काळ्या धनाचा आपल्या व्यवस्थेवरील दबदबा प्रचंड मोठा आहे. ही धनसंपदा निर्माण करण्याच्या जशा क्लृप्त्या आहेत, तसे ‘काळ्याचे पांढरे’ करणारेनाना हातखंडेही आहेत. स्थावर मालमत्ता क्षेत्र, निवडणुकांचे राजकारण, सार्वजनिक उत्सवांचा कर्कश झगमगाट वगैरेसाठी काळ्या पैशाच्या राशीच खुल्या होऊन पावन होत असतात. अगदी सध्या तेजीत असलेली बुवा-बाबांची ‘दुकाने’ही काळ्याचे पांढरे करण्यासाठीच असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. पण ही काळ्याचे पांढरे करणारी ‘दुकाने’ सनदशीर व नियमाधीन व्यवहार असणाऱ्या भांडवली बाजारातही थाटली गेली आहेत. शेअर बाजार जणू करबुडव्या मंडळींचे आश्रयस्थान बनले आहे, असे विधान करणे खरे तर अतिरंजित ठरेल. आधीच ‘शेअर बाजार नव्हे, सट्टा बाजार’ म्हणून बोटे मोडणाऱ्या दिवाभीतांना नसता हुरूप यातून मिळावा! पण हे विधान खुद्द भांडवली बाजाराचा लगाम ज्यांच्या हाती आहे, त्या रोखे व विनिमय मंडळ अर्थात सेबीचे अध्यक्ष यू के सिन्हा यांनीच केले असल्याने त्याची गंभीरपणे दखल घ्यावीच लागेल. जनसामान्यांच्या दृष्टीने तर हा खूपच धक्कादायक खुलासा ठरेल. बरे एकदा नव्हे तर सिन्हा यांनी अलीकडे दिलेल्या दोन मुलाखतींमध्ये हेच म्हटले आहे. सिन्हा यांची पाच वर्षांची कारकीर्द मावळतीच्या वाटेला आहे, तेव्हा जाता जाता सनसनाटीचा ध्यास त्यांना जडला, असला हा प्रकार निश्चितच नाही. निदान त्यांच्या कारभाराचा खाक्या पाहता तसे म्हणायला जागा नाही. आधी केले, मग सांगितले, असेच सिन्हा यांच्या कारकीर्दीचे सारांशात वर्णन करता येईल. सहाराने ‘अदृश्य’ गुंतवणूकदारांकडून उभ्या केलेल्या मायेचा छडा असो, प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीत डीएलएफच्या प्रवर्तकांच्या कुलंगडय़ा असो, नानारूपी राजाश्रय लाभलेल्या चिट फंडांच्या मुसक्या बांधण्याचे काम त्यांनी लीलया केले आहे. मुळात ही सर्व प्रकरणे सिन्हा यांनी निर्देश केलेल्या बाजाराच्या दिशेने काळ्या पैशाला फुटलेल्या पायाचीच उदाहरणे आहेत. अजगरासारख्या सुस्त पडून असलेल्या नियामक यंत्रणेला, कारवाईचे हात-पाय आणि निम-न्यायिक दर्जा बहाल करणारी केंद्र सरकारकडून झालेली कायद्यातील दुरुस्तीही सिन्हासारख्या नेतृत्वाला बळ देणारीच होती. ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ हा असाच कंपन्यांतील अंतस्थांकडून काळेबेरे करून तुंबडय़ा भरण्याचा शेअर बाजारातील गैरव्यवहार आहे. दुनिया मुठीत घेऊ पाहणाऱ्या उद्योगसाम्राज्याच्या प्रमुखांपुढे बेअसर ठरलेल्या त्यासंबंधीच्या नियमसंहितेला सिन्हा यांच्या कारकीर्दीत कठोर रूप प्राप्त झाले. १४० वर्षांचा इतिहास असलेल्या आशिया खंडातील सर्वात जुन्या मुंबई शेअर बाजारात (बीएसई) सूचिबद्ध साडेपाच हजारांपैकी जवळपास दीड हजार कंपन्यांच्या व्यवहारांवर कैक वर्षांपासून ‘बंदी’ लागू आहे. सिन्हा यांनी सुरू केलेल्या ‘सफेदी’ मोहिमेतच ९०० कंपन्यांवर बाजारातून हद्दपारीची कारवाई झाली आहे. अनेक कंपन्यांवर दोषारोप हा की, त्यांनी हितसंबंधीयांचा कर वाचविण्याच्या छुप्या हेतूनचे शेअर बाजारात सूचिबद्धता मिळविली. अशा प्रकारे कर बुडवून काळ्या पैशाची धन झालेली रक्कम सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी असेल, असा सिन्हा यांचा अंदाज आहे. ‘बीएसई’ने तर ही कर-पळवाटच बंद करायची म्हणून, शेअर व्यवहारांना असलेली दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभातून (कॅपिटल गेन्स) सुटीची तरतूदच काढून टाकण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. पैशाचे खेळ होणाऱ्या बाजारात लांडग्यांना तोटा नाही, याची कबुली त्यांनी देणे हे खरे तर धाडसाचेच. पण या लबाड लांडग्यांना लगाम घातला जाऊ शकतो, अशी विश्वासार्हताही त्यांनीच निर्माण केली. सिन्हा यांनी कर प्रशासनाला सोपविलेल्या करचोरी प्रक रणांची तड कशी लावली जाते, हेच आता पाहायचे!
