जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन महिन्यांच्या चर्चादळणानंतर का असेना एकमेकांशी हातमिळवणी करण्याचा राजकीय शहाणपणा पीडीपी आणि भाजप यांनी दाखवला. ही बाब महत्त्वाची तसेच तीन मुद्दय़ांवर दोन्ही पक्षांना एकेक पाऊल मागे घ्यावे लागते आहे, हेही महत्त्वाचे..पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी जे काही मोजके प्रागतिक म्हणता येतील असे निर्णय घेतले त्यात जम्मू-काश्मिरात पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीशी हातमिळवणी करण्याच्या निर्णयाचा समावेश करावा लागेल. या राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी यांचे संयुक्त सरकार येणार हे आता स्पष्ट झाले असून या एका अर्थाने पहिल्या राष्ट्रीय सरकारचे स्वागत करावयास हवे. याची प्रमुख कारणे अनेक असली तरी प्राधान्याने दोन मुद्दे अधिक महत्त्वाचे ठरतात. काश्मिरातील समस्यांकडे सर्वसाधारणपणे पाकिस्तानी लोलकातून पाहिले जाते. त्या राज्यातील प्रत्येक मुसलमान हा जणू फुटीरतावादी, पाकिस्तानधार्जिणा आणि भारतविरोधीच आहे असे मानण्याची प्रथा त्यामुळे आपल्याकडे रुजली आहे. तिला काही प्रमाणात तरी आळा या आगामी सरकारमुळे बसेल. कारण हिंदुत्ववादी राजकारण करणारा भाजप या सरकारच्या निमित्ताने पीडीपी या पक्षाशी हातमिळवणी करणार आहे. भाजपला पहिल्यांदाच या राज्यात सत्तेत सहभागाची संधी मिळेल. पीडीपीचे मुफ्ती महंमद सईद वा त्यांची कन्या महबुबा मुफ्ती यांचे राजकारण हे विशिष्ट नजरेने पाहिले जाते. विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारात गृहमंत्री असताना सईद यांच्या रुबिया या तृतीय कन्येचे अपहरण झाले असता तिच्या मुक्ततेसाठी केंद्राने पाच दहशतवाद्यांची सुटका केली होती. याचा अनिष्ट परिणाम सईद यांच्या प्रतिमेवर झाला होता. त्यात त्यांनी अनेकदा काँग्रेसशी घरोबा ठेवण्याबाबत बऱ्याचदा धरसोड केली. हे सईद मूळचे काँग्रेसचे. राजीव गांधी यांच्या विरोधात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे आव्हान उभे राहणार असे दिसताच त्यांनी काँग्रेसत्याग केला आणि सिंग यांची साथ केली. त्याची बक्षिसी म्हणून सईद यांना गृहमंत्रिपद मिळाले. देशाचा पहिला मुसलमान गृहमंत्री असे त्यांचे वर्णन केले गेले. पुढे नरसिंह राव यांच्या काळात ते पुन्हा काँग्रेसवासी झाले आणि नंतर कन्या महबुबा हिच्या साहय़ाने राजकारण करण्यासाठी ते पुन्हा जम्मू-काश्मिरात परतले. पुढे त्यांनी पीडीपीची स्थापना केली. त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या अब्दुल्ला पितापुत्रांना आव्हान तरी निर्माण झाले. शेख अब्दुल्ला यांच्या पुण्याईवर अजूनही जगत असलेल्या आधी फारुख अब्दुल्ला आणि नंतर त्यांचे चिरंजीव ओमार फारुख यांनी जम्मू-काश्मीरचे राजकारण ही आपली खासगी जहागिरी मानली होती. यातील फारुख हे खुशालचेंडू तर ओमार हे नुसतेच चेंडू. स्वत:ची सत्ता अबाधित ठेवण्यापलीकडे या दोघांनी काहीही केले नाही. आपला धर्म आणि काश्मिरातील मुळे याचा त्यांनी यथेच्छ वापर करीत निव्वळ स्वार्थासाठी कधी काँग्रेस तर कधी भाजप, वाटेल तसा घरोबा ठेवला. त्यांच्या घरगुती राजकारणास जनताही विटली होती. परंतु पर्याय नव्हता. काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद हे त्या राज्यातील. पण त्यांना तेथे काहीही स्थान नाही. त्यांची राजकीय परिस्थिती इतकी हलाखीची की संसदेत त्यांना पाठवण्यासाठी महाराष्ट्राचा आधार काँग्रेसला घ्यावा लागत असे. वास्तविक काँग्रेसचे नेहरू घराणे हे जम्मू-काश्मिरातील. परंतु त्या पक्षास तरीही तेथे सक्षम नेतृत्व निर्माण करण्यात सातत्याने अपयश आले. परिणामी आधी अब्दुल्ला पितापुत्र आणि नंतर सईद पितापुत्री यांच्याभोवतीच या नितांतसुंदर राज्याचे राजकारण फिरत राहिले. यात इतक्या वर्षांत पहिल्यांदा बदल झाला तो नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने जम्मू-काश्मिरास धडका द्यायला सुरुवात केल्यावर. वास्तविक याही आधी भाजपसाठी हे राज्य महत्त्वाचे होतेच. अगदी जनसंघाच्या स्थापनेपासून िहदुत्ववादी नेत्यांचे त्यावर लक्ष होते. परंतु या निवडणुकीइतकी मुसंडी कधीही जनसंघ आणि नंतर भाजपला मारता आली नाही. पण या निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही भाजपला सत्तेजवळ जाता येईल इतका विजय मिळाला नाही.हे राजकीय वास्तव भाजपने मान्य केले हे महत्त्वाचे. या निवडणुकीतील भाजपचा, आणि अर्थातच पीडीपीचाही, विजय त्या त्या पक्षांच्या मर्यादा अधोरेखित करणाराच ठरला. भाजपला जम्मू हा िहदूबहुल जिल्हय़ांचा भाग वगळता अन्यत्र एकही जागी विजय मिळाला नाही तर पीडीपीला फक्त काश्मीर खोऱ्यात तेवढे लक्षणीय यश मिळाले. या दोन धर्माधिष्ठित विभागणीत लडाख या प्रांताकडे सतत दुर्लक्षच होत आले. तेव्हा जे झाले ते मोदी यांच्या भाजपच्या मर्यादा स्पष्ट करणारे होतेच. पण त्याच वेळी ते त्या राज्यातील दरीही निदर्शनास आणणारे होते. ही दरी बुजवायची असेल तर या दोन पारंपरिक विरोधी पक्षांना एकत्र यायला हवे हा या निकालाचा अर्थ. तो या पक्षांनी स्वीकारला आणि दोन महिन्यांच्या चर्चादळणानंतर का असेना एकमेकांशी हातमिळवणी करण्याचा राजकीय शहाणपणा दाखवला. ही बाब महत्त्वाची. अन्यथा जम्मू-काश्मीर हे राज्य म्हणून असेच तरंगत राहिले असते. पीडीपी वा नॅशनल कॉन्फरन्स यांची स्वबळावर सत्ता आली असती तर त्यांचे राजकारण इतकी वष्रे सुरू आहे त्याच पद्धतीने सुरू राहिले असते. याउलट भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली असती तर हा सत्तालंबक एकदम दुसऱ्या टोकाला गेला असता आणि अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांनी थयथयाट सुरू केला असता. आता हे होणार नाही. यापुढे सर्वानाच सावधपणे पावले टाकावी लागतील.या संदर्भात तीन मुद्दे महत्त्वाचे. एक म्हणजे लष्कराला विशेषाधिकार देणारा आम्र्ड फोस्रेस स्पेशल प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट. दुसरा घटनेतील अनुच्छेद ३७० अन्वये जम्मू-काश्मीरला मिळालेला विशेष दर्जा. आणि तिसरा म्हणजे ‘हुरियत कॉन्फरन्स’ वा फुटीरतावादी संघटनांबाबत काय भूमिका घ्यावी हा. या तीनही मुद्दय़ांवर भाजप आणि पीडीपी या दोघांना एकेक पाऊल माघार घ्यावी लागेल. जम्मू-काश्मिरात लष्करास देण्यात आलेल्या विशेषाधिकाराबद्दल जनतेत तीव्र नाराजी आहे. सुरक्षेच्या नावावर लष्कराकडून अतिरेक होतो हे अर्थातच नाकारता न येण्यासारखे सत्य आहे. त्यातूनच काही निरपराध तरुणांना गोळ्या घातल्या गेल्याचे प्रकरण अलीकडेच गाजले. त्यामुळे हा कायदा मागे घ्या अशी जनतेची एकमुखी मागणी आहे. लष्कराचा अर्थातच यास विरोध आहे. तो मागे घेतला तर फुटीरतावाद्यांना पुन्हा जोर चढेल असे लष्कराचे म्हणणे. पीडीपी आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी तो टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्याचे मान्य केले आहे. हा कायदा ताबडतोब रद्द व्हावा अशी पीडीपीची मागणी होती. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द केले जावे असे भाजपला वाटते. तेही आता त्या पक्षास करता येणार नाही. त्या पक्षास स्वबळावर सत्ता मिळाली असती तर या मागणीने उचल खाल्ली असती. ते आता होणार नाही. गतसाली हुरियत नेत्यांशी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांनी परस्पर चर्चा केल्यामुळे रागावून भारताने पाकिस्तानशी ठरलेली चर्चा एकतर्फी रद्द केली. तो निर्णय चुकीचा होता असे आमचे तेव्हाही म्हणणे होते. पुढे मोदी सरकारला त्याची जाणीव झाली आणि आता पाक पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याशी चच्रेसाठी संधान बांधले जात आहे. सत्तेवर येणाऱ्या पीडीपी आणि भाजपनेही हुरियतशी यापुढेही चर्चा करीत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. काहीच होत नसले तरी निदान चर्चा तरी होत राहणे केव्हाही चांगलेच.तेव्हा अशा तऱ्हेने या निवडणूक निकालाने सर्वानाच जमिनीवर आणले. यामुळे आडमुठेपणाचे बर्फ वितळणार असेल तर देशाच्या व्यापक आणि दीर्घकालीन हितासाठी ते केव्हाही चांगलेच.
