य वृक्षात रूपांतर होण्याऐवजी दिवसेंदिवस तो खुरटतच गेला. याचे कारण हे की राज्यनिर्मिती झाली परंतु पुढे काय, याचा कोणताही विचार सेना नेतृत्वाने त्या वेळी केला नव्हता आणि आता तर असा काही विचार करण्याची कुवतच सेना हरवून बसली आहे. मुंबई आणि परिसरातील नोकऱ्यांत मराठी टक्का कसा वाढेल इतकाच काय तो त्यांचा विचार. या नोकऱ्याही दुय्यम वा तिय्यम दर्जाच्याच होत्या. दाक्षिणात्यांना हटवून टंकलेखक, कारकुनांच्या पदांवर मराठी मुले कशी बसतील याचीच काळजी सेना नेतृत्वाने वाहिली. हटाव लुंगी, बजाव पुंगी यांसारख्या आचरट घोषणा त्याच काळातल्या. अशा घोषणांमुळे सेना नेतृत्व रांगडे वगैरे असल्याचा समज तयार झाला. पण तो अगदीच अस्थानी होता. परंतु त्याच वेळी संपत्तिनिर्मिती, संस्थात्मक उभारणी आणि दीर्घकालीन नियोजन आदींच्या पूर्ण अभावामुळे या दुय्यम/तिय्यम दर्जीय कामगारांच्या संघटना उभारून नसलेल्या मिशांना तूप चोळण्यात सेना नेतृत्व मश्गूल राहिले. याचा परिणाम असा झाला की मुंबई महाराष्ट्रात राहूनही मुंबईत महाराष्ट्र औषधालाही उरला नाही. तो असायला हवा अशी जर सेना नेत्यांची इच्छा होती तर त्यांनी त्यासाठी संपत्तिनिर्मितीला महत्त्व देणे गरजेचे होते. सेना नेतृत्वाच्या लेखी संपत्ती महत्त्वाची होती. पण ती स्वत:पुरती. त्यामुळे सेना नेतृत्वाने गडगंज माया जमा केली. परंतु जनतेसाठी संपत्तिनिर्मितीचे त्यांचे प्रारूप हे वडापावच्या चारचाकी ढकलगाडय़ांवरच अडले. त्याच वेळी व्यापारउदिमात गती असलेला गुजराती समाज मात्र मुंबई त्यांना मिळाली नाही तरी येथील वित्तीय व्यवस्थापनाकडे लक्ष केंद्रित करीत गेला. ते महत्त्वाचे होते. किती, ते सेना नेत्यांना आता जाणवत असेल. देशातील सर्वात मोठा भांडवली बाजार मुंबईत आहे. पण त्याचे चलनवलन जवळपास पूर्णाशाने गुर्जरांकडे आहे. मुंबईतील कापड, धान्य, सराफा इतकेच काय परंतु घरबांधणी क्षेत्रावरही गुजराती समाजाचे अलिखित नियंत्रण आहे. इतके, की गेली काही वर्षे गृहसंकुलात मांस-मासे खाणाऱ्या मराठी जनांना घरे देणार नाही असे सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली असून या नवजमातवादास रोखण्याची कोणतीही धमक सेना वा मनसे नेतृत्वात नाही. तेव्हा निवडणुका आल्या की मुंबई महाराष्ट्राची या शिळ्याच मुद्दय़ास पुन्हा एकदा उकळी आणण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जातो आणि ती उकळी येत नाही असे लक्षात आल्यावर आपली पिचकी मनगटे चावत बसण्याखेरीज त्यांच्यासमोर काही पर्याय राहात नाही. अशा वेळी पुन्हा एकदा मुंबई आणि गुजराती हा मुद्दा उगाळला जात आहे तो नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने गुजराती व्यक्ती पंतप्रधानपदी आरूढ होऊ पाहात असताना. हा मुद्दा जेव्हा पहिल्यांदा आला तेव्हा मोरारजी देसाई या गुजराती नेत्याने मराठी जनांना भीक घातली नाही. आता हा मुद्दा पुन्हा येत असेल तर मोदी काही वेगळे करतील असे नाही. अशा वेळी आपले मुद्दय़ांचे दारिद्रय़ मराठी नेतृत्वाने दाखवावे का, हा प्रश्न आहे. जेव्हा ते पहिल्यांदा दाखवले गेले तेव्हा त्याविरोधात मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची अशी घोषणा दिली गेली होती. आता ती भांडी घासायची कामेही मराठी जनांकडे राहणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा मराठी नेत्यांनी प्रौढ झालेले बरे.
