बँक कर्मचाऱ्यांना मिळालेली वेतनवाढ स्वागतार्ह आहेच, पण या स्वागतावर बँक व्यवस्थापन, बँकांचे प्रमुख आणि सरकारी उच्चपदस्थ यांच्यातील साटय़ालोटय़ाचे सावटही आहे. देशभरातील बँकांनी गटांगळ्या खाणाऱ्या उद्योगांना पुनर्रचना करून दिलेल्या १२१ उद्योगांची ३० हजार कोटींची कर्जे गंभीर संकटात आहेत. हे संकट काही बँकांची आहुती घेतल्याखेरीज आटोक्यात येणार नाही..बँक कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांपासून देय असलेली वेतनवाढ मंजूर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बँक कर्मचारी संघटना आदींचे अभिनंदन केले. या वेतनवाढ करारासंदर्भात गेले काही दिवस बरीच उलटसुलट चर्चा सुरू होती आणि त्यातून काही मार्ग निघत नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संपावर जाणार होते. आता हा संप टळला. या करारानुसार कर्मचाऱ्यांना सरसकट मूळ वेतनाच्या १५ टक्के इतकी वाढ मिळेल. त्यासाठी सरकार ४,७२५ कोटी रुपये खर्च करेल. याखेरीज यापुढे दुसऱ्या व चवथ्या शनिवारी बँका बंद राहतील. या सुटय़ांच्या बदल्यात अन्य शनिवारी त्यांना पूर्ण वेळ काम करावे लागेल. सर्व शासकीय आस्थापने, खासगी उद्योग यांना शनिवार- रविवार सुटय़ा असताना बँक कर्मचाऱ्यांना या सुटय़ा नाकारणे अन्यायाचे होते. यावर आता ठरावीक प्रतिक्रिया उमटू लागतील. ‘आता तरी बँक कर्मचाऱ्यांनी काम करावे’ असे सल्ले दिले जातील आणि ‘यांना सुटय़ा तरी किती हव्यात’ असे प्रश्न उपस्थित केले जातील. आपल्याकडील समाजजीवनात प्रत्येक घटकास आपण सोडून अन्य सर्व घटक सार्वत्रिक ऱ्हासास कारणीभूत आहेत, असे वाटत असते. या अशा प्रतिक्रिया त्याच्याच निदर्शक. असे वाटून घेणारा हा वर्ग इतरांना सल्ले देण्याची एकही संधी सोडत नाही. आताही तसेच होईल आणि बँकांची परिस्थिती इतकी बिकट असतानाही त्यांना वेतनवाढ कशासाठी, असाही प्रश्न उपस्थित होईल. परंतु हे सुलभीकरण झाले. बडय़ा उद्योगधंद्यांकडून आनंदाने लुटून घेणारे, त्याबाबत असहाय आणि अनभिज्ञ असणारे रस्त्यावरील भाजीवालीशी चारआठ आण्यांवरून घासाघीस करतात तसेच हे. बँकांची परिस्थिती गंभीर आहे यात शंका नाही. पण त्यास कर्मचाऱ्यांपेक्षा व्यवस्थापन अधिक जबाबदार आहे, हे यांना माहीत नसते. तसेच सरकारी बँकांतील वेतनाची पातळी खासगी बँकांच्या किंवा सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी भोगणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत किती कमी आहे याबद्दल स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनीच काही दिवसांपूर्वी भाष्य केले होते, त्याचाही या उपदेशक मंडळींना गंध नसतो. एका बाजूला राजकारणी, कजरेत्सुक धनाढय़ आणि त्याच वेळी सरकारी आहे म्हणजे आपलीच आहे असे समजून सेवेची अपेक्षा करणारे मध्यमवर्गीय ग्राहक अशा तिहेरी कात्रीत या बँका सापडल्या असून हे संकट काही बँकांची आहुती घेतल्याखेरीज संपुष्टात येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.या परिस्थितीस एकमेव कारण जबाबदार आहे. ते म्हणजे आंधळेपणाने दिली गेलेली भरमसाट कर्जे आणि ते वास्तव अमान्य करण्याचा अप्रामाणिकपणा. हे असे होते ते बँकांचे प्रमुख आणि सत्ताधारी यांच्या संगनमतातून. अमुकतमुक उद्योगपतीस पतपुरवठा करा अशा मंत्र्यासंत्र्याकडून आलेल्या निरोपाचे शिरसावंद्य पालन करणारे बँक व्यवस्थापन हे सत्ताधाऱ्यांना हवे असते आणि अशी सत्ताधाऱ्यांची कामे लाचारीने केल्यास पदोन्नती देणारे राजकारणी बँक प्रमुखांना हवे असतात. तेव्हा ही देवाणघेवाण दुहेरी असते. तीत जनसामान्यांचा ज्यांच्याशी संपर्क येतो त्या कर्मचाऱ्यांचा काहीही संबंधही नसतो. या अशा व्यवस्थेमुळेच विजय मल्यासारख्या बेमुर्वतखोरास वाटेल तितकी कर्जे पुरवण्याची गरज आपल्या बँकांना वाटते. या मल्यासारखी व्यक्ती चुकूनदेखील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखेत धूळ झाडण्याची शक्यता नाही. तरीही त्यास कर्जे देण्यात आघाडीवर आहेत त्या या राष्ट्रीयीकृत बँका. एरवी तृतीयपान्यांच्या वर्तुळात मल्या आणि एचडीएफसीचे दीपक पारेख खांद्याला खांदा लावून मिरवतील. पण हा तृतीयपानी पार्टीधर्म पारेख यांच्या कर्जनिर्णयाच्या आड येत नाही, ही लक्षात घेण्यासारखी बाब. याच पारेख यांच्या एचडीएफसीने मल्या यांना कर्ज देण्याचा गाढवपणा केला नाही आणि स्टेट बँक, महाराष्ट्र बँकेसकट राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्यांना पायघडय़ा घातल्या हे कसे नाकारणार? आजमितीला आपल्या सरकारी बँकांची बुडवली गेलेली वा बुडवली जाण्याच्या मार्गावर असलेली कर्जाची रक्कम जवळपास अडीच लाख कोटी रुपये इतकी आहे. स्टेट बँकेसारख्या बँकेला या वाढत्या बुडीत रकमेची चिंता आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज असा की ही बुडत्या कर्जाची रक्कम दाखवली जाते त्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. याचे कारण असे की यातील बरीच कर्जे पुनर्रचनेच्या नावाखाली बुडीत खात्यात दाखवली जात नाहीत. म्हणजे एखाद्या उद्योगपतीचे कर्ज बुडीत खात्यात जात आहे असे दिसल्यास बँकांकडून त्यास नव्याने हप्ते बांधून दिले जातात आणि व्याज माफ केले जाते वा त्यात सवलत दिली जाते. हे असे करणे धनको आणि ऋणको दोघांच्याही हिताचे असते. धनकोस आपले कर्ज बुडीत खात्यात गेले हे दाखवावे लागत नाही आणि ऋणकोस कर्जात सवलत मिळवता येते. अशा तऱ्हेने कर्ज फेडण्यापेक्षा ते न फेडण्यास अधिक उत्तेजन मिळेल अशी आपली व्यवस्था असून त्याबद्दल कोणालाच काही चाड आहे असे दिसत नाही. परंतु आता या अवस्थेचीदेखील दखल घ्यावीच लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण ही पुनर्रचित कर्जेदेखील बुडू लागली असून बँकांच्या नाकातोंडात पाणी जाईल अशी परिस्थिती आहे. कालच ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या आमच्या इंग्रजी भावंडाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार या पुनर्रचित कर्जातील तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांवर बँकांना पाणी सोडावे लागेल, असे दिसते. देशभरातील बँकांनी गटांगळ्या खाणाऱ्या उद्योगांना पुनर्रचना करून दिलेल्या १२१ उद्योगांची ३० हजार कोटींची कर्जे गंभीर संकटात आहेत. कारण हे उद्योग कर्जाची पुनर्रचना झाल्यावरदेखील या कर्जाचे हप्ते फेडण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. या अशा घायकुतीला आलेल्या उद्योगांत अगदी हॉटेल लीला आणि भारती शिपयार्ड अशा नामांकित कंपन्यांचादेखील समावेश आहे. तेव्हा या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा कसा याची मोठी चिंता बँक व्यवस्थापनांस असणार यात शंका नाही. यावर आपल्याकडील बोलघेवडय़ांकडून, ‘संपत्तीवर टाच आणा या मस्तवालांच्या’ असा राणा भीमदेवी सल्ला दिला जाईल. परंतु तेदेखील वास्तवाचे अज्ञान दर्शवते, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण असे की कर्जे फेडता येत नसली तरी हा उद्योगपती वर्ग तत्परतेने न्यायालयाकडे धाव घेतो आणि आपली कर्तव्यदक्ष न्यायालये त्यांचे ऐकून बँकांना कर्जे वसुलीपासून रोखतात. आज बँकांना देय असलेल्या जवळपास प्रत्येक कर्जावर कोणत्या ना कोणत्या न्यायालयाची स्थगिती आहे. त्यामुळे एका बाजूने बुडती कर्जे पाहायची आणि तरीही वसुली मात्र करायची नाही, अशी बँकांची परिस्थिती आहे.यातूनच मार्ग काढण्याच्या इराद्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील पुण्यनगरीत अर्थात, पुण्यात मुळामुठेच्या साक्षीने ग्यानसंगम परिषद भरवली होती. देशातील सर्व बँकांचे प्रमुख, अर्थमंत्री अरुण जेटली आदींच्या साक्षीने बँकिंग व्यवहारात सुधारणा व्हावी या उद्देशाने तातडीने काय करता येईल यावर या ग्यानसंगमात गहन विचारविनिमय झाल्याचे सांगितले गेले. त्यास दोन महिने उलटून गेले. परंतु या ग्यानसंगमातून हाती लागलेला एकही निर्णय-मौक्तिक अद्याप बँकांना आणि जनतेस दिसलेला नाही. उलट परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक या तीन महत्त्वाच्या बँकांना तर प्रमुखच नाही. या तीनही बँकांची बुडीत कर्जे मोठी आहेत, ही लक्षात घेण्यासारखी बाब. तेव्हा त्या बहुचíचत ग्यानसंगमाचे काय झाले, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तूर्त तरी बँकांच्या पदरात या संगमातील पाषाणच पडले आहेत, असे म्हणावे लागते.
