पक्षातील पिकलेल्या पानांवरच भाजपसह बहुतेक विरोधी व प्रादेशिक पक्षांना निर्भर राहावे लागत आहे. मात्र, पक्षातील तरुण रक्ताला वाव देत बुजुर्गाना उचित मान देऊन वृद्धाश्रमात पाठविण्याचे कौशल्य काँग्रेसने अलीकडे दाखविले आहे. असे असले तरी सरकारमधील गलथानपणा, तगडय़ा नेतृत्वाचा अभाव, खिळखिळी झालेली पक्षसंघटना व दुरावत चाललेले मित्रपक्ष यांच्यावर मात कशी करावी ही चिंता कायम आहे.चिंतन ही काँग्रेस संस्कृतीला न मानवणारी गोष्ट. गांधी घराण्याचे पिढय़ान् पिढय़ा मार्केटिंग करून निवडणुकाजिंकायच्या आणि सत्ता संपादन करायची हेच काँग्रेसजनांचे खरे चिंतन. निवडणुकाजिंकून सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेसला गांधी कुटुंबातील चेहरा आवश्यक असतो. हा चेहरा कसाही असला तरी मार्केटिंग तंत्राद्वारे त्याभोवती वलय निर्माण करण्याची हातोटी काँग्रेसजनांमध्ये आहे. राहुल गांधींना काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाच्या बोहल्यावर कसे चढवायचे आणि सत्ता शाबूत कशी राखायची, याच जयपूरच्या चिंतन शिबिरातील काँग्रेसजनांच्या मुख्य चिंता होत्या. राहुल गांधी उपाध्यक्ष झाल्याने त्यांची पहिली चिंता तर दूर झाली, पण त्यांच्या फारशा आश्वासक न वाटणाऱ्या चेहऱ्यावर सलग तिसऱ्यांदा लोकसभा निवडणूकजिंकण्याचे आव्हानही त्यामुळे उभे झाले. तेही अशा वेळी जेव्हा नऊ वर्षांच्या सत्तेतील कर्तव्यशून्यतेमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात रोष निर्माण होऊन काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेला तडे गेले आहेत.सोनिया गांधी यांच्या वतीने देशव्यापी काँग्रेस पक्षाचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी ‘अनिच्छुक’ राहुल गांधींवर टाकण्यात आल्याने लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना पुढचा वर्षभराचा काळ राहुल गांधी आणि त्यांच्या इमेजचे व्यवस्थापन व मार्केटिंग करणाऱ्या काँग्रेसच्या बडय़ा नेत्यांसाठी कसोटीचा ठरणार आहे. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसची यापूर्वीची दोन्ही चिंतन शिबिरे पचमढी आणि सिमला या थंड हवेच्या निसर्गरम्य ठिकाणी झाली होती. पर्यटन स्थळ म्हणून नावाजलेल्या जयपूरमध्ये जानेवारीच्या उत्तरार्धात तापमान वाढते, पण काँग्रेसच्या चिंतन शिबिराच्या वेळी हवामानाचा नूर अनपेक्षित बदलून पचमढी आणि शिमल्याप्रमाणे जयपूरही थंड हवेचे स्थळ बनले. या गारठय़ात पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारण्याच्या बाबतीत थंडच असलेल्या राहुल गांधींच्या बढतीचा मुद्दा प्रसिद्धी माध्यमांमार्फत काँग्रेसजनांनी पद्धतशीर तापविला; पण राहुल गांधींचे नेतृत्व शाश्वत आणि आश्वासक आहे, हे देशवासीयांना पटवून देण्याची मोठी जबाबदारी त्यांना पेलावी लागणार आहे. चिंतन शिबिरांच्या बाबतीत काँग्रेसच्या वाटय़ाला कटुगोड अनुभव आले आहेत. काँग्रेसमध्ये बोकाळलेल्या भ्रष्ट आणि बेलगाम प्रवृत्तींना आळा घालून सर्वसामान्यांमध्ये पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी १९७४ साली सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधींनी नरोडा येथे काँग्रेस पक्षाचे पहिले चिंतन शिबीर भरविले, पण काँग्रेस आणि इंदिरा गांधींचे तिथूनच ऱ्हासपर्व सुरू झाले. देशावर आणीबाणी लादणाऱ्या इंदिरा गांधींचा पराभव झाला आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसला प्रथमच सत्ता गमवावी लागली. अंगलट आलेल्या या प्रयोगाची पुनरावृत्ती करण्याची पुढची दोन दशके कुणाचीच िहमत झाली नाही. गाळात जाणाऱ्या काँग्रेसमध्ये जोम निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात नरसिंह राव यांनी भोपाळमध्ये, तर सीताराम केसरी यांनी वृंदावनमध्ये चिंतन शिबिराच्या आयोजनाचा विचार केला, पण त्यापूर्वीच त्यांना अध्यक्षपद गमवावे लागले. चिंतनाच्या बाबतीत जिथे इंदिरा गांधींचे आडाखे अपयशी ठरले तिथेच सोनिया गांधी नशीबवान ठरल्या. १९७१ च्या यशाच्या शिखरावरून १९९८ पर्यंत संदर्भहीन होण्याची नामुष्की आलेल्या काँग्रेसला फारसा राजकीय अनुभव नसलेल्या सोनियांनी पचमढीच्या चिंतन शिबिरातून सावरत प्रथम डझनभर राज्यांमध्ये सत्ता मिळवून दिली आणि २००३ सालच्या सिमल्याच्या चिंतन शिबिराद्वारे केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवून देण्याचा चमत्कारही घडविला. मात्र, पचमढी किंवा सिमल्यातील चिंतन शिबिरात पक्षाचे नेतृत्व करताना आणखी दहा वर्षांनंतर केंद्रात सलग दोन वेळा सत्तेत राहून आपल्याच अध्यक्षतेखाली जयपूरमध्ये काँग्रेसच्या आणखी एका चिंतन शिबिराचे आयोजन होईल आणि राजकीय क्षितिजावर त्या वेळी उदयही न झालेल्या राहुल गांधींचा जयपूरमध्ये राज्याभिषेक होईल, याची सोनिया गांधींनी कल्पनाही केली नसेल. या काळात काँग्रेसची विचारधारा प्रभावित करणारे दिवंगत अर्जुन सिंह आणि राष्ट्रपती भवनात स्थिरावलेले प्रणब मुखर्जीसारख्या धूर्त आणि मुत्सद्दी नेत्यांच्या अनुपस्थितीत चिंतन करणाऱ्या काँग्रेसमध्ये राहुल गांधींच्या उदयाने मोठेच स्थित्यंतर घडून आले आहे. पंधरा वर्षांतील सोनिया गांधींची विश्वासार्हता आणि राहुल गांधींचे तरुण नेतृत्व या समीकरणावर पुढची वाटचाल अनिश्चित झालेल्या काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून आहे. असह्य़ महागाई आणि पराकोटीचा भ्रष्टाचार याशिवाय केंद्रातील नऊ वर्षांच्या सत्तेत काँग्रेसने देशाला दिले तरी काय, हा सवाल विरोधी पक्षांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेलाही पडला आहे. भ्रष्टाचार काँग्रेसच्या पाचवीला पुजलेला आहे, पण काँग्रेसविरोधातून सत्तेत आलेल्या प्रादेशिक पक्षांनी राज्याराज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचे थैमान माजविले आहे. केंद्रात काँग्रेसला आव्हान देणाऱ्या भाजपलाही भ्रष्टाचाराने पोखरून काढले आहे. विरोधकांच्या या ‘कर्तृत्वा’मुळेच काँग्रेस पक्ष आज मैदानात टिकून आहे. शिवाय सोनिया गांधींनी पक्षातील भ्रष्ट प्रवृत्तींबद्दल खूप टोकाची भूूमिका न घेता त्यांना सावधपणे हाताळत काँग्रेसला स्थिर केले. पंडित नेहरू आणि राजीव गांधींसारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्यांनाही काँग्रेसमधील भ्रष्टाचार दूर करता आला नाही. पक्षांतर्गत स्वच्छता मोहीम राबविण्यासाठी उत्सुक असलेल्या आता राहुल गांधींनाही ते शक्य होईल असे वाटत नाही. पक्षाची फारशी साफसफाई करण्याच्या भानगडीत न पडता तरुण सहकाऱ्यांची नवी टीम प्रस्थापित करताना जुन्याजाणत्या मुत्सद्दी व्यवस्थापकांच्या कलाने पक्षबांधणीचे काम केले तरच राहुल गांधींची वाटचाल सुकर ठरू शकेल.केंद्रात नऊ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर काँग्रेसपाशी लोकसभेची निवडणूक सलग तिसऱ्यांदाजिंकण्यालायक आता काय उरले आहे? काँग्रेसजनांच्या मते भाजपच्या अध्यक्षपदी नितीन गडकरी यांची होणारी संभाव्य फेरनिवड काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारी असेल आणि राष्ट्रीय पातळीवर गडकरींच्या तुलनेत राहुल गांधी कधीही सरसच ठरतील. नरेंद्र मोदी भाजप-रालोआचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होणार असतील तर त्यामुळे होणाऱ्या राजकीय धुव्रीकरणातही काँग्रेसला संधी दिसत आहे. काँग्रेस आणि यूपीएबाहेर असलेल्या विरोधी पक्षांमधील बेबनाव काँग्रेसची आशा पल्लवित करणारा आहे. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बदलणार असल्याने राहुल गांधी, पी. चिदंबरम किंवा सुशीलकुमार शिंदे ही संभाव्य नावेही पक्षासाठी फायद्याची ठरू शकतात. अन्य कोणत्याही पक्षापेक्षा धूर्त आणि तरुण नेत्यांची काँग्रेसपाशी मुबलकता आहे. चिदंबरम, गुलाम नबी आझाद, कमलनाथ, ए. के. अँटनी, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी आणि पडद्यामागे वावरणारे अहमद पटेल यांच्या तोडीचे अनुभवी व मुत्सद्दी नेते आजच्या घडीला भाजप किंवा अन्य कोणत्याही पक्षात नाहीत. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, जितीन प्रसाद, मििलद देवरा, मनीष तिवारी या तरुण नेत्यांनी सत्तेच्या अनुभवाच्या बाबतीत विरोधी पक्षांतील प्रतिस्पध्र्याना मागे टाकले आहे. काँग्रेसजनांपाशी सत्तेत टिकून राहण्यासाठी लागणारे व्यवहारचातुर्य आहे, गांधी घराण्यातील नावांचे योग्य वेळी मार्केटिंग करण्याचे कौशल्य आहे. प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये ओसरणारा करिश्मा आणि वाढत्या वयामुळे राजकीय कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात पोहोचलेले अनेक नेते काँग्रेसजनांच्या मनात आशेचा किरण आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू, केरळमध्ये अच्युतानंद आणि पश्चिम बंगालमध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्य पुढची निवडणूकजिंकतील ही शक्यता कमीच आहे. तामिळनाडूमध्ये करुणानिधी, कर्नाटकात देवेगौडा, महाराष्ट्रात शरद पवार, उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव, पंजाबमध्ये प्रकाशसिंग बादल आणि हरयाणामध्ये ओमप्रकाश चौटाला या उतारवयात पोहोचलेल्या नेत्यांनी आपले राजकीय वारस निश्चित केले असले तरी त्यांच्या पक्षांना या उत्तराधिकाऱ्यांकडून आशा नाही. पित्याच्या पुण्याईवर उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि पंजाबमध्ये सुखबीरसिंग बादल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बनले असले तरी त्यांची कुवत सिद्ध झालेली नाही. एकीकडे प्रादेशिक पक्षांचे पान या पिकल्या पानांशिवाय हलत नाही, तर दुसरीकडे राजकारणाला विराम देण्यास राजी नसलेल्या वृद्ध नेत्यांचे काय करावे, हा प्रश्न लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, राम जेठमलानींच्या भाजपला भेडसावत आहे. राहुलच्या उदयापूर्वी तरुण रक्ताला वाव देत बुजुर्गाना उचित मान देऊन वृद्धाश्रमात पाठविण्याचे कौशल्य काँग्रेसने दाखविले आहे. परराष्ट्रमंत्री म्हणून डोईजड झालेले एस. एम. कृष्णा, मुरली देवरा, मोहसीना किडवाई, माखनलाल फोतेदार, डॉ. कर्णसिंह, एस. सी. जमीर या उपयुक्तता संपलेल्या नेत्यांना काँग्रेस कार्यकारिणीत कायम निमंत्रिताचे पद देऊन मुख्य प्रवाहातून अलगद दूर करण्याचे कसब काँग्रेसने दाखविले. गृहमंत्रीपद गमावून पंजाबच्या राज्यपालपदाची शिक्षा भोगणारे शिवराज पाटील यांचे परतीचे प्रयत्न संपुष्टात आणले. पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या प्रणब मुखर्जीना राष्ट्रपती बनविले आणि सलग दोन टर्म पंतप्रधानपद भूषविणारे मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर संपणार याचीही निश्चिती करून टाकली. पण सुमारे पाच लाख कोटींचे घोटाळे, जनतेला सतत चटके देणारी महागाई, अर्थव्यवस्थेचा कडेलोट होईपर्यंतची धोरणात्मक निष्क्रियता, सीमेवरील नियंत्रण रेषेपासून विजय चौकापर्यंत पोहोचलेला मनमोहन सिंग सरकारच्या कारभारातील अक्षम्य गलथानपणा आणि त्यामुळे शहरी मध्यमवर्गीय तसेच सोशल नेटवर्किंगवर बदनाम झालेल्या काँग्रेसला लोकसभेत विजयाची हॅट्ट्रिक साधण्यासाठी नऊ वर्षांच्या सत्तेनंतर अजूनही शाबूत असलेले हे ‘संचित’ पुरेसे ठरेल? राज्याराज्यांमध्ये भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांशी झुंज देऊन विजय खेचून आणणाऱ्या तगडय़ा नेत्यांचा अभाव, देशाच्या पन्नास टक्के भागात संघटना उभी करण्यात आलेले अपयश आणि दुरावत चाललेले मित्रपक्ष यामुळे २००४ आणि २००९ पेक्षा अधिक गंभीर आव्हाने आज काँग्रेसपुढे आहेत. जयपूरच्या चिंतनातून जन्मलेल्या या चिंता काँग्रेस पक्ष कशा प्रकारे दूर करतो, यावर राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचे यश अवलंबून असेल.
