भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यपद्धतीला रा. स्व. संघाच्या प्रभावाखालून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पक्षापेक्षा सरकार महत्त्वाचे आहे हे ठसविण्याची एकही संधी सोडली जाताना दिसत नाही. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या निमित्ताने, तसेच संघ पदाधिकाऱ्यांची नव्याने नियुक्ती होत असताना पेरल्या गेलेल्या बातम्यांद्वारे हेच बिंबवले गेले. ‘जगातील सर्वात मोठय़ा’ पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यांची ‘मन की बात’ ऐकून घेण्यात सध्या तरी नेतृत्वाला स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही.या वर्षी भारतीय जनता पक्ष पस्तीस वर्षांचा झाला. उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारा पक्ष, या विचारसरणीच्या आधारावर भाजपची आतापर्यंतची वाटचाल सुरू आहे. बंगळुरूमध्ये झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर संघटना व सत्ताधारी पक्ष यातील उरलासुरला भेदही संपला. हे एका अर्थाने भारतीय जनता पक्षासाठी चांगले आहे. त्यामुळे विविध मुद्दय़ांवरून सरकार व संघटनेत होणारे मतभेद चव्हाटय़ावर येणार नाहीत. असे असले तरी हे सारे समन्वयाच्या भूमिकेतून होईल की एकाधिकारशाहीच्या दबावातून, याचे उत्तर सध्या तरी देणे अवघड आहे. त्याची उत्तरे काही घटनांकडे तटस्थपणे पाहून शोधावी लागतील.कोणत्याही संघटनेच्या नेत्यांभोवती कार्यकर्त्यांची वर्तुळं असतात. त्यापैकी मुख्य नेते, सत्ताकेंद्रापासून सर्वाधिक लांब असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या वर्तुळात भाजपचा विचार-आचार-कार्यपद्धतीविषयी अनेकानेक समज-गैरसमज आहेत. गेल्या वर्षभरापूर्वीची भाजपची वाटचाल व आताची वाटचाल ही अत्यंत वेगळी, गतिमान आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, कार्यकर्ते व सरकारमध्ये असलेले अंतर कमी होत असताना गेल्या अकरा महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारमुळे सामान्य व्यक्तीच्या जीवनात काय बदल झाला, या प्रश्नाचे उत्तर सर्वात शेवटच्या वर्तुळात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडे नाही. त्यात सत्य व वास्तवातील सूक्ष्म फरक शोधण्यासाठी लागणारा संयम भारतीय जनमानसात कमी आहे. केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी असून त्यांना उद्योगपतींचा जास्त पुळका आहे, या प्रचारातील वास्तव व सत्य समजावून सांगणाऱ्या कार्यकर्त्यांला बंगळुरूच्या बैठकीतून काय मिळाले, हादेखील एक चिंतनाचा विषय आहे.भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यापासून ११, अशोक रस्त्यावरील मुख्यालयाचा नूर पालटला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. आतापर्यंत झालेल्या संसदीय मंडळाच्या बैठकांना अपवादात्मक परिस्थिती वगळता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आवर्जून उपस्थित राहत असत. ही बैठक महत्त्वाची मानली जाते. या बैठकीचे स्थान बदलण्यात आले नाही. एव्हाना पंतप्रधान म्हटल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी ही बैठक होण्यात काहीही गैर नव्हते. पण बैठक पक्ष मुख्यालयातच घेणे व मोदींना त्यास उपस्थित राहण्याचा आग्रह धरणे, याबाबत अमित शहा यांचे कौतुकच केले पाहिजे. अर्थात मोदी व अमित शहा यांच्या जुळलेल्या केमिस्ट्रीचा तो भाग आहे. मोदी मुख्यालयात आल्यावर तेथे एक प्रकारचा उत्साह संचारतो. तिथे असलेल्या कार्यकर्त्यांची पक्षाविषयी धारणा अजूनच उन्नत नि उदात्त होते!सत्ताधारी ज्या पक्षाचे असतात त्या पक्षाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांवर विशेष जबाबदारी असते. या जबाबदारीचे भान असले तरी ‘मोदी नाम’ महिमेमुळे भाजपमधील सर्वच नेत्यांची बोलती बंद झाली आहे. एकाधिकारशाहीच्या सावटाखाली भाजप मुख्यालय आहे. सामान्य कार्यकर्ते तर सोडाच, राष्ट्रीय स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनादेखील भेटीसाठी सहजासहजी वेळ मिळत नाही. अमित शहा यांच्या एकाधिकारशाहीला ‘त्यांनी दहा वर्षे अनेक संकटे सोसली आहेत’ असा युक्तिवाद केला जातो. प्रत्येक राजकीय नेतृत्वाला अशी कसोटी द्यावीच लागते. अर्थात अगदी पंतप्रधान ठरवणाऱ्यांच्या घरात जन्मलेल्यांना ते कर्तृत्वशून्य असले तरी महत्त्व मिळतेच. मूळ मुद्दा भारतीय जनता पक्षाच्या बदललेल्या संघटनात्मक कार्यपद्धतीचा. ही कार्यपद्धती अद्याप संघ परिवाराच्या वरचष्म्याखाली आहे. तो वरचष्मा हटवता आला नाही तरी; त्या प्रभावाखालून भाजपला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सर्वोच्च पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वबदलाची चर्चा कधीही सार्वजनिक ठिकाणी होत नाही. संघाच्या आठ दशकांची वाटचाल याच शिस्तबद्ध विकसित कार्यपद्धतीतून झाली आहे. पण भाजप सत्तेत आल्यापासून संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बदलाची चर्चा सार्वजनिक स्तरावर होत आहे. संघाच्या अमुक-तमुक नेत्यांचे कार्यक्षेत्र बदलणार, त्यांना बढती मिळणार, मोदी-अमित शहा यांच्याशी जुळते म्हणून या नेत्यास समन्वयाची जबाबदारी देणार.. अशा बातम्यांचे उमगमस्थान नागपूर कधीच नव्हते; भविष्यातही नसणार! या बातम्यांचे उगमस्थान आहे ११, अशोका रस्ता. भाजपला राजकीय पक्ष म्हणून संघासमोरील स्वत:च्या मर्यादा ज्ञात आहेत. या मर्यादेतून येणाऱ्या असुरक्षिततेमुळे अशा प्रकारच्या बातम्या पसरवल्या जातात. कारण मोदी सत्तेत आल्यामुळे आपण विमुक्त झालो आहोत ही भावना भाजपच्या सर्वात वरच्या वर्तुळात जोर धरू पाहत आहे; तर विमुक्त झालात तरी उन्मुक्त होऊ नका, असा भाजपच्या मातृसंघटनेचा सल्ला आहे.राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निमित्ताने अनेक बदल ठळकपणे समोर आलेत. त्यापैकी महत्त्वाचा बदल म्हणजे पक्षापेक्षा सरकार महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत किमान एक तरी संघटनेतील नेता पत्रकार परिषद घेत असे. बंगळुरूमध्ये मात्र संघटनेच्या एकाही नेत्याने पत्रकार परिषद घेतली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परिषदेचा अजेंडा ठरवण्यासाठी बंगळुरूमध्ये एक दिवस आधीच दाखल झाले होते. अजेंडय़ावर त्यांचीच छाप होती. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक केले गेले. पण जमीन अधिग्रहणातील वास्तव व सत्य समजावून सांगण्यासाठी ठोस कार्यक्रम दिला गेला नाही. विकासाच्या अनेक मुद्दय़ांवर मोदी सरकार काम करीत आहे. पण त्याचे दृश्य परिणाम लगेचच दिसणार नाहीत; हे सांगण्यासाठी लागणारे नैतिक बळ भाजपच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये दिसत नाही. म्हणजे जन-धन योजना सुरू झाली. पण पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही सरकारने दिलेले नाही. बरं प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘प्रेस्टिटय़ूट’ म्हणून हिणवून भाजपच्या बीभत्स राजकारणाचे समर्थन सुरू झाले आहे. ‘प्रेस्टिटय़ूट’ वगैरे हे तर झाले बाह्य़ घटकांचे. त्याविषयी चर्चा निश्चित होऊ शकेल. तो स्वतंत्र मुद्दा. भाजपमध्ये पक्षांतर्गत नवनवी बेटं अस्तित्वात आली आहेत. राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या सभेत पहिल्यांदाच लालकृष्ण अडवाणी यांना साधा पुष्पगुच्छ देण्यात आला नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या अत्यंत बडय़ा, भाजपला ७२ जागा जिंकून देणाऱ्या राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यांना भेटीसाठी अमित शहा तासभर ताटकळत ठेवू शकतात. मुख्यालयात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेव्यतिरिक्त संशयाच्या नजरांमधून प्रवेश करावा लागतो. ही संशयी नजर किती विखारी आहे याचा प्रत्यय अलीकडेच भाजपच्या एका सामान्य कार्यकर्त्यांला आला. हा कार्यकर्ता एका केंद्रीय राज्यमंत्र्याच्या पर्सनल स्टाफमध्ये कार्यरत आहे. भाजपच्या अज्ञातवासातील नेत्याचा वाढदिवस अलीकडेच साजरा झाला. त्यानिमित्ताने नॉर्थ एव्ह्य़ेन्यूमध्ये पोस्टर्स लागली होती. ही पोस्टर्स रातोरात हटवण्यात आली. या पोस्टरवर त्या राज्यमंत्र्याच्या पर्सनल स्टाफमधील भाजप कार्यकर्त्यांचे नाव होते. याची माहिती अमित शहा यांना मिळाली. जगातील सर्वात मोठय़ा राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय (!) अध्यक्षांनी ‘त्या’ राज्यमंत्र्याच्या मोबाइलवर फोन करून ‘त्या’ कार्यकर्त्यांस पर्सनल स्टाफमधून हटवण्याचा आदेश दिला! संपूर्ण ‘आयुष’भर पक्षाची इमानेइतबारे सेवा केलेल्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनादेखील राष्ट्रीय अध्यक्षांकडून ही अशी वागणूक मिळते. हे पाहण्यासाठी या कुरुक्षेत्रात ‘संजय’दृष्टी असलेला कुणीही उपस्थित नाही. परस्पर विद्वेषाचे इतके ओंगळवाणे प्रदर्शन अटलबिहारी वाजपेयी ‘बल’वान असताना त्यांच्याही ‘राज’कीय कारकिर्दीत झाले नव्हते. पक्ष नावाच्या यंत्रणेवर सरकारचा वरचष्मा आहे. तो तसा असावाच- पण समन्वयाच्या भूमिकेतून.मिस्ड कॉल देऊन आता कुणीही भाजपचा सदस्य होऊ शकतो. दहा कोटी लोकांची माहिती राजकीय पक्षाकडे असणे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. काँग्रेसला अद्याप त्याचे महत्त्व उमगलेले नाही. मिस्ड कॉलद्वारे जुळलेल्या कार्यकर्त्यांना हा पक्ष, हे सरकार आपले वाटते आहे का, याचाही शोध घ्यायला हवा. सत्तेत असूनही जमीन अधिग्रहणावरील भूमिका पटवून देण्यात भाजप अपयशी ठरला हे केडर व्यवस्थापनाचे अपयश आहे. देशात अत्यंत कमी राजकारणी असे आहेत, ज्यांच्यावर लोकांचा विश्वास आहे. त्यात नरेंद्र मोदी यांचे नाव सध्या तरी सर्वात वर आहे. त्यामुळे त्यांनाच ‘मन की बात’ करावी लागते. शेवटच्या वर्तुळातील कार्यकर्त्यांनी खरंतर ही ‘मन की बात’ करायला हवी. ती होताना दिसत नाही. कार्यकर्त्यांमध्ये उसना उत्साह संचारत नाही. तसे झाले असते तर दिल्लीत भाजपची दुरवस्था झाली नसती. दिल्लीच्या पराभवाचे विश्लेषण करताना कार्यकर्त्यांनी प्रमुख कारण ‘वरिष्ठ नेत्यांमधील संवादहीनता व अहंकार’ असेच दिले होते. पराभवाची अठरा कारणे विषद करणारा हा अहवाल केंद्रीय संघटन मंत्री रामलाल यांनी अमित शहा यांना सादर केला होता. नाही म्हटले तरी केंद्रातील सत्तेचा दिल्लीवर विलक्षण प्रभाव असतो. सत्ताकेंद्राची मोहिनी असते. ही मोहिनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर उतरली आहे. नेते तेच, कार्यकर्तेही तेच आणि कार्यशैलीही तीच! ही कार्यशैली आत्मसात करण्यासाठी पक्षाच्या शेवटच्या वर्तुळातील दिल्लीकर कार्यकर्ता तेव्हाही अनुकूल नव्हता आणि आजही नाही. तो अनुकूल झाला तरच ‘शहा पॅटर्न’ यशस्वी झाला, असे मानता येईल.
