झारखंड राज्यात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची कोंडी झाली आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाने पाठिंबा काढून तेथील सरकार अल्पमतात आणले आहे. तेथील ८२ जणांच्या विधानसभेत भाजप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रत्येकी १८ आमदार आहेत. शिवाय सहा अपक्ष आमदारांचा त्यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे सत्तेत येताना या आघाडीकडे ४४ आमदार होते. सत्ता मिळवताना या दोन्ही पक्षांमध्ये जो करार झाला होता, त्यानुसार तेथील मुख्यमंत्रिपद विशिष्ट कालावधीसाठी दोन्ही पक्षांकडे राहायचे होते, त्यानुसार आता ते मुक्ती मोर्चाला मिळावयाचे होते. त्यास भाजपने नकार दिल्याने पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला व राज्यपालांना तसे पत्रही देण्यात आले. ‘पडलो तरी नाक वर’ ही म्हण भाजपबाबत खरी ठरल्याने मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी त्वरित मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन टाकला. पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी शिफारसही मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना केली आहे. राजकारणात दिलेला शब्द पाळायचा नसतो, असा बहुधा नियम असावा आणि या नियमाला भाजपसारखा तथाकथित तत्त्वाचा पक्षही अपवाद ठरू शकत नाही, हे झारखंडातील घडामोडींवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ‘आपला तो बाळू आणि दुसऱ्याचा तो बाळ्या’ ही म्हण भाजपने झारखंडातील सत्ता न सोडण्याच्या हट्टाने सत्यात आणली आहे. याचे कारण नेमकी अशीच राजकीय स्थिती अगदी सहा वर्षांपूर्वी कर्नाटकात आली होती. तेव्हा भाजपने मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास नकार देणाऱ्या एच. डी. कुमारस्वामी यांचा पाठिंबा काढून घेतला होता. तेथेही झारखंडप्रमाणेच जनता दल सेक्युलर आणि भाजप या पक्षांमध्ये सत्ता भोगण्याचा करार झाला होता. तो करार कुमारस्वामी यांनी पाळला नाही, म्हणून भाजपने नैतिकतेचा आव आणत थयथयाट केला होता. तेव्हा कुमारस्वामी हे व्हिलन झाले होते. आता तीच वेळ भाजपवर आली तेव्हा मात्र झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते शिबू सोरेन यांना व्हिलन ठरवण्याचा प्रयत्न भाजपने सुरू केला आहे. नैतिकता आणि राजकारण हे दोन शब्द परस्परविरोधी वाटावेत, असे हे वर्तन म्हटले पाहिजे. सत्ता मिळवताना करार करायचा आणि तो पाळायची वेळ आली की विधानसभाच बरखास्त करून टाकायची, हा राजकारणातील नवा फंडा भाजपतर्फे पुढे आणला जात आहे. उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय सोमवारीच जाहीर केला असल्याने अल्पमतात असलेल्या सरकारला विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करता येणार नाही व राज्यपालांनी त्यावर स्वतंत्रपणे विचार करून निर्णय घेण्याची मागणी सोरेन आणि विरोधात असलेल्या काँग्रेसने केली आहे. निवडणुका झाल्या नाहीत, तर झारखंड मुक्ती मोर्चा किंवा भाजप यांना काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. १३ आमदार असलेल्या काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवायचा तर आणखी अपक्षांची मोट बांधावी लागेल, तरीही काँग्रेसला या दोन्ही पर्यायांना सामोरे जाताना क्लेश होणे स्वाभाविक आहे. २००७ मध्ये विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी महेंद्रसिंग धोनी याच्या घरावर दगडफेक केली होती. अशी संस्कृती असलेल्या या पक्षाच्या बरोबर काँग्रेस जाईल का, हाही प्रश्न आहे. निवडणुकांचा प्रचंड खर्च करायचा की काही काळ राज्यात अस्थिरता माजू द्यायची, याचा निर्णय घेणे आता राज्यपाल अहमद यांच्या हाती आहे.
