प्रसंग युद्धाचा असो वा नैसर्गिक आपत्तीचा. प्रत्येक संकटाला धीरोदात्तपणे परतवून लावण्याची क्षमता भारतीय सैन्यदलातील अधिकारी व जवानांनी नेहमीच सिद्ध केली आहे. सैन्य दलाच्या धाडसी कामगिरीबद्दल प्रत्येक नागरिकास अभिमान आणि नितांत आदरही आहे. किंबहुना भारतीय सैन्यदलाची प्रतिमा त्या अभिमान आणि आदरावर उभी आहे. या प्रतिमेलाच धक्का देण्याचे काम तोफखाना दलातील काही जवानांनी नाशिक येथे केले. शहरातील पोलीस ठाण्यावर चाल करणाऱ्या या जवानांची कार्यपद्धती टारगट युवकांपेक्षा वेगळी नव्हती. पोलीस ठाण्याची तोडफोड करताना महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही मारहाण करण्यात आली. जवळपास २० ते २५ मिनिटे चाललेला धुडगूस सर्वसामान्यांना धक्का देणारा ठरला. असे काही प्रकार यापूर्वी पुणे व अहमदनगर शहरांत अर्थात नागरी वसाहतीत घडलेले आहेत. लष्कराचे घटक म्हणजे आपणास वेगळी वागणूक हवी, असा उपरोक्त घटनांमध्ये लष्करी अधिकारी व जवानांचा आविर्भाव दिसतो. स्थानिक पोलीस यंत्रणेला ते जुमानत नाहीत. अहमदनगर जिल्'ाात १५ ते २० वर्षांपूर्वी या स्वरूपाची घटना घडली होती. रात्री पोलिसांशी झालेल्या वादाचे निमित्त करून जवानांनी दुसऱ्या दिवशी नगरमधील सर्व पोलीस ठाण्यांवर हल्ला केला होता. खाकी वर्दीत जो दिसेल, त्याला मारहाण केली गेली. तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक ज्ञानेश्वर फडतरे यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन हे प्रकरण धसास लावले. विशिष्ट वेळी कागदोपत्री लष्करी हद्दीत कामावर असणारे जवान त्याच वेळात नागरी वसाहतीत संचार करतात हे दाखवून दिले. ज्या ज्या शहरात वा लगत लष्करी छावण्या, आस्थापना आहेत तिथे अधूनमधून घडणारे असे प्रकार चिंता वाढविणारे आहेत. देशाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी वाहणाऱ्या सैन्यदलातील काही व्यक्ती या पद्धतीने आपल्या बेजबाबदार वर्तनाद्वारे अंतर्गत स्थिती बिघडविण्यास कारक ठरत असतील तर संरक्षण मंत्रालयाने त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. नाशिक येथे घडलेल्या घटनेच्या चौकशीचे आदेश लष्कराने दिले असले तरी ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.नागरी वसाहतीत गुन्हा दाखल झाला तरी लष्करातील घटकावर पोलिसांना थेट कारवाई करता येत नाही. त्या गुन्ह्य़ाची माहिती देऊन संबंधिताला लष्कराच्या स्वाधीन करावे लागते. नंतर पुढील प्रक्रिया पार पडते. यामुळे अशा एखाद्या प्रकरणात पुढे कारवाई झाली की नाही, हेदेखील लष्करी तटबंदीतून बाहेर येत नाही. जम्मू-काश्मीरसारख्या भागातील संवेदनशील स्थिती लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी लष्कराला विशेषाधिकार (अ‍ॅफ्स्पा) देण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या आधारे त्या भागात लष्कर प्रभावीपणे काम करू शकते. या कायद्याचा लष्कराकडून दुरुपयोग होत असल्याचे आरोप होऊन तो रद्द करण्याची मागणी वारंवार होत असते. देशात इतरत्र लष्करी गणवेशातील व्यक्तीकडून घडणारे असे कृत्य पाहिल्यास अ‍ॅफ्स्पासारख्या कायद्याविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. प्रत्येक युद्धात बजावलेल्या कामगिरीमुळे सैन्यदलाकडे आदराने पाहिले जाते. १५ जानेवारी हा दिवस देशभरात ‘आर्मी डे’ म्हणून उत्साहात साजरा केला जातो. चांगली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी सैन्यदलाच्या कामगिरीची कित्येक दशके खर्ची पडली आहेत. या प्रतिमेला काळिमा लागेल असे वर्तन जर कोणाकडून घडत असेल तर आपली त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारून लष्कराने आपली प्रतिमा सांभाळणे गरजेचे आहे.
