सध्याच्या वातावरणात लोकप्रियतेच्या कसोटीवर फाशीची तळी उचलून धरणे शहाणपणाचे असेलही. पण कोणताही प्रश्न सोडवताना वा निर्णय घेताना तात्कालिकतेच्या पलीकडे विचार व्हायला हवा.
एक समाज आणि व्यवस्था म्हणून आपल्या प्रतिक्रियांना तात्कालिकतेचा शाप आहे आणि तो अजूनही दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. त्याचमुळे दिल्लीत १६ डिसेंबरला त्या अभागी तरुणीवर जे काही अमानुष अत्याचार झाले ते टाळण्याचे सुचवले जात असलेले उपायही तात्कालिकतेच्या मर्यादा ओलांडताना दिसत नाहीत. या वा अशा प्रकारच्या हादरवून टाकणाऱ्या कोणत्याही गंभीर संकटावरचा उपाय त्यामुळे आपल्याकडे त्या त्या वेळच्या जनभावना कुरवाळणारा असतो. परिणामी त्यामुळे लक्षणीय अशी दीर्घकालीन परिणामकारकता त्या त्या उपायांमुळे साध्य होत नाही. १९९९ सालच्या डिसेंबर महिन्यात नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे जाणाऱ्या विमानाचे अपहरण झाल्यानंतर आपल्या सरकारने पहिला निर्णय घेतला तो म्हणजे काठमांडू येथे जाणारी सर्व विमाने रद्द करण्याचा. जणू विमान अपहरण होते ते फक्त काठमांडू येथे जाणाऱ्या विमानांचेच. त्यामुळे तेथे जाणारी विमाने रद्द केली की सर्वच विमानप्रवास सुरक्षित होणार, असा सरकारचा समज असावा. २६/११च्या हत्याकांडात अजमल कसाब आणि त्याच्या पाक साथीदारांनी मुंबईतील मुख्य रेल्वे स्थानकात अनेकांचे शिरकाण केले. त्यानंतरही आपली प्रतिक्रिया अशीच होती. रेल्वे स्थानकाच्या मुख्यालयांवर धातुशोधक यंत्रे आपण लावली. परंतु त्यातूनच ये-जा करायला हवी असे बंधन प्रवाशांना अजिबात नव्हते. म्हणजे धातुशोधक यंत्रे प्रवेशद्वाराच्या मधोमध आणि आसपास मोकळी जागा असे हास्यास्पद चित्र आपल्या अनेक रेल्वे स्थानकांवर दिसत होते. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांच्या नाकावर टिच्चून त्या धातुशोधक यंत्रांना टाळून प्रवासी सर्रास ये-जा करीत होते. त्यातून सरकारला सुरक्षा उपाय योजण्याचे समाधान मिळाले असेल आणि जनतेस सरकारने काही केल्याचे. तथापि त्यामुळे व्यवस्थेत काडीचीही सुधारणा झाली नाही आणि सर्वच स्थानके होती तितकी धोकादायकच राहिली. त्या आधी दोन वर्षे मुंबईतील लोकलगाडय़ांत बॉम्बस्फोट झाले होते आणि त्यातही काही प्रवासी हकनाक मारले गेले होते. त्यातील बॉम्ब हे प्रवासी डब्यांत वरच्या बाजूस बॅगांच्या फळीवर ठेवल्याचे आढळल्यानंतर सरकारची प्रतिक्रिया अशीच होती. त्या वेळी सामान ठेवण्याच्या फळय़ाच काढून टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तो घेताना जीव मुठीत धरून प्रवास करणाऱ्यांना बॅगाही हातात घेऊन प्रवास कसा करता येईल याचा साधा विचारसुद्धा सरकारला शिवला नाही आणि या बॅग ठेवण्याच्या फळीशिवायदेखील बॉम्ब ठेवता येऊ शकतील हे लक्षात आले नाही. सुरक्षा असो की पायाभूत सुविधा वा शिक्षण वा सामाजिक प्रश्न. व्यवस्था म्हणून आपली प्रतिक्रिया ही अशीच असते. त्याचमुळे एखाद्या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत आहे अशा तक्रारी वाढल्यावर सरकार एखादा उड्डाणपूल जनतेच्या तोंडावर फेकते आणि केलेल्या कार्याचे श्रेय लाटण्यास सिद्ध होते. जनताही याच मुशीतून घडलेली असल्याने आपल्यासाठी उड्डाणपूल बांधल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले जाते. परंतु उड्डाणपूल हा कोठे ना कोठे संपणारच. तेव्हा वाहतुकीचा सर्वागीण विचार करून नियोजन न केल्यास तो पूल संपल्यानंतर तोंडाशी वाहतूक कोंडी होईल आणि ती सोडवण्यासाठी आणखी एका पुलाची मागणी होईल याची जाणीवही या निर्णयांमागे नसते. आपली अनेक महानगरे, शहरे या पूलप्रेमाचे बळी ठरलेली दिसतील. त्याचमुळे कोणताही प्रश्न सोडवताना वा निर्णय घेताना तात्कालिकतेच्या पलीकडे विचार व्हायला हवा.
दिल्लीतील बलात्कारात गुंतलेल्या नराधमांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, या मागणीबाबतही त्यामुळेच नीट विचार होणे गरजेचे आहे. बलात्कारासारखा हीन गुन्हा करणाऱ्यांना जरब बसावी म्हणून फाशीचीच शिक्षा द्यायला हवी, अशी मागणी सर्व थरांतून होत आहे आणि त्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती केली जावी म्हणून सरकारवर दबावही वाढू लागला आहे. या लोकप्रियतेचा दबाव लक्षात घेता ती मागणी मान्य केली जाईलही. परंतु त्यामुळे परिस्थितीत काडीचाही फरक पडणार नाही याचे भान विसरून चालणार नाही. याचे साधे कारण असे की आपल्याकडे विद्यमान व्यवस्थेत खुनासारख्या गुन्ह्यात देहान्ताची शिक्षा दिली जाते. त्यामुळे खून होण्यात घट झाली आहे, असा आपला दावा आहे काय? फाशीची शिक्षा आहे म्हणून खून करायला नको, असे कोणत्या गुन्हेगाराने केल्याचे आढळणार नाही. हाच युक्तिवाद बलात्काराच्या गुन्ह्याबाबतही लागू होईल. खून असो वा बलात्कार, हे गुन्हे करणाऱ्यास फाशी देणे म्हणजे त्याची एक प्रकारे लवकर सुटका करण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा त्यास खऱ्या अर्थाने जन्मठेप देणे आणि उर्वरित आयुष्यभर तुरुंगात खडी फोडायला लावणे हे जास्त क्लेशकारक आहे. अशी शिक्षा झालेला गुन्हेगार रोज तिळातिळाने मरत असतो आणि आपल्या पापाच्या जाणिवेचे ओझे जन्मभर त्यास वागवावे लागते. कोणत्याही गुन्हेगारास खरी भीती असलीच तर ती याची असेल. विद्यमान व्यवस्थेत आपल्याकडे बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी सात वर्षे शिक्षा होते आणि तीदेखील गुन्हा सिद्ध झाला तर. बऱ्याच प्रकरणांत बलात्काराला बळी पडलेल्या महिलेला भीक नको पण कुत्रा आवर असे नंतरच्या खटल्याबाबत वाटत असते. गेल्याच आठवडय़ात बिहारात जे काही झाले त्यावरून याची कल्पना यावी. तेथे पुरुषी वासनेस बळी पडलेल्या अवघ्या २२ वर्षांच्या तरुणीस ज्या घृणास्पद पोलीस चौकशीस सामोरे जावे लागले ते सहन न होऊन तिने आत्महत्या केली. तेव्हा बदल आणि सुधारणा करण्याबाबत आपण प्रामाणिक असू तर त्या सुधारणा व्यवस्थेत व्हायला हव्यात. खेरीज, आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की समजा जनक्षोभास बळी पडून सरकारने बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात केली तरी दिल्ली प्रकरणात तिचा कसा वापर करणार? कायद्यातील शिक्षेबाबतचे बदल हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात येऊ शकत नाहीत. म्हणजे उद्या कायद्यात सुधारणा झाली तरी ती काल झालेल्या गुन्ह्य़ास कशी काय लागू करणार? तेव्हा शिक्षा गंभीर आहे म्हणून गुन्हा होण्याचे थांबत नाही. ते थांबवता येते ते आहे त्या कायद्याचे, नियमांचे कर्तव्यकठोर पालन करून. मुळात त्याचीच वानवा आपल्याकडे असल्यामुळे नियम आणि कायद्यांचा आणखी एक थर वाढवून काहीच हाती लागणार नाही.
आजमितीस संपूर्ण युरोप खंडात बलात्कारासारख्या गुन्हय़ांचे प्रमाण कमी आहे ते काही तेथे बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा दिली जाते म्हणून नव्हे. उलट युरोप खंडातील एकाही देशात फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. युरोपीय संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांनी सर्वच गुन्ह्य़ांसाठी फाशी रद्दबातल केली आहे. किंबहुना, फाशीची शिक्षा काढून टाकणे ही युरोपीय संघटनेच्या सदस्यत्वासाठीची पहिली अट आहे, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र सभेत फाशीची शिक्षा रद्द करण्याच्या बाजूने ११६ देश उभे राहिले तर फाशीच्या शिक्षेस पाठिंबा असलेल्या देशांची संख्या होती ३९. याचा अर्थ सर्वच देशांत आता या संदर्भात विचारमंथन सुरू आहे.
सध्याच्या वातावरणात लोकप्रियतेच्या कसोटीवर फाशीची तळी उचलून धरणे शहाणपणाचे असेलही. पण सामाजिक पातळीवर लोकप्रियतेच्या पलीकडे जाऊन विचार करायची सवय आपण लावून घ्यायला हवी.