इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली, तेव्हा जनसंघ व समाजवादय़ांखेरीज कुणी विरोध केला नाही आणि लोकांनी मताची ताकद दाखवली ती प्रामुख्याने ‘अत्याचार आणि अहंकाराच्या विरोधात,’ हा आपला इतिहास आहे.. हे स्पष्ट आहे की, पुन्हा आणीबाणी आली तर ती कलम ३५६ अन्वये येणार नाही. ती राष्ट्रवाद, संस्कृती किंवा विकासाचा कुठला तरी अंगरखा पांघरून येईल. खरा प्रश्न असा आहे की, जर आणीबाणीसारखी स्थिती येत असेल तर आपण ती ओळखण्यात व तिचा मुकाबला करण्यास सक्षम आहोत का? ‘देशात आणीबाणी पुन्हा येणारच नाही असे आपण विश्वासाने सांगू शकत नाही’ आणि ‘लोकशाही टिकवण्याबाबत वचनबद्धता कमी दिसते आहे,’ अशी विधाने भाजपचे बुजुर्ग नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली. त्यामागे त्यांचा हेतू काहीही असला तरी त्याचा काही फायदा जरूर झाला आहे. या वर्षी आणीबाणीची चाळिसावी वर्षपूर्ती दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता नाही. या वादाच्या निमित्ताने नवीन पिढीला आणीबाणी म्हणजे नक्की काय होते, याबद्दल कुतूहल तरी वाढू शकते. यानिमित्ताने आपण जरा आत्मपरीक्षणही करू शकतो. समजा, आपण स्वत:लाच असा अप्रिय प्रश्न विचारला की, जर एखाद्या नेत्याने आज आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला तर आपण त्याचा सामना कसा करणार आहोत? आपली लोकशाही खरेच सुरक्षित आहे का? आपण आणीबाणीचे पूर्ण सत्य स्वत: जाणून घेण्याची हिंमत करीत नाही व नव्या पिढीला त्याविषयी सांगण्याची आपल्याला गरज वाटत नाही. आपण मनाला विरंगुळा म्हणून आणीबाणीचे एक मिथक करून टाकले आहे. ‘आणीबाणी हा इंदिरा गांधी यांच्या लहरी व मनमानी स्वभावाचा परिणाम होता, पण सगळ्या देशाने आणीबाणी मागे घेण्यास भाग पाडून त्यांना माघार घ्यायला लावली..’ असे ते मिथक. आपणा भारतीयांची खासच अशी समजूत आहे की, आपली लोकशाही अगदी सुरक्षित आहे, काळजी करण्यासारखे अगदी काही नाही. प्रत्यक्षात सत्य असे आहे की, आणीबाणीच्या मागे देशाची पूर्ण सत्ता होती. केवळ इंदिरा गांधी नव्हत्या. हेही सत्य आहे की, आणीबाणीच्या वेळी देशातील ‘स्वतंत्र’ असलेल्या संस्थांनी एकेक करून गुडघे टेकले. सत्य असेही आहे की, काही समर्पित व धाडसी भारतीयांनी आणीबाणीविरोधात लढा दिला नसता तर आपल्याकडे आठवणीत राहण्यासारखेही काही उरले नसते. इंदिरा गांधी यांनी १९७७ च्या निवडणुकांची घोषणा करण्याची ‘चूक’ केली नसती तर आपल्या लोकशाहीचा इतिहास वेगळाच राहिला असता, हेही एक सत्य आहे. आपल्या लोकशाहीचा अभिमान बाळगणे व दुसऱ्यांना उपदेशाचे वळसे देणे यातच आपण धन्यता मानतो. आपल्याला लोकशाही मिळवण्यासाठी व ती वाचविण्यासाठी संघर्ष करावा लागला नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबर आपल्याला लोकशाही मिळाली. आपल्या शेजारची उदाहरणे पाहा- नेपाळला किंवा बांगलादेशला लोकशाही मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागलेला आहे. अगदी पाकिस्तानातसुद्धा लोकशाही टिकवण्यासाठी कसा का होईना संघर्ष सुरू आहे. त्या संघर्षांची तुलना आपण आणीबाणीच्या काळाशी केली, तर आपला संघर्ष फार मोठा नव्हता. स्वातंत्र्याचा लढा लढलेला काँग्रेस पक्ष आणीबाणीत इंदिरा गांधी यांच्या मुठीत म्हणावा इतका त्यांच्या नेतृत्वाला शरण गेला होता. विरोधी पक्षांचा संघर्षही अर्धामुर्धाच होता. डाव्यांपैकी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने विरोध केला; पण त्यामागे बंगालच्या राजकारणाचा संकुचित हेतू होता. लोकशाहीविषयी आस्था नव्हती. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व देशातील अनेक अन्य कम्युनिस्ट पक्ष इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने होते. जनसंघ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते तुरुंगात गेले, पण संघाचे प्रमुख बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधी यांना पत्र पाठवून त्यावर पाणी फिरविले. अकाली दलाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठी हिंमत दाखवली, पण त्यांचा लढा इंदिरा गांधींच्या विरोधात होता की आणीबाणीच्या विरोधात होता हे सांगणे अवघड आहे. समाजवादी कार्यकर्त्यांचा लढा हा लोकशाहीचा लढा होता असे म्हणता येईल, पण त्याची ताकद फार कमी होती. त्यामुळे आणीबाणी लागू असताना, राजकारणाच्या माध्यमातून आणीबाणीचा विरोध करण्यात फारसे यश आले नाही. आणीबाणीच्या एकोणीस महिन्यांमध्ये लोकशाही स्वायत्त संस्थांचा इतिहास शरमेने मान खाली घालायला लावणारा होता. काही अपवाद सोडले तर सगळ्या अधिकाऱ्यांनी हुकूमशाहीपुढे गुडघे टेकले होते. ‘ज्यांना झुकायला सांगितले ते रांगू लागले होते’ - हे त्या वेळचे वाक्य प्रसिद्धच आहे. आज आपण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांचे अतिशय आदराने स्मरण करतो. त्यांनीच इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल देण्याची िहमत दाखवली, पण सत्य असे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला होता व फारसे परिचित नसलेले न्यायाधीश हंसराज खन्ना यांच्याशिवाय सगळे न्यायाधीश आणीबाणीच्या घटनाबाहय़ आदेशावर शिक्कामोर्तब करीत होते. या पापात न्या. भगवती व न्या. चंद्रचूड हेदेखील वाटेकरी होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तसमूहासारखे काही अपवाद वगळता सर्व प्रसारमाध्यमांनी आणीबाणीचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानली होती. ‘सीएसडीएस’सारखी संस्था वगळली तर देशातील अनेक बुद्धिवंत हे इंदिरा गांधींचे दरबारी व भाट बनले होते. जे लोक ‘शहाणपणा’ बाळगून होते ते नेहमीप्रमाणे मधला मार्ग पकडून एकीकडे आणीबाणीवर टीकाही करीत होते व दुसरीकडे या स्थितीचे गुणगानही करीत होते. म्हणजे त्यांचे दोन्ही डगरींवर पाय होते. मग जनतेचे काय? हे खरे, की शेवटी जनतेच्या मतदानानेच हुकूमशाहीच्या धोक्याला रोखले. १९७७ च्या निवडणुका ‘भारतीय लोकशाहीचे सोनेरी पान’ ठरल्या. परंतु हे लक्षात घ्यायला हवे की, जनतेचे मत हे आणीबाणीतील अत्याचार, सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकाराविरोधात होते; लोकशाहीतील नियमांच्या उल्लंघनाच्या विरोधात नव्हते. दक्षिण भारतात आणीबाणीच्या काळात फार अन्याय-अत्याचार झाले नाहीत. तिथे लोकांनी १९७७ च्या त्या लाटेतही काँग्रेसला विजय संपादन करून दिला. आपल्या जनतेला लोकशाहीतील प्रक्रिया, नियम, कायदे यांची जाणीव फार सखोल होती व आजही आहे अशातला भाग नाही, हेच यातून दिसून येते. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला प्रश्न हा आज आणीबाणीसारखी स्थिती येऊ शकते की नाही हा अजिबात नाही. हे स्पष्ट आहे की, पुन्हा आणीबाणी आली तर ती कलम ३५६ अन्वये येणार नाही. ती राष्ट्रवाद, संस्कृती किंवा विकासाचा कुठला तरी अंगरखा पांघरून येईल. खरा प्रश्न असा आहे की, जर आणीबाणीसारखी स्थिती येत असेल तर आपण ती ओळखण्यात व तिचा मुकाबला करण्यास सक्षम आहोत का? आपण शक्तिशाली नेत्याला पसंती देणार, का सामूहिक नेतृत्वाला पसंती देणार? आपण स्वायत्त संस्थांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणार का? आपली प्रसारमाध्यमे लोकशाहीवरील हल्ला ओळखू शकतील का? आपले बुद्धिवंत लोक अशा परिस्थितीत ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका सोडून स्पष्टपणे भूमिका घेऊन आवाज उठवतील का? प्रश्न हा आहे, की आपल्याला आणीबाणीतील धडे अजून स्मरणात आहेत का? याचे उत्तर लालकृष्ण अडवाणी यांनी नाही, तर आपण द्यायचे आहे. योगेंद्र यादव * लेखक राजकीय विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’च्या जय किसान आंदोलनाशी संबंधित आहेत. त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
