जम्मू आणि काश्मीर या दोन विभागांतील निवडणुकीत निरनिराळी नीती भाजपने वापरली, तिचा फटका निकालांत बसलाच. या राज्यात मध्यममार्गी राजकारण करण्याखेरीज भाजपला आता गत्यंतर नाही. ऐन निवडणुकीत केवळ जम्मूतील प्रचारात ३७० कलमाचा मुद्दा आणणाऱ्या वाचाळवीरांनी भाजपचेही तेच केले, जे अन्य पक्षांतील वाचाळांचे या निकालाने झाले आहे..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताग्रहण केल्यापासून जे काही राजकीय विजय संपादित केले त्यातील सर्वात मोठा विजय हा जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकांतील म्हणावा लागेल. तरीही हा विजय त्यांना समाधान देणारा नाही. याचे कारण या विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा त्यांचा मनसुबा पूर्ण होऊ शकला नाही, हेच केवळ नाही. तर त्याचबरोबर जम्मू आणि काश्मीर यांतील दरी बुजवण्यात त्यांना यश आले नाही. हे दुसरे कारण मोदी यांच्या आगामी वाटचालीत निर्णायक ठरणार असून त्यामुळेच त्याचा अन्वयार्थ समजून घेणे गरजेचे आहे. जम्मू-काश्मीरच्या बरोबरीने झारखंड हे छोटेखानी राज्यदेखील विधानसभा निवडणुकांना सामोरे गेले. त्या राज्यातील निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागला. कोडा, सोरेन आणि जोगी आदी तत्सम गणंगांना त्या राज्यातील जनता पूर्णपणे विटलेली होती. तेव्हा अपेक्षेप्रमाणेच या मंडळींना पराभवास सामोरे जावे लागले. तेथील विजय भाजपसाठी महत्त्वाचा आणि आनंददायी असला तरी जम्मू-काश्मीरमधील अर्धविजय हा भाजपसाठी अधिक क्लेशदायक आहे.
या हिमालयी राज्यासाठी भाजपने दुहेरी नीती अवलंबिली होती. जम्मू आणि परिसरासाठी भाजपने िहदुत्वास हात घातला होता तर खोऱ्यातील जनतेसाठी निधर्मीवादाचा बुरखा पहनण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. मतदारांनी हे ढोंग फेटाळले. परिणामी भाजपला जम्मूतही अपेक्षेइतके यश मिळाले नाही आणि खोऱ्यात मतदारांनी भाजपला अव्हेरले. या निवडणुकीची सूत्रे रा स्व संघातून भाजपमध्ये दाखल झालेले राम माधव यांनी हाताळली. तेव्हा या दुहेरी धोरणास अर्थातच संघाचा पािठबा होता. किंबहुना हे धोरण ही संघाचीच रणनीती होती, असे म्हणावे लागेल. तेव्हा या मर्यादित यशाची जबाबदारी संघासही घ्यावी लागणार हे उघड आहे. तेव्हा जम्मू आणि परिसरात ३७० कलमाचा मुद्दा काढणे कितपत शहाणपणाचे होते याचा विचार आता संघ आणि धुरिणांना करावा लागणार. ३७० कलमाचा मुद्दा ऐन निवडणुकीच्या वातावरणात भाजपने काढल्यामुळे या राज्यातील तमाम िहदू मते आपल्या पारडय़ात पडतील, ही भाजपची अटकळ या निकालाने खोटी ठरवली. त्याच वेळी या राज्यातून परागंदा व्हावे लागलेल्या पंडितांचे पुनर्वसन करण्याचा मोठा प्रयत्न भाजपने चालवला होता. त्यातही पूर्ण यश आले असे म्हणता येणार नाही. त्याच वेळी भाजपने ही रणनीती इतकी उघडपणे रचल्यामुळे पीडीपी आणि काँग्रेस तसेच नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांना मुसलमान मतांचे धुव्रीकरण करणे शक्य झाले. परिणामी २५ टक्के इतकी लक्षणीय मते मिळवूनदेखील भाजपला सत्तेवाचून वंचित राहावे लागणार आहे. अवघ्या साडेसात महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. त्याआधारे आपण स्वबळावर सत्ता स्थापन करू अशी भाजपला आशाच नव्हे तर खात्रीही होती. त्यास मंगळवारच्या विजयाने तडा गेला. केवळ िहदू मतांमुळे जसा भाजपस पुरेसा फायदा झाला नाही, तसाच तोटा केवळ मुसलमानांच्या मतांवर डोळा ठेवल्यामुळे भाजपेतर पक्षांना झाला. म्हणजे जे भाजपने केले तेच भाजपेतर अन्य पक्षांनी केले.
याचा अर्थ इतकाच की जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य दुभंगलेलेच राहिले. ते तसेच या आधीही होते आणि आणखी किमान सहा वष्रे तरी ते तसेच राहील. या राज्याच्या विधानसभेची मुदत अन्य राज्यांप्रमाणे पाच वष्रे नसते. तर ती सहा वष्रे असते. तेव्हा भाजपस पुढील सहा वष्रे हे राज्य हात बांधून चालवावे लागणार. याचे कारण सत्ता स्थापन करावयाची असेल तर मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि मंडळींच्या पीडीपीशी हातमिळवणी करण्यावाचून भाजपस गत्यंतर नाही. तसे ते करावे लागले तर कलम ३७० आणि अन्य मुद्दे भाजपस गुंडाळून ठेवावे लागणार. याचाच अर्थ त्या राज्यातील फक्त िहदुहिताचाच विचार करण्याचे राजकारणही भाजपस सोडावे लागणार. याच विधानाचा दुसरा अर्थ असा की लांगूलचालनाच्या राजकारणात पुरती गुंडाळली जाण्याआधी काँग्रेस जे मध्यममार्गी राजकारण त्या राज्यात करीत होती, त्याचेच अनुकरण भाजपस करावे लागेल. हा झाला राजकीय अर्थ. त्याच वेळी सत्ताकारणाचा विचार केल्यास भाजप आणि पीडीपी यांना स्थिर सरकारसाठी एकत्र यावेच लागेल. दुसरा पर्याय म्हणजे भाजपला वेगळे वा एकटे पाडण्यासाठी पीडीपीने काँग्रेस आणि अपक्षांच्या साथीने सरकार बनवणे. तसे ते बनवावयाचे झाल्यास इतक्या साऱ्या अपक्षांचे गबाळ पीडीपीस बांधावे लागेल. धर्मनिरपेक्ष ताकद या कालबाहय़ कारणास पुढे करीत पीडीपीने तसा प्रयत्न केला तर राजकीय अस्थिरतेचा धोका संभवतो. तेव्हा एका अर्थाने जी भाजपची अडचण झालेली आहे तीच अडचण काही प्रमाणात पीडीपीचीही आहे. हे दोन पक्ष वगळता अन्यांचा विचार केल्यास या निवडणुकांची चांगली बाजू म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाचा उडालेला धुव्वा. शेख अब्दुल्ला यांच्यापासून चालत आलेल्या या पक्षाच्या राजकारणास या निवडणुकीने निर्णायकरीत्या मागे सारले आहे. खुशालचेंडू फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांचे गोंधळलेले चिरंजीव ओमर फारुख यांना काश्मिरी जनता विटत चालल्याचे इतके निर्णायकरीत्या कधीही समोर आले नव्हते. काश्मीरच्या इतिहासात बहुधा पहिल्यांदा या घराण्यातील कोणावर निवडणुकीत, तीही विधानसभा, पराभव पाहण्याची वेळ आली असेल. जम्मू-काश्मीर ही आपली खासगी मालमत्ता आहे आणि ती तशीच राहणार आहे, असा या पितापुत्रांचा तोरा असे. तो बाराच्या भावात गेला हे उत्तम झाले. या अब्दुल्ला पितापुत्रांच्या तुलनेत काँग्रेसची स्थिती बरी म्हणायला हवी. या पक्षाची पुण्याई इतक्या साऱ्या उलथापालथीनंतर अजूनही काही प्रमाणात तरी शिल्लक असल्याचे या निवडणुकीत दिसले. गुलाम नबी आझाद यांच्यासारख्या पोकळ आणि वाचाळ नेत्यांना काँग्रेसने दूर करण्याचे धाडस दाखवून नवीन नेतृत्व घडवले तर काँग्रेसचा पुण्यसंचय अधिक वाढू शकतो.
काँग्रेसची ही पुण्याई झारखंड राज्यातूनही अशीच वाहात गेल्याचे या निवडणुकीने दाखवून दिले. शेजारील बिहारातून काँग्रेस कधीच पार धुतली गेली आहे. त्या राज्यात निवडणुकीची धुरा राहुल गांधी यांनी सांभाळली होती. तरीही तेथे काँग्रेस पार लयाला गेली. तेच राज्य कोरून तयार करण्यात आलेल्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीत राहुल गांधी इतके आघाडीवर नव्हते. तेथेही काँग्रेसची धुलाई झालीच. याचा अर्थ राहुल गांधी असले काय आणि नसले काय काँग्रेसच्या भाग्यरेषेत काहीच फरक पडत नाही, हे पुन्हा एकदा दिसून आले. या राज्यात अजित जोगीसारख्या बनेल नेत्यास काँग्रेसने पुढे करून पाहिले. त्यामुळे फक्त या जोगी यांचाच फायदा झाला. पक्ष होता तेथेच राहिला. दरम्यान झारखंड मुक्ती मोर्चा आदी पक्षांचे सोरेन आणि मंडळींनी तेथे जमेल तितका धुमाकूळ घातला. स्वतंत्र राज्य झाल्यानंतर गेल्या १४ वर्षांत त्या राज्यात १० सरकारे आली व गेली. यावरून तेथील राजकीय अस्थिरतेचा अंदाज यावा. या पाश्र्वभूमीवर तेथे राष्ट्रीय पक्षास संधी मिळणार हे उघड होते. प्राप्त परिस्थितीत भाजप वगळता असा अन्य दुसरा एखादा राष्ट्रीय पक्ष नसल्यामुळे भाजप व मित्रपक्षांचे यश नक्की होते. तसेच झाले. तेव्हा त्याबाबत आश्चर्य वाटावे असे काही नाही. त्या राज्यात झारखंड मुक्ती मोर्चाची जी गत झाली ती पाहता भाजप प्रादेशिक पक्षांचे काय करू पाहतो हे पुन्हा एकदा दिसून आले.
या निवडणूक निकालांचा अर्थ हा असा आहे. जे काही झाले त्यामुळे मोदी यांना आपण भाषणांपेक्षा अधिक काही करू शकतो असे दाखवून द्यावे लागेल आणि त्याच वेळी पक्षातील वाचाळांना आवरावे लागेल. तेव्हा हे विजय भाजपसाठी शल्य निर्माण करणारे आहेत.