जातवार जनगणनेची माहिती जाहीर झाली, तर सामाजिक विषमतेची चर्चा पुन्हा सुरू होईल, असे आजी-माजी सत्ताधाऱ्यांना, राजकारणातील प्रस्थापितांना वाटते आहे.. खरे तर, राखीव जागांचा फायदा कोण घेते यांसारखे अप्रिय प्रश्न विचारण्याची ही संधी आहे. सामाजिक न्यायासाठीची आपली धोरणे जातवार जनगणनेमुळे पुन्हा तपासून पाहता येतील. पण ‘जातिभेद नको’ यांसारखी कारणे देत आकडे गोपनीयच ठेवले जातील.. जातीच्या भुताला गाडण्यासाठी आज कसे लढायचे, हेही मग ‘गोपनीय’च राहील.. जातीचे भूत पाहून अनेकांची मती गुंग होते. एक तर लोक मांजरीसारखे डोळे मिटून ताठ उभ्या असलेल्या कबुतरासारख्या स्थितीत कावरेबावरे तरी होऊन जातात किंवा कटुसत्याला सामोरे जाण्याच्या ऐवजी ‘जात’ नावाचा प्रकारच नाही असा त्यांचा गोड गैरसमज होऊन जातो किंवा ते तो तसा करून तरी घेतात. सुखी माणसाला सर्वच सुखी दिसतात तसे काही लोकांना प्रत्येक गोष्टीत ‘जात’च नजरेस पडू लागते, भले प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नसली, तरीही.. हिंदीत ‘सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता हैं’ अशी एक म्हण आहे. श्रावणात सगळीकडे हिरवे असते असे एकदा ठरवले की, त्या माणसाला तसे नसले तरी सगळीकडे हिरवेगार, सुशेगात दिसू लागते, तसेच ज्या माणसाच्या डोक्यात फक्त जातच असते त्याची अवस्था या श्रावणांधासारखी होते. फक्त त्याला हिरवाई दिसण्याऐवजी सगळीकडे जातीचे तण दिसते. सरकारने सामाजिक-आर्थिक व जातिगणनेतील जातीचे आकडे जाहीर न केल्याने जी चर्चा सुरू झाली आहे, ती भारतीय मानसिकतेच्या आजाराचा एक नमुनाच आहे. खरे तर वरवर पाहता, जातीनिहाय आकडे जाहीर न करण्याचा सरकारचा निर्णय व त्याचे समर्थन हे दोन्ही योग्य वाटते. जनगणनेचे आकडे अंतिम पातळीवर जाहीर करताना वेळ लागतो, त्यामुळे जनगणनेचे सगळे आकडे कधीच एकदम जाहीर करता येत नाहीत. सगळे आकडे हाती यायला काही वर्षेही जाऊ शकतात. सुरुवातीला सात-आठ वर्षे लागत होती, आता संगणकाच्या जमान्यात तीन-चार वर्षे लागतात. सरकारने जर असे सांगितले असते की, पुढील वर्षी मे महिन्यात अमुक तारखेला जातीचे आकडे जाहीर केले जातील तर चांगले झाले असते.. पण जातीसंबंधीचे आकडे जाहीर न करण्यामागे सरकारचा उद्देश दुसराच आहे, त्यांनी त्यासाठी दिलेले कारण ऐकल्यानंतर त्यात काही तरी काळेबेरे आहे असे वाटू लागते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उघडच सांगितले, की या सर्वेक्षणात मुख्य उद्देश गरिबीची माहिती एकत्र करण्याचा आहे.. वास्तविक त्या विधानाचा गुह्य़ार्थ असा आहे की, काँग्रेस व भाजप या कुणालाही जातीय गणना नको होती किंवा तशी त्यांची इच्छा नव्हती. दोन्ही सरकारांनी जातीय जनगणना रोखण्याचा, टाळण्याचा व त्यात अडसर आणण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण अचानक संसदेत चर्चा झाली व सरकारला जातीनुसार गणना करण्याच्या कल्पनेला मान्यता द्यावी लागली. तरीही त्यात कोलदांडा घालण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, जातीय गणनेबरोबर आर्थिक, सामाजिक गणना याच वेळी केली जाईल, असे सांगण्यात आले. आता तर असे सांगण्यात येत आहे, की आम्हाला जातीय गणना करायचीच नव्हती, केवळ आर्थिक व सामाजिक गणना करायची होती. परंतु जेव्हा रामविलास पासवान जातीय गणना गोपनीय ठेवण्याची सूचना करतात, तेव्हा सरकारचा हेतू स्पष्ट होऊ लागतो व त्यामुळे संशयाचे वातावरण गडद होऊ लागते. जातीय गणना गुप्त राखण्याची सूचना करणे एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याला शोभादायी नाही. हे खरे की, व्यक्तिगत माहिती तुम्ही विचारू शकत नाही, पण एखाद्या व्यक्तीने त्याची जात काय लिहिली आहे, हे विचारण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, एवढाच त्याचा अर्थ व्हायला हवा.. सामाजिक वास्तव समजण्यासाठी जातींच्या काही समूहांतील लोकांची एकूण संख्या काढणे व ती जाहीर करणे आवश्यक आहे. पण हे सगळे माहीत असूनही पासवान असे म्हणतात, की जातीआधारित गणना जाहीर करता येणार नाही. यातूनच एकच दिसते, की सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे गोपनीय ठेवण्याचे ठरवूनच टाकले आहे. जातीय जनगणनेचे आकडे जाहीर करायला सरकार घाबरते आहे, राजकीय पक्ष घाबरत आहेत याशिवाय सामाजिक न्यायाचे समर्थक म्हणवणारे आणि जातीच्या मुद्दय़ावर अंतर्मुख होण्यास मात्र कां-कू करणारे लोकदेखील घाबरत आहेत. त्यांच्या या मागच्या भीतीची कारणे मात्र वेगवेगळी आहेत. जातीच्या आकडय़ांना काँग्रेस व भाजपच नव्हे तर सारेच राजकीय सत्ताधारी घाबरून आहेत, कारण त्यांना भीती आहे की जातीचा राक्षस बाटलीतून बाहेर आला, तर आपल्याला पळता भुई थोडी होईल. मागास जातींची लोकसंख्या जाहीर होईल व त्यांना हे अधिकृतपणे हे समजून जाईल, की मागास लोकांचीच संख्या या देशात सर्वापेक्षा अधिक आहे. ते लोक शिक्षण व नोकरीत किती मागे पडले आहेत. राजकीय पक्ष व नेत्यांना याचीही भीती आहे, की जाती व नोकरी यांच्या संबंधांचा पर्दाफाश होऊन जाईल. राजकारण, नोकरशाही व अर्थव्यवस्था यावर सवर्ण जातींचेच वर्चस्व आहे हे रहस्य जगजाहीर होईल. खरे तर यातले काही लपून राहिलेले नाही; पण जातीचे आकडे जाहीर केले तर त्याला अधिक पाठबळ मिळेल व त्याचे पुरावेच हाती येतील. मंडल आयोगाने शिफारशी केल्यानंतर एक परिवर्तन घडून आले, त्यानंतर सर्वानाच हे कळून चुकले आहे, की या देशात मागास वर्गात ४०-५० टक्के तर सवर्ण जातींत १६-२० टक्के लोक आहेत पण जातीनिहाय गणना केल्याने व त्यातील आकडे जाहीर केल्याने लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी नोकऱ्या व इतर बाबतींत त्यांना मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वाचा (म्हणजे राखीव जागांचे प्रत्यक्षात काय होते, याचाही) प्रश्न गंभीर होईल, तो आणखी हिरिरीने मांडला जाईल. हीच सत्ताधाऱ्यांची भावना आहे, हे उघड आहे. समानतेच्या मुद्दय़ाला निद्रिस्त श्वापदासारखेच थंड बस्त्यात ठेवून द्यावे.. प्रश्न विचारणे म्हणजे निद्रिस्ताला दगड मारणेच जणू! सामाजिक विषमतेचा प्रश्न जाहीरपणे सामोरा येऊ नये असेच बडय़ा राजकीय पक्षांना व सरकारलाही वाटत आहे यात शंका नाही. जातींचे आकडे मंडल व सामाजिक न्यायाच्या समर्थकांनाही अस्वस्थ करू शकतात, त्यांना अशी भीती वाटत असावी, की जात हेच सामाजिक अन्यायाचे मूळ कारण आहे, पण त्यामागे ते एकच कारण नाही. इतर मागासवर्गीय गटात येणाऱ्या जातींमध्ये शिक्षण व नोकरीत संधी आहेत पण त्यातही काही जातींनाच प्राधान्य असल्याचे जात आधारित जनगणनेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होऊ शकते. आणखी एक बाबही सामोरी येऊ शकते ती म्हणजे एकाच जातीमध्ये वर्गभेद, लिंगभेद आहेत, त्यामुळे असमानता मोठय़ा प्रमाणावर आहे. या गोष्टी बाहेर आल्यानंतर सामाजिक न्यायाचे राजकारण जुन्या पद्धतीने करता येणार नाही. जातीवर आधारित जनगणनेचे आकडे जाहीर करण्यात जातीयवाद नाही, तो जातीच्या भुताला वश करून घेण्याचा मार्ग आहे. राखीव जागांवर अडलेली चर्चा योग्य दिशेने नेण्याची एक आवश्यक संधी आहे, पण त्यासाठी जातीच्या या भुताला डोळे उघडे ठेवून सामोरे जाण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. योगेंद्र यादव * लेखक राजकीय विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’च्या जय किसान आंदोलनाशी संबंधित आहेत. त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
