बिहार निवडणुकीची अधिसूचना निघाली की, मग प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होईल. त्यापूर्वी भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या तीन सभा लावून आश्वासनांची खैरात आरंभली आहे. याशिवाय भाजपने तिथल्या प्रादेशिक पक्षांवर खर्चाच्या बाबतीत मात करण्याची तयारी ठेवली आहेच. हे करताना पप्पू यादवसारख्या बदनाम नेत्यालाही पावन करून घेतले . मुलायम-लालू यांच्या युतीशी सामना करण्यासाठी अमित शहा-नरेंद्र मोदी कोणतीही कसूर न ठेवण्याची रणनीती आखत असताना विरोधक मात्र आर्थिक गणित सोडविण्याच्या विवंचनेत सोयीची भूमिका घेताना दिसत आहेत. या लढाईत काँग्रेसचे स्थान सुरुवातीपासूनच नगण्य राहत आले आहे.सामाजिक उत्क्रांतीपेक्षा राजकीय परिवर्तनास महत्त्व देणारी बिहारची निवडणूक खऱ्या अर्थाने प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांमध्ये आहे. कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाला सदैव आर्थिक चणचण भासत असते. त्यात बिहारसारख्या बिमारीतून उठण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांसाठी ही अडचण मोठी असते. नेमके हेच भाजपने हेरले. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासाठी बिहार विधानसभा निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. किंबहुना त्यांनी ती तुलनेने खर्चीक केली आहे. भाजपची खर्च करण्याची तयारी असली तरी जनता परिवारात नितीशकुमार वगळता आर्थिक सर्वस्व पणाला लावण्याची कुणाही नेत्याची तयारी नाही. खरी लढाई हीच आहे. राजकारणात प्रत्येकाची किंमत ठरलेली असते. बिहारमध्ये जिंकण्यासाठी भाजपची कोणतीही किंमत चुकविण्याची तयारी आहे.नितीशकुमार यांना रोखण्यासाठी निवडणुकीच्या गोंगाटी प्रचारापेक्षा भाजपने धोरणात्मक प्रचाराची रणनीती आखली. त्याचे दोन टप्पे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेने पूर्ण झाले. तिसरी सभा झाल्यावर कोणत्याही क्षणी निवडणुकीची अधिसूचना जारी होईल. तोपर्यंत तीन सभा व तीन घोषणा झाल्या असतील. त्यात बिहारला केंद्राकडून मिळालेले पॅकेज व इंडिया गेट, गोल चक्करनजीक बिकानेर हाऊसजवळ राहणाऱ्या भाजप नेत्याच्या निवासस्थानी आलेल्या जदयू इच्छुकांचे पोते भरून आलेले अर्ज महत्त्वाचे ठरतात. एकदा का निवडणुकीची अधिसूचना लागू झाली की मग प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होईल. पंतप्रधान मोदी यांच्या किमान दहा सभा होतील. प्रत्येक सभेत यादवकुलवंशीयांची महती मोदी गातील. सभा, नेत्या-मंत्र्यांचा प्रचार, सोशल नेटवर्किंग साइट्सवरून परिवर्तनाचा संदेश, परिवर्तन रथयात्रा, असा भाजपचा खर्चीक प्रचार आहे. हे तर अधिकृत. याखेरीज अगदी बूथस्तरावरील कार्यकर्त्यांना जे हवे ते देण्यात येईल. अगदी मोदीनाममुद्रा असलेल्या पन्नासेक लाख साडय़ादेखील सुरतहून बिहारमध्ये वाटल्या जातील.नितीशकुमार-लालूप्रसाद यादव यांचा शत्रू तो भाजपचा मित्र. त्यासाठी अमित शहा यांनी पाटण्याच्या विमानतळावर दबंग खासदार पप्पू यादव यांची भेट घेतली. अमित शहांसमोर पप्पू यादवांनी स्वत:ची बिहारमध्ये होत असलेली कोंडी सांगितली. नितीशकुमार यांच्यापासून असलेल्या सगळ्या प्रकारच्या धोक्यांची जाणीव करून दिली. अमित शहा यांच्या आश्वासनानंतर पप्पू यादव यांचा जीव भांडय़ात पडला व ते ‘जनता परिवार’मुक्त बिहारसाठी सज्ज झाले. त्यांना रसद पुरवली जाईल याकडे विशेष लक्ष ठेवण्यात येते. पप्पू यादव यांच्याशी सतत संपर्क ठेवण्याची व्यवस्थादेखील भाजपने केली आहे.फूट पाडणे, आर्थिक शक्तिप्रदर्शन व संघटनात्मक शिस्तबद्ध प्रचारात सद्य:स्थितीत भाजप आघाडीवर आहे. दिल्लीत सातत्याने नेत्यांच्या- केंद्रीय मंत्र्यांच्या बैठका होतात. कुणाला आपल्या गोटात आणता येईल यापेक्षा कुणाला सोबत घ्यायचे नाही यावर खल सुरू आहे. पोते भरून आलेल्या इच्छुकांच्या अर्जाना कचऱ्याच्या टोपलीत टाकण्याचे आदेशच भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी बिकानेर हाऊसजवळ राहणाऱ्या नेत्याला दिले. कारण ऊठसूट कुणालाही सोबत घेतले की त्याचे दुष्परिणाम होतात. अमित शहा अध्यक्ष झाल्यापासून ज्या ज्या राज्यांमध्ये विजय मिळाला त्या त्या राज्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरचा अपवाद वगळता प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेस पक्ष होता. या पक्षाशी दोन हात करणे तुलनेने त्यांना सोपे गेले. आता मात्र प्रादेशिक अस्मितेशी जोडलेल्या जदयूला पराभूत करणे फारसे सोपे असणार नाही. त्यासाठी जनता परिवारातील कुणालाही भाजपच्या कंपूत दाखल करून घेतले न जाण्याची रणनीती आहे.हरियाणा व राजस्थान या दोन्ही ठिकाणी समान वचक असलेल्या भूपेंदर यादव यांना भाजपने बिहारची जबाबदारी दिली आहे. मुलायम सिंह यादव यांचा अपवाद वगळता जवळजवळ प्रत्येक यादव खासदाराने भूपेंदर यादव यांची भेट घेतली. पप्पू यादव यांचे पाटणा विमानतळावरील कनेक्शनचे प्रमुख सूत्रधार भूपेंदर यादवच. तीन टप्प्यांत भाजपने निवडणुकीची आखणी केली. मोदींच्या सभा, त्यानंतर जागावाटप व सरतेशेवटी प्रकट प्रचाराची रणधुमाळी. बिहारमधील ६२ हजार मतदान केंद्रांपर्यंत भाजपने संघटनात्मक मोर्चेबांधणी केली आहे. पाटणा, मुझफ्फरनगर, देगुसराय व पप्पू यादव यांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या कोसीमध्ये वॉर-रूम उभारण्यात आली आहे. बिहार निवडणुकीनिमित्त एकटय़ा भाजपनेच तब्बल अडीच हजार युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. नेत्यांचे ट्विटर अकाऊंट सांभाळण्यापासून ते व्हॉट्सअ‍ॅपवर लालूप्रसाद यादव यांचे चारा आख्यान पसरविण्यापर्यंतची कामे ते करतात. नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांना साथीला घेतले- एवढाच विरोधी प्रचार भाजपने रंगवला आहे. अनेकांची राजकीय कारकीर्द पणाला लागली आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्यासह भाजपच्या शहानवाज हुसैन यांचीही. लोकसभा निवडणूक दिल्लीतून लढण्यास नकार दिल्यानंतर भागलपूरमधूनही पराभूत झालेल्या शहानवाज हुसैन यांच्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीत दगाफटका झाला तर त्यांना जिवाची दिल्ली करावी लागेल. दिल्लीतून निवडणूक न लढविल्यानंतर मोदींची झालेली खप्पामर्जी शहानवाजभाई अजूनही दूर करू शकलेले नाहीत. बिहारने त्यांना आता संधी दिली आहे.निवडणुकीचा मोसम म्हणजे नवनवीन युती-आघाडय़ांचा हंगाम. या हंगामात जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यासाठी सर्वच पुढे सरसावतात. ललित मोदीप्रकरणी कामकाज ठप्प पाडल्याने चर्चेत राहिले ते दोन पक्ष. काँग्रेस व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष. दिल्लीत माकपची साधी चर्चादेखील तृणमूल काँग्रेस पक्षाला सहन होत नाही. त्यांचे महत्त्व कमी करण्याची प्रत्येक संधी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी घेतात. त्यांना जनता परिवाराविषयी ममत्व वाटले ते यासाठीच. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मुलायमसिंह यादव यांच्यासमवेत दिवंगत माजी राष्ट्रपती डॉ. कलाम यांची उमेदवारी घोषित करणाऱ्यांची ममता दुसऱ्याच दिवशी आटली होती. त्यामुळे जनता परिवाराची दिल्लीतील जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वोच्च नेते व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर आली. दिल्लीत जनता परिवाराच्या पहिल्याच बैठकीत खडाखडी झाली ती उमेदवारी वाटपावरून. राष्ट्रवादीचे बिहारमधील नेते तारिक अन्वर यांनी किमान दहा जागांवर उमेदवारीची मागणी केली. त्यावर शरद यादव यांनी मध्यस्थी करून चर्चा टाळली. ही बैठक दिल्लीतील अन्य कारणांसाठी आहे; इथे जागावाटपावर चर्चा करू नका, असे सांगितल्यावर तारिक अन्वर शांत झाले. जिथे संधी मिळेल तिथे स्वत:चा अजेंडा पुढे रेटायचा- ही काही प्रादेशिक पक्षांची खोड आहे. डाव्यांना दिल्लीच्या राजकारणातून हद्दपार करण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसने या बैठकीची संधी घेतली. बेभरवशाच्या राजकारणात ममता बॅनर्जी यांचा राष्ट्रीय स्तरावर दुसरा क्रमांक आहे. अर्थात पहिला क्रमांक जगजाहीर आहे. या राजकारणामुळेच पहिल्या क्रमांकावरील नेते अनेक युत्या-आघाडय़ांसाठी जनक-प्रणेते-दुंभगवणारे ठरतात. अशांची एक सद्दी बिहार निवडणुकीमुळे दिल्लीत जमली आहे. एका राज्याची सत्ता सलग राखणे अवघड असते. स्वपक्षाची आर्थिक स्थिती सांभाळणे तर त्याहून कठीण. दिल्लीत जमलेल्या प्रादेशिक पक्षांची ही सामायिक समस्या आहे.उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेच्या मदमस्त हत्तीस आर्थिक आभूषणांनी नटवणाऱ्यांच्या बहनजी सध्या राष्ट्रीय राजकारणातून लुप्त झाल्या. बिहारमध्ये त्यांचा आवाजही ऐकू येईनासा झालाय. अधून-मधून बोलणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांना बिहारच्या निवडणुकीत वायफळ खर्च नकोय. कारण तो वसूल होण्याची शक्यता नाही. व्यवहार्य निवडणुकीतच नशीब अजमावण्याइतपत व्यावसायिकीकरण बसपचे झाले आहे. राहिला तो काँग्रेस पक्ष. राहुल गांधी यांनी ‘तो’ अध्यादेश फाडल्याने पहिल्यांदा कुऱ्हाड कोसळली ती लालूप्रसाद यादव यांच्यावर. त्यांच्याच व्यासपीठावर जाऊन त्यांनाच मतं द्या- अशी आणीबाणी काँग्रेसवर मतदारांनी आणली आहे. म्हणून राहुल गांधी यांच्या सल्लागारांनी त्यांना जनता परिवाराच्या शिवाय लालूप्रसाद असलेल्या कोणत्याही व्यासपीठावर न जाण्याचा सल्ला दिला. वाटय़ाला आलेल्या ४० जागांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या पैकी किमान सात ते आठ मतदारसंघांत राहुल यांची पदयात्रा होईल. काँग्रेसचे दुर्दैव हेच की ४० जागांवरील प्रत्येक मतदान केंद्रावर प्रमुख नेमण्यासाठी त्यांच्याकडे माणसेही उपलब्ध नाहीत.बिहारची निवडणूक नितीशकुमार-लालूप्रसाद यांच्या अस्तित्वाची तर अमित शहा-नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेची लढाई आहे. त्यात विजयी होण्यासाठी सर्व अस्त्रांचा वापर सुरू झाला आहे. त्यात महत्त्वाचे ठरतील ते आपचे नेते अरविंद केजरीवाल. कुणीही जिंकले तरी केजरीवाल यांच्यासाठी ही निवडणूक ना नफा-ना तोटा अशीच असेल.
