उत्तर कोरियाने जगाचा विरोध पायदळी तुडवून मंगळवारी चाचणी अणुस्फोट घडवल्याने त्या देशाचे खुनशी लष्कर उद्या आंतरखंडीय मारा करणारी क्षेपणास्त्रेही हाती घेऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची तातडीची बैठक त्याच दिवशी होऊन, या बेमुर्वत देशावर आणखी कडक र्निबध लादण्याचे ठरले. त्या गोपनीय बैठकीतील जे तपशील आता बाहेर येत आहेत, त्यामुळे अगोदरच पुंड देश अशी प्रतिमा असलेल्या उत्तर कोरियाशी नेमके कसे वागायचे याचा अदमास जगाला अद्याप यायचा आहे, असे म्हणावे लागते. चूक करणाऱ्यापेक्षा शिक्षा देणाऱ्यांनाच प्रश्न पडावा, हे उत्तर कोरियाबाबत साहजिक आहे. उत्तर कोरियाने २००६ आणि २००९ साली दोन अणुचाचण्या केल्या, त्याही चोरटे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान वापरून. यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी त्या देशावर कडक र्निबध लादलेच आहेत. मात्र चीन हा उत्तर कोरियाचा शेजारीच, त्यामुळे चीनला या देशाकडून खनिजांपासून पालेभाज्यांपर्यंतचा कच्चा माल सहज मिळू शकतो आणि त्याचा फायदा चिनी आर्थिक भरभराटीसाठी वापरता येतो. असा व्यापार सन २०१०मध्ये ३.०६ अब्ज डॉलरवर गेला होता, असे उपलब्ध आकडेवारी सांगते. उत्तर कोरियाच्या सरकारचे प्राधान्यक्रम उपग्रह, आण्विक प्रगती, शस्त्रे हेच असल्याने तेथील काही गरिबांनी मानवी मांस खाऊन दिवस काढल्याच्या हल्लीच्या बातम्या एकवेळ अतिरंजित ठरवता येतील, पण उत्तर कोरियातून मोठय़ा प्रमाणावर चीनकडे बेकायदा स्थलांतर सुरू असते, हे स्पष्ट आहे. चीनच्या तुलनेत कैक पटींनी गरीब असलेल्या या देशाने अण्वस्त्र कार्यक्रम रेटू नये, असे इशारे चीननेच गेल्या दीड वर्षांपासून दिले आहेत. त्यातच गेल्या नोव्हेंबरात चिनी सत्ताधाऱ्यांचा खांदेपालट झाल्यानंतर उत्तर कोरियाला पाठीशी घालण्याचे छुपे धोरणही चीन सोडणार, असे संकेत मिळू लागले. या पाश्र्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चिनी प्रतिनिधीने या अणुचाचणीचा ‘ठाम निषेध’ केला असला, तरी प्रत्यक्षात कारवाईची पावले उचलताना नियम पाळावेच लागतील याची आठवण चीनने या बैठकीत अमेरिकेला दिली. कारवाईची उस्तवार अमेरिकेनेच करावी आणि बदललेल्या परिस्थितीत या गरीब-पुंड शेजाऱ्याशी कसे वागायचे हे आपण आपले ठरवू, असा आपल्या मिचमिच्या कार्यपद्धतीला साजेसा विचार चीन करीत असल्यास नवल नाही. किंबहुना, चीन प्रामाणिकपणेच उत्तर कोरियाच्या आगळिकीचा ठाम विरोध समजा करीत असला, तरी पाश्चात्त्य पवित्रे व धोरणे यांवर परिणाम करू शकणारे विश्लेषक चीनवर याबाबत विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत. त्यातच, उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रसज्ज समजून आता त्या देशाला चर्चेच्या घेऱ्यात घ्यायला हवे, असाही सूर काही तज्ज्ञ लावत आहेत. तो मान्य होणार नसला तरी उत्तर कोरियावर लादण्याजोगे आणखी र्निबध फारसे उरलेच नसल्याने आता आहेत त्या र्निबधांची आणखी कडक अंमलबजावणी करणे, हेच संयुक्त राष्ट्रांच्या हाती आहे. उत्तर कोरियाच्या बँक व्यवहारांवर लक्ष, जहाजांची कसून तपासणी, त्या देशाच्या व्यापारी व कंपन्यांची ‘काळी यादी’ सतत वाढवून बेनामी व्यवहार ठेचून काढणे, आदी उपाय संयुक्त राष्ट्रांमार्फत मंजूर करवून घेणे अमेरिकेच्या अजेंडय़ावर आहे. उत्तर कोरियावर खमके उपाय केल्यास अमेरिकेपुढील इराणी अणुकार्यक्रमाची डोकेदुखीदेखील थांबेल, असे अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी म्हणतात. परंतु चाचणीखोर उत्तर कोरियावर उपाय योजणे, हीच अमेरिकेची मोठी परीक्षा आहे.
