यंत्रमाग कारखान्यातील विजेच्या मीटरमध्ये फेरफार करून २० लाख ९७ हजार रुपयांची चोरी केल्याबद्दल इचलकरंजीतील भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर व त्यांचे बंधू महादेव हाळवणकर यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा झाली. हाळवणकर हे आमदार आहेत आणि आमदारकी ही त्या त्या भागातील एक राजकीय सत्ता असते. या निकालाच्या निमित्ताने राजकीय सत्ता असली तरी वीजचोरीसारखा गुन्हा किती अंगलट येऊ शकतो हे ठळकपणे अधोरेखित झाले. न्यायालयामुळे घोलप यांच्यानंतर पुन्हा एकदा राजकीय क्षेत्राला झटका बसला. त्यामुळे आता आमदाराला शिक्षा होते तिथे आपली काय कथा, असा विचार करून काही जण वीजचोरीच्या कृत्यापासून परावृत्त होतील अशी आशा करायला हरकत नाही. पण या प्रकरणातून ‘महावितरण’मधील अनागोंदी कारभारही एक प्रकारे चव्हाटय़ावर आला आहे. तीन लाख युनिटची वीजचोरी दोन वर्षे सुरू असेपर्यंत वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना त्याची गंधवार्ताही नव्हती हे केवळ अशक्यच. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, वीज कंपनीचे अधिकारी-कर्मचारीच वीजचोरांशी संगनमत करून वरकमाई मिळवत असतात आणि मुंबईतून सूत्रे हलली की, सोयीची छापेबाजी होते. काही वर्षांपूर्वी अशाच रीतीने वीज बिल थकबाकी वसुली मोहिमेत एका साहित्यिक शेतकऱ्याची वीज तोडण्यात आली होती. थकबाकीचे प्रकरण असल्याने त्यात शिक्षा वगैरे नव्हती. वर्षांनुवर्षे वीज बिल न भरल्याबद्दल त्यांची वीज तोडण्यात आली होती आणि ते प्रकरण विधानसभेत गाजले. प्रश्न तोच, सर्वसामान्य घरगुती वीजग्राहकांनी दोन महिने वीज बिल भरले नाही तर वीजपुरवठा खंडित होतो. मग या साहित्यिक महाशयांनी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वीज बिल भरले नसताना स्थानिक अधिकारी-कर्मचारी काय करत होते? वीजचोरीचा हा प्रश्न केवळ नियम न जुमानणाऱ्या प्रवृत्तींचा नाही, तर एक वीज कंपनी म्हणून प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा उभी करण्यात ‘महावितरण’ अजूनही पूर्णपणे यशस्वी ठरलेली नाही हेच त्यातून स्पष्ट होते. वीजचोरीसाठी आकडे टाकणे असो, की विजेच्या मीटरमध्ये फेरफार करणे, अनेकदा स्थानिक पातळीवरील कर्मचारीच त्यासाठी मदतीचा हात देतात हे उघड गुपित आहे. जालना, बीड, अहमदनगर, जळगाव अशा जिल्ह्य़ांतील वीजचोरी आणि विजेचे पैसे न देण्याची सर्रास वृत्ती हा नेहमीच चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. भाजप आमदाराच्या कारखान्यातील वीजचोरी पकडणाऱ्या ‘महावितरण’ची कार्यक्षमता या जिल्ह्य़ांत कुठे जाते, असा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्य भारनियमनमुक्त झाल्याचे जाहीर झाले. त्याच वेळी प्रमाणाबाहेर वीजचोरी असलेल्या जिल्ह्य़ांत शिक्षा म्हणून भारनियमन करण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले. आता त्याला दीड वर्ष उलटत आले तरी राज्यात सरासरी १८ टक्के भाग अतिरिक्त वीजचोरीमुळे अंधारात आहे. या १८ महिन्यांत ‘महावितरण’ला या परिसरातील वीजचोऱ्या का कमी करता आल्या नाहीत? वीज बिलाची वसुली अपेक्षेइतकी वाढवता येत नाही? राज्यातील विजेची परिस्थिती सुधारली आहे. मागणी-पुरवठय़ाचे गणित गेल्या दीड-दोन वर्षांत चांगलेच जुळले आहे. म्हणजे त्या पातळीवर संघर्ष उरलेला नाही. बेफाम वीजचोरी होणारा जिल्हा माहिती असताना ‘महावितरण’ची यंत्रणा सारी शक्ती एकवटून ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरसावली पाहिजे, तरच वीजचोरांमुळे अंधाराचे चटके सहन करणाऱ्या ग्राहकांना न्याय मिळेल. अन्यथा असे एखाददुसरे हाळवणकर प्रकरण ही फसवणूक ठरेल आणि राज्यातील एक पंचमांश भागाची अंधारयात्रा सुरूच राहील. ‘महावितरण’चे काम अंधार टिकवण्याचे नाही तर प्रकाश देण्याचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
