नालंदा विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी झालेली आपली नियुक्ती ही राजकीयच आहे हे तर अमर्त्य सेन यांनी लक्षात घेतले नाहीच. पण स्वत: सेन यांनी या विद्यापीठात केलेल्या नियुक्त्या राजकीय नव्हत्या असेही म्हणवत नाही. मग मोदी सरकारने मुदतवाढ दिली नाही म्हणून त्याविरोधात नाराजी व्यक्त करणे हा किरकिरेपणा झाला. नोबेल विजेत्यास तो शोभत नाही. विख्यात अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्याविषयी आम्हाला नितांत आदर आहे आणि त्यांचा अधिक्षेप होणे योग्य नाही, असेच आमचे मत आहे. तरीही नालंदा विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी त्यांना मुदतवाढ न देण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ही मुदतवाढ न मिळाल्यामुळे सेन नाराज आहेत. त्यामुळे सरकारचा, त्यातही मोदी सरकारचा, शैक्षणिक क्षेत्रात हस्तक्षेप वाढत असल्याबद्दल त्यांनी अलीकडेच मोदी सरकारवर टीका केली. स्वत:ला मुदतवाढ न दिली जाणे हा त्यांच्या मते सरकारी हस्तक्षेपाचा दाखला आहे आणि अशा हस्तक्षेपामुळे देशातील शैक्षणिक वातावरण दूषित होत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा अप्रामाणिकपणा ठरतो. याचे कारण सेन यांची मुळातील नेमणूक ही राजकीयच होती आणि त्यामुळे त्यांची गच्छंतीदेखील राजकीयच ठरते. अशा वेळी मूळच्या राजकीय निर्णयास आक्षेप घ्यावयाचा नाही आणि त्या राजकीय निर्णयाच्या प्रतिक्रियेवर मात्र नाराजी व्यक्त करावयाची हा दुटप्पीपणा झाला. तो केल्याबद्दल सेन यांना मात्रेचे चार वळसे देणे हे आमचे सामाजिक कर्तव्य ठरते. आपल्या देशात राजकीय पक्ष त्यांचे स्वत:चे पर्यावरण घेऊन येत असतात आणि दुर्दैवाने त्याची झळ वा त्याचा परिणाम सर्व क्षेत्रांवर होत असतो. या राजकीय पर्यावरणीय परिणामांपासून विविध संस्था वा व्यवस्थांना दूर ठेवण्यात आपणास सातत्याने येत असलेले अपयश हे आपल्या वाढीस रोखणारे प्रमुख कारण आहे, याची आपणास जाण नाही. त्यामुळे काँग्रेस वा डाव्या विचारांचा आदर करणारे सरकार आल्यास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात आनंदोत्सव साजरा होतो, तर भाजपप्रणीत आघाडी सत्तेवर आल्यास बनारस िहदू विश्वविद्यालयास आता आपल्याला बरे दिवस आले, असे वाटू लागते. हा आपला सांस्कृतिक बालिशपणा. स्वातंत्र्य सत्तरीच्या जवळ आले तरी आपणास त्याचा त्याग करता आलेला नाही. विकसित देशांतील सरकार बदलले वा न बदलले तरी शैक्षणिक संस्था वा विद्यापीठे यांच्या प्रशासनावर त्याचा काही परिणाम होत नाही. म्हणजे रिपब्लिकन्स जाऊन डेमॉक्रॅट्स सत्तेवर आले म्हणून हार्वर्ड वा मॅसेच्युसेट्स विद्यापीठाची भाग्यरेषा वरखाली होते असे नाही. किंवा इंग्लंडात मजूर पक्षाच्या जागी हुजूरपक्षीय आले म्हणून ऑक्सफर्ड, केंब्रिज वा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आदी शैक्षणिक संस्थांचे प्राक्तन बदलते असे होत नाही. अशी निर्भीड व्यवस्था आपल्याकडे अद्याप विकसित न झाल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांतील नेमणुका वा गच्छंती ही राजकीय निकषातूनच होते, हे नाकारणे अप्रामाणिकपणाचे ठरेल. तेव्हा नालंदा विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी सेन यांची नियुक्ती ही राजकीयच होती, हे विसरता येणार नाही. त्याचप्रमाणे या नेमणूकप्रसंगी सेन यांचे ‘मित्र’ मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान होते. सिंग आणि सेन दोघेही केंब्रिजचे. तेथे ते एकाच काळात अध्यापन अध्ययनाच्या क्षेत्रात होते. हा दोस्ताना सेन यांनी कधी लपवलेला नाही. परंतु म्हणून या विद्यापीठ कुलपतीपदी नियुक्ती करताना सिंग यांच्या डोळ्यासमोर सेन यांचे नाव येण्यामागे ही दोस्ती नाही, असे म्हणता येणार नाही. निवडणुकीतील पराभवामुळे सिंग गेले आणि नरेंद्र मोदी आले. अशा वेळी स्वत:च्या मनाशी प्रामाणिक राहात आणि आपली नियुक्तीही राजकीयच आहे हे लक्षात घेत सेन यांनी नव्या राजकीय नियुक्तीसाठी वाट मोकळी करून देणे अधिक मोठेपणाचे ठरले असते. ते त्यांनी केले नाही. अखेर मोदी सरकारने त्यांना मुदतवाढ दिली नाही. अशा वेळी जे झाले त्यामुळे आपणावर मोठा अन्याय झाल्याचे भासवत या राजकीयीकरणाविरोधात सेन यांच्याकडून नाराजीचा सूर उमटत असेल तर त्यास अरण्यरुदनदेखील म्हणता येणार नाही. तो किरकिरेपणा ठरतो. नोबेल विजेत्यास तो शोभत नाही. बिहारात उभे राहात असलेले हे विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असेल. त्यामुळे त्याच्या निर्मितीची सूत्रे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या हाती आहेत. म्हणजेच ती सुदैवाने स्मृती इराणी यांच्या मनुष्यबळ विकास खात्याहाती नाहीत. तशी ती असती तर सेन यांची किरकिर काही प्रमाणात तरी क्षम्य ठरली असती. या संदर्भात मोदी सरकार शैक्षणिक क्षेत्रात कसे हस्तक्षेप करीत आहे, हे सेन दाखवून देतात. अशा वेळी वास्तविक या आधी काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या हस्तक्षेपाविरोधात तुम्ही कधी तोंड उघडले होते काय, असा प्रश्न सेन यांना विचारण्याचा मोह अनेकांना होईल. याचे कारण शैक्षणिक क्षेत्राचे राजकीयीकरण ही काही मोदी यांची एकटय़ाचीच मक्तेदारी नाही. या आधी गेली ६८ वष्रे हेच सुरू आहे. परंतु त्याचा निषेध सेन यांनी केला नाही म्हणून मोदी यांचाही करू नये, असे म्हणणे अयोग्य. अशी तर्कदुष्टता किरकोळ स्तंभलेखकांना शोभते. सेन यांच्यासारख्यांचा प्रतिवाद करावयाचा तर त्यात अधिक गांभीर्य हवे. तेव्हा सेन यांना गांभीर्यपूर्वक काही प्रश्न विचारणे गरजेचे ठरते. त्यातील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सेन यांनी आपल्या काळात केलेल्या नेमणुका. यातील लक्षणीय नेमणूक उिपदर सिंग यांची. त्या इतिहासकार आहेत इतकीच त्यांची ओळख नाही. त्यांच्या तीर्थरूपांचे नाव मनमोहन सिंग. म्हणजे पंतप्रधान सिंग यांनी सेन यांना कुलपती नेमायचे आणि सेन यांनी सिंगकन्येची नियुक्ती इतिहास विभागात उच्चपदी करायची, हे राजकारण नव्हे काय? या विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी सेन यांनी नियुक्ती केली गोपा सभरवाल यांची. त्या दिल्लीतील श्रीराम महाविद्यालयातील साध्या प्राध्यापक. त्यांना तेथून थेट दरमहा पाच लाख रुपयांच्या वेतनावर या विद्यापीठात सेन यांनी आणले. त्याचा चांगलाच बभ्रा झाल्यावर त्यांचे वेतन कमी करण्याची नामुष्की सेन यांच्यावर आली. त्याच वेळी लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे हे विद्यापीठ जरी बिहारात होते तरी या सभरवालबाईंनी दिल्ली सोडून तिकडे येण्याचे कष्ट घेतलेच नाहीत. या सभरवालबाईंनी अंजना शर्मा यांना अशाच दणदणीत वेतनावर विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. या सभरवालबाई, अंजना शर्मा आणि उिपदर सिंग या चांगल्या मत्रिणी आहेत हा काय केवळ योगायोग मानावयाचा काय? नालंदा विद्यापीठास एक प्रचंड समृद्ध इतिहास आहे. ऐतिहासिक काळात भारतीय बुद्धिवैभवाचे प्रतीक म्हणून नालंदा विद्यापीठाचा दाखला दिला जातो. परंतु वर्तमानात ते बिहारच्या सद्य:स्थितीशी स्पर्धा करते. यातून बाहेर काढून या विद्यापीठास पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून द्यावे ही कल्पना मुळात मांडली माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी. त्या वेळी त्यांनीच या विद्यापीठाचे कुलपती व्हावे अशी सूचना केली गेली. ती त्यांनी अव्हेरली. कारण हे काम ही पूर्णवेळची जबाबदारी आहे असे त्यांचे रास्त मत होते. आता ही जबाबदारी पेलण्यासाठी आपण पूर्णवेळ देऊ शकतो का, हा प्रश्न सेन यांना कधी पडला का? त्याचे उत्तर होकारार्थी नसेल तर त्यांनी ती जबाबदारी घेतलीच का? सेन आता ८१ वर्षांचे आहेत. नव्या, संभाव्य विद्यापीठाच्या जन्म आणि पालनपोषणाची जबाबदारी या वयात घेणे योग्य ठरते काय? भारतीय संस्कृती, संस्कृत वाङ्मय यांचा उत्तम अभ्यास सेन यांचा आहे. तेव्हा त्यांना वानप्रस्थाश्रम ही साधी संकल्पना माहीत नाही काय? असो. सेन यांनी बौद्धिक प्रामाणिकपणा दाखवला असता तर या सर्व प्रश्नांना तोंड देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. परंतु आपल्याकडे बुद्धिमानांची नतिकताही निवडक असते. त्यामुळे ते सामान्यांसारखेच मर्त्य ठरतात.
