आता आपली भूमिका बदलली आहे, हे जाणण्याइतपत परिपक्वता अद्याप भाजपमध्ये आलेली नाही, याचे अनेक दाखले सध्या चालू असलेल्या संसद अधिवेशनाच्या निमित्ताने मिळत आहेत. अनेक मंत्र्यांना आपण केवळ विरोधी पक्षाचे खासदार नसून आता आपली जबाबदारी वाढली आहे, याची जाणीव झालेली नाही. आपले चारित्र्य व भूमिका बदलली आहे, याचे भान या सर्वाना येणे अपेक्षित आहे. विरोधकांत ढकलल्या गेलेल्या काँग्रेसबाबत तर सर्व आनंदीआनंद आहे..राजकारणात भूमिका व चारित्र्य (कॅरेक्टर) सदैव बदलत असते. त्यामुळे विरोधकाच्या भूमिकेत वावरणारा पक्ष सत्तेत आल्यावर सत्ताधाऱ्यांसारखा वागायला हवा, तर सत्ताधारी पक्षाला विरोधी बाकांवर बसल्यावर धोरणात्मक आक्रमक होण्याची गरज असते. अशा बदललेल्या भूमिका निरपेक्षपणे पार पाडल्यास राजकीय पक्षांच्या प्रामाणिकपणावर शंका उपस्थित करण्याचे काहीही कारण नाही. पण दुर्दैवाने ते होताना दिसत नाही. सत्ताधारी बाकांवरील भारतीय जनता पक्षाच्या अपरिपक्वतेची संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात ढीगभर उदाहरणे देता येतील. काँग्रेसविषयी तर काही बोलण्याची सोयच नाही. आपण सत्ता करण्यासाठीच जन्माला आलो आहोत, ही काँग्रेस नेत्यांची मग्रुरी अजूनही तशीच आहे. साध्वी निरंजन ज्योतींनी जे अकलेचे तारे तोडले त्याला तोडच नाही. वरचढ म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साध्वींच्या वक्तव्यावर जे स्पष्टीकरण दिले ते हास्यास्पद आहे. साध्वींनी माफी मागावी व विरोधकांनी त्यांना माफ करावे, हा सर्वस्वी संसदीय कार्यपद्धतीत सहभागी असलेल्या राजकीय पक्षांचा प्रश्न आहे. त्याच्याशी देणेघेणे नाही. पण साध्वींच्या हकालपट्टीची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांविरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या महिला खासदारांनी सभागृहात जी घोषणाबाजी केली, तो म्हणजे अपरिपक्वतेचा कळस होता. ‘महिला विरोध बंद करो-बंद करो’, ही घोषणा भाजपच्या महिला खासदार देत होत्या. एखाद्या मुद्दय़ाला मुत्सद्देगिरीने राजकीय विरोध करण्याऐवजी, ‘सहज सुचले’ म्हणून घोषणाबाजी करणाऱ्या भाजप खासदारांची कीव करावीशी वाटते. अर्थात खासदारांविषयी, तेही महिला खासदारांविषयी टीका-टिप्पणी करणे कितपत योग्य-अयोग्य हा भाग अलाहिदा. परंतु काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख (हाय कमांड) अनुक्रमे सोनिया गांधी व ममता बॅनर्जी असताना पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकतेत वावरणाऱ्या भाजपच्या महिला खासदारांनी अशी घोषणा देणे म्हणजे हास्यास्पद नाही का? स्वपक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांचे सध्या केंद्रीय राजकारणात स्थान कुठे आहे, हा मूलभूत प्रश्न एकाही भाजपच्या नेत्याला ही घोषणा देताना पडला नसेल का? हा प्रश्न न सुचण्यामागे, आपली भूूमिका आता बदलली आहे, हे जाणण्याइतपत परिपक्वता अद्याप भाजपमध्ये का आली नाही?याच सदरातून केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यशैलीविषयी अलीकडेच टिप्पणी केली होती; पण निवडक मंत्र्यांचा अपवाद वगळता इतरत्र अजूनही सावळागोंधळ सुरूच आहे. बऱ्याच नेत्यांचे राजकारण म्हणजे केवळ निवडणुकीत विजयी होण्यापुरते सीमित असते. मोदी सरकारमध्ये गुजरातचे एक राज्यमंत्री आहेत. हे मंत्रिमहोदय गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात त्यांचा स्वत:चा मतदारसंघ वगळता इतरत्र कुठेही फिरकले नाहीत. त्यांना पंतप्रधान मोदी यांनी बोलावून घेतले. सहा महिन्यांत केलेल्या प्रवासाबद्दल विचारणा केली. तुम्ही तुमच्या मतदारसंघाचे मंत्री नाहीत; तर देशाचे आहात, ही जाणीव पंतप्रधानांनी करून द्यावी, हे म्हणजे अतिच झाले. आता या मंत्रिमहोदयांची पावले त्यांच्या मतदारसंघातही पडतील. मंत्री झाले तरी त्यांचे ‘मन’ सहा महिने मतदारसंघातच ‘सुख’ शोधत होते. ही शोधयात्रा आता त्यांना देशभर करावी लागेल. भूमिकाबदलाची जाण नसली की असे प्रसंग ओढवणे स्वाभाविकच आहे. कोळशाच्या खाणीतील ‘हंस’ असलेल्या राज्यमंत्र्यांवरही अशीच पाळी आली असती. त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खात्याविषयी जाणून घेण्यासाठी एक रशियन शिष्टमंडळ येणार होते. त्यासाठी निर्धारित दिवशी/ वेळी उपस्थित राहण्याची आदेशवजा विनंती केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना केली, पण तरीही हे मंत्री अनुपस्थित राहिले. कहर म्हणजे रशियन शिष्टमंडळ आले. तासभर ते ताटकळत थांबले. तोपर्यंत राज्यमंत्री येणार नाहीत, याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना नव्हती. त्यामुळे ऐन वेळी इतरत्र सुरू असलेली बैठक सोडून केंद्रीय मंत्र्याला रशियन शिष्टमंडळाची समजूत काढून त्यांची पाठवणी करावी लागली. अनेक मंत्र्यांना तर आपण आता केवळ खासदार नसून, आपली जबाबदारी वाढली आहे, याचीही जाणीव नाही. मंत्र्यांना आपला विभाग वगळता आपण कायदेशीरदृष्टय़ा इतरत्र लुडबुड करू शकत नाही, याचीही माहिती नाही. अलॉकेशन ऑफ बिझिनेस रुल - १९६९ व ट्रान्झ्ॉक्शन ऑफ बिझिनेस रुल -१९६९ नुसार प्रत्येक मंत्र्याचे अधिकार निश्चित केलेले आहेत. त्यानुसार आपले खाते वगळता कुठलाही आदेश संबंधित मंत्री देऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, स्वयंसेवी संस्था परदेशी निधी घेण्यासाठी पात्र आहे अथवा नाही, याची शिफारस या नियमांनुसार केवळ वित्त खात्याचे मंत्रीच करू शकतात; पण विद्यमान सरकारमध्ये इतर खात्यांचे मंत्रीदेखील अशा शिफारशी करू लागले आहेत. सध्या तरी, बदललेल्या भूमिकेतून या राजकीय सृष्टीकडे पाहण्याची दृष्टी भाजप सरकारमध्ये अजून विकसित झालेली नाही, हे निश्चित!एकीकडे साध्वींनी डोकेदुखी वाढवून ठेवली; तर दुसरीकडे दोन मंत्र्यांनी स्वपक्षासमोर तेही लोकसभेत सरकारचे हसे केले. भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असले तरी, संसदेत कोणता प्रश्न विचारावा यापेक्षा कोणता प्रश्न विचारू नये, ही डाव्या पक्षांसारखी यंत्रणा अद्याप सत्ताधाऱ्यांमध्ये विकसित व्हायची आहे. असो. मूळ मुद्दा लोकसभेत जेव्हा सत्ताधाऱ्यांचेच हसे झाले तो क्षण! त्याचे झाले असे की, राजकोटचे कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंदरिया यांना मागील सप्ताहात सोमवारी सहा प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी तीन भाजपच्या सदस्यांनी विचारले होते. खा. अंजू बाला यांनी फळ व भाज्यांची आकडेवारी विचारल्यावर उत्तरादाखल कुंदरिया यांनी गहू-तांदळाची आकडेवारी दिली. त्यानंतर के. व्ही. थॉमस, प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर कुंदरिया यांना देता आले नाही. जणू काही एखाद्या प्राथमिक शाळेत शोभावा असाच हा प्रसंग होता. विरोधीच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांमध्येही हास्याचे कारंजे उसळले होते. अर्थात, ज्येष्ठ भाजप खासदारांच्या चेहऱ्यावरील चिंता स्पष्ट दिसत होती. कुंदरिया यांच्यावर खरी नामुष्की ओढवली जेव्हा लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी त्यांना सूचना केली. ‘आधी प्रश्न नीट समजून घ्या, मग उत्तर द्या’, असे महाजनांनी म्हणताच विरोधी बाकांवर पुन्हा एकदा हास्यलकेर उमटली. श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रय यांचीही हीच तऱ्हा. स्वत:च्या खात्याविषयी नीट माहिती न घेता बोलणे केवळ निवडणुकीच्या प्रचारसभेत खपते. संसदेत अभ्यास करूनच बोलावे लागते. एका प्रश्नाचे उत्तर व्यवस्थित दिल्यावर दुसऱ्या प्रश्नाच्या गुगलीमुळे दत्तात्रय यांची बोबडी वळली. त्यांच्या मदतीला राजीव प्रताप रूडी उभे राहिले. हा प्रश्न आपल्या विभागाला विचारायला हवा; मी उत्तर देईन, असे म्हणून रूडी यांनी बाजू सावरून घेतली; पण त्यानंतर प्रश्न विचारण्यासाठी उभे राहिलेल्या कीर्ती आझाद यांनी पहिल्याच वाक्यात स्वपक्षाच्या सरकारची टिंगल केली. मला कळत नाहीये की, मी प्रश्न कुणाला विचारू, असे आझाद यांनी विचारल्याने साध्वींच्या बेताल विधानांमुळे तणावात असलेले सभागृह हास्य गदारोळात बुडाले. आपल्याला येत नाही हे पहिल्यांदा कळले पाहिजे व आपण शिकले पाहिजे हे त्यानंतर उमगले पाहिजे. पण सध्या तरी भारतीय जनता पक्ष असा शिकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. भाजप खासदारांच्या बैठकीसाठी संसद आवारातील बालयोगी सभागृहात येणाऱ्या खासदारांना तुम्ही पुढे येऊन बसा, अशी सूचना तीनेक वेळा संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी केली; पण तरीही भाजप खासदार इतस्तत: पसरलेले होते. मोदी बोलण्यास उभे राहिल्यानंतर त्यांनी या खासदारांना एकदाच पुढे येण्याची सूचना केली. झरझर सर्व खासदार पुढे आले. वेंकय्या यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितल्यानंतरही तुम्ही का पुढे आला नाहीत, अशी कानउघाडणी करून मोदी यांनी यापुढे सभागृहात कसे बसायचे, किती वाजेपर्यंत यायचे, या सूचनांसाठी पाच मिनिटे खर्च केली. सत्तेच्या मैदानात वावरणाऱ्यांना शिस्तीचे प्रांगण आखून देता येत नाही, कारण मुळात आपले चारित्र्य व भूमिका बदलली आहे, याची जाणीवच भाजपला झालेली नाही. काँग्रेसला तर अशी शिस्तीची चैन परवडणारीच नाही. राहुल गांधी सत्ताधाऱ्यांविरोधात ‘यू टर्न’ निदर्शने करणार असल्याची सूचना दहा मिनिटांपूर्वी काँग्रेसच्या खासदारांना दिली जाते व ल्यूटन्स झोनच्या कानाकोपऱ्यातून ते धावत-पळत संसदेच्या आवारात जमतात! अशी ‘शिस्त’ केवळ राहुल गांधीच आणू शकतात. असो. काँग्रेसवर लिहिण्यासाठी समुद्राची शाई अपुरी पडेल! तूर्तास त्यांच्याविषयी इतकेच. पण पुढची किमान दोन ते अडीच वर्षे ई-मोदी भक्त, व्हच्र्युअल भाजप समर्थकांना ‘सब का साथ-सब का विकास’ची टिमटिम पिटता येईल. त्यानंतर जनतेकडून प्रगतिपुस्तकासाठी विचारणा होईल. सध्या तरी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवडय़ात संसदीय कामगिरीत मोदी सरकारच्या प्रगतिपुस्तकावर परिपक्वतेच्या (मॅच्युरिटी) रकान्यात लाल शेरा दिसत आहे. असेच प्रगतिपुस्तक सर्वपक्षीय खासदारांचे विशेषत: मराठी खासदारांचे मांडले गेले पाहिजे. हिवाळी अधिवेशनाचा समारोप होत असताना हे प्रगतिपुस्तक तुम्हा-आम्हा सामान्यांच्या हातात पडायला हवे. त्यावरच तुमची-आमची गुणवत्ता निश्चित करता येईल, कारण हे लोकप्रतिनिधी आपण निवडलेले आहेत. पंचवार्षिक विकास अहवाल सादर करणाऱ्या संधिसाधू राजकारण्यांना ही प्रगतिपुस्तकाची संकल्पना आवडणार नाहीच. मात्र त्यांच्या आवडीनिवडीचा प्रश्न येतोच कुठे? कारण, मायबाप जनता आहे; सरकार नव्हे!
